Monday 21st of May | २०७५ जेठ ७ सोमबार

न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

राज्यसत्तामा समान हैसियतका अधिकार कहिले पाउने ?

न्यूजअभियान | प्रकाशित मिति : २०७४ माघ २ मंगलबार |
newsabhiyan
newsabhiyan

उपेन्द्र झा, एउटा फरक संस्कृति तर भिन्न भिन्न पहिचान बोकेका मेचीदेखि महाकालीसम्म समथर भूभागमा बस्ने जातीय समूह जसलाई नेपालका शासकहरूले मधेशी तथा भूभागलाई मधेश भन्दै आए, ०६३ सालको माघे विद्रोह पछि मधेशीलाई नेपाली तथा समथर क्षेत्रलाई तराई भन्न थाले ।

लिखितममा यी कुराहरू समावेश भएपनि मानसिक रूपमा मधेश र मधेशी सधैं जीवित रह्ने शासकीय मनोवृतिमा भने किञ्चित परिवर्तन देखिएको छैन । नेपालका शासकहरूद्वारा सम्बोधित मधेश र मधेशी अमिट रूपमा बसेको शासकीय संस्कार शताब्दियौंदेखिको अभ्यासको प्रतिफल हो । यहींबाट मधेश र मधेशीलाई गरिएको भेदभावको बीजारोपण शुरू भएको हो ।

मधेशीहरू (नभागेर आएका, नभागेर गएका) परापूर्वकालदेखि अविच्छित्र रूपमा आफ्नो भूभागमा बसि रहेका कारण नै आफूलाई धरतीपुत्र भनेका हुन् । राजनीतिक सीमाको फेरबदलसंग खासै सम्बन्ध नराखेको, आफ्नै जीवनशैली अनुसार मर्ने बाँच्ने परम्परामा रमाएका मधेशीहरू शताब्दियौं पछि बञ्चितीकरणप्रतिको चेतना प्राप्त ग¥यो ।

पूर्व मेचीदेखि महाकालीसम्म जातीय समूहलाई मधेशी भत्रे अमिट रूपमा रहेको शासकीय परम्परा ०६३ को माघे विद्रोहपछि टुट्यो । मधेशलाई तराई भत्रे मधेशीलाई नेपाली भत्र थाल्दा व्यवहारमा केही परिवर्तन त देखियो तर मानसिकतामा खासै अन्तर देखिएन ।

शासकले मधेशलाई तराई भत्रे, मधेशी विदेशी हो भनेर थारूलाई मधेश विरूद्ध उचालेका कारण मधेशकै राजनीतिक अगुवाहरूमा मधेशलाई तराई भत्रे कि मधेश भत्रे ठूलो कन्फ्युजन शुरू भयो । एक दशकको लामो संघर्षपछि पनि मधेशका राजनीतिक अगुवाहरूले समाधान खोज्न नसकेर तराई मधेशको प्रयोग गर्न नै छाडि दिए ।

०६३ माघे विद्रोह पछि अभ्यासमा रहेका मधेशका राजनीतिक दलहरू मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल, मधेशी जनअधिकार फोरम (मधेश), मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक), मधेशी जन अधिकार फोरम (गणतान्त्रिक), तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी, तराई मधेश सद्भावना पार्टी, राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टी, तराई मधेश फोरम आदि जहाँ मधेशी भत्र र लेख्न रूचाउँथे, शासकले ल्याएको कन्फ्युजनलाई अगुवाहरूले निवारण गर्न सकेन र मधेशको पहिचान कायम गर्न दिनरात सपथ लिने नेताहरूले राज्य समक्ष आत्मसमर्पण गरे जस्तै यो बिषयलाई  (तराई भत्रे कि मधेश) नै त्यागि दिए ।

आज मधेशको नाम राखेर एउटा पनि पार्टी संचालनमा छैन । यो बिषयलाई आत्मसमर्पण भत्रे कि मधेशको विकास ? बर्बर सामन्ती युगदेखि मधेशप्रति शुरू भएको भेदभाव जब प्रजातान्त्रिक आन्दोलनपछिका लोकतान्त्रिक सरकारमा पनि निरन्तरता पायो त्यसपछि मधेशले आफ्नै धरातलबाट अधिकारका लागि विद्रोह गरेको हो ।

राज्यमा समानताको हक प्राप्त गर्न मधेशले “समग्र मधेश एक प्रदेश” को संघीय अवधारणा ल्याएको थियो । आफ्नो पहिचान कायम गर्न सयकडौं मधेशका वीर सपूतहरू शहादत दिए । सयकडौं अपाङ्ग बने, हजारौं घाईते अहिले पनि शारीरिक तथा मानसिक रूपमा उपचाररत छन् । तर मधेशलाई एक प्रदेश दिन शासकहरूले मानेन । बरू संघीय संरचनाको पासोमा मधेशलाई बाँधेर राखी दिए ।

७ प्रदेशको संघीय संरचनाले मधेशलाई ६ टुक्रा पारेर मधेशलाई कंगाल मात्र बनाएन, आफ्नो वर्चस्वको गुलाम पनि बनाएको छ । सप्तरीदेखि पर्सासम्म ८ जिल्लालाई मात्र मधेश भत्र लगाएर बाँकी जिल्लालाई मधेश भत्र नपाईने गरि एक प्रकारको प्रतिबन्ध नै लगाएको छ । प्रदेश नं. २ मा पनि निर्वाध सरकार चलाउन नदिन अनेक छिद्र बनाएर यो प्रदेश बनाएको हो । यस्तो संघीय संरचना लिएर मधेशले के गर्ने ।

उसैको डोको उसैको टाउकोमा ठोको भने झैं संंंघीयतालाई नै मधेशको पतनको कारण बनाई दिएको छ । यथास्थितिलाई स्वीकार गरेपछि मात्र राजनीतिक प्रतिष्ठा कायम भएकोले यसलाई गुमाउन कोही चाहँदैन । अवसरवादीहरू संघर्ष गर्दैनन् । जनअधिकारका लागि संघर्षको थालनी क्रान्तिकारी वर्गले गर्छन ।

अवसरवादीहरू यसलाई मलजल गरेर आफ्नो अनुकूल बनाउन खोज्छ । भएको पनि त्यसै हो । मधेश आन्दोलनको शुरूवातसंगै अवसरवादीहरू चारैतिरबाट आएर पार्टीलाई कब्जा गरि आफ्नो अनुकूल चलाउँदै जाँदा यसको क्रान्तिकारी छवि समाप्त भयो र यसले अवसरवादीहरूको स्वार्थ पूरा गर्ने थलो बन्यो । फलतः जन सरोकारको विषयबाट च्यूत भई यथास्थितिको भडखालोमा जाकिन पुग्यो ।

जन साँख्यिकीको आधारमा नेपालमा दुई राष्ट्रको व्याख्या गर्ने मधेशका अगुवाहरू राज्यसंग वार्गेनिङबाहेक यसलाई आन्दोलनको बिषय बनाउन छाडेका छन् । मधेशको अधिकार लिन क्षेत्रीय पार्टीको रूपमा पहिचान बनेकोले मधेशमा काम गर्ने पार्टीहरूलाई सुहाएन ।

राष्ट्रिय पहिचान कायम गर्न यिनले क्षेत्रीय अवधारणा नै छोडे । अर्थात् मधेशप्रति राज्यले गरेको भेदभावको अन्त भएको संसफो र राजपाले स्वीकार गरि सकेका छन् । मधेशको इच्छा विपरित ल्याईएको भनिएको कालो संविधानको विरोध गर्न मनाईएको कालो दिवसमा दर्जनौं मधेशीहरूको बलि दिएर यही संविधानलाई ढोग्न पुगेका छन् ।

आत्मसमर्पण गरि सकेको अवस्थामा फर्किएको सालमा यिनले कालो दिवस मनाउने अब नैतिक दायित्व सम्झेन । कदम कदम पछाडि धकेल्ने राज्यको प्रयासले पराजय भोगेका मधेशका लागि काम गर्ने राजनीतिक दलहरू मधेशप्रतिको चिन्तन छाडेर विस्तारै आफ्नो अस्तित्व कसरी जोगाउने भत्रे बिषयतिर लागे ।

चुनाव बहिष्कार गर्ने दलहरू कसरी चुनावमा भाग लिएर अहिले प्रदेश सरकार बनाउन अगाडि देखिएका छन् । राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय दबावका बाबजूद चुनावमा भाग लिएर आत्मघाती निर्णय नगर्ने व्यक्तिहरू कसरी चुनावमा भाग लिए ? नैतिकहीनताको खस्केको धरातलमा उभिएर फेरि आन्दोलनको कुरा गर्ने यी राजनीतिक खेलाडीहरूलाई के भत्रे ।

“फुटाएर शासन गर्ने” राज्यको रणनीति अहिले मधेशलाई ६ भागमा बाँडेर संघीय संरचनाको नयाँ संस्करणमा ल्याएको छ । मधेशलाई ६ भागमा विभक्त गरि मधेशका राजनीतिक दलहरूलाई धरातलैबाट अलग्याउने, छोटो बनाउने जुन प्रयासहरू भए त्यसको विरूद्ध उभिनु पर्ने पार्टीहरू त्वम् शरणम्को जाप गरेर राज्यभक्ति कै कित्तामा उभिएका छन् । अर्थात् यथास्थितिवादी विचारको भासमा पुगेका छन् ।

के यथास्थितिवाद नै मधेशी समस्याको समाधान हो त ? कदापि होईन । अनुत्तरित सवाल जहिले पनि उत्तर पाउने आशमा गतिशील रहन्छ । आत्मसमर्पण गरि बसेका मधेशका दलहरूले मधेशको मुद्दा उचालेर वार्गेनिङबाहेक अधिकार दिलाउने आन्दोलनसम्म अब जाने आँट गर्न सक्दैन ।

कुनैबेला आफ्नै धरातलबाट आन्दोलन गर्ने भनेर अन्यान्य पार्टीमा रहेका मधेशीहरू लामो योगदानलाई बिर्सेर पनि मधेशको अधिकार दिलाउन लाम लागेका थिए । राज्य षडयन्त्र तथा मधेशी नेताहरूको रवैया देखेर आएकाहरू त मातृपार्टीमा फर्के नै, प्रतिनिधी सभाको चुनाव तथा प्रदेश सभाको चुनावताका जनाधार भएका धेरै मधेशी लीडरहरू एमाले, माओवादी केन्द्र र नेपाली काँग्रेसमा प्रवेश गरेर जीतेका पनि छन् ।

मधेशीहरू पलायनको यो दृश्यले त मधेश आन्दोलन नै समाप्त भएको जस्तो लाग्छ । तर त्यसो होईन, आन्दोलनका कुनै लक्षण देखा नपरेपनि विभेदका अन्तर्विरोधहरू शासकीय मनोवृतिमा चर्को रूपमा जीवित रहेका कारण तथा मधेशीहरूको मनमा पनि भेदभावप्रति अतिशय घृणा रहेका कारण आन्दोलन ज्वालामुखीको रूपमा सुसुप्तावस्थामा विद्यमान रहेको प्रष्ट छ ।

विगतमा एमाले सरकारले गरेको मधेशप्रतिको अपमानजनक व्यवहारले राज्य र मधेशबीच कोरी दिएको विभाजन रेखा यति छिटो मेटिनेवाला छैन । चर्को रूपमा रहेको अन्तर्विरोधका गीतहरू गाउन न राज्यले छोडेको छ न मधेशले । अहिलेसम्म सयकडौं शहादत दिई सकेको मधेशका वीर सपूतहरू राज्यद्वारा कसरी मारिए, मधेशले बिर्सेको छैन ।

मधेश आन्दोलनलाई जति निर्ममतापूर्वक दबाईएको हो यसले मधेशको युवामा मुक्ति आन्दोलनप्रतिको सम्बन्ध अझ प्रगाढ बनाई दिएको छ । बलिदानी संघर्षलाई पुनश्च संगठित पारि अगाडि बढाउन जनचेतना बढाई दिएको छ । राज्यसत्तामा समान हैसियतको अधिकार लिन मधेश अब किञ्चित पनि पछि नहट्ने जिद्द लिई सकेको छ ।

संघीय संरचनाको विविध प्रक्रिया अगाडि बढि सकेको छ । नेपाली काँग्रेसको सरकारले राष्ट्रिय सभाको गठन सम्बन्धी बाँकी जिम्मेवारी पूरा गरि सरकार छाड्ने बचनबद्धता निर्वाह गर्ला । केन्द्रीय सरकार बनाउन अग्राधिकार पाई सकेको बामगठबन्धन व्यग्रतापूर्ण प्रतीक्षा गरि रहेका छन् ।

त्यस्तै समथरको २२ जिल्ला मधेशको पहिचान कायम रहेकोलाई ८ जिल्लामा सिमित गरि दिएकोले संसफो र राजपा प्रदेश नं.२मा सरकार बनाउन उल्लेख्य सीट हासिल गरेका कारण सन्तुष्ट देखिएका छन् । आपूmलाई संकुचित गरि दिएको कुरालाई बिर्सेर सरकार बनाउने अवसरको प्रतीक्षामा रमाई बसेका छन् ।

सरकार बनाउन वामगठबन्धनको अग्राधिकार डेमोक्रेटिक पावर सेन्टरलाई पाच्य भई रहेको छैन । अनेक असफल प्रयासमा लागेका कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरू बामगठबन्धनको मजबूत सम्बन्धलाई तोड्न सकि रहेको छैन । वामगठबन्धनले यसलाई अझ ठोस रूप दिन पार्टी एकीकरणको दिशामा बहस छलफल थालेको छ ।

एमाले र माओवादी केन्द्रको पार्टी एकीकरणको दिशा प्रष्ट भई सकेका कारण निकट भविष्यमा नै एकता हुने सम्भावना प्रवल देखिएको छ । कुनै तीब्र प्रहार भएन भने बामगठबन्धनले स्थिर सरकार दिनेमा किञ्चित शंका छैन । स्थिर सरकारका साथै विकासका एजेण्डा अघि सारेर जनविश्वास आर्जन गर्ने लक्ष्य लिएर सरकार अगाडि बढ्ने छ । त्यसपछि यो सरकारलाई ढाल्ने अनधिकृत प्रयास नै कहलिने छ र त्यो जनतालाई पनि मान्य नहुने प्रष्ट छ ।  (मधेश दर्पण फिचर सेवा)


न्यूज अभियान डट कमको एन्ड्रोइड एपका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । हरेक खबर विशेष खबरका लागि अफिसियल फेसबुकट्वीटर मार्फत जोडिनुहोस् ।


न्यूज अभियान TV - ग्यालेरी

View All
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan