Wednesday 21st of February | २०७४ फाल्गुण ९ बुधबार

न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

अदालतको अवहेलनाबारे कानूनी व्याख्या

न्यूजअभियान | प्रकाशित मिति : २०७४ माघ ३ बुधबार |
newsabhiyan
newsabhiyan

रोशनकुमार झा, सर्वोच्च अदालतले चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको डीनमा डा. शशि शर्मालाई पुनर्बहाली गर्ने निर्णय सुनाएको भोलि पल्टै अर्थात पुस २४ गते सोही अस्पतालमा कार्यरत डा. गोविन्द केसीले त्यस विरूद्ध अनशन सुरू गरेका थिए ।

डा.केसीले अनसनका मागहरूको १ नम्बर बुँदामा ‘पदीय मर्यादाविपरीत न्यायालयमा भ्रष्टाचार संस्थागत गर्ने तथा न्यायलाई विक्रीको विषय बनाउने भ्रष्ट प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीद्वारा पदबाट तत्काल राजीनामा गरियोस् । तत्पश्चात उनका भ्रष्ट क्रियाकपालहरूमाथि छानविन र कारवाही गरियोस्’ भनी माग गरेका थिए ।

डा.केसीले प्रधानन्यायाधीशको विरोध गर्दै पत्रकार सम्मेलन गरेको केहीबेरमै सर्वोच्च अदालतका एक कर्मचारीले ‘अदालतबाट भएका फैसलाविरूद्ध आम जनमानसमा भ्रम पर्ने गरी नेपालको न्याय व्यवस्था, न्यायपालिका र न्यायाधीशहरूका विरूद्ध अमर्यादित, अशिष्ट र अदालतको अवहेलनाजनक अभिव्यक्ति उल्लेख गरेको’ भन्दै उनी विरूद्ध मानहानीको निवेदन दर्ता गरेका थिए  ।

लगत्तै न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीले डा. केसीलाई पक्राउ गरी भोली पल्ट पुस २५ गते बिहान ९ बजे सर्वोच्च अदालतमा हाजिर गराउन प्रहरीलाई आदेश दिए । त्यसको केही घण्टामै डा. केसीलाई प्रहरीले त्रिवि शिक्षण अस्पतालस्थित अनसन स्थलबाटै गिरफ्तार ग¥यो ।

नेपालको संविधानको धारा १२८ (४) ले मुद्दा मामिलाका रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान र कानुनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानुनी सिद्धान्त सबैले पालन गर्नु पर्नेछ । सर्वाेच्च अदालतले आफ्नो वा मातहतको अदालतको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा कानुन बमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्र्न सक्नेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ  ।

अदालतको अपहेलनामा सजाय गर्न छुट्टै कानुन बनी सजायको ब्यवस्था नभई सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७ मा सर्वोच्च अदालतले अपहेलनामा सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।

हाम्रो सन्दर्भमा माथि उल्लेखित संवैधानिक व्यवस्थाले सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालत हुने भन्ने व्यवस्था भएकोले यस अदालतको काम कारवाही, कार्यविधिहरू अभिलेखन हुन्छन् र यस अदालतको र यस अदालतअन्तर्गतका अदालतहरूको काम कारवाहीको कसैले अपहेलना गरेमा अपहेलना गर्नेलाई कैद, जरिवाना वा दुवै सजाय गर्न सक्ने अधिकार अभिलेख अदालत भएको नाताले यस अदालतलाई संविधान एवम् कानुनले प्रदान गरेको छ ।

तर अदालतको अपहेलना सम्बन्धमा व्यवस्थापिकाले हालसम्म कुनै कानुन बनाएको देखिदैन । के कस्तो कामले अदालतको अपहेलना हुन्छ भन्ने कुरा त्यसको परिस्थितिअनुसार अदालत आफैले ठहर गर्ने कुरा हो ।

यसको अर्थ अदालतको अवहेलनालाई आफू खुसी प्रयोग गर्न पाईन्छ भन्ने होइन । प्रधानन्यायाधीश वा कुनै न्यायाधीश भ्रष्ट भयो, उसका फैसला वा आदेशमा संवैधानिक मान्यताको विचलन छ भनेर हजार पटक लेख्न, बोल्न पाइन्छ ।

कस्तो कार्यले अदालतको अवहेलना हुनेबारे नेपालमा प्रष्ट कानुन नभए पनि यस सम्बन्धमा थुप्रै अदालती व्याख्याहरू भएका छन् । अधिवक्ता हरिहर दाहालविरूद्ध मन बहादुर गुरूङ समेत् (निर्णय नं.–४६८४ ने.का.प. २०५० (क) अङ्क १) भएको अदालतको अबहेलना मुद्दामा इजलास भित्रै न्यायाधीश वा अदालतका अधिकृतप्रति अपमानजनक शब्द भन्नु वा अपमानजनक व्यवहार गर्नु अथवा न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई बाधा अवरोध गर्नु वा बाधा अवरोध उत्पन्न गर्ने अभिप्रायको भय, त्रास वा कुनै अनुचित प्रभाव पार्ने क्रियाकलाप गर्नु इजलासकै अवहेलना मानिने भन्ने व्याख्या भएको छ ।

त्यस्तै, सन्तोष भट्टराईविरूद्ध कनकमणि दिक्षित समेत (निर्णय नं.७८४० ने.का.प.२०६४ अङ्क ४) अदालतको अवहेलना मुद्दामा मान्य सिद्धान्त अनुसार देहायका कामहरू अदालतको अपहेलना मान्नु पर्नेः

(१) अदालतको निर्णय वा आदेशको जानाजान Willfu गर्ने कार्य ।

(२) अदालत समक्ष गरेको प्रतिज्ञाको जानाजान भंग वा अवज्ञा गर्ने कार्य ।

(३) बोलेर, लेखेर वा अन्य कुनै प्रकाशनद्वारा अदालतप्रति भ्रामक हल्ला फिजाई अनास्था पैदा गरी काण्ड मच्चाउने कार्य ।

(४) बोलेर वा लेखेर वा अन्य कुनै प्रकाशन वा कार्यद्वारा अदालती कारवाहीमा हस्तक्षेप गर्ने  कार्य ।

(५) बोलेर वा लेखेर वा अन्य प्रकाशन वा कामद्वारा अदालती कारवाहीमा हस्तक्षेप गर्ने वा  न्याय प्रशासनमा अवरोध गर्ने कार्य ।

(६) अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा टिप्पणी गरी स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्याय सम्पादनमा हस्तक्षेप हुने काम गर्ने

(७) मुद्दाका, पक्षहरू, मुद्दाका साक्षीहरू तथा अदालतका कर्मचारीलाई बाधा बिरोध गर्ने कार्य ।

(८) अदालतलाई विवादमा ल्याउने जुनसुकै कार्य यी अवस्था मात्र होइन, अवस्था अनुसार विभिन्न अन्य कार्यले पनि अदालतको अपहेलना हुनसक्छ भन्ने ब्याख्या भएको छ । 

अवहेलनामा कारवाही गर्दा अदालतले आत्मसंयम अपनाउनु पर्दछ । बेलायती प्रधानन्यायाधीश लर्ड डेंनिंगलाई ‘लर्ड डेनिंग’ एक गधा हो भनेर प्रकाशित भएपछि उनले ‘यद्यपि यो निराशाजनक छ, हामी उहाँलाई दण्डित गर्न चाहँदैनौ’ भनी संयमपूर्ण व्यवहार गरी सजाय नगरेको दृष्टान्त छ । अवहेलनामा कारवाही गरेर मात्र अदालतको इज्जत बढ्छ भन्ने पनि होइन ।

अभिलेख अदालत भएको कारण धारा १२८ (४) अनुसार अपहेलनामा कारवाही गर्दा अदालतप्रति नै जनआस्था र जनविश्वास घट्न सक्ने कुरा प्रति पनि अदालत सदैव सजग रहनु पर्छ । संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई दिएको वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता र प्रकाशन प्रशारण तथा छापाखानासम्बन्धी हक र सूचनाको हकलाई नियन्त्रित, प्रतिबन्धित, निलम्बित र सिमित नहुने गरी सन्तुलन गर्नुपर्दछ । तब मात्र अभिलेख अदालतको हैसियतले अवहेलनामा सजाय गर्न पाउने यस अदालतको संवैधानिक अधिकारको सहि प्रयोग भएको मान्न सकिन्छ  ।

खुला र लोकतान्त्रिक समाजमा नागरिकको वाक् तथा प्रकाशन स्वतन्त्रताको हक र  सूचना पाउने हक आदि मौलिक हकहरू महत्वपूर्ण प्रजातान्त्रिक हक मानिन्छन । नागरिकहरूलाई यस्ता महत्वपूर्ण र मानव जीवनको अभिन्न हकबाट वञ्चित गर्ने हो भने मानवअधिकारको अपहरण मानिन्छ ।

यस्ता हकहरूको उपभोग लेखेर र बोलेर, विद्युतीय प्रकाशन, प्रशारण तथा छापाखानालगायतका साधन एवम् सामग्रीबाट उपभोग हुन्छन् । बाह्य एवम् आन्तरिक कारणबाट राष्ट्रिय अस्तित्व नै खतरामा परेको अवस्थामा बाहेक यी हकहरू निलम्वन हुन सक्तैनन् ।

अभिलेख अदालत भएको नाताले अपहेलनामा सजाय गर्दा नागरिकहरूको मौलिक हकहरू नियन्त्रित, प्रतिवन्धित, निलम्वित र सिमित नहुने र नबाझिने गरी अर्थात नागरिकहरूका माथि उल्लेखित हकहरूको उपभोग गर्न पाउन र अदालतको अवहेलनाको कसूरमा सजाय गर्दा सन्तुलन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

लोकतन्त्रको विशेषता भनेको खुला समाज हो । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा नै वाक् तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता र छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी हकको व्यापक प्रयोग भएको हुन्छ । अर्को व्यक्तिको हकमा आघात नपर्ने र कानुनी व्यवस्था विपरीत नहुने हदसम्म यी हकहरूको उपभोगमा बन्देज लाग्दैन ।

खुला समाजमा आधारित प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा नै राज्यका अंगहरूले सम्पादन गरेको काम कारवाहीको स्वच्छ र स्वस्थ आलोचना हुन पाउँछ । अदालतको काम कारवाहीमा पनि प्रमाणका आधारमा विवादित विषयमा निर्णय गर्नु पर्ने मुद्दामा बाहेक अदालतप्रति कति पनि Bad Faith, Malafide Intention/ Unterior Motive नराखी कुनै विषयमा वास्तविकतामा आधारित स्वस्थ, स्वच्छ र साँचो टिकाटिप्पणी चर्चा प्रकाशन आदि हुन्छ भने अदालतले त्यसलाई अदालतको अपहेलना गरेको कहिले पनि ठान्नु हुँदैन ।

यदि अदालत वा न्यायाधीशहरूको विषयमा माथि उल्लेखित वास्तविकतामा आधारित भएको टिकाटिप्पणीलाई पनि अदालतको अपहेलना ठहर गरी सजाय गर्ने हो भने अदालत आफ्नो विरूद्धको आलोचना सहन नसक्ने Despotic/Tyrant संस्था हुने मात्र होइन अदालतको यस्तो कार्यले नागरिकको वाक् तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता, छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी हक तथा नागरिकहरूको सुसूचित हुने हक समेत नियन्त्रित भइरहेको हुन्छ ।

वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता एवम् प्रकाशन तथा प्रशारण गर्ने हक प्रजातन्त्रको सफल कार्यान्वय र सञ्चालनमा आवश्यक हुन्छ । खुल्ला समाजमा विभिन्न माध्यमबाट देशको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, संवैधानिक, कानुनी, न्यायिक लगायत विभिन्न पक्षमा विचारहरूको अभिव्यक्ति भइरहेको हुन्छ । अदालतको स्वतन्त्रता कायम राख्न पनि यी अभिव्यक्तिहरू आवश्यक पर्दछ । अदालतको अपहेलना नहुने हदसम्म यस्ता हकहरूको उपभोग गर्नबाट बाधा पर्ने काम अदालतले गर्न हुँदैन ।

बेलायतको Regina V. Metropolitan police commissioner को मुद्दामा १९६८ (२ WLR १२०४ को मुद्दामा Lord Denningn Let me say at once we will  never use that jurisdiction as a means  to up hold our own dignity that must rest on surer  foundation, neither will we use it to suppress those who speak against us. We do not fear criticism nor do we resent it for there is something far more important at stake. It is no less than the freedom of speech itself. भनी अदालतले अपहेलनामा सजाय गर्दा नागरिकको वाक् तथा प्रकाशन स्वतन्त्रतामा आघात पर्ने तर्फ विचार पु¥याउनु पर्ने कुराहरूको व्याख्या भएको देखिन्छ ।

यसैगरी भारतको सर्वोच्च अदालतबाट Rustom Cowagee Cooper Vs. Unior of India भएको मुद्दामा आफनो अपहेलनामा अदालतको धैर्य गर्न सक्ने सिमाका सम्बन्धमा देहाय बमोजिमको व्यवस्था गरेको देखिन्छः

There is no doubt that the Court like any other institution does not enjoy immunity from fair criticism. This Court does not claim to be always right. Although it does not spare any effort to be right according to the best of the ability, knowledge and judgment of the judges.

They do not think themselves in possession of all truth or hold that wherever other differs from them, it is so far error. No one is more conscious of his limitations and fallibility than a judge but because of his training and the assistance he gets from learned counsel he is apt to avoid mistakes more than otherso सो भन्दै  We are constrained to say also that while fair and temperate criticism of this Court or any other Court even if strong, may not be actionable, attributing improper motives, or tending to bring Judges or Courts into hatred and contempt or obstructing directly or indirectly with the functioning of Courts is serious contempt of which notice must and will be taken.

Respect is expected not only from those to whom the judgment of the Court is acceptable but also from those to whom it is repugnant. Those who err in their criticism by indulging in vilification of the institution of Courts, administration of justice and the instruments through which the administration acts, should take heed for they will act at their own peril. We think this will be enough caution to persons embarking on the path of criticism. With these words we order the papers to be filede.

सत्य कुराको प्रकाशन, जायज एवम् फेयर कमेन्ट र क्रिटिसिजममा पनि अदालतको अपहेलना ठहरी सजाय गर्ने हो भने नेपालको संविधानको धारा १२८ (४) को अधिकारको दुष्प्रयोग हुन जाने हुँदा अदालत बढी सतर्क र धैर्य हुनै पर्छ । लेखक कानून व्यवसायी हुन् । (मधेश दर्पण फिचर सेवा)


न्यूज अभियान डट कमको एन्ड्रोइड एपका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । हरेक खबर विशेष खबरका लागि अफिसियल फेसबुकट्वीटर मार्फत जोडिनुहोस् ।


न्यूज अभियान TV - ग्यालेरी

View All
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan