Saturday 17th of November | २०७५ मङ्सिर १ शनिबार

न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

प्रदेश २ को तीव्र विकास कसरी सम्भव ?

न्यूजअभियान | प्रकाशित मिति : २०७४ माघ ४ बिहिबार |
newsabhiyan
newsabhiyan

संगीता रेग्मी, नेपाल ऐतिहासिक र संवैधानिक रूपमा नयाँ मोडमा आइपुगेको छ । लामो समयसम्मको आन्दोलन र विभिन्न चरणमा भएका राजनीतिक परिवर्तनले २०७२ सालमा संविधानसभाबाट नयाँ संविधानको घोषणा भयो ।

त्यही संविधानको कार्यान्वयनको रूपमा लिन सकिन्छ भर्खरै सम्पन्न भएको स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई । तर, राज्यको सार्थक पुनर्संरचना र संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन अझै अप्ठ्यारो परिस्थिति मै छ ।

निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको सथप ग्रहण गराउने, प्रदेशको राजधानी तोक्ने, मुख्यमन्त्री चयन गर्ने, नयाँ सरकार गठन जस्ता विषयहरू तोकिएको समयमा नहुँदा संविधान कार्यान्वयनका अन्य गतिविधि अगाडि बढ्न सकेको छैन । 

नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेको गठबन्धनले ६ प्रदेशमा बहुमत ल्याउँदा नेपाली कांग्रेस पछाडि पर्न ग¥यो भने प्रदेश नम्बर २ मा संघीय समाजवादी फोरम–राजपाको गठबन्धनले बहुमत ल्याएको छ । ६ वटा प्रदेशमा बाम गठबन्धनको सरकार निर्माण हुने लगभग पक्का हुँदा प्रदेश नम्बर २ मा मधेश केन्द्रित दलको सरकार निर्माण हुने देखिएको छ ।

सीमांकनमा असन्तुष्ट रहँदै लामो समयको आन्दोलनपछि निर्वाचनलाई पनि आन्दोलनकै रूपमा लिएर जनताको माझमा पुगेको राजपा–फोरम गठबन्धनले अनपेक्षित सिट जित्यो जसले गर्दा प्रदेश नम्बर २ मा उनीहरूको उपस्थिती बलियो रह्यो भने संविधान संशोधन हुनुपर्ने मधेश केन्द्रित दलको अडानलाई जनताले अनुमोदन गरे ।

पर्सादेखि सप्तरीसम्मको आठवटा जिल्ला मिलेर बनेको प्रदेश नम्बर दुई भौगोलिक रूपमा सुगम छ । सम्भावनाको प्रवल स्रोत भएको प्रदेश नम्बर दुईलाई अब राजनीतिको केन्द्र मात्र नबनाएर विकास र समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाउन आवश्यक छ । 

मधेशी जनतालाई आन्दोलनका लागि मात्र प्रयोग गर्दै आएका मधेशी दलहरूले अबका दिनमा निर्वाचनमा भोट लिनको लागि मात्र प्रयोग नगरी विकासको एजेन्डालाई प्राथमिकतमा राख्नुपर्छ ।

राष्ट्रिय राजनीतिमा मधेशका समुदायबाट प्रभावशाली नेता आउन सकेनन् । राजनीतिले मधेशप्रतिको छवि परिवर्तन गर्नु जरूरी छ । मधेश भनेको खुला सिमानाका कारण अपराध, लागूऔषध, मानव बेचबिखनको मार्गजस्ता समस्याहरूमात्र होइन, सम्भावनाको केन्द्र पनि हो भन्ने मान्यता स्थापित हुनुपर्छ । यसमा राजनीतिको भूमिका बढी हुन्छ । त्यसैले मधेशबाट नेतृत्व गर्ने नेताले आफूलाई समयसापेक्ष अद्यावधिक गर्नु जरूरी छ ।

राजनीतिक अस्थिरता, सुशासनको कमी, सुरक्षा र लगानीमैत्री वातावरणको अभाव तथा रोजगारको क्षेत्रमा बढ्दो राजनीतिक स्वार्थका कारण देश नै  आर्थिक रूपले समृद्ध हुन सकेको छैन । फलस्वरूप गरीबी र विपन्नताको दुश्चक्रबाट मुलुकबाहिर निस्कन सकेको छैन ।

यसको सबैभन्दा बढी प्रभाव प्रदेश नं. २ मा परेको छ । विगत डेढ दशकको अवस्थालाई विश्लेषण गरेर हेर्ने हो भने प्रदेश नंं २ अन्तर्गतका सबै जिल्ला उच्च समृद्धिस्तर भएका जिल्लाको श्रेणीमा पर्दथे । तर, पछिल्लो समय यस प्रदेशअन्तर्गतका आठ जिल्लामध्ये तीन जिल्ला मध्यम समृद्धिस्तर र तीन जिल्ला न्यून समृद्धिस्तर भएका जिल्लाको श्रेणीमा परेका छन् ।

महोत्तरी र सर्लाही मात्र उच्च समृद्धिस्तर भएका जिल्लाको श्रेणीमा छन् । यसो हुनुका प्रमुख कारण योजनारहित धन र शक्ति आर्जनका लागि भ्रष्टाचार र अनियमिततामा चुर्लुम्म डुबेको राजनीतिक नेतृत्वले आम नागरिकको सामाजिक न्याय र समतामूलक समाजसहितको समृद्धिको चाहनालाई सुनिश्चित गर्न सशक्त प्रणाली विकास गर्न सकेन ।

केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार २१ प्रतिशतभन्दा कम गरीबीको दर भएका जिल्ला उच्च समृद्धिस्तर भएका जिल्लाको श्रेणीमा पर्छन् भने ३१ प्रतिशतभन्दा बढी गरीबीको दर भएका जिल्ला न्यून समृद्धिस्तर भएका जिल्लामा पर्छन् ।

केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको गरीबीको लघुक्षेत्र अनुमान प्रतिवेदनले राजनीतिले मात्र मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकासलाई डोहो¥याउन नसक्ने देखाएको छ । सो प्रतिवेदनले २०५८ सालमा मधेशका सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा उच्च समृद्धिस्तर भएको जिल्लामा परेको देखाएको छ ।

तर, विकेन्द्रीकृत शासनप्रणालीको अवधारणालाई प्रभावकारी रूपमा व्यवहारमा लागू गर्न नसक्नु र कुनै विशेष जातिको मात्र राज्य संयन्त्रमा बढी वर्चस्व भएकाले राज्यको स्रोतमा पनि उनीहरूकै हालीमुहाली कायम रहेकाले पनि विस्तारै यी जिल्ला मध्यम र न्यून समृद्धिस्तर भएका जिल्लाको श्रेणीमा पर्न गएका हुन् ।

यसका साथै राज्यबाट सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिकरूपमा भएको विभेद तथा सामाजिक न्याय र समतामूलक समावेशी आर्थिक विकासका लागि भएको ऐतिहासिक लामो मधेश आन्दोलनका कारण पनि यो प्रदेशमा गरीबी र बेरोजगारी दर बढाएको छ भने अर्को तिर अर्थतन्त्रलाई सङ्कुचित बनाएर ऋणात्मक अवस्थामा पु¥याएको छ ।

सम्भावना
प्रदेश नम्बर दुईमा भएका सम्भावनाहरूलाई केल्याएर कार्यान्वयनमा लैजान यो प्रदेशबाट निर्वाचित भएका प्रतिनिधिहरूको पहिलो दायित्व हो । कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायिक बनाउनको लागि राज्यको तर्फबाट रणनीतिक र आर्थिक लगानी बढाउनु जरूरी छ । अन्नबाली, तरकारी, फलफूल, पशुपालन, माछालगायतका क्षेत्रलाई पकेट क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न सकिए राष्ट्रको आत्मनिर्भरताको आधार बन्न सक्छ प्रदेश नम्बर २ ।

कृषि उत्पादन वृद्धि, गुणस्तरीयता, प्रशोधन र बजारीकरणका आधारहरू खडा गर्न सकिन्छ । किसानहरूलाई अधिकारसम्पन्न र व्यावसायिक बनाउन सके अन्न, तरकारी, फलफूल, जडिबुटीको उत्पादन बढ्न सक्छ, जसले सिंगो मुलुकको आर्थिक विकासमा टेवा पु¥याउन सक्छ ।

हुलाकी राजमार्ग यो प्रदेशको मात्रै नभएर समग्र तराई–मधेशको आधारभूत सडक र ‘लाइफलाइन’ समेत हो । पूर्व पश्चिम हुलाकी मार्ग र उत्तर दक्षिण जोड्ने सहायक मार्गहरूले तराई–मधेशको समग्र विकास र समृद्धिको लागि बहुआयामिक महत्व राख्दछ । यसको निर्माण प्रक्रियामा देखिएको ढिलासुस्तीलाई हल गरी तीव्रता दिँदा तराई–मधेशमा विकासका अन्य कार्यहरू अगाडि बढाउन सजिलो हुन्छ । 

मधेशको विकासमा अर्को सम्भावना जनकपुर–जयनगरमा निर्माणाधीन रेलमार्ग पनि हो । यो रेल मार्ग सम्पन्न भएसँगै भारतीय पर्यटकको संख्यामा स्वत वृद्धि हुन्छ भने मधेशमा रहेका पर्यटकीय स्थानहरूको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा चर्चा परिचर्चा बढ्दै जान्छ । । जनकपुर, लुम्बिनी, सिम्रौनगढ जस्ता महत्वपूर्ण पर्यटकीय तथा धार्मिक स्थलहरू प्रदेश नम्बर दुईमा रहेका छन् ।

जानकी मन्दिरसहितको बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र, बाराको गढीमाई मन्दिर, पर्सा वन्यजन्तु आरक्ष, सिम्रौनगढ, जलेश्वर महादेव मन्दिर, वीरगन्जको गहवा, विन्दवासिनी, रौतहटको नुनथर, सर्लाहीको नुगिताललगायत क्षेत्रहरूलाई व्यवस्थित गरेर मधेशमा पर्यटनको सम्भावना विकास गर्न सकिन्छ ।

सबैभन्दा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक नाका पनि प्रदेश नम्बर दुईमा नै रहेको छ । मुलुकको कुल वैदेशिक व्यापारको झन्डै ६० प्रतिशत कारोबार र औद्योगिक लगानीको ७० प्रतिशत हिस्सा वीरगन्जले नै ओगटेको छ । यो नाकाले मुलुकको कुल राजस्वमा ५४ प्रतिशत योगदान दिँदै आएको छ । सम्भावनाहरूलाई पहिचान गर्दै अगाडि बढ्ने हो भने प्रदेश नम्बर २ अन्य प्रदेशभन्दा कमजोर छैन ।

चुनौती
विविध सम्भावना भएर पनि प्रदेश नम्बर २ अहिलेको अवस्थामा अन्य प्रदेशभन्दा पछाडि पर्दै आएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा यो प्रदेशमा जनसंख्याको झन्डै आधा अर्थात ४८ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् ।

चुरे दोहनको कारण तराई–मधेशको उत्पादकत्व घट्दै जानु र कृषिमा आधुनिकीकरण हुन नसक्नु गरिबीको मुख्य कारण हो ।  दाईजो प्रथा व्याप्त हुनु, उद्योगधन्दाहरू बन्द हुनु, बेरोजगारीको समस्या बढ्दै जानु, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायत विकासका पूर्वाधारहरूमा एकदमै पछाडि पर्नु, सुगम भएर पनि सडकको अवस्था जीर्ण हुनु, भारतसँगको खुल्ला सिमाका कारण लागुऔषधको कारोबार बढ्दै जानु जस्ता विविध कारणले गर्दा पनि दुई नम्बर प्रदेशलाई नमुना प्रदेश बनाउन चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।

शिक्षामा कमजोर देखिएको यो प्रदेशमा  प्राविधिक विश्वविद्यालय खोलिनुपर्छ, उद्योग धन्दाका लागि आवश्यक जनशक्ति उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । राजनीतिक दलहरूले विकासको मुद्दालाई पछाडि पार्दै राजनीतिक मुद्दा मात्र अगाडि बढाएको हुनाले पनि २०६२/६३ सालदेखि सुरू भएको मधेश आन्दोलनले मधेशको विकासमा खासै भूमिका खेल्न सकेन ।

प्रदेशले जे प्राप्त गरेको छ र जे जस्ता स्रोत, साधनहरू उपलब्ध छन्, त्यसैका आधारमा समग्र विकासमा ध्यान दिनु अबको आवश्यकता हो । पहिचान र अधिकारको मागसँगै चेतना, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, मानव सूचकांक, सार्वजनिक प्रशासन, सुशासन, जवाफदेहिता, रोजगारीको सिर्जना लगायतका विषयमा गम्भीर हुन जरूरी छ ।

प्रदेशको समग्र विकासको लागि सबै तहतप्काबाट साझा संकल्प र गुरूयोजनाका आधारमा अघि बढ्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन । प्रदेश नम्बर दुईको विकासमा अब बन्ने स्थानीय सरकारदेखि केन्द्रबाट पनि पहल हुन जरूरी देखिन्छ । प्रदेश नम्बर २ लाई अवसरको रूपमा प्रयोग गर्न सकेमा प्रशस्त सम्भावना रहेको छ भने राजनीतिक नेतृत्वले सही नीति ल्याउन नसकेको खण्डमा अहिलेभन्दा कमजोर अवस्थामा पुग्न सक्छ प्रदेश नम्बर २ ।

अबको बाटो
नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुकबाट सन् २०२२ सम्म विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य सरकारकोे छ । तर, झण्डै एक चौथाइ जनता गरीबीको रेखामुनि रहेको, पूर्वाधार विकास न्यून रहेको, मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आकार सानो रहेको र त्यसमा पनि आर्थिक वृद्धि दर अत्यन्त कमजोर रहेको अवस्थामा सरकारको लक्ष्य अत्यन्त महत्वाकांक्षी भन्ने धेरैको बुझाइ छ ।

उक्त लक्ष्य पूरा गर्न भए पनि २ नं. प्रदेशको आर्थिक विकास र समृद्धि आवश्यक छ । यसका लागि सम्बन्धित सबै पक्षबीच उच्चस्तरको समन्वय, सहकार्य र एकता हुनै पर्छ । यस कार्यमा मुख्यतया राजनीतिक दल र तिनका शीर्षस्थ नेताहरू जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।

स्थायी सरकार मानिने कर्मचारी प्रशासनले पनि मुलुकको दिगो विकास र समृद्धिका लागि ठोस कार्ययोजना र कार्यक्रम बनाई, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ । यसका लागि राजनीतिक स्थायित्व र सरकारले स्पष्ट आर्थिक दृष्टिकोण अगाडि ल्याउनु आवश्यक छ ।  (मधेश दर्पण फिचर सेवा)


न्यूज अभियान डट कमको एन्ड्रोइड एपका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । हरेक खबर विशेष खबरका लागि अफिसियल फेसबुकट्वीटर मार्फत जोडिनुहोस् ।


न्यूज अभियान TV - ग्यालेरी

View All
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan