Saturday 18th of August | २०७५ भदौ २ शनिबार

न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जाको तुुलनामा निक्षेप न्यून , कुल कर्जाको १५ प्रतिशतसम्म मात्र ओभरड्राफट क्षेत्रमा लगानी गर्न पाइने

न्यूजअभियान | प्रकाशित मिति : २०७४ फाल्गुण १ मंगलबार |
newsabhiyan

काठमाडौं,१ फागुन । बैंकिङ क्षेत्रमा निक्षेपको तुुलनामा कर्जा विस्तार अधिक देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले सोमबार चालू आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रस्तुुत गर्दैै अघिल्लो वर्षझैँ चालू आर्थिक वर्षको छ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निक्षेप परिचालनको तुलनामा कर्जा विस्तार अधिक रहेको जानकारी दिएको हो ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ को छ महिनाको अवधिमा मुद्रास्फीति दर तोकिएको सीमाभन्दा न्यून रहेको छ ।

तर, आन्तरिक तथा बाह्य दुवै कारणले आगामी दिनमा मूल्यमा चाप पर्ने देखिएको छ । त्यसैगरी, आयातमा भएको विस्तार तथा विप्रेषण आप्रवाह घटेको कारण शोधनान्तर स्थिति घाटामा रहेको छ । आर्थिक स्थायित्वका परिसूचकहरुमा आउनसक्ने दबाबलाई ध्यानमा राखी मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा समायोजन गरिएको जानकारी पनि राष्ट्र बैंकले दिएको छ । जनवरीमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य २०१७ जनवरीको तुलनामा २८.१ प्रतिशतले बढी प्रतिब्यारेल ६९.६४ अमेरिकी डलर पुगेको छ ।

साथै, पुनर्निर्माण एवम् पूर्वाधारसम्बन्धी आयोजनाहरुको कार्यान्वयनमा भइरहेको तीव्रताले निर्माण सामग्रीको मूल्य, ज्यालादरलगायतमा दबाब सृजना भएको छ । यस पृष्ठभूमिमा माग पक्षबाट सृजना हुने मूल्यवृद्धिलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्न मौद्रिक औजारहरुको आवश्यकताअनुसार प्रयोग गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

मौद्रिक नीतिको समीक्षाकै क्रममा राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरको प्रभावकारिता बढ्दै गएको जनाएको छ । वित्तीय प्रणालीको दैनिक तरलता अनुगमन गरी आवश्यकतानुसार तरलता प्रशोचन र प्रवाह गरिएकोले पछिल्लो समय बैंकहरुबीचको दर करिडोरभित्रै रहेको छ । यस अभ्यासलाई निरन्तरता दिँदै तरलतामा देखिने उतारचढावलाई न्यूनीकरण गर्न खुला बजारका उपकरणहरु प्रयोग गर्दै जानुपर्ने देखिन्छ, राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।

केन्द्रीय बैंकले निर्देश गरेको प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र कर्जालगायतका क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको अवस्थालाई सूक्ष्म अनुगमन गरी समष्टिगत विवेकशील नियमनका उपायहरुमार्फत वित्तीय स्रोत तथा साधनको विवेकपूर्ण बाँडफाँट र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नेतर्फ जोड दिनुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको छ महिनासम्ममा नेपाल सरकारले एक सय १४ अर्ब ७९ करोड आन्तरिक ऋण उठाएको छ । यस अवधिमा सरकारको पँुजीगत खर्च अपेक्षित स्तरमा हुनसकेको छैन । तथापि, आगामी दिनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहबाट सरकारी खर्च बढ्ने सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा तय गरिएको जानकारी राष्ट्र बैंकले दिएको छ ।

मौद्रिक तरलतालाई व्यवस्थापन गर्न ब्याजदर करिडोरलाई सक्रियतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने तयारी राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यसको मध्यम तथा दीर्घकालीन प्रकृतिको तरलता व्यवस्थापन गर्न सोझै खरिदबिक्री, रिपो र रिभर्स रिपोजस्ता खुलाबजार कारोबार उपकरणहरुको आवश्यकताअनुसार प्रयोग गरिनेछ । आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा हुन आउने यस बैंकको मुनाफाबाट पाँच अर्ब थप गरी पुनर्कर्जा कोषको रकम बढाइनेछ ।

अर्धवार्षिक समीक्षा प्रस्तुुत गर्दै राष्ट्र बैंकले विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात, बैंक दर, वैधानिक तरलता अनुपात तथा ब्याजदर करिडोरको नीतिगत दर र दुुईहप्ते निक्षेप संकलन बोलकबोल दरलाई यथावत् राखिएको छ । यसैगरी पुनर्कर्जा सुविधा र पुनर्कर्जा दरहरुलाई यथावत् कायम गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

भारित औसत अन्तरबैंक दरलाई ब्याजदर करिडोरको सञ्चालन लक्ष्यको रुपमा लिइने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ ।

वाणिज्य बैंकहरुले कृषिमा १० प्रतिशत, ऊर्जामा ५ प्रतिशत, पर्यटनमा ५ प्रतिशत र बाँकी अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा गरी आफ्नो कुल कर्जाको न्यूनतम २५ प्रतिशत कर्जा २०७५ असारसम्ममा अनिवार्य रुपमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा तोकिएको सीमामा कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने वाणिज्य बैंकहरुले उक्त सीमाभन्दा बढी कर्जा तोकिएका क्षेत्रमा प्रवाह गरेका अन्य बैंकहरुबाट सम्बन्धित प्राथमिकताप्राप्त शीर्षकमा ऋण बुक गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइने जानकारी पनि राष्ट्र बैंकले दिएको छ ।

कर्जा र स्रोत परिचालन अनुपात सीसीडी अनुपातको अनुगमन दैनिक रुपमा गर्ने तर हर्जना लगाउने प्रयोजनका लागि त्यस्तो अनुपातको मासिक औसतलाई आधार बनाइने मौद्रिक कार्यदिशामा उल्लेख छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाहेकका अन्य सार्वजनिक संस्थानहरुले यस बैंकसँग बैंकिङ्ग कारोबार गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा त्यस्ता संस्थानहरुले वाणिज्य बैंकहरुमा खाता खोली कारोबार गरेमा बैंकिङ्ग क्षेत्रको तरलताको स्थिति समेत सहज हुने देखिएकोले सार्वजनिक संस्थानहरुसँग राय÷प्रतिक्रिया माग गर्ने कार्य भइरहेको छ । यस सम्बन्धमा सम्बन्धित संस्थानहरुको राय÷प्रतिक्रिया प्राप्त भएपछि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

तोकिएका स्थानीय तहमा शाखा स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका वाणिज्य बैंकहरुले न्यूनतम पूर्वाधार पुगेका स्थानहरुमा चालू आर्थिक वर्षभित्रै शाखा स्थापना गरिसक्नुपर्नेछ । कुल ७५३ स्थानीय तहमध्ये बैंकिङ्ग सुविधा नपुगेका र हालसम्म वाणिज्य बैंकहरुबाट शाखा खोल्ने प्रतिबद्धता समेत प्राप्त हुन बाँकी रहेका १०९ वटा स्थानीय तहमध्ये कुनै दुई तहमा शाखा खोलेमा मात्र बैंकहरुलाई काठमाडांै महानगरपालिका तथा ललितपुर महानगरपालिकाभित्र एउटा शाखा खोल्न दिने व्यवस्था गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
यसैगरी बैंकले सरकारी कारोबारका लागि प्रोत्साहन गर्न तोकिएका स्थानीय तहमा खोलिने शाखालाई प्रतिशाखा एक करोड एक वर्षको लागि निब्र्याजी सापटी प्रदान गर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको मौद्रिक कार्यदिशामा उल्लेख छ ।

यसैगरी कुनै एक बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कुल कर्जाको बढीमा १५ प्रतिशतसम्म मात्र ओभरड्राफ्ट प्रकृतिको कर्जा प्रदान गर्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ । उक्त सीमा नाघेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले २०७५ पुस मसान्तभित्र तोकिएको सीमाभित्र ल्याइसक्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । आर्थिक दैनिकबाट ।


न्यूज अभियान डट कमको एन्ड्रोइड एपका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । हरेक खबर विशेष खबरका लागि अफिसियल फेसबुकट्वीटर मार्फत जोडिनुहोस् ।


न्यूज अभियान TV - ग्यालेरी

View All
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan