Saturday 22nd of September | २०७५ असोज ६ शनिबार

न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

बैंकलाई अस्तव्यस्त गराउन कसिदै ज्ञानेन्द्र र अनिल गिरोह !

न्यूजअभियान | प्रकाशित मिति : २०७४ फाल्गुण २८ सोमबार |
newsabhiyan
newsabhiyan

काठमाडौं, २८ फागुन । राज्यले संघ संगठन खोल्ने अधिकार दिएको समाज थप सुव्यवस्थित र न्यायमूलक होस् भनेर हो कि अव्यवस्था, अराजकता, सिण्डिकेट–एकाधिकार र शोषण बढोस् भनेर हो ? बैंकर्स संघले हालै गरेको ब्याज घटाउने र एक बैंकसँगको अन्तर कारोबार रोक्ने निर्णयले प्रश्न उब्जाएको छ ।

ज्ञानेन्द्र ढुंगानाको नेतृत्वमा रहेको बैंकर्स बचत र मुद्दती निक्षेपमा ग्राहकलाई दिइने ब्याजदारमा नियन्त्रण गरी एकाधिकार कायम गर्न गरेको प्रयास एनआईसी एसिया बैंकले भने बाफियाविरुद्ध भनेर ठाडै नकारेको छ ।

ज्ञानेन्द्र ढंगाना अध्यक्ष बनेपछि नेपाल बैंकर्स एसोसियसन होइन कि नेपाल बैंकर्स सिण्डिकेट संघमा परिणत भएको छ । खुल्ला बजार प्रणालीमा बैंकहरुबीच पनि ग्राहक वा निक्षेपकर्तालाई प्रदान गर्ने सेवामा प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हो ।

सेवामा हुने प्रतिस्पर्धाले कम्पनीलाई थप चुस्त र उत्कृष्ट ब नाउन सहयोग पुग्नेमा असहमत हुन सकिँदैन । तर, आफ्ना स्वार्थ र कमाइका लागि आम जनतालाई मारमा पार्ने निवर्तमान अध्यक्ष अनिलकेशरी शाहको उक्साहटमा ज्ञानेन्द्र ढंगाना अध्यक्ष रहेको बैंकर्स संघको बाफिया २०७३ को दफा ५० (ज) विरुद्धको निर्णय र यसको कार्यान्वयनप्रति नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक समेत मौन बसेको छ ।

२०७४ फागुन २४ गते शुक्रबार नेपाल बैंकर्स संघले सबै वाणिज्य बैंकहरुले बचत खातामा ८ र एक वर्षे मुद्दती निक्षेपमा ११ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नदिइने निर्णय गरेका थिए ।

तर यसलाई उनीहरुले निर्णय नभनेर सहमति भनेका छन् । यसबाट प्रतिस्पर्धात्मक र गुणस्तरीय सस्तो सेवा पाउने उपभोक्ता वा ग्राहकको अधिकारमाथि खेलवाड हुन गएको गुनासो सुनिन्छ । यसले बैंकमा पैसा राखे राख नराखे नराख तर हामी योभन्दा बढी ब्याज वा सेवा दिँदैनौं भन्ने बुझिन्छ ।

के वाणिज्य बैंकहरुले गरेजस्तै निर्णय टेलिफोन सेवा दिइरहेका कम्पनीहरु मिलेर गरेर प्रतिकल ५ रुपैयाँ लिन्छौं भनेमा उपभोक्ताले बाध्य भएर यो स्वीकार्नै पर्छ त ? सबै टेलिफोन प्रदायक कम्पनीहरु मिली प्रतिकल ५ रुपैयाँ नै लिन्छौं भनी लागू गरे भने ढुंगानाहरु इसलाई स्वीकार्छन् कि स्वीकार्दैनन् ?

खुल्ला बजार प्रणालीमा सक्षम र राम्रो सेवा, सुविधा प्रदान गर्ने संस्था टिक्छन् र कमसलहरु स्वत हराएर जान्छन् । तर ढुंगानाहरु भने आफू मासिक बीसौं लाख सुविधा जनताले राखेको निक्षेप अन्त लगानी गरी नाफा निकालेर लिन्छन्, अनि तिनै निक्षेपकर्तालाई भने सधैं ठगिरहेका हुन्छन् ।

जनताका पैसा राखी त्यही लगानी गरेर १२–१३ प्रतिशत ब्याज असुल्ने बैंकहरुले निक्षेपकर्तालाई चाही किन नाम मात्रको ब्याज दिने गर्छन् ? यस सम्बन्धमा नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेल भन्छन्– अधिकारीक रुपले हामीलाई यो निर्णयका बारेमा जानकारी छैन ।

राष्ट्र बैंकलाई बद्मासहरुले हामीले यो यो गर्यौं भनेर बोधार्थ दिनुपर्ने हो कि आफैं अघि सरेर मातहतका निकायका कमजोरी पहिचान गरी सुशासन र विधिको पालना गराउने हो ? तर बैंकर्स संघ स्रोतले भने फागुन २५ गते शुक्रबार नै ब्याजदरका बारेमा भएको निर्णयका बारेमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई समेत जानकारी दिएको जनाएका छन् ।

बैंकर्स संघले गरेको निर्णय बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन बाफियाको प्रावधानको पनि विपरीत रहेको छ । सो ऐनको ५० नम्बर बुँदामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्न नहुने काम शीर्षक अन्तर्गत बुँदा (ज) मा लेखिएको छ– बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु एक आपसमा मिली वित्तीय कारोबारमा कुनै किसिमको एकाधिकार वा अन्य कुनै किसिमको नियन्त्रित अभ्यास कायम गर्न गराउन हुँदैन ।

यस्तो प्रष्ट प्रावधानको विपरीत ऐन विरोधी अनिल शाह र ज्ञानेन्द्र ढुंगाना गिरोह मिलेर बैंकर्स संघको काँधमा बन्दुक राखेर पड्काउने निर्णय गरी एकाधिकार कायम गर्दा पनि यिनीहरुकै निर्देशनमा चल्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले जानकारी छै भनी मौन बसेर कसलाई सहयोग गरिरहेका छन् । प्रतिस्पर्धा तथा बजार संरक्षण ऐन २०६३ को व्यवस्थाको पनि बैंकर्स संघले ठाडै उलंघन गरेको छ । 

सो ऐनको ३ नम्बर बुँदामा प्रतिस्पर्धाविरुद्धको सम्झौता गर्न नहुने भनी १ मा लेखिएको छ– कुनै वस्तु वा सेवा उत्पादन वा वितरण गर्ने कुनै व्यक्ति वा प्रतिष्ठानले प्रतिस्पर्धा सीमित वा नियन्त्रित गर्ने उद्देश्यले त्यस्तै किसिमको सेवा वा वस्तु उत्पादन गर्ने अन्य कुनै व्यक्ति वा प्रतिष्ठानसँग एक्लै वा सामूहिकरुपमा देहायको कुनै सम्झौता गर्न वा गराउन हुँदैन, साँघुमा उल्लेख छ ।

यस बुँदाको ‘क’ मा लेखिएको छ ‘कुनै वस्तु वा सेवाको प्रत्यक्ष वा परोक्षरुपमा खरिद वा बिक्री मूल्य निर्धारण गर्ने वा त्यस्तो वस्तु वा सेवाको खरिद बिक्रीमा शर्तहरु तोक्ने ।’ तर प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा बैंकर्स संटले यो ऐनका प्रावधानको पूरै उलंघन हुनेगरी बैंक ब्याजदर तोके र लागू गराउन सक्दो प्रयास गरेको छ । 


न्यूज अभियान डट कमको एन्ड्रोइड एपका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । हरेक खबर विशेष खबरका लागि अफिसियल फेसबुकट्वीटर मार्फत जोडिनुहोस् ।


न्यूज अभियान TV - ग्यालेरी

View All
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan