Saturday 21st of July | २०७५ श्रावण ५ शनिबार

न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

प्रधानमन्त्री निवास अगाडि चैत १७ गते प्रदर्शन हुने

न्यूजअभियान | प्रकाशित मिति : २०७४ चैत ६ मंगलबार |
newsabhiyan

काठमाडौं,६ चैत । मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले २०७४ चैत १७ गते प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटार अगाडि धर्ना प्रदर्शन गर्ने भएको छ । समाजले सञ्चालन गरेको सद्भाव प्रवद्र्धन, हिंसा र घृणाको खारेजी एवं दण्डहीनताको अन्त्यका लागि अभियान अन्तर्गत काठमाण्डौमा धर्ना प्रदर्शन आयोजना हुनेछ भने देशका विभिन्न जिल्लामा पनि यो अभियान अन्तर्गत विविध कार्यक्रमहरु आयोजना हुँदैछ ,विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

शान्ति समाजले २०७० सालदेखि प्रत्येक वर्ष चैत १७ गते यो अभियान अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गर्दै आएको छ । नयाँ सरकार गठनसँगै २०७२ भदौमा कैलालीको टीकापुरमा घटेको घटना लगायत कतिपय दुर्दान्त घटनामा संलग्नहरुको मुद्दा फिर्ता लिने, आममाफी दिने जस्ता प्रयासहरु भइरहेको आशंका व्याप्त हुन थालेको सन्दर्भमा चिन्ता व्यक्त गर्दै  दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन दिने कुनै पनि कृत्य नगर्न शान्ति समाजले बारम्बार सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ ।

यसै गरी सन् १९९८ मा विधान पारित भई २००२ को जुलाईमा स्थापना भएको अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधानलाई हालसम्म १२३ देशले अनुमोदन ९१५४ देशले हस्ताक्षर० गरिसकेको तर नेपालले भने हालसम्म यो विधानलाई अनुमोदन नगरेको हुँदा दण्डहीनताको अन्त्यका खातिर नेपालले शीघ्र अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधानलाई अनुमोदन गर्न पनि शान्ति समाज आग्रह गर्दछ,विज्ञपतीमा उल्लेख छ ।

(उक्त कार्यक्रमका लागि तयार गरिएको अवधारणापत्र यसै साथ संलग्न छ ।)
सद्भाव प्रवद्र्धन, हिंसा र घृणाको खारेजी एवं दण्डहीनताको अन्त्यका लागि अभियान

(मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले सद्भाव प्रवद्र्धन, हिंसा र घृणाको खारेजी एवं दण्डहीनताको अन्त्यका लागि प्रत्येक वर्ष अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ । यस क्रममा विगतमा झै यस वर्ष १७ चैत २०७४ का दिन देशव्यापी रुपमा आयोजना गरिने कार्यक्रमका लागि तयार गरिएको अवधारणापत्र)

१। सद्भाव प्रवद्र्धन ः विविधतामा एकतालाई बलियो बनाउने सुत्र भनेकै सद्भाव हो । सद्भावको जगमा खडा भएको समाजमा मानव अधिकार र गरिमाको पूर्ण सम्मान हुन्छ । सद्भावको धाराले मानव अधिकार संस्कृति स्थापित हुन्छ । जातीय, राजनीतिक, सामाजिक, भाषिक, धार्मिक, वैचारिक, सद्भावले समाजलाई जोडने काम गर्छ । समग्रमा सद्भाव प्रवद्र्धनले नै जीवन्त शान्तिलाई सुनिश्चित गर्छ ।

२। हिंसा र घृणाको खारेजी ः अहिंसा नै शान्तिको पर्याय हो जबकि हिंसा भनेको अशान्ति, ध्वंस र विनासको पर्याय हो । जहाँ उर्जाको स्रोत सद्भाव हुन्छ त्यहाँ शान्ति र समृद्धि हुन्छ । जहाँ उर्जाको स्रोत घृणा हुन्छ त्यहाँ युद्ध, कलह र अशान्ति हुन्छ । घृणाको गर्भबाट नै हिंसाको जन्म हुन्छ र घृणाको उत्कर्ष भनेको ध्वंस र विनाश हो । तसर्थ शान्ति, सद्भावको प्रवद्र्धन तथा हिंसा र घृणाको खारेजीका लागि समाजका सबै निकायहरुले योगदान गर्नु आवश्यक छ ।

३। मानव अधिकार उल्लंघन, ज्यादति र घातको सिलसिला ः मानव अधिकार उल्लंघन राज्यले गर्छ अर्थात त्यस्तो उल्लंघनमा राज्यका निकायहरु संलग्न हुन्छन । यसैगरी सशस्त्र÷निशस्त्र संगठित समुहहरुले मानव अधिकार ज्यादति गर्छन । राज्यलाई प्रतिनिधित्व नगरे पनि त्यस्ता समुहहरु संगठित हुन्छन अत त्यस्ता समुह र सदस्यहरुले गर्ने अधिकार उल्लंघनलाई ज्यादति भनिन्छ । अर्को, मानव गरिमा विरुद्ध घातको सिलसिला जसमा स्थानीय समाज, राजनीतिक समाज सबै सामेल छन । महिलाहरुमाथि हुने अत्याचार, छुवाछुत, भेदभाव लगायत दलितहरुमाथि हुने अत्याचार मानव गरिमा विरुद्ध घातका त्यस्ता उदाहरण हुन । तीनै प्रकारको मानव अधिकार उल्लंघन, ज्यादति र घातमा दण्डहीनताले प्रश्रय पाइरहेको छ । नेपालमा दण्डहीनता मौलाएको मात्र होइन, संस्थागत नै भइसकेको छ । कैयन गम्भीर मामलामा पीडकहरुले उन्मुक्ति पाएको मात्र होइन, पुरस्कृत नै भएको अनेकौ उदाहरण छन् । शान्ति समाज पुनश्च मानव अधिकार उल्लंघन, ज्यादति र मानव गरिमामाथि घात गर्नेहरुलाई कानुनी रुपमा दण्डित गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दछ ।
नयाँ सरकार गठनसँगै २०७२ भदौमा कैलालीको टीकापुरमा घटेको घटना लगायत कतिपय दुर्दान्त घटनामा संलग्नहरुको मुद्धा फिर्ता लिने, आममाफी दिने जस्ता प्रयासहरु भइरहेको आशंका व्याप्त हुन थालेको छ । यदि त्यसो हो भने शान्ति समाज त्यसप्रति गम्भीर आपत्ति व्यक्त गर्दै निम्न विषयमा पुनःध्यानाकर्षण गराउँछ ।

क। कुनै पनि अवस्थामा दोषीहरुले उन्मुक्ति र निर्दोषहरुले दण्ड सजाय पाउनु हुँदैन । टीकापुर घटनाका सन्दर्भमा को दोषी वा को निर्दोष हो होइन भन्ने निक्र्योल न्यायिक प्रकृयाबाट हुने हुँदा न्यायिक पद्धति माथि राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु हुँदैन । साथै सत्ता स्वार्थका कारण राजनीतिक सहमतिका नाममा पीडकहरुलाई उन्मुक्ति दिने, न्यायिक प्रक्रियालाई क्षतविक्षत पार्ने र खण्डित गर्ने कार्य सरकारले गर्नु हुँदैन ।

ख। विभिन्न अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरुले कुनै पनि निकायको निर्वाचन जित्दैमा उन्मुक्ति पाउने प्रश्नै उठ्दैन ।

ग। त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई विभिन्न निर्वाचनमा उम्मेद्वार बनाउने दलहरुको नियत नै खराब देखिएको र अपराधको राजनीतिकरण बढ्दै गइरहेको सन्दर्भमा अपराधमुक्त राजनीति र अपराधीमुक्त निर्वाचित निकायका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न शान्ति समाज आग्रह गर्दछ ।

४। दण्डहीनताको अन्त्यका लागि अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन गर्न आग्रह ः सन् १९९८ मा विधान पारित भई २००२ को जुलाईमा स्थापना भएको अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधानलाई हालसम्म १२३ देशले अनुमोदन ९१५४ देशले हस्ताक्षर० गरिसकेका छन् । नरसंहार, युद्ध अपराध, मानवता विरुद्धको अपराध र आक्रामकताको अपराधमा संलग्न कुनै पनि व्यक्तिलाई न्यायिक कठघरामा उभ्याउन सक्ने स्वतन्त्र अन्तराष्ट्रिय निकाय हो अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालत । जब राष्ट्रिय सरकारहरुले गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार र मानवीय कानुन विपरित अपराध गर्ने दोषीहरुलाई कार्यवाही गर्न चाहेनन् वा गर्न सकेनन् भने यस अदालतले त्यस किसिमका आपराधिक घटनाहरुको छानविन गरी दोषीलाई कार्यवाही गर्न सक्छ ।

अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको विधानलाई अनुमोदन गर्नु भनेको, त्यस्ता अपराधको विपक्षमा रहेको र त्यस्ता अपराधका दोषीलाई निष्पक्ष अन्तराष्ट्रिय मापदण्डको अधिनमा रही कार्यवाही अघि बढाउने तथा आफ्नो देशबाट दण्डहीनताको अवस्था समाप्त गर्ने प्रतिवद्धता पनि हो । नेपालले भने हालसम्म यो विधानलाई अनुमोदन गरेको छैन । तसर्थ दण्डहीनताको अन्त्यका खातिर नेपालले शीघ्र अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधानलाई अनुमोदन गर्नुपर्दछ । 


न्यूज अभियान डट कमको एन्ड्रोइड एपका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । हरेक खबर विशेष खबरका लागि अफिसियल फेसबुकट्वीटर मार्फत जोडिनुहोस् ।


न्यूज अभियान TV - ग्यालेरी

View All
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan