Monday 23rd of April | २०७५ बैशाख १० सोमबार

न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

आफुहरुको आरोपमाथि कर फर्याैटका पदाधिकारी भन्छन :–

न्यूजअभियान | प्रकाशित मिति : २०७४ चैत ७ बुधबार |
newsabhiyan

काठमाडौं,७ चैत । 
कर फछर्यौट आयोग २०७१ ले गरेका अनियमितता सम्बन्धमा विशेष अदालत काठमाडांैमा मुद्दा बिचाराधीन छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लगाएको आरोप बमोजिम तत्कालीन अध्यक्ष लुम्वध्वज महत तथा सदस्य उमेशप्रसाद ढकालले २०७४ मंसिरमा विशेष अदालतमा उपस्थित भई बयान दिइसकेका छन् ।

आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष महत तथा सदस्य ढकाललाई उनीहरुले गरेको कार्यासम्पादनबारे लगाइएको आरोपबारे विशेष अदालतमा  दिएको बयानबारे भ्रम छर्न खोजिएको उनीहरु बताउँछन् ।  त्यस विषयमा उनीहरुसंग  गरिएको कुराकानीका आधारमा तयार पारेको तथ्य यस प्रकार छ ।

के करदाताले उठाएको मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता गरियो ?
कर फछर्यौट आयोगले करदाताले उठाएको मूल्य अभिवृद्धि करमा एक पैसा पनि छुट नदिएको तथा कर अधिकृतले काल्पनिक कारोबारको आधारमा तथा बेमनासिब ढंगले निर्धारण गरिएको मूल्य अभिवृद्धि कर, मूल्य अभिवृद्धि कर नलाग्ने बस्तुमा जबरजस्ती लगाइएको कर तथा ब्याज जरीवानामा बस्तुनिष्ठताको आधारमा आयोग र सम्बन्धित करदाता बीच Negotiation गर्दा छुट दिएको छैन ।

तर कर अधिकृतले काल्पनिक कारोबारको आधारमा तथा बेमनासिब ढंगले निर्धारण गरिएको मूल्य अभिवृद्धि कर, मूल्य अभिवृद्धि कर नलाग्ने बस्तुमा जबरजस्ती लगाइएको करलाई नै करदाताले उठाएको मूल्य अभिवृद्धि कर भनी उक्त कुरा एकतर्फी ढंगले विभिन्न संचार माध्यमबाट समाचारको रुपमा संप्रेषण गराई जनमानसमा भ्रम श्रृजना गरेको देखिएको छ ।

करदाताले उपभोक्ताबाट उठाई सरकारलाई तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता भएको छैन तथा तिर्नपर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर मिनाहा भएको छैन ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कर फछर्यौट आयोग २०७१का पदाधिकारी विरुद्ध दायर गरेको मुद्धामा उल्लेखित ४५ करदाताको फाईलमा स्थित सम्झौतामा करदाताले उपभोक्तबाट उठाएको मूल्य अभिवृद्धि करको रकम स्पष्ट उल्लेख गरिएको तथा करदाताले उपभोक्तबाट उठाएको मूल्य अभिवृद्धि करको सावां रकममा एक पैसा पनि मिनाहा नभएको स्पष्ट हुंदाहुदै आयोगका पदाधिकारी विरुद्ध एकतर्फी ढंगले जबरजस्ती आरोप लगाइएको देखिन्छ ।

के करदाताले सरकारलाई तिरेको आयकर फिर्ता गरियो ?
कर फछर्यौट आयोगले करदाताले सरकारलाई तिरेको आय कर फिर्ता हुनेगरी सम्झौता गरेको भनी भनी लगाईएको आरोपको विषयमा पनि कुनै सत्यता नरहेको बुझिएको छ । कर अधिकृतले कर निर्धारण गर्दा कुनै करदातालाई लागत खर्च कट्टी नदिएको, आय विवरणमा करदाता आफैले समावेश गरेको आयलाई समेत संशोधित कर निर्धारण गर्दा पुनः आयमा समावेश गरी संशोधित कर निर्धारण गरिएको, करदाताले आयकरतर्फ खर्च नै दावी नगरेको रकमलाई समेत खर्च अमान्य गरी अर्थात् आय कायम गरी संशोधित कर निर्धारण गरिएको, करदाताको काल्पनिक कारोबारको आधारमा कर निर्धारण गरिएको आदि कारणले कर बक्यौता रकम अधिक र अस्वाभाविक रुपमा देखिएको हुन्छ ।

यसरी भएका कर निर्धारण उपर करदाताले चित्त नवुझाई प्रशासकीय पुनरावलोकन, राजस्व न्यायाधीकरण तथा अदालतहरुमा पुनरावेदनको लागि निवेदन दिंदा कानून कमोजिम धरौटी राख्नुपर्ने हुन्छ । यसरी बस्तुनिष्ठताका आधारमा धरौटी भन्दा कम रकममा ल्भनयतष्बतष्यल भएको खण्डमा केहि हद सम्म धरौटी फिर्ता हुन सक्छ । यस्ता विषयमा अदालतबाट निर्णय हुंदा धरौटी रकम पूर्ण रुपमा फिर्ता भएका कैयन उदाहरण छन ।

कर फछर्यौट आयोग २०७१ पनि अर्धन्यायिक निकाय भएकोले कर अधिकृतले बेमनासिव ढंगले कर निर्धारण गरेको खण्डमा केहि हद सम्म करदाताले मुद्दा गर्दा राखेको धरौटी फिर्ता भएको हुन सक्छ । करदाताले स्वयंकर निर्धारण गरी सरकारलाई तिरेको आयकर फिर्ता भएको छैन । यो कुरा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कर फछर्यौट आयोग २०७१का पदाधिकारी विरुद्ध दायर गरेको मुद्धामा उल्लेखित ४५ करदाताको फाईलमा राखिएको सम्झौता हेरे स्पष्ट हुन्छ ।

के करदाताले स्वयंकर निर्धारण गरेको आधारमा सम्झौता गरियो ?
आयकर ऐन, २०५८ ले स्वयंकर निर्धारणको ब्यवस्था गरेको छ जसअनुसार करदाताले स्वयंकर निर्धारण गरी आय विवरण पेश गरेकोमा कर अधिकृतले पुन कर निर्धारण गरेको अवस्था बाहेक स्वयंकर नै अन्तिम कर हुन्छ । यसरी करदाताले स्वयंकर निर्धारण गरी बुझएको आयकरनै कर फछ्र्यौट आयोगले फिर्ता हुनेगरी सम्झौता गरेको भनी लगाईएको आरोपको विषयमा पनि कुनै सत्यता नरहेको बुझिएको छ ।

करदाताले स्वयंकर निर्धारण गरी आय विवरण पेश गरेकोमा कर अधिकृतले पुन कर निर्धारण गर्दा लागत खर्च कट्टी नदिएको, आय विवरणमा करदाता आफैले समावेश गरेको आयलाई समेत संशोधित कर निर्धारण गर्दा पुनः आयमा समावेश गरी संशोधित कर निर्धारण गरिएको, करदाताले आयकरतर्फ खर्च नै दावी नगरेको रकमलाई समेत खर्च अमान्य गरी अर्थात् आय कायम गरी संशोधित कर निर्धारण गरिएको, करदाताको काल्पनिक कारोबारको आधारमा कर निर्धारण गरिएको आदि विषयमा करदाताले चित्त नवुझाई अदालत बा अन्य निकायमा पुनरावेदन÷निवेदन परी विचाराधीन रहेका विषय मात्र आयोगमा आएको थियो ।

के “नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर बिजक” प्रकरणमा परेका बिषयमा सम्झौता गरियो ?
कर पछ्र्यौट आयोग, २०७१ को कार्यक्षेत्रमा विगतमा आन्तरिक राजस्व विभाग र मातहतका कार्यालयहरुबाट नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर विजक प्रकरणमा कर परीक्षण तथा अनुसन्धानका लागि छनौट भई कर परीक्षण तथा अनुसन्धान गर्दा नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर बिजक प्रयोग गरी कर छली गरेको पुष्टि भई कर निर्धारण भएको बिषय परेको थिएन । विगतमा आन्तरिक राजस्व विभाग र मातहतका कार्यालयहरुबाट नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर विजक प्रकरणमा कर परीक्षण तथा अनुसन्धानका लागि छनौट भई कर परीक्षण तथा अनुसन्धान गर्दा नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर बिजक प्रयोग गरी कर छली गरेको पुष्टि भई कर निर्धारण भएका करदाता करीब ५०० छन ।

आयोगको कार्यक्षेत्रमा ५०० करदाताका कुनैपनि आर्थिक वर्षका कुनैपनि बिषय नपर्ने भन्ने होईन । कर फछ्र्यौट आयोग, २०७१ ले “नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर बिजक” प्रकरणमा परेका बिषयमा सम्झौता गरेको भनी बाहिर आएको विषयमा बुझदा केही करदाता ५०० को लिष्टमा परेपनि सम्झौता गरेको “बिषय” “नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर बिजक” प्रकरणमा परेको बिषय नभई सो करदाताको अन्य आर्थिक वर्षका अन्य बिषय उपर सम्झौता गरेको थियो ।


न्यूज अभियान डट कमको एन्ड्रोइड एपका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । हरेक खबर विशेष खबरका लागि अफिसियल फेसबुकट्वीटर मार्फत जोडिनुहोस् ।


न्यूज अभियान TV - ग्यालेरी

View All
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan