Thursday 13th of December | २०७५ मङ्सिर २७ बिहिबार

न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

कार्यान्वयन गर्न सके फलदायी हुने सम्झौता भएका छन् : दीपकुमार उपाध्याय, भारतका लागि नेपालका पूर्वराजदूत

न्यूजअभियान | प्रकाशित मिति : २०७४ चैत २९ बिहिबार |
newsabhiyan
newsabhiyan

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २३ देखि २५ चैतसम्म भारतको राजकीय भ्रमण पुरा गरेर नेपाल फर्किएका छन् । भ्रमणमा महासागरमा पानी जहाज चलाउने , पेट्रोलीयम पाइपलाईनलगायत विषयमा महत्वपुर्ण सम्झौता भएका छन् । यी सम्झौता कार्यान्वयनका लागि सहज या असहज के छ, भन्ने विषयमा हामीले दुई कार्यकाल भारतका लागि नेपाली राजदुत भएर बसेका दीपकुमार उपाध्यायसँग कुराकानी गरेका छौ । प्रस्तुत छ उपाध्यायसँग गरेको कुराकानीको सारसंक्षेपः-

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमण तपाईको नजरमा सफल या असफल ?
राष्ट्रको नेतृत्व गरेर अर्को देशमा गएपछि जुनसुकै प्रधानमन्त्रीलाई पनि आफ्नो भ्रमण सफल बनाउने चाहना हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले पनि त्यही प्रयत्न गर्नुभयो । अहिले सररर्ती हेर्दा भ्रमण सफल नै भएको मान्नुपर्छ । गरेका सन्धी सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुभयो भने यो भ्रमण सफल मात्रै होइन फलदायी हुन्छ । 

नेपालले बनाएको संविधानलाई अहिलेसम्म औपचारिकरुपमा समर्थन नगर्ने भारतले गरेका सम्झौता व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ला भनेर कत्तिको विशवस्त हुन सकिएला ?
हाम्रो संविधान भारतले बनाएको होइन, हामीले बनाएका हौ । संविधानमा भारतले विरोध नगरेपछि किन सहमति आवश्यक पर्दैन । सार्वभौम मुलुक भएकाले भारतले सहमति जनाउने र नजनाउने विषयले नेपाललाई त्यति असर नगर्ला ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाललाई सधैँ कहिल्यै कसैसँग पराजित नभएको सार्वभौम मुलुक भन्दै आउनुभएकोले नेपालको संविधानलाई सम्मान गर्छु, स्वागत गर्छु भन्ने शब्द प्रयोग गर्न आवश्यक नपर्ला । संविधान कार्यान्वयनका चरण, दलीय सहमतिबाट अढि बढेका विषयलाई स्वागत गर्दै आएकै छ ।

त्यो भन्दा समर्थन के चाहिन्छ ? यो भन्दा बढी खोज्नु भनेको हीनताबोध र लघुताभास हो । हामीलाई आफूमाथि नै विश्वास नहुनु हो । आन्तरिक विषय आफैँ मिलाउने हो । आपसमा मिलाउन नसक्ने अर्कालाई शंकाको नजरले हेर्ने प्रवृत्ति राम्रो होइन ।

त्यसो भए अब नेपालको संविधान विवादरहित भयो भन्दा हुने हो ?
संविधानमा राजनीतिक रूपबाट अब कुनै विवाद बाँकी रहेन । संविधान मान्दैनौँ भन्ने विषेश गरी मधेश केन्द्रित राजनीतिक दलहरू पनि त्यही संविधान अन्तर्गत भएका निर्वाचनमा सहभागी भएपछि अब राजनीतिक विवाद अन्त्य भएको छ ।

अब संविधानमा रहेका प्रावधानमा टेकेर आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्दै जाने विषय संविधानमा नै उल्लेख भएकै छ । हामीले शान्ति स्थापनामा मौलिक प्रयोग गरेका छौँ । त्यसलाई सार्थकता दिएर हिमालको देश र बुद्धभूमि नेपाल भन्ने भनाइलाई उचो बनाउन सक्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा पाइपलाई विस्तारको सम्झौता भएको छ, यो कार्यान्वयन कत्तिको सम्भव देख्नुहुन्छ ?
भारतको राजकीय भ्रमणका क्रममा भएको पेट्रोलियम पाइपलाइनको शिलान्यास कूटनीतिक निरन्तरता मात्रै हो । नयाँ नभई दुबै देशबीच समझदारी हुँदाहुँदा अन्तिम अवस्थामा तयारी भएपछि पाइपलाईन शिलान्यास भएको हो । शिलान्यास नेपालको चाहना र भारतको सदाशयता हो ।

पछिल्लो समयमा नेपालले तेलमा भारतको विकल्प खोज्न थालेपछि आफुसँग शतप्रतिशत निर्भर रहेको व्यापार खुस्कने डरले केहि लचिलो बनेको थियो । भारतले मोतिहारीदेखि अमलेखगन्जसम्म ल्याउने भनिएको पाइपलाइनलाई बढाएर चितवनसम्म पु¥याउने सहमति दुई प्रधानमन्त्रीबीचमा भएको छ । पाइपलाइन सम्झौता चितवनसम्म मात्रै नभई काठमाडौंसम्म ल्याउने प्रक्रिया थालनी गर्नुपर्छ ।

त्यो प्रक्रिया नेपाल आयल निगमले आफ्नो खर्चमै पनि गर्न सक्छ, भारतमै निर्भर रहनुपर्दैन । अहिले भारतले १५ वर्षलाई अनुदान दिएकाले त्यति समयसम्म व्यापारको त्यति परिणामको सुनिश्चितता सम्झौतामा गरेको छ । यस्ता विषयमा हामी चनाखो हुनु आवश्यक छ ।

तेलमात्रै गर्ने उपयुक्त थियो कि ग्यासको पाइपलाईको पनि संगै सम्झौता गर्न उपयुक्त हुन्थ्यो ?
नेपालमा तेल जत्तिकै ग्यासको पनि आवश्यकता छ । भारतले ग्यास पनि उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता पहिल्यै जनाउँदै गोरखपुरसम्म आएको ग्यासको पाइपलाइनलाई विस्तार गर्दै नेपालसम्म पु¥याउने बताउँदै आएको छ । ग्यास ल्याउन सकियो भने नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको सम्भावना हुन सक्छ ।

रासायनिक मलको मुख्य कच्चा पदार्थ भनेको प्राकृतिक ग्यास र विद्युतीय ऊर्जा हो । तसर्थ, अब नेपालले प्राकृतिक ग्यास ल्याउने  विषयमा सहमति गर्नुपथ्यो । अझै केहि विग्रिएको छैन्, यसका लागि पनि विस्तारै प्रक्रिया थाल्दा उपयुक्त हुन्छ ।

व्यापार सम्झौता अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पु¥याएर गर्नुपर्छ । अहिले नेपाल आयल निगम र भारतीय आयल निगमबीच पहिलाभन्दा निकै सुधारिएको अवस्थामा सम्झौता भएको छ । अहिले शिलान्यास भएको पाइपलाइन सम्झौताले नेपाललाई फाइदा नै हुन्छ भन्नेमा आशा गर्न सकिन्छ ।

पानीजहाज चलाउने र कोशीमा स्टिमर चलाउने सहमति पनि भएको छ, के यो सम्भव देख्नुहुन्छ ?
इच्छाशक्ति भए असम्भव भन्ने हुदैन । भारतले नेपालको आग्रहमा गंगा नदीलाई पटनासम्म विस्तार गरिसकेको छ । कलकत्ता पोर्ट साह्रै साँघुरो भयो, धेरै ढिला भयो, विलम्ब शुल्क धेरै तिर्नुपर्ने र ठूलो जहाज आउन नसक्ने भनेर नेपालले ध्यानाकर्षण गराएपछि भारतले सहजता ल्याउन पटना पोर्ट बनायो ।

त्यतिमात्र होइन, नेपालले वैकल्पिक रूपमा विशाखापट्टनम बन्दरगाह प्रयोग गरिरहेको छ । भारततर्फबाट उडिसाको धमरा पोर्टदेखि सहज हुने अन्य पोर्ट पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने प्रस्ताव आइरहेको थियो । अर्को, भारतले कुनै हाइड्याम बनायो भने नेपाल तर्सन हुँदैन ।

विश्वको प्रविधिले यसलाई उपयुक्त ठान्छ कि ठान्दैन भनेर हेर्नुपर्छ । भारतले तयार गरेको डिपिआरमा शंका लाग्यो भने भारत र नेपाल दुवैले विश्वास गरेको अन्तर्राष्ट्रिय कन्सलट्यान्टलाई जिम्मा दिएर क्रसचेक गर्न सकिन्छ । प्रविधि प्रयोग गरेर पानीको बहुउपयोग गर्न सक्नुपर्छ । हिजोजस्तै विद्युत् मात्रै निकाल्ने सोच्नु हुँदैन । एक्काइसौँ शताब्दी पानीको शताब्दी भएकाले अहिले पिउने पानीको ठूलो महत्व हुन्छ ।

यत्तिकै त डुवान, नदि कटान र पहिरोको मारमा बर्सेनी जनता परिरहेका छन, अझ स्टीमर चलाउदा के हाल हुन्छ ?
यो समस्या छ, त्यो समस्या समाधान गर्नका लागि नयाँ प्रविधि अनुरुप काम गर्नुपर्छ । बाढी र डुबान नियन्त्रण गर्न नसक्दा भारतको युपी र विहार तथा नेपालका तराइवर्ती जिल्लाका लागि नदीको पानी अभिशाप भइरहेको छ । प्रत्येक वर्ष वर्षामा पानी पर्न थालेपछि हुने डुबान, नदी कटान र पहिरोबाट हामी प्रताडित हुँदै आएका छौँ ।

पछिल्लो प्रविधि अनुसरण गरी पानीको प्रबन्ध गर्न सक्यौँ भने त्यो वरदान हुन सक्छ । पिउने पानी र सिँचाइका साथमा बिजुली पनि निकाल्न सकिन्छ भने डुबान, नदी कटान र पहिरोको चिन्ताबाट मुक्त हुन सकिन्छ । नेपालका ठुला नदिहरु कोसी, कर्णाली, नारायणी वा गण्डकीजस्ता नदीलाई नयाँ/नयाँ प्रविधि उपयोग गरी दुवै देशलाई ‘विन(विन’ हुने गरी सम्झौता गर्न हिचकिचाउनु हुँदैन ।

पञ्चायतकालदेखि नेपाल र भारतबीच सबैभन्दा बढी विवाद पानीको बहुउपयोग गर्ने विषयमा थियो । अहिले भारतले पहिलाको भन्दा ‘कोर्स करेक्सन’ गरिसकेकाले त्यसको फाइदा लिन नेपाल अग्रसर हुनुपर्छ । पहिला भारतले नेपाललाई ‘सक्ने पानी तिमीहरूले उपयोग गर, नसक्ने हामीलाई देऊ’ भन्दै थियो ।

भारतको त्यो नीतिमा भारतकै युपी र बिहारलाई असर परेपछि दबाब थेग्न नसकेर अहिले आफ्नो कोर्स करेक्सन गर्न ऊ तयार देखिएको छ । पानीको सतह जोगाइराख्न पनि हामीले जतिसक्यो उचाइमा ‘रिजर्भबायर’ बनाउन आवश्यक छ । त्यति ग¥यौँ भने हामीलाई त्यसले विद्युत् मात्रै दिँदैन, पानीको बहुउपयोग गर्ने बाटो पनि खोलिदिन्छ ।

यसले तल्लो तहमा पानीको सतह कायम राख्न मद्दतसमेत पुग्छ । अहिले भारतको महाराष्ट्रका केही भाग र बिहारमा पिठ्युँमा पानी बोकेर घरपालुवा जन्तु र मानिसका लागि आवश्यक पानीको जोहो गर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यो समस्या समाधानका लागि उसले ठुलो ‘रिभर डिूंकिङ प्रोजेक्ट’ सुरु गरिरहेको छ ।

भारतले नेपालको पानीमा दृष्टि लगाइरहेको छ भन्ने गरिन्छ, यसलाई कसरी समाधान गर्ने त ?
नेपालको पानीको बहुउपयोगमा मात्र भारतको दृष्टि देखिन्छ । तर, भारत यसो ग¥यो भन्दै हामी आत्तिन, हीनताबोध र लघुताभास गर्नु आवश्यक छैन । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, पछिल्लो प्रविधिलाई प्रयोग गर्दै दुवै मुलुकका जनतालाई लाभ हुने गरी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि-सम्झौतालाई ध्यानमा राखी नयाँ आयाममा जानका लागि भारतसँग खुलस्त कुरा गर्नु समयको माग हो ।

त्यसमा समुद्रमा नेपालको जहाज झन्डा हल्लाएर हिँड्नुभन्दा पनि समष्टिगत रूपबाट कर्णाली, नारायणी, कोसीमध्ये जहाँ उपयुक्त हुन्छ, त्यहाँ जलको उपयोग र जलमार्ग बनाउने विषयमा सोच्नुपर्छ । पटनाको पोर्ट नेपालले प्रयोग गर्ने सम्झौता भइसकेपछि त्यसलाई कसरी उपयोग गर्ने भन्ने विषयमा बहस आवश्यक छ ।

नेपालमा जति राम्रो काम गरे पनि पहिला त कति खायो, नदीनाला बेच्यो भन्ने हल्ला हुन्छ । त्यसलाई अब मेरिटमा हेरेर लाभ र हानि के हुन्छ, छलफल गरेर निष्कर्ष निकालिनुपर्छ । कूटनीतिमा चातुर्य आवश्यक हुन्छ, दुई प्रधानमन्त्रीबीच यस्ता सहमति हुनु राम्रो हो । अब सहमतिलाई कार्यान्वयनतर्फ लैजान आवश्यक छ ।

हामीले भारतसंग आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्न के गर्नुपर्छ ?
नेपालभन्दा भारत ठुलो राष्ट्र हो । शक्तिराष्ट्रसँग निहुँ खोजेर प्रगति हुदैन । मुलुक र जनतालाई क्षति नपुग्ने गरी चतुरतापूर्वक सहमति गर्दै कार्यान्वयनमा लगेपछि मुलुकले लाभ पाउँछ । भारतसँग हाम्रो संस्कृति, धर्म र रीतिरिवाज मिल्छ । हाम्रो कहिल्यै पराजित नभएको गौरवगाथालाई टेकेर अघि बढ्नुपर्छ ।

नेपालको पूर्वाधारमा दक्षिणबाट सडक, रेलमार्ग जोड्न, उद्योग व्यापार अगाडि बढाउन जति सजिलो छ, अन्य मुलुकबाट छैन । भारतका झन्डैझन्डै पाँच सयभन्दा बढी उद्योगी नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक छन्, ३० भन्दा बढी मल्टिनेसनल कम्पनी छन् । तीमध्ये ५(६ ओटा मात्रै नेपाल आए भने पनि नेपालको व्यापार घाटा स्वाट्टै घट्छ ।

पर्यटन र हाइड्रोमा सहकार्य गर्न युपी र बिहारले आफैँ प्रस्ताव गरिरहेका छन् । उनीहरूले नेपाललाई गर्नुपर्ने सहयोग गर्न र मिलेर जान तयार रहेको सन्देश पठाइरहेका छन् । नेपालको शान्ति र समुन्नतिको एजेन्डामा आफूहरू छटपटाएको उनीहरूको भनाइ छ ।

दुई देशबीच देखिएको समस्या समाधानमा के प्रविधि उपयुत्त, हुन्छ त ?
म भारतका लागि नेपालको राजदुत भएर दिल्ली जादा भारतको ब्युरोक्रेसीले नेपालले गर्न चाहन्न, भारतको विरोध मात्रै गर्छ भन्थ्यो । नेपालका सचिवस्तरमा कुरा गर्दा राजनीतिक मानिस भएर मीठा कुरा गर्छन्, तर भारतीयले नेपाललाई अघि बढ्न दिँदैनन्, च्यापेर राख्छन् भन्थे ।

दुवैतर्फको नकारात्मकता, दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले चाहेपछि सकारात्मकतामा परिणत प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणले देखाएको छ । त्यही रहदा भारतका मन्त्रीले एउटा प्रस्ताव राखेका थिए ।

नेपालका सम्बन्धित मन्त्री र भारतका सम्बन्धित मन्त्रीबीच कम्तीमा महिनामा एकपटक कन्फ्रेन्स कल गर्ने र भारतका कमजोरी नेपालका मन्त्रीले भन्ने, हामीले हाम्रा कमजोरी सुनेर त्यहीँ अगाडि निर्देशन दिन्छौँ र हामीले नेपालबाट पनि त्यसै किसिमको अपेक्षा गरेका छौँ भन्ने उनीहरूको भनाइ थियो । त्यस किसिमको इच्छा शक्ति नेतृत्वमा हुनुप¥यो, भारत यसमा तयार देखिन्छ । न्यूज अभियानकालागि अभियान टाइम्सका साथमा ।


न्यूज अभियान डट कमको एन्ड्रोइड एपका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । हरेक खबर विशेष खबरका लागि अफिसियल फेसबुकट्वीटर मार्फत जोडिनुहोस् ।


न्यूज अभियान TV - ग्यालेरी

View All
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan