Monday 10th of December | २०७५ मङ्सिर २४ सोमबार

न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

फौजदारी अभियोगमा सांसदलाई निलम्बन नगर्ने किन ?

न्यूजअभियान | प्रकाशित मिति : २०७५ बैशाख २७ बिहिबार |
newsabhiyan
newsabhiyan

काठमाडौं, २७ बैशाख । हत्या, अपहरण, शरीर बन्धक, राहदानी दुरुपयोग, जबर्जस्ती करणीलगायतका गम्भीर फौजदारी अपराधमा संलग्न भएको आरोपमा अदालतको आदेशमा पुर्पक्षका लागि थुनामा बस्दा पनि संघीय सांसदहरुको पद निलम्बन नहुने व्यवस्था सहित संसदको नियमावली सम्यौदा समितिले नियमावलीको मस्यौदा संसदमा पेश गरेको छ ।

यस भन्दा अघिल्ला संसदका नियमावलीमा भएको व्यवस्थालाई समेत वेवास्ता गर्दै पेश गरेको नियमावलीमा राखिएका प्रावधान आफैंमा अशोभनीय छन्रु। यदि संसदबाट यो प्रावधान पास भयो भने सांसद नागरिक भन्दा माथिल्लो दर्जाका व्यक्ति हुनेछन् ।

जसले संसद्कै गरिमामा पनि पक्कै पनि आँच पु¥याउनेछ । जनताबाट निर्वाचित भएर आउने संसद् पछाडि फर्किन खोज्नु विडम्बनापूर्ण हो भन्दा अत्युक्ति नहोला ।

संसद् बैठकमा प्रस्तुत प्रस्तावित नियमावलीको विवादास्पद प्रावधान संसद् बैठकले विगतमा झैं कि आफैंले सच्याउने या पुनः समितिमै फर्काउन आवश्यक छरु। अन्यथा जनप्रतिनिधिले आम नागरिकबाट विश्वास गुमाउने छन् ।

यसअगाडि तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई निज पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको अवधिभर त्यस्तो सदस्यलाई सभामुखले निलम्बन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।

अहिलेपनि समिति बैंठकमा छलफलका लागि सचिवालयले तयार पारेको मस्यौदामा रहेको यस्तै प्रावधानमा गठबन्धन सरकारमा सहभागी माओवादी केन्द्र सहित प्रतिपक्ष दल कांग्रेस, राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरमका सांसदहरु निलम्बनको विपक्षमा उभिए ।

विपक्षमा बहुमत देखिएपछि प्रमुख सत्तारुढ दल एमाले सो प्रावधान हटाउन बाध्य भयो । सत्तारुढ दलबीचमै विमति देखिएपछि जनप्रतिनिधिलाई आफुले ठाडो नजरले हेर्न पनि लाज लाग्ने मस्यौदा संसदमा पेश भएको छ । जायज मुद्दामा पनि संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल एमालेले प्रतिपक्षी दलहरुलाई मात्र होइन, आफ्नै सत्ता गठबन्धनकै दललाई पनि विश्वासमा लिन सकेको देखिएन ।

नियमावलीमा अदालतले अन्तिम फैसला गरेर दोषी ठहर गरेमा मात्रै सांसद पद निलम्बन हुने तथा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहँदा सांसदको हैसियतमा पाउने सेवा, सुविधा, अधिकार प्रयोग र उन्मुक्ति नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

जुन प्रावधानले सांसदहरुमाथि मर्यादित भइराख्नु पर्ने मनोवैज्ञानिक दबाब खुकुलो बनाउनेछ । फौजदारी अभियोग लाग्ने क्रियाकलापमा संलग्न रहन सक्ने सांसदहरुको मनोबल पनि बढाउनेछ।

अदालतले पुर्पक्षमा पठाउनेबित्तिकै पद गुम्ने अवस्था भएमा सांसदहरु त्यस्ता क्रियाकलापमा संलग्न नहुन बढी सावधान हुन्छन् ।

यसले सर्वसाधारणमा संसद् तथा सांसदप्रतिको सम्मान त घटाउँछ नै आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन निरुत्साहित नगर्ने समस्यालाई नजिर मानेर आगामी चुनावहरुमा फौजदारी अभियोगमा पुर्पक्षमा रहेकै व्यक्तिले समेत चुनाव लड्न पाउने जिकिरसमेत गरिन सक्छ, जुन अझ भयावह हुनेछ ।


न्यूज अभियान डट कमको एन्ड्रोइड एपका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । हरेक खबर विशेष खबरका लागि अफिसियल फेसबुकट्वीटर मार्फत जोडिनुहोस् ।


न्यूज अभियान TV - ग्यालेरी

View All
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan