Sunday 18th of November | २०७५ मङ्सिर २ आइतबार

न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

नियमावली सम्बन्धमा सत्तापक्षले भ्रामक प्रचार गरिरहेको छ : दिलेन्द्रप्रसाद बडू, केन्द्रीय सदस्य नेपाली कांग्रेस एवं सांसद

न्यूजअभियान | प्रकाशित मिति : २०७५ जेठ ११ शुक्रबार |
newsabhiyan
newsabhiyan

अहिले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच फौजदारी अभियोग लागेका सांसदलाई तत्काल निलम्वन गर्नु पर्ने र गर्न नहुने भन्ने विषयमा विवाद देखिदा संसदको कार्यसञ्चालन नियमावली बन्न सकिरहेको छैन । प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसलगायत राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपाल र संघीय समाजवादी फोरम अभियोग लाग्दैमा सांसदलाई निलम्वन गर्न नहुने संसदको कामकारवाही र सेवा सुविधाबाट वञ्चित गर्नु पर्ने बताउदै आएका छन् । तर, सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी भने अभियोग लाग्दावित्तिकै निलम्वन गर्नु पर्ने बताउदै आएको छ ।  नियमावलीमा रहेको खास विवाद के हो ? प्रतिपक्ष र सत्तापक्षमा के के विषयमा कुरा मिलेको छैन भन्ने विषयमा कांग्रेस केन्द्रिय सदस्य तथा नियमावली समितिका सदस्य दिलेन्द्रप्रसाद बडूसंग गरेको  कुराकानीको सार संक्षेप :—
संसदको नियमावली समितिमा तपाई हुनुहुन्छ । नियमावली कसरी बनाउने कानुनी व्यवस्था रहेछ ?

नेपालको संविधान २०७२ को धारा १०४ बमोजिम प्रतिनिधिसभा नियमावली बनाउन संसद्ले सर्वदलीय समिति बनाएको थियो । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको तत्कालीन एमालेको प्रत्यक्ष सहभागिता र संसद् सचिवालयको संलग्नतामा सर्वदलीय समितिमा सुरुमा एउटा नियमावली मस्यौदा पेस गरियो । मस्यौदामा एक महिनासम्म छलफल पश्चात नियमावलीका दुई सय ५३ नियम बनाइयो ।

नियमावलीमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको विवाद के हो ?

नियमावलीको दुई सय ४२ औं नम्बरको नियममा संविधानको धारा १०३ सँग सम्बन्धित रहेर ‘संसद् सदस्य पक्राउ परेको सूचना संसद्लाई दिने’ उल्लेख छ । संविधानको धारा १०३ मा संसद्को विशेषाधिकारबारे उल्लेख छ । सो धारामा ९ उपधारा छन् । नियमावलीको नियम २४२ संविधानको धारा १०३ को उपधारा ६ सँग सम्बन्धित छ । उपधारा ६ मा सामान्यतः अधिवेशन चलिरहेको बखतमा कुनै संसद् सदस्यलाई पक्राउ गर्न सकिँदैन भनिएको छ ।

त्यस्तो प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा( तर फौजदारी अभियोगमा संघीय कानुनअनुसार पक्राउ गर्न सकिन्छ र पक्राउ गर्नेबित्तिकै पक्राउ गर्ने अधिकारीले संसद्को अध्यक्षता गरिरहेको व्यक्तिलाई जानकारी गराउनुपर्ने लेखिएको छ । संविधानले संसद्को अधिवेशन नचलेको अवस्थामा सांसदलाई पक्राउ गरेपछि संसद्को सूचनापाटीमा टाँस्ने र सञ्चार माध्यमबाट जानकारी गराउने व्यवस्था गरेको छ ।

पक्राउ गरेपछि सूचना दिनेबाहेक अन्य केही व्यवस्था संविधानमा गरिएको छैन । संविधान मान्ने हो भने त्यसबाहेकका विषय नियमावलीमा उल्लेख गर्न सकिन्न भन्ने धारणा कांग्रेसले समितिमा राख्दै आएको छ ।

संविधानको धारा १०३ को उपधारा ९ मा संविधानका विभिन्न धारामा गरेको व्यवस्थाबाहेक अन्य व्यवस्था संघीय कानुनअनुसार हुनेछ भनिएको छ । तर संविधानमा लेखिए विपरित सत्ता पक्षले संसदलाई फौजदारी अभियोग लागेपछि निलम्वन गर्ने भनेपछि केहि विवाद देखिएको छ ।

कसरी आयो संविधान विपरित फौजदारी अभियोगमा समातिएका सांसदलाई निलम्वन गर्ने प्रस्ताव ?

नियम २४२ को शीर्षक ‘पक्राउको सूचना’ भनेर राखेर त्यही शीर्षकअन्तर्गत फौजदारी अभियोग लागेका सांसदलाई तत्काल निलम्बन गर्नुपर्छ वाक्यांश राखियो । राखिए लगत्तै हामीले नियमावलीमा सांसदलाई निलम्बन गर्ने विषय संविधानले बोलेभन्दा बाहिरको विषय हो, राख्नु हुदैन भन्यौ ।

थप संघीय कानुन बनाएर बोल्नुपर्ने संविधानको धारा १०३ को उपधारा ९ मा उल्लेख छ, त्यसैले यो नियमावलीमा राख्न हुँदैन भन्ने धारणा कांग्रेसले समिति बैठकमा सुरुदेखि अहिलेसम्म राख्दै आइरहेको छ । सत्तापक्ष कुनै पनि हालतमा निलम्वन राखिनु पर्ने बताउँदै आइरहेको छ ।

किन राख्ने भन्दा सत्तापक्षको तर्क के पाउनु भयो ?

हामीले कारण के भनेर सोध्दा ‘कानुन बनाउन बाँकी छ’ भन्ने जवाफ सत्तापक्षबाट आइरहेको छ । कानुन बनाउन बाँकी भए प्रक्रिया सुरु गरिनुपर्छ, कानुन बनाएर राख्नुपर्ने विषय नियमावलीमा राख्नु हुँदैन, राख्यो भने संविधानविपरीत हुन्छ ।

नियमावलीमा ल्याउने हो भने संविधान संशोधन ल्याउनुस् । नियमावलीमा राख्नैपर्ने भए सत्तापक्षले संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याउन सक्छ, त्यसपछि मात्रै नियमावलीमा राख्न मिल्छ भन्ने भनाई हामीले राखिरहेका छौ ।

कांग्रेसलाई सांसद पक्राउ पर्दा वित्तिकै निलम्वन गर्ने विषय किन अस्वीकार्य हो ?

सर्वदलीय समितिलाई संघीय कानुन बनाउन होइन, प्रतिनिधिसभा सञ्चालन गर्ने नियमावली बनाउने टिओआर दिइएको छ । संघीय कानुन हुनका लागि संशोधन गर्नुपर्ने वा नयाँ विधेयकका रूपमा विधेयक सरकारले ल्याउनु पर्छ ।

सरकारले ल्याएको त्यो विधेयक दुवै हाउसमा छलफल भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएपछि मात्रै संघीय कानुन बन्छ । नियमावली कानुनसरह हुन सक्ला तर कानुन हुँदैन । तसर्थ संविधानको व्यवस्थाभन्दा बाहिर गएर नियमावलीमा कुनै कानुनी व्यवस्था राख्ने विषय कांग्रेसलाई स्वीकार्य छैन ।

सत्तापक्ष किन निलम्वनको व्यवस्था राख्न खोजेको पाउनु भयो ?

सांसद्लाई निलम्बन गर्ने, सजाय कति दिने भन्ने विषय संघीय कानुनसँग सम्बन्धित छन् । तर, सत्तापक्षले संविधानको व्यवस्थालाई कुल्चेर किन निलम्बनको विषय राख्न खोज्यो भन्दा स्पष्ट जवाफ आएन । यथार्थमा संसद्को नियमावलीमा परेका कुनै पनि विषय ठीक छन् या छैनन् भन्ने वैधानिकता खोज्न कुनै पनि अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइनेछैन भन्ने व्यवस्था संविधानको धारा १०२ ले गरेको छ ।

संविधानको सो धारामा संसद्को कार्यसञ्चालन नियमावली कार्यविधि सञ्चालनको व्यवस्था हो । त्यसको वैधानिकताका विषयमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिनेछैन भन्ने विशेषाधिकारको विशेष व्यवस्था छ । त्यसो भयो भने सांसद निलम्बित भयो भने कति अवधिसम्म हुन्छ ? सांसद रहँदासम्म निलम्बित भयो भने के हुन्छ ? सांसद संख्या घटाउँदै गएर गणितीय सन्तुलनमा फेरबदल ल्याउने आशय सत्तापक्षको देखिन्छ ।

त्यसमा तपाईहरुको आशंका कहाँ हो ?

आशंका कांग्रेसको मात्र होइन, कांग्रेसबाहेकका अन्य पार्टीले पनि समितिको बैठकमा सत्ताको नेतृत्वकर्ता तत्कालीन एमालेले गलत आशयले यो व्यवस्था राख्न खोजेको आशंका व्यक्त गरेका छन् । त्यस्तो आशंका व्यक्त गर्नेमा सत्तारुढ दल तत्कालीन माओवादी केन्द्रसमेत थियो । कांग्रेसले संविधान मान्ने कि नमान्ने भन्ने विषय मात्रै उठाएको हो ।

राष्ट्रिय जनता पार्टी, संघीय समाजवादी फोरम र माओवादी केन्द्रले १० वर्षे जनयुद्ध र मधेस आन्दोलनका बेला घटेका घटनामा फौजदारी मुद्दा प्रशस्त मात्रामा अदालतमा दर्ता भएका छन् । नियमावलीमा निलम्बनको व्यवस्था राखियो र अदालतमा पनि जान दिइएन भने त ती निलम्बितका निलम्बित नै रहन सक्छन् । त्यसो हुँदै गयो भने संसद् खाली हुने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । तसर्थ, विवादमा आएकाले नल्याऔँ भन्ने उनीहरूले स्पष्ट अडान हाम्रो हो ।

पहिला एक पटक सहमति भएको थियो, पछि कसरी त्यो सहमति उल्टियो ?
हामीले सत्तापक्षलाई संसद्को नियमावली सर्वसम्मतले पास गरौँ, ताकि संसद् विनाअवरोध चल्न सकोस् प्रस्ताव राख्यौं । त्यो प्रस्तावमा समितिमा सहमति बन्यो । सत्तापक्षले संविधानमा रहेको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश अनुसार फौजदारी अभियोग लागेको सांसद पक्राउ पर्न सक्छ ।

पक्राउ परी पुपक्र्षका लागि थुनामा रहेको अवधिमा अन्तिम फैसला अदालतबाट आएमा स्वतः निलम्बन भइहाल्छ । तर, थुनामा रहेको अवधिमा सांसदको हैसियतले गर्ने कुनै काम गर्न पाउनेछैन । उसको कुनै अधिकारबाट उसलाई उन्मुक्ति हुनेछैन । सेवा(सुविधाबाट थुनामा रहँदासम्म वञ्चित हुनेछ भन्ने व्यवस्था राख्दै मस्यौदा समितिबाट सर्वसम्मत पास भयो ।

त्यसरी सहमति भएर गएको विषय एमालेभित्रैबाट उल्ट्याउने गरी संशोधन राख्ने काम भयो । गर्न नहुने काम एमाले सांसदबाट भएपछि अहिले विवाद भइरहेको छ । सहमति उल्ट्याउने काम एमालेबाट भएको छ । आफू संविधानबाहिर गएर नियमावली बनाउन खोज्ने तर कांग्रेसलाई आरोप लगाएर उम्कन सत्तापक्षले भ्रामक प्रचार गरिरहेको छ ।

त्यो बाहेक कांग्रेसको अरु असहमति नियमावलीमा के के हुन ?

सत्तापक्षले पार्टीभित्रका सांसदलाई खुसी पार्न समितिको संख्या बढाउने प्रस्ताव नियमावलीको मस्यौदामा गरेका छन् । संघीय संसद्मा रहेका धेरै कार्य प्रदेश संसद् र स्थानीय तहमा पुगेकाले केन्द्रमा धेरै समिति राख्नु जरुरी छैन । नियमावलीको पहिलो मस्यौदा ल्याउँदा सात समिति रहने उल्लेख थियो । पछि उनीहरूले १० वटा बनाए । त्यसपछि कांग्रेसले संख्या बढाएर १० बनाउने होइन, बरु घटाएर ६ बनाउनुपर्छ भन्यो ।

किनभने संघीय संसद् र सरकारको काम धेरै कम भइसकेको छ । सबै अधिकार प्रान्त हुँदै स्थानीय तहमा गइसकेका छन् । सिंहदरबारलाई स्थानीय तहमा पु¥याइसक्यौँ भनेर भाषण गर्ने, तर सिंहदरबारमा पहिलाजस्तै समिति बढाएर राज्यको ढुकुटीबाट सांसद पोस्ने काम उपयुक्त हुँदैन भन्ने पक्षमा कांग्रेस छ, त्यसैअनुरूप संशोधन कांग्रेसले दर्ता पनि गरेको छ । अभियान टाइम्सका साथमा । 


न्यूज अभियान डट कमको एन्ड्रोइड एपका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । हरेक खबर विशेष खबरका लागि अफिसियल फेसबुकट्वीटर मार्फत जोडिनुहोस् ।


न्यूज अभियान TV - ग्यालेरी

View All
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan