Wednesday 12th of December | २०७५ मङ्सिर २६ बुधबार

न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

द्वन्द्वका घटनाका पिडक नजोगाउ !

न्यूजअभियान | प्रकाशित मिति : २०७५ जेठ १३ आइतबार |
newsabhiyan
newsabhiyan

काठमाडौं, १३ जेठ । तत्कालिन नेकपा माओवादीको १० बर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा पिडित भएकाहरुले बृहत् शान्ति सम्झौता सम्पन्न भएको १४ वर्ष पुगिसक्दा पनि न्याय पाउन सकेका छैनन् ।

३ जेठमा भएको एमाले र माओवादी केन्द्र एक भएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी गठन भएपछि सबैभन्दा बढी चिन्तित न्याय पाउन नसकेका द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडित बनेका छन् ।

पीडितका पक्षमा तुलनात्मक रुपमा बढि उभिएको एमालेले माओवादीस“ग पार्टी एकिकरण गरेपछि उनीहरु अब न्याय नपाउने भन्दै चिन्तीत छन् ।

ति घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिएर आवाज उठाएका एमाले नेता कार्यकर्ताले पनि आफ्नै पार्टी नेताविरुद्ध आवाज उठाउछन या उठाउदैनन् भन्नेमा अब प्रश्नचिन्ह देखिएको छ ।

शान्ति सम्झौता भएको दुई महिनाभित्र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता आयोग बनाउने प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुन पिडितले १० वर्षसम्म कुर्नुप¥यो ।

सरकार र तत्कालीन द्वन्द्वका पक्षले जति ढिला ग¥यो त्यति नै पीडितले बिर्संदै जाने र प्रमाण लोप गर्न पनि सजिलो हुने रणनीति अख्तियार गरेको देखिन्छ । ज्यादै ढिलो गरी बनाइएका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता आयोगको उद्देश्य संक्रमणकालीन न्यायका

निम्ति भन्दा पनि अन्तराष्ट्रिय समुदाय र अधिकारका निम्ति क्रियाशील व्यक्तिहरूलाई चुप गराउनु मात्र रहेको स्पष्ट रुपमा देखिन्छ । नेपाली सेनाका कर्नेल कुमार लामा बेलायतमा नसमातिएका भए सायदै सत्य निरुपण आयोग स्थापनाका निम्ति हतार हुने थियो ।

सत्य निरुपण तथा बेपत्ता आयोगको कार्यकाल समाप्त भई दुई पटक थप हुँदासम्म पीडितको उजुरी लिनेसम्म काममात्र भएको छ । आयोगमा दर्ता भएका ६३ हजार उजुरीमध्ये करिब सात हजार उजुरीको मात्र प्रारम्भिक अनुसन्धान भएको छ ।

करिब २२ सय बेपत्तासम्बन्धी मुद्दा प्रमाणित गरी परिपूरणका निम्ति पठाइएको छ । यस्तो अवस्थालाई नेकपाको भूमिकाले यसको सफलता र विफलतामा मुख्य भूमिका खेल्नेछ ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता आयोगले त्यतिबेला मात्र काम गर्न सक्छ जब सत्तापक्षमा रहेका अहिलेका नेकपा सदस्यहरूमाथि पनि छानबिन गर्न सहज हुनेछ ।

एक फागुन २०५२ बाट सुरु जनयुद्धका पीडितहरूले विभिन्न मञ्चमा आवाज उठाए पनि तिनको आवाज कमजोर बनिरहेको छ । लामो समयसम्म न्याय नपाउ“दा निराशाको स्थिति छ । गर्भमा बच्चा भएका बेला बाबु वा आमा बेपत्ता पारिएका परिवारका सन्तान किशोर भइसकेका छन् ।

यस्ता पीडित व्यक्तिले न्याय नपाई मुलुकमा शान्ति स्थापना भएको मान्न सकिँदैन । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता आयोगले निर्धारित अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरुप काम गर्न पाएनन् भने त्यसले पनि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको बदनामी हुनेछ ।


न्यूज अभियान डट कमको एन्ड्रोइड एपका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । हरेक खबर विशेष खबरका लागि अफिसियल फेसबुकट्वीटर मार्फत जोडिनुहोस् ।


न्यूज अभियान TV - ग्यालेरी

View All
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan