Sunday 21st of October | २०७५ कार्तिक ४ आइतबार

न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

जुटमिलको सम्पत्ति कौडीको भाउमा खरिद गर्न सचिवदेखि नेतासम्मको ‘बार्गेनिङ’

न्यूजअभियान | प्रकाशित मिति : २०७५ जेठ २९ मंगलबार |
newsabhiyan
newsabhiyan

रोशन कार्की, काठमाण्डौं, २९ जेठ ।  सरकारी स्वामित्वमा रहेको विराटनगरको जुटमिलको सम्पत्ति आफ्नो नाममा रैकर बनाउनकालागि सचिवदेखि नेतासम्मको ‘बार्गेनिङ’ सुरु भएको छ । देशमा जारी १०४ वर्षको राणा शासन हटाउन र प्रजातन्त्र स्थापना गर्नका लागि मजदुरहरुले पहिलो आन्दोलन सुरु गरी नेपालकै इतिहास बनाउन सफल सो जुटमिलको सम्पत्तिलाई कुन तवरबाट आफ्नो नाममा ल्याउन सकिन्छ भन्दै पटक–पटक काठमाडौंका क्याफेहरुमा बैठक बस्दै आएका छन् ।सो मिलको जग्गालाई आप्mनो नाममा नामसारी गर्नका लागि मिललाई पूर्णरुपमा धराशायी बनाई बाध्यभएर जग्गा बिक्री गर्न लगाउने र सो जग्गा सचिवदेखि नेताका आफन्तहरुले कौडीको भाउमा खरिद गरी रैकर बनाउने मुख्य योजना बनाएको एक उच्च स्रोतले जनाएको छ ।

साथै सरकारका नाममा रहेको सो मिलको सेयरलाई गैरकानुनीरुपमा व्यक्तिलाई बिक्री गरी उद्योगको छ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सम्पत्ति मुट्ठीभर व्यक्तिले कब्जा गर्नलागेको पत्तालागेपछि विराटनगरबासीले विरोध गर्दै अवैध काम गर्ने सचिवदेखि नेतासम्मलाई कारबाहीको माग समेत राखेका छन् । देशको जेठो जुटमिल हडप्न खोज्ने माफियाहरूबाट जोगाउन धर्मानन्द सञ्जेलको अध्यक्षतामा संघर्ष समिति बनाएर सरकारलाई जानकारी गराई रहेका छन् । तर सो जानकारीलाई सरकारको सम्बन्धित निकायले कुनै चासो देखाएको भने छैन ।

प्राप्त विवरणअनुसार सो जुटमिलमा सरकारका नाममा रहेको ४६ प्रतिशत सेयरलाई ६८ प्रतिशत पु-याउने सरकारको निर्देशनलाई लत्याउँदै ३८ प्रतिशतमा झार्ने तयारीमा कम्पनीको प्रबन्धनिर्देशक निलहरि काफ्ले र अध्यक्ष वसन्त वन लागिपरेका छन् । पूर्वउद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले काफ्ले र वनलाई नियुक्त गरेका हुन् । उनीहरुसँगै मिलेर काठमाडौंको सिद्धार्थ फुडल्याण्डमा गोप्य बैठक गरी जुटमिलकोसेयर गैरकानुनीरुपमा बिक्री गर्ने निर्णय समेत गरेको स्रोतको दाबी रहेको छ ।

विद्यमान कानुनअनुसार सरकारको नाममा रहेको सेयर बिक्री मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट लिलाम बढाबढमा बिक्री हुने व्यवस्था रहेको छ । सो सेयर बिक्रीकालागि मिलको सञ्चालक समितिले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविना नै सरकारको नाममा कायम सेयर बिक्री गर्न भित्रभित्रै योजना बनाएका छन् ।


यसरी एकातिर जुट मिल सञ्चालक समितिले गैरकानुनी तरिकाले हत्याएको सेयर सरकारलाई फिर्ता गर्न माग गर्दै संघर्ष समितिले २०७४ पुस २७ मा जुटमिल क्षेत्रमा प्रदर्शन गरेर सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएको भए पनि कार्यान्वयन गर्ने निकायकै सचिव र नेताहरुकै योजनामा सो सम्पत्ति हड्प्ने तयारी गरेकै कारण सो ध्यानाकर्षणलाई सरकारी पक्षले कुनै चासो समेत दिएका छैनन् ।

विराटनगर जुटमिलको नाममा रहेकोे ६९ बिघा जमिन र ४० करोडका चालू अवस्थामा रहेका मेसिन बिक्री गरी खाने योजना सञ्चालक समितिको रहेको छ ।

सरकारको नाममा कायम सेयर गैरकानुनीरुपमा बिक्री गर्दै आएको काफ्ले–वन समूहले सरकारका बहालवाला उच्च अधिकारीलाई समेत आफ्नो आपराधिक कार्यमा सामेल गराएको आरोप रहेको छ ।

सुरुमा उद्योग सञ्चालन गर्न खोजेको देखाएर सरकारका नाममा कायम सेयर बिक्री गर्दै कब्जा गर्ने र छ अर्बभन्दा बढीको जग्गा र मेसिनहरू बेच्ने नियतले काफ्ले रवन लागिपरेका छन्. । अध्यक्ष निलहरि काफ्लेनिजी क्षेत्रका जुटमिलका सञ्चालकको प्रलोभनमा परी विराटनगर जुटमिलको जग्गालाई आफ्नो नाममा लैजाने योजना समेत बनाएको थाहा हुन आएको छ । २०७० सालमा भारतीय कम्पनी विमसमले पुनः सञ्चालन गरेपछि १४ मेट्रिक टन दैनिक उत्पादन गरिरहेको मिलमा चार सय मजदुर कार्यरत थिए । पूर्ण क्षमतामा २० मेट्रिक टन उत्पादन हुने र दुई हजार बढीले रोजगारी पाउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर सञ्चालक समितिले नै असहयोग गरेपछि भारतीय कम्पनीले मिल सञ्चालनबाट हात झिकेको थियो ।


भारतीय कम्पनीले हात झिकेपछि जुटमिल सञ्चालकहरुले सरकारको सेयर कब्जा गरी छ अर्बको जग्गा र मेसिन बिक्री गरी मालामाल हुने योजनामा काफ्ले र वन लागेका थिए । जुटमिलका विवादास्पद अध्यक्ष वसन्त वन र प्रबन्धनिर्देशक निलहरि काफ्ले ८० वर्षअघिको मूल्यमा जुटमिलको सेयर बिक्री गरेका छन् । गोप्यरुपमा सेयर बिक्रीको सूचना निकालिएको थियो ।

वि.सं. १९९३ मा विराटनगर जुटमिलको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता एक सय ६० रुपैयाँ थियो । अहिले ८० वर्षपछि कमभन्दा कम मूल्यमा सेयर बिक्री गर्ने योजना बनाइएको छ । २०७४ वैशाख ४ गते काठमाडौं बानेश्वरको सिद्धार्थ फुडल्याण्डमा गोप्यरुपमा साधारणसभा समेत गरिएको थियो । जुटमिलको पुँजीवृद्धिका लागि सेयर बिक्री गर्ने प्रस्ताव पारित गराएको थियो । एक सय सेयरधनी रहे पनि १७ जनामात्र उपस्थित रहेको साधारणसभाबाट अध्यक्ष काफ्लेले सेयर बिक्री गर्ने निर्णय गराएका थिए । सरकारको नाममा रहेको ४६ प्रतिशत सेयरमध्येबाट ९३ वर्षअघिकै मूल्यमा व्यक्तिका नाममा बिक्री गरी उद्योगको सम्पत्ति हडप्ने रणनीतिमा रहेको वन र काफ्लेको समूहले नेपाल सरकारका सचिवदेखि नेतासम्मलाई प्रयोग गरेका छन् ।

सरकारको नाममा रहेको सेयर तत्कालीन अर्थमन्त्री तथा हालका सभामुख कृष्णबहादुर महराका छोरा निर्मल महरा ‘एटम’ र भतिजा रेशम महराले पनि जुटमिलको सरकारी सेयर खरिद गरेको आरोप स्थानीय बासिन्दाले लगाएका छन् ।


धर्मानन्द सञ्जेल अध्यक्ष, प्रकाश शाह उपाध्यक्ष र हिमाल शेर्पा सचिव रहेको विराटनगर जुट मिल बचाउ संघर्ष समितिले सरकारी सम्पत्तिमाथिको गिद्देदृष्टि तत्काल हटाउनुपर्ने माग राख्दै कारबाही गर्नुपर्ने अडानमा रहेका छन् । तत्कालीन उद्योगमन्त्री बस्नेतले काफ्ले र राजेन्द्र कार्कीलाई सञ्चालक पदमा नियुक्त गरेका थिए ।

कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ८६ को उपदफा २ ‘ख’ अनुसार कम्पनीको सेयर धनीहरुलाई स्वतन्त्र सञ्चालक पदमा नियुक्त हुन बन्देज गरेको छ । सोहीअनुसार दुवै जना विराटनगर जुटमिलका सेयरधनी थिएनन् । तर, त्यही बीचमा सरकारको सेयर घोटाला गरी उनीहरुसेयर सदस्य भएका थिए ।

मिलमा काफ्लेले सामान चलाउनेलगायतका काम गरेपछि उद्योग मन्त्रालयले पत्र नै पठाएर सामान नचलाउन निर्देशन दिएको थियो ।तर, उनले त्यसलाई पूर्णरुपमा बेवास्ता गरेपछि अध्यक्ष काफ्लेले सेयर घोटाला गर्ने र मन्त्रालयले दिएको निर्देशनको बर्खिलाप गरेपछि २०७३ असार १ गते मन्त्रालयमा हाजिर गराउन परिपत्र जारी गरिएको थियो । सो परिपत्रलाई समेत काफ्लेले बेवास्ता गरेका थिए ।

मन्त्रालयले दिएका निर्देशनको अवज्ञा गर्दै काफ्लेले मिलको सम्पत्तिआफू र आफ्नो टिमको नाममा नामसारी गरेको आरोप लागेको छ । उनले विशेष साधारणसभाको नाम दिएर मिलको अधिकृत पुँजी डेढ करोड रुपैंयाँ र जारी पुँजी एक करोड १० लाख र चुक्ता पुँजी एक करोड छ लाख ७० हजार दुई सय ४० लाई आधार मानी २५ हजार सेयर आफू र आफ्नो टिममा नामसारी गरेको आरोप लागेको छ  ।


४० लाख रुपैयाँ बैंकमा दाखिला गरेर ८२ वर्षअघिको मूल्यकै आधारमा उनीसेयर धनी भएका हुन् । उनीहरुको यही कामका कारण जुटमिलको सेयर ६८ प्रतिशतबाट ३३ प्रतिशतमा झारिएको थियो । काफ्लेको टिमले मिलको सेयर हडपेपछि अध्यक्षबाट काफ्लेले राजीनामा दिए र राजीनामा दिएको दुई दिन नबित्दै प्रबन्धसञ्चालकको जिम्मेवारी लिएका थिए ।

उनको यी सबै भ्रष्ट क्रियाकलापमा सहयात्री बनेर सचिव दिनेश थपलिया, सहसचिव उद्धवप्रसाद तिमल्सिना, व्यवसायी राजेन्द्र कार्की र तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराका छोरा निर्मल महरा तथा रेशम महरा, शिवहरी आचार्य, सुशीला पौडेलले सो अवैध कार्यमा साथ दिएको आरोप समेत स्थानीयबासिन्दाको रहेको छ ।

यसमा तत्कालीन अर्थमन्त्री महराको प्रत्यक्ष संलग्नता हो या उनलाई प्रभावमा पार्नका लागि छोरालाई प्रयोग गरिएको हो भन्नेबारे अझै प्रस्ट हुनसकेको छैन । विराटनगरको ६७ बिघा र झापाको २ बिघा जग्गामा कब्जा, ऋण लिएर कमिसन खानु र मिलको जग्गाबाट अथाह कमाइ गर्नु, उनीहरुले बैंकबाट ऋण लिनको लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री महराका छोरा र टिमलाई प्रयोग गरेको पाइएको छ ।

सरकारको काम कारबाही आफूअनुकूल बनाउन सचिव थपलिया र सहसचिव तिमल्सिनालाई सहभागी गराएको आरोप लगाइएको छ । तर कारबाहीमा परिने भएकाले जो जसको नाममा सेयर नामसारी गरिसकेको छ ।सो कागज तथा प्रमाणपत्र अहिलेसम्म जुटमिलको कार्यालयमा लगिएको छैन ।


घोटालाबारे पुराना सेयर होल्डरवालाहरुले प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा पत्र लेखेर समेत पठाएका थिए । तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलिया र सह–सचिव उद्धवप्रसाद तिमिल्सेनासहित १० जनाले ५०–५० कित्ता प्रोमोटर (संस्थापक) सेयर खरिद गरेपछि विराटनगर जुटमिलमा सरकारको स्वामित्वमा रहेको सेयर २३ दलशमलव ९ प्रतिशतमा झरेको थियो । थपलिया र तिमल्सेनाले खरिद गरेको सेयर जोड्दा निजी क्षेत्रको हिस्सा ६६ दशमलव ९१ प्रतिशत पुगेको छ । उनीहरुले सेयर खरिद गर्नुअघि जुटमिलमा सरकारको सेयर दुई तिहाइभन्दा बढी (६८ प्रतिशत) थियो ।

निजी क्षेत्रको ३२ प्रतिशत मात्रै सेयर थियो। सञ्चालक समितिका अध्यक्ष निलहरि काफ्ले र अर्का सञ्चालक सदस्य राजेन्द्र कार्कीले आफ्नो नाममा रहेको प्रोमोटर सेयर २०७३ साउनपछि सचिव थपलिया, सह–सचिव तिमल्सेना, निर्मल महरा, रेशम महरा, शिवहरि आचार्य र सुशीला पौडेललाई गुपचुप बेचेको पाइएको छ । गत वैशाख ५ गते बसेको मिल सञ्चालक समिति बैठकले उनीहरुले खरिद गरेको ५०–५० कित्ता प्रोमोटर सेयर स्वीकृत गरेको थियो ।

स्टक एक्सचेन्जमा दर्ता नै नगरी विराटनगर जुटमिलको बेचिएको प्रोमोटर सेयर र खरिद गरिएको दुवै प्रक्रिया नियमविपरीत भएको पाइएको छ । नागरिकको लागि जारी गरिएको आईपीओ सेयर मात्रै सरकारी कर्मचारीले खरिद गर्न पाउँछ । प्रोमोटर सेयर खरिद गर्न पाउँदैन ।


गत वैशाख ५ गते बसेको सञ्चालक समिति बैठकले ४० लाख रुपैयाँ पुँजीवृद्धिको निर्णय गर्दै त्यो रकमलाई २५ कित्ता सेयरमा परिणत गरेर बिक्रीका लागि १५ दिने सूचना सार्वजनिक गरेको थियो । हकप्रद सेयर बिक्रीका लागि कम्तीमा ३५ दिनको सूचना जारी गर्नुपर्छ । सेयर धनीका लागि जारी गरिएको हकप्रद सेयर पनि सरकारकै अधिकारी थपलियाले सात सय ६४ र तिमल्सेनाले ७ सय ६४ कित्ता खरिद गरे ।

प्रोमोटर सेयर यसअघि नै खरिद गरिसकेकाले उनीहरु दुवैले सेयर धनीको हैसियतले हकप्रद सेयर पनि किने। हकप्रद सेयर खरिद गर्नेमा मुकुन्द नेपाल, अशोक पोखरेल, फूलकुमार लालवानी, निलहरि काफ्ले, बाबुराम खड्का, लोकमान्य गोल्छा, राजेन्द्र कार्की र वसन्त वन रहेका छन् ।

जुटमिलको सञ्चालक समितिले सेयर बाँडफाँट र खरिदबिक्रीको निर्णयबारे सबैभन्दा अधिक सेयरकर्ता नेपाल सरकारलाई भने कुनै जानकारी दिएको थिएन, आर्थिक दैनिकमा समाचार छ । । बैठकले १० जना सेयरधनीमार्फत ३८ दशमलव १९ प्रतिशत अर्थात् २४ हजार ९८ कित्ता सेयर बाँडफाँट गरेको थियो । 


न्यूज अभियान डट कमको एन्ड्रोइड एपका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । हरेक खबर विशेष खबरका लागि अफिसियल फेसबुकट्वीटर मार्फत जोडिनुहोस् ।


न्यूज अभियान TV - ग्यालेरी

View All
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan