Monday 10th of December | २०७५ मङ्सिर २४ सोमबार

न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

समानुपातिक सहभागिता हुनुपर्यो

न्यूजअभियान | प्रकाशित मिति : २०७५ असार १६ शनिबार |
newsabhiyan
newsabhiyan

काठमाडौं । संघीय र प्रदेश सरकारले समाजमा पछि परेका हिमाल, पहाड र तराईका  जातजातिको उत्थानका लागि निशुल्क शिक्षा, आर्थिक कारोबारका लागि सहुलियत ऋणलगायत योजनाहरू अगाडि सारेको छ ।

गरीब, विपन्न, पिछडिएका वर्गहरूको उत्थानका लागि ल्याइएका ति कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन सकिरहेका छैनन् । स्थानीय तह, प्रदेशसभा  लगायत तीन तहको निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पनि सबैको समानुपातिक प्रतिनिधित्व राज्यको सबै अंगमा हुन सकोस् भन्ने उद्देश्यले विभिन्न कलष्टर छुट्याइएको छ ।

विभिन्न अन्तराष्ट्रिय सन्धि, सम्झौताले पनि सरकारलाई त्यस्ता खालका कार्य गर्नका लागि उत्प्रेरित गरेका छन् । विपन्नवर्ग, गरीब र पिछडिएका वर्गको उत्थानको लागि आएका ति कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नु सरकारको कर्तव्य हो ।

देश विकासका लागि एकथरी वर्ग, समुदाय, जातिको प्रतिनिधित्व नहुने र उनीहरू सधैंभरि गरीबीको रेखामुनि रहिरहने हो भने सामाजिक विकासमा  अवरोध पुग्न सक्छ ।

समाज उत्थानको सूचाङ्कका लागि समाजमा बस्ने सबैमा परिवर्तन जरुरी हुन्छ । परम्परावादी सोचबाट अघि बढ्न खोज्ने हो भने अहिलेको परिवर्तित समयमा समाज रूपान्तरणको सम्भावना छैन् । सामाजिक रूपान्तरणको लागि पिछडिएका वर्गको उत्थानका गर्न राज्यले सोच्नै पर्छ । तराईमा बसोबास गर्ने धाड, मुसहर, डोम, चमार, दुसाधहरूको सामाजिक रूपान्तरण अहिलेसम्म हुन सकेको छैन् ।

छुवाछूतलगायत भेदभावमा पहिलेको तुलनामा परिवर्तनका सूचाङ्क बढे पनि यसमा सामाजिक परिवर्तन अपेक्षाकृत हुन सकेको छैन । तराईमा बसोवास गर्ने अति पिछडिएका केहि जातीको उत्थानका लागि सरकारले ल्याएको गरीबी निवारण कार्यक्रम तुलनात्मकरूपमा प्रभावकारी रहेको देखिएन । तर, केहि भने सकारात्मक काम नभएका होइनन् ।

महिलाहरुमा सबैभन्दा गरीब अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव हुने र समूहमा बस्ने सबैले अनिवार्य आफ्ना बालबालिकालाई विद्यालय पठाएकै हुनुपर्ने व्यवस्थाले धेरै बालबालिकाहरूले स्कूल जाने अवसर पाएका थिए ।

तर स्कूल गएका यी जातिका बालबालिकाहरू विद्यालयमा टिकिराख्ने वातावरण भने अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन । धेरै बालबालिकाहरु विद्यालयमा हुने भेदभाव  सहन गर्न नसकेर विद्यालय जाने नामबाटै चिढिन थालेका छन् ।
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरु आएपछि केहि सुधारका संकेतहरु पनि देखा परेका छन् ।

पर्साको पोखरिया नगरपालिकाले विद्यालय भर्ना अभियान अन्तर्गत डोम जातिका १३ जना बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गरायो । भर्ना गरिसकेपछि नगरप्रमुख दीपनारायण रौनियारले विद्यालयका प्रअ, शिक्षकहरूलाई भर्ना भएका डोमका बालबालिकाहरूलाई  अन्य जातिका बालबालिकाबाट भेदभाव नहोस् भन्ने तर्फ विशेष ध्यान दिन आग्रह गरे ।

मेयर रौनियार सरह विद्यालय भर्ना गर्नेहरूले यी जातजातिका बालबालिकाहरूको हकमा कुनै किसिमको भेदभाव नहोस् भन्ने विषयमा सम्बन्धित विद्यालयका प्रअ, शिक्षकहरू चनाखो हुने हो भने विद्यालय भर्ना हुन नचाहने र भर्ना भएर पनि अन्य जातिका बालबालिकाहरूबाट गरिने भेदभावले विद्यालय छाड्नुपर्ने अवस्था आउँदैन ।

विद्यालयमा भेदभावको अन्त्य गर्ने काममा शिक्षकहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । यस अर्थमा यसप्रकारका भेदभाव रहिरहनुमा शिक्षकहरू दोषी हुन् । तसर्थ सरकार नै सचेत भएर सामाजिक कार्यहरुमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई संस्थागत गर्नुपर्छ । जातीय भेदभावका विरुद्ध कडा कानुन ल्याउनु पर्छ ।


न्यूज अभियान डट कमको एन्ड्रोइड एपका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । हरेक खबर विशेष खबरका लागि अफिसियल फेसबुकट्वीटर मार्फत जोडिनुहोस् ।


न्यूज अभियान TV - ग्यालेरी

View All
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan