Monday 19th of November | २०७५ मङ्सिर ३ सोमबार

न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

यस्तो पनि हुन्छ ? आफैं विपक्षी, आफ्नै नेतृत्वमा आदेश

न्यूजअभियान | प्रकाशित मिति : २०७५ असार २९ शुक्रबार |
newsabhiyan
newsabhiyan

काठमाडौं,  २९ असार  । सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले आफैं विपक्षी भएको एउटा मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै टिप्पणीसहित त्यसलाई ‘संवैधानिक इजलास’ मा पठाउन आदेश दिएका छन् । मिश्रसहित अन्य दुई न्यायाधीश सम्मिलित पूर्ण इजलासले न्यायपरिषदका पदाधिकारीहरू विपक्षी भएको मुद्दामा आदेश गरेको हो ।


सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीशका हैसियतले न्यायपरिषद्‍का सदस्य रहेका मिश्रसमेत उक्त मुद्दाका विपक्षी हुन् । आदेश गर्ने इजलासको नेतृत्व उनैले गरेका हुन् । आफूले हेर्न नमिल्ने मुद्दा दुईपटक आफ्नै नेतृत्वको इजलासमा पर्दा समेत आफूबाहेकको इजलासमा तोक्न आदेश नदिई संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश गरेका हुन् । यसले थप जटिलता निम्त्याउने र निष्पक्ष न्याय सम्पादनमा प्रश्न उठ्ने भएको छ । किनभने संवैधानिक इजलासका दुई वरिष्ठ सदस्य नै उक्त मुद्दाका विपक्षी छन् । यसले फेरि पनि आफैं विपक्षी भएको मुद्दा आफैंले सुनुवाइ गर्ने परिस्थिति उत्पन्न भएको छ ।

आफू जोडिएको मुद्दा आफैंले सुनुवाइ गर्न नहुने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र नेतृत्वको इजलासले टिप्पणीसहितको आदेश गरी मुद्दालाई उनी सम्मिलित संवैधानिक इजलासमा पठाइदिएको छ ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको पालामा भएको उच्च अदालतमा ८० न्यायाधीश नियुक्तिका क्रममा प्रक्रिया मिचिएको भन्दै परेका निवेदन सर्वोच्चमा विचाराधीन थिए । नियुक्तिमा संलग्न नभएका एक पूर्वन्यायाधीशका अनुसार, आफैं विपक्षी भएको मुद्दाको सुनुवाइ गरी कुनै पनि आदेश गर्नु न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्तविपरीत हो । ‘नेपालको न्यायसम्बन्धी अधिकार, संविधान, अन्य कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तबमोजिम अदालत र न्यायिक निकायबाट न्याय निरूपण गरिनेछ’ संविधानको धारा १२६ उद्धृत गर्दै ती पूर्वन्यायाधीशले भने, ‘आफैं जोडिएको मुद्दामा आफैं न्यायाधीश हुनु प्राकृतिक न्यायको आधारभूत सिद्धान्तविपरीत हुन्छ ।’

२०७४ चैत १ गतेदेखि ओमप्रकाश मिश्र न्यायपरिषदको सदस्य बनेपछि समेत सर्वोच्चले उक्त मुद्दा दुईपटक मिश्रकै इजलासमा तोकेको देखिन्छ । चैत ८ गते समेत उनकै इजलासमा मुद्दाको पेसी तोकियो । त्यो दिनसमेत न्यायाधीश मिश्रले आफू न्यायपरिषदको सदस्य भएका कारण ‘मुद्दा हेर्न नमिल्ने’ भनी अन्य इजलासमा तोक्न आदेश दिएनन् । बिहीबार पनि आफैं संलग्न भई संवैधानिक परिषद्मा पठाउन सिफारिससहितको आदेश दिए ।

विषयवस्तु र मुद्दाको जटिलताका कारण संवैधानिक परिषद्मा पठाउने आदेश दिएको पूर्ण इजलासले ‘८० न्यायाधीश नियुक्तिका क्रममा न्यायपरिषदका सबै पदाधिकारी उपस्थित भएको नदेखिएको’ भनी प्रारम्भिक टिप्पणी गरेको छ । आदेशमा न्यायपरिषद् संविधानको अधीनमा रही समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तबमोजिम नियुक्ति गर्ने व्यवस्थाबारे मौन रहेको भनी व्याख्या गरेको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘न्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा सिद्धान्त कायम हुन सान्दर्भिक र उपयुक्तसमेत हुने भएकाले संवैधानिक इजलासबाट निरूपण हुन उपयुक्त हुने ।’

८० न्यायाधीश नियुक्तिका सन्दर्भमा अधिवक्ता, सरकारी वकिललगायतले ५ वटा छुट्टाछुट्टै रूपमा दर्ता गरेको निवेदन सर्वोच्चमा विचाराधीन थियो । सरकारवादी मुद्दाकै प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने सरकारी वकिलहरूले रिट निवेदन दिएका कारण सरकारी वकिलबाट निष्पक्ष प्रतिरक्षामा समेत प्रश्न उठेको थियो । अर्को विवादास्पद अवस्था छ के छ भने त्यतिबेलाका रिट निवेदकमध्येकै एक रहेका तत्कालीन सह–न्यायाधिवक्ता राजन भट्टराई सर्वोच्च अदालतमा हाल मुख्य रजिस्ट्रारसमेत छन् । सर्वोच्च अदालत स्रोतले भन्यो, ‘तत्कालीन रिट निवेदक नै पेसी व्यवस्थापनमा सहयोगी हुने न्याय प्रशासनको नेतृत्वमा रहेपछि कसरी निष्पक्ष सुनुवाइको अपेक्षा गर्ने रु’

उच्च अदालतका ८० न्यायाधीश नियुक्तिको विवाद सर्वोच्चका पूर्ववर्ती दुई प्रधानन्यायाधीशको अहंमा कारणसमेत प्रभावित भएको देखिन्छ । तत्कालीन न्यायाधीश गोपाल पराजुली वरिष्ठतम न्यायाधीशका रूपमा न्यायपरिषदको सदस्य बन्नुभन्दा एक दिनअघि निर्णय भएको थियो । पछि प्रधानन्यायाधीश भएका पराजुलीले सुशीला कार्कीको कार्यकालमा भएको निर्णय उल्ट्याउने प्रयासस्वरूप मुद्दाको पेसी व्यवस्थापन गर्दै आएका थिए । यसले गर्दा उच्च अदालतमा कार्यरत ८० न्यायाधीशले १८ महिनादेखि मुद्दा झेल्दै आएका छन् ।

न्यायाधीशहरूले लामो समयदेखि मुद्दामामिला झेल्दा निष्पक्ष न्याय सम्पादनसमेत प्रभावित हुने ठानिन्छ । ‘जिल्लादेखि सर्वोच्च जुनसुकै किन नहोस्, न्यायाधीशले मुद्दा खेप्नु र उक्त मुद्दा लामो समयदेखि टाउकोमाथि झुन्डिनु उनीहरूको निष्पक्ष न्यायसम्पादनलाई प्रत्यक्षरअप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित पार्नु नै हो,’ सर्वोच्च स्रोतले भन्यो, ‘तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कार्कीमाथिको प्रतिशोधका कारण गोपाल पराजुलीले जे रणनीति अपनाएका थिए, अहिले पनि त्यही समस्या ८० न्यायाधीशहरूले बेहोरिरहेका छन् ।’

पराजुलीले सर्वोच्चका न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र, बमकुमार श्रेष्ठ र डम्बरबहादुर शाहीको इजलासमा ८० न्यायाधीश सिफारिसको मुद्दा पेसी तोकेका थिए । गत मंसिर १४ मा नै हेर्दाहेदै अवस्थामा रहेको उक्त मुद्दा माघ ११ गतेका लागि निर्णय सुनाउने मिति तोकिएको थियो । त्यसपछि ४ पटक सरेको मुद्दामाथि बिहीबार संवैधानिक इजलासमा पठाउन सिफारिस गर्ने आदेश भएको हो ।

न्याय सेवाअन्तर्गतका सरकारी वकिल समूहका तीन विशिष्ट श्रेणीका अधिकारीहरू र एक सहसचिवले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन हालेका थिए । उनीहरूले प्रधानन्यायाधीश, न्यायपरिषदका सदस्यहरू र विभिन्न उच्च अदालतमा नियुक्त भएका ८० न्यायाधीशहरूलाई विपक्षी बनाएका थिए । नायब महान्यायाधिवक्ताहरू दुर्गाबन्धु पोखरेल, बद्रीप्रसाद गौतम, बेपत्ता आयोगका तत्कालीन सचिव राजनप्रसाद भट्टराई र सह–न्यायाधिवक्ता गणेशबन्धु अर्यालले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

यीमध्ये पोखरेलले अवकाश पाइसकेका छन् भने भट्टराई सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार छन् । अर्याल नायब–महान्यायाधिवक्तामा बढुवा भएका छन् । समाचार कान्तिपुरमा छ ।


न्यूज अभियान डट कमको एन्ड्रोइड एपका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । हरेक खबर विशेष खबरका लागि अफिसियल फेसबुकट्वीटर मार्फत जोडिनुहोस् ।


न्यूज अभियान TV - ग्यालेरी

View All
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan