Thursday 16th of August | २०७५ श्रावण ३१ बिहिबार

न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

सतर्कता केन्द्र नै अस्तव्यस्त

न्यूजअभियान | प्रकाशित मिति : २०७५ श्रावण ५ शनिबार |
newsabhiyan
newsabhiyan

काठमाडौं, ५ साउन ।  पर्याप्त मात्रामा कार्यालयको भवन नहुँदा र आफ्ना लागि बनाइएको भवन पनि अर्कैले प्रयोग गर्न थालेपछि सिंहदरबारभित्र रहेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र नै अलमलमा परेको छ । केन्द्र अहिले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको भुइँतलामा रहेको छ ।

केन्द्रका लागि बनाइएको भवनमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय बसिदिएपछि केन्द्र पुरानै समस्याले ग्रसित छ । प्रशासन तथा योजना शाखाका अधिकृत नारायण दाहालले केन्द्रको प्रमुख समस्या नै आफ्नो भवन नहुनु र साँघुरो कोठामा खुम्चिएर बस्नु परेको बताउनुभयो । ‘मुख्य समस्या भनेको नै भवन हो, अस्तव्यस्त कार्यालय भएकाले पनि भनेजस्तो काम गर्न सकिएको छैन’, दाहालले भन्नुभयो– ‘आफ्नै भवन भए काम गर्न सजिलो हुन्थ्यो तर कसैले पनि चासो देखाइदिएनन् ।’ अहिले राष्ट्रिय योजना आयोग रहेको भवनसँगै केन्द्रका लागि भनेर नयाँ भवन बनाइएको थियो ।

प्राविधिक परीक्षण तथा अनुगमन महाशाखाका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर (सीडीई) हरिबहादुर थापाले पनि केन्द्रको कार्यालय रहेको स्थान प्रधानमन्त्री कार्यालयले मागिरहेकाले कुन दिन छोड्नुपर्छ भन्ने त्रास उत्पन्न भएको बताउनुभयो । ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अरु विभाग र कार्यालय पनि गाभिएकाले हामीलाई चाहिन्छ भनिरहेको छ, कता लाने हो थाहा छैन’, थापाले भन्नुभयो– ‘कतिपय काम गोप्य ढंगले अनुगमन र निरीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ तर एउटै कोठामा टाउको जोडेर बस्नुपरेको छ ।’ उजुरी शाखामा आएका गुनासालाई केन्द्रले प्राथमिकताका आधारमा अनुगमन गर्ने गरेको छ । मन्त्रालय तथा विभागबाट भइरहेको निर्माणसम्बन्धी योजनाको खाका केन्द्रमा उपलब्ध हुने र त्यसैको आधारमा अनुगमन गर्ने र त्यसको वास्तविक अवस्था सम्बन्धित कार्यालयलाई जानकारी दिने थापाले बताउनुभयो ।

केन्द्रमा ४ महाशाखा र १३ वटा शाखा छन् । सतर्कतालाई सघाउन प्रहरीको पनि कार्यालय स्थापना गरिएको छ । केन्द्रमा प्रहरी व्यवस्थापन महाशाखा, प्रशासन तथा अनुगमन महाशाखा, नीति निर्माण महाशाखा, प्राविधिक परीक्षण तथा अनुगमन महाशाखा रहेका छन् । केन्द्रमा ८३ कर्मचारी स्थायीसहित १ सय ४७ कर्मचारीको दरबन्दी छ । गुणस्तरको मापन गर्न चाहिने प्राविधिकको संख्या नै कम छ । प्रशासनले २० जना प्राविधिक भएको जनाए पनि महाशाखाले भने १३ जनाले मात्र काम गर्दै आएको जनाएको छ । प्रशासनका उपसचिवको दरबन्दी ४ भए पनि २ पद रिक्त छ भने १ जना काजमा बाहिर भएकाले १ जनाकै भरमा प्रशासन चल्न बाध्य छ, यो आर्थिक वर्षबाट उपसचिवको दरबन्दी ५ जना हुनेछन् ।

सिंहदरबार मर्मत र पुनर्निर्माणसम्बन्धी काम गर्दै आएको सिंहदरबार सचिवालय पुनर्निर्माण समितिकी सूचना अधिकारी आरती पौडेलले केन्द्रका लागि भनेर त्यति बेला बनाइएको भवन उपयोग गर्न नपाएको बताउनुभयो । ‘सचिवालयले नै बनाएको हो तर मन्त्रिपरिषद्ले अर्कै निर्णय गरेर मन्त्रालयलाई दियो’, पौडेलले भन्नुभयो– ‘भूकम्पपछि त धेरैजसो कार्यालय दुःखले नै चलेका छन् ।’ कर्मचारी तथा भवन अभावमा अनुगमन गर्ने निकाय नै संकटमा परेको छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३७ अनुसार स्थापित भएको केन्द्रले दफा ३८ अनुसार काम गर्दै आएको छ । २०५९ साउन २७ गते केन्द्र स्थापना भएको हो । केन्द्रको प्रमुखमा सचिव विष्णु ओम वादे हुनुहुन्छ । शाखा अधिकृत दाहालका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४÷२०७५ मा केन्द्रले ११ सय २ वटा सरकारी कार्यालय अनुगमन गरेको थियो । ४९ जिल्लामा गरिएको अनुगमनमा समय पालना नगर्ने १६ सय ६९ र पोसाक पालना नगर्ने ६ सय ६२ जनालाई कारबाही तथा सचेतनाका लागि सिफारिस गरिएको दाहालले जनाउनुभयो । अनुगमनका क्रममा फेला परेका कारबाहीको सूचीलाई केन्द्रले सम्बन्धित कार्यालय वा आवश्यक परे त्योभन्दा माथिल्लो निकायमा जानकारी दिनेछ ।

गत वर्ष केन्द्रले ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा हाम्रो साझा दायित्व’ नाराका साथ १३ जिल्लामा गोष्ठी तथा अन्तरक्रिया गरेको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको आयोजना र केन्द्रको सहआयोजनामा स्थानीय तहका प्रतिनिधि, सरोकारवाला, उपभोक्ता र सर्वसाधारणको उपस्थितिमा कार्यक्रम चलाइएको केन्द्रले जनाएको छ । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट 


न्यूज अभियान डट कमको एन्ड्रोइड एपका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । हरेक खबर विशेष खबरका लागि अफिसियल फेसबुकट्वीटर मार्फत जोडिनुहोस् ।


न्यूज अभियान TV - ग्यालेरी

View All
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan