Wednesday 12th of December | २०७५ मङ्सिर २६ बुधबार

न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

संसदमा सरकारको रवैया

न्यूजअभियान | प्रकाशित मिति : २०७५ श्रावण ६ आइतबार |
newsabhiyan
newsabhiyan

काठमाडौं । गणतन्त्र नेपालको पहिलो निर्वाचित संसद् चल्न थालेको पाँच महिना पूरा हुन लाग्दासम्म पनि अझै आफ्नो पूर्ण स्वरूपमा आइसकेको छैन् ।

संसद्का तर्फबाट सरकार या राज्यका कामको अनुगमन र निर्देशन गर्न महत्वपूर्ण जिम्मेवारी रहने संसदीय समिति अझै बन्न सकेका छैनन ।

निकै दबाबपछि संसदीय सुनुवाइ समितिले आकार लिएर आफ्नो काम आरम्भ गरेपनि त्यसको कार्य सञ्चालन नियमावली र सभापति छनोट अझै हुन सकिरहेको छैन । सुशासनका दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिने सार्वजनिक लेखा समिति र अर्थ समिति बनेका छैनन् ।

सार्वजनिक लेखा समिति मूलतः संसद्मा प्रतिपक्षलाई दिइने महत्वपूर्ण भूमिका हो, जसले सरकारलाई संसद मार्फत आवश्यक ठाउँमा नियन्त्रण गर्ने र अंकुश लगाउने हैसियत राख्छन यी समिति संसद् सञ्चालन भएको पाँच र निर्वाचन सम्पन्न भएको सात महिना बितिसक्दासम्म बन्न सकेका छैनन् । यसले जनताको अभिमत र संसदीय लोकतन्त्र दुवैप्रति अहिलेका संसदीय दलहरूको बेवास्ता भएको देखाउँछ ।

संसद्को मुख्य दलका रूपमा सत्तापक्ष सत्तापक्ष असफल देखिएकै छ । संसदीय समितिको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने सम्बन्धमा प्रचलित सिद्धान्त र खासगरी नेपालमा ०४८ पछिकै संसदीय अभ्यासमा भएका प्रयोगलाई प्रतिपक्षले अस्वीकार गरिरहेको छ ।

संसदमा प्रवेश गरिसकेका कतिपय मुद्दामा सडकमा समेत बहस र दबाब सिर्जना भएको छ । खासगरी चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक विवादमा छ । यसअघि तत्कालीन देउवा सरकारले निर्वाचनको मुखमा जारी गरेको विधेयकलाई अहिलेको सरकारले फेरबदल गरेर संसदमा पेस गरेपछि  विवाद देखिएको छ ।

संसद्ले बनाउने ऐन या कानुनका सम्बन्धमा फैसला गर्ने अन्तिम वैधानिक थलो कुन हुने, त्यस्ता विधेयकमा निर्वाचित सरकार र संसद्को विधिसम्मत निर्णय अन्तिम हुने कि जनताले पनि त्यसमा विभिन्न माध्यमबाट सहभागिता जनाउन पाउने भन्ने विषयसमेत बहसमा छन् ।

लामो समयदेखि निरंकुश सत्ता हाबी भएको र राजनीतिक विवादको हल सडकमा निस्केका जनताको हस्तक्षेपबाट खोज्ने गरिएको सन्दर्भमा अहिले सडकमा उठिरहेको दबाबलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ ।

तर, अब हामी कुनै व्यवस्थालाई विस्थापित गरेर नयाँ व्यवस्था ल्याउने संघर्षमा छैनौँ । वर्तमान व्यवस्थालाई सकेसम्म जनपक्षीय बनाउने, सत्ताधारीलाई जनताका पक्षमा काम गर्न दबाब दिने तहमा पुगेका छौ ।

जनतासँग सीधा संवाद गर्दै सडकमा उठेका आवाजलाई सम्मान गरी अघि बढ्नु सत्तापक्षको लोकतान्त्रिक दायित्व हो  । फैसला गर्ने ठाउँ भने संसद् हुनुपर्छ ।

प्रधानमन्त्रीको ध्यान संवाद र सहमतितिर जानुपर्ने देखिन्छ भने प्रतिपक्षले पनि संसदीय पद्धतिलाई बलियो बनाउने विषयमा विधि र लोकतान्त्रिक सिद्धान्तका पक्ष लिनु आजको आवश्यकता हो ।


न्यूज अभियान डट कमको एन्ड्रोइड एपका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । हरेक खबर विशेष खबरका लागि अफिसियल फेसबुकट्वीटर मार्फत जोडिनुहोस् ।


न्यूज अभियान TV - ग्यालेरी

View All
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan