Wednesday 12th of December | २०७५ मङ्सिर २६ बुधबार

न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

न्यायधीशका नक्कली प्रमाणपत्र

न्यूजअभियान | प्रकाशित मिति : २०७५ श्रावण १८ शुक्रबार |
newsabhiyan
newsabhiyan

काठमाडौं । नेपालमा राणाको पालासम्म आम नागरिकले औपचारिक शिक्षा लिने नागरिकता बनाउने चलन त्यति साह्रो बनेको थिएन । त्यसबेला कुनै व्यक्तिले कतै जागिर पाउन या पद हत्याउन औपचारिक प्रमाणपत्रको सक्कल, नक्कल देखाउन पर्थेन ।

प्रजातन्त्रसँगै औपचारिक कर्मचारी प्रशासनको संरचना, लोकसेवा आयोग, कलेज, विश्वविद्यालय बने । न्याय प्रशासनमा त झन सर्वोच्च अदालत गठन गर्दासम्म नेपालमा कानुनको ज्ञाता र औपचारिक शिक्षा पाएकाको अभाव भएर दार्जिलिङबाट न्यायाधीश ल्याएर स्थापित गरियो ।

त्यसपछि मात्रै राज्यले विधिमा सबैले चल्नुपर्ने आधुनिक संरचना खडा गर्दै गयो । योग्यताको मुख्य मापदण्ड औपचारिक शिक्षासँग जोडियो । यो प्रक्रिया सुरु भएपछि पहिला उमेर र शैक्षिक प्रमाणपत्रका विषयमा धेरै विवाद देखिएका थिएनन् ।

अहिले त्यससम्वन्धि विवाद न्याय क्षेत्रमा गम्भिर रुपमा देखा पर्न थालेका छन् । केही मुद्दाले राष्ट्रिय मुद्दाको रूप धारण गरेका छन् ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुली सर्टिफिकेटर उमेर विवादले पदबाट हात धोए, अहिले प्रधानन्यायाधिस बन्न लागेका सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायायधीस दिपकराज जोशीको हालत पनि त्यहि भइरहेको छ ।

प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा बसेर नेपालको न्याय प्रणाली र प्रशासनको नेतृत्व गरिरहने पराजुलीलाई आफ्नै प्रमाणपत्रले धोका दियो । एकजना ढाँटछल गरेर पदमा पुग्नेले हाम्रो न्याय प्रणालीलाई स्वच्छ बनाउने जिम्मा पाएको गलत सन्देश प्रवाहित भयो ।

अहिले कामु प्रधानन्यायाधीश दीपक जोशीको प्रमाणपत्रले नियुक्ति प्रक्रियामा प्रश्न उठेको छ । यसले नेपालले राख्ने संस्थागत अभिलेख प्रक्रियाको विश्वसनीयतमा प्रश्न उठाएको छ ।

जोशीको एसएलसी या प्रवेशिका उत्तीर्ण गर्दाको प्रमाण र कतिपय तिथिमिति, सिम्बोल नम्बर आदिमा देखिएको गन्जागोलले उनले साँच्चै प्रवेशिका दिएरै पास गरेका थिए या थिएनन् भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

सर्वोच्चमा नियुक्तिकै समयमा विवादास्पद फैसला गरेको आरोप लागेका जोशीका कतिपय फैसलाले देशलाई नोक्सान परेको भनेर प्रश्न उठेका थिए ।

तर, तिनै जोशीलाई न्यायपरिषद् र संबैधानिक परिषदले वरिष्ठताका आधारमा प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्दै आवश्यक परीक्षणका लागि संसद्समक्ष पठायो ।

संसद्को अधीनस्थ विषय भएकाले फैसला उसैले गर्ने हो । तर, नेपालको समग्र न्याय प्रक्रिया र प्रणालीको स्वच्छतासँग गाँसिएको नेतृत्वको विषय सधै विवादमा किन आउँछ, त्यसले सबैलाई चिन्तित बनाएको छ । 


न्यूज अभियान डट कमको एन्ड्रोइड एपका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । हरेक खबर विशेष खबरका लागि अफिसियल फेसबुकट्वीटर मार्फत जोडिनुहोस् ।


न्यूज अभियान TV - ग्यालेरी

View All
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan