Monday 20th of August | २०७५ भदौ ४ सोमबार

न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

अब चार प्रकारका राहदानी : कूटनीतिक राहदानी दिन कडाइ, तीन किसिमका राहदानी लिन पैसा नलाग्ने

न्यूजअभियान | प्रकाशित मिति : २०७५ श्रावण २४ बिहिबार |
newsabhiyan
newsabhiyan

काठमाडौं, २४ साउन । सरकारले चार प्रकारका पासपोर्ट (राहदानी) वितरण गर्ने गरी कानुनको तर्जुमा गर्न लागेको छ ।

मौजुदा राहदानी ऐन २०२४ ले राहदानीका बारेमा गरेका व्यवस्थाहरु अपूरो भएको र समयसापेक्ष रुपमा परिमार्जन तथा परिवर्तन गर्न पर्ने भएको भन्दै सरकारले राहदानी ऐन २०२४ खारेज गरी नयाँ ‘राहदानी ऐन २०७५’ जारी गर्न संघीय संसद्मा छलफलका लागि बुधबार विधेयक दर्ता गरेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसारका राहदानी बनाउने भन्दै सरकारले कूटनीतिक, विशेष, सर्भिस र साधारण गरी चार वर्गमा राहदानीलाई वर्गीकरण गर्न लागेको हो ।

सरकारले विदेशस्थित नियोगमा खटिई जाने कर्मचारी तथा विशिष्ट व्यक्तित्वहरुलाई मात्र कूटनीतिक राहदानी प्रदान गर्नेछ । कूटनीतिक राहदानी पाउने पदाधिकारीहरु तोकिने हुनाले कूटनीतिक राहदानीको प्रयोग मर्यादित हुने सरकारको दाबी छ ।

यसअघि पहुँचको आधारमा सरकारी टोलीसँग विदेश भ्रमणमा जानेहरुका लागि पनि कूटनीतिक राहदानी प्रदान गर्ने गरिएको थियो ।

सरकारी कामको सिलसिलामा विदेश भ्रमणमा जाने तोकिएबमोजिमका पदाधिकारीलाई सम्बन्धित मन्त्रालय, संवैधानिक निकाय वा सचिवालयबाट मनोनयन भई निर्णयसहित लेखी आएमा मात्र परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गतको राहदानी विभागले कूटनीतिक राहदानी जारी गर्नेछ ।

सरकारी कर्मचारीलाई मात्र विशेष राहदानी दिने व्यवस्था नयाँ ‘राहदानी ऐन २०७५’ मा गर्न लागिएको छ । सरकारी काम, अध्ययन, अध्ययन भ्रमण वा तालिमको सिलसिलामा विदेश भ्रमणमा जाने पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई मात्र विशेष राहदानी दिइनेछ ।

उक्त राहदानी पाउनका लागि पनि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा कुनै सरकारी निकायबाट मनोनयन भई आउनैपर्ने हुन्छ ।

सरकारले विदेशस्थित नेपाली नियोगमा खटिई जाने राजदूत, स्थायी प्रतिनिधि, विशेष प्रतिनिधि, महावाणिज्यदूत तथा राजपत्रांकित तहका कर्मचारीका साथ जाने निजी सहयोगी र श्रेणीविहीन कर्मचारीलाई मात्र सर्भिस राहदानी दिने प्रदान गर्नेछ ।

त्यसका लागि पनि सम्बन्धित मन्त्रालयबाट लेखेर आउनैपर्नेछ । विदेशस्थित नियोगमा स्थानीय कर्मचारीको रुपमा कार्यरत नेपाली नागरिकलाई मन्त्रालय वा नियोगबाट लेखी आएमा मात्र सर्भिस राहदानी दिइनेछ । सर्भिस राहदानी लिएपछि भिसा प्राप्त गर्न सहज हुनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन पनि त्यस्तै छ ।

अन्य सबै नेपालीलाई साधारण राहदानी प्रदान गरिने सरकारले संघीय संसद्मा दर्ता गराएको विधेयकमा उल्लेख छ । तर, कूटनीतिक र विशेष राहदानीवाहकले पनि साधारण राहदानी भने लिन पाउनेछन् । यस्तै साधारणले पनि प्रक्रिया पूरा गरेर कुटनीतिक र विशेष राहदानी लिन सक्नेछन् ।

चार किसिमका राहदानीको रंग पनि फरक–फरक हुनेछ । कूटनीतिक, विशेष र सर्भिस राहदानी लिनका लागि कुनै दस्तुर नलाग्ने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । पानीजहाजमा काम गर्न विदेश जाने नेपाली नागरिकलाई विभाग र नियोगले सिम्यान्स राहदानी पनि जारी गर्नसक्ने छ ।

त्यस्तो राहदानी साधारण राहदानी लिने व्यक्तिले मात्र पाउनेछ । पानीजहाजमा काम गर्न जाने नेपाली रोजगारको परिचय र पहिचान स्पष्ट हुने र त्यस्तो व्यक्तिले अर्को मुलुकमा प्रवेश गर्दा पाउने अधिकार र सुविधा सुनिश्चित हुने भएकाले सिम्यान्स राहदानी प्रदान गर्न लागिएको हो ।

झूठो विवरण पेस गरेर वा जुन उद्देश्यका लागि राहदानी जारी गरिएको हो, सोबाहेक अन्य उद्देश्यका लागि राहदानी प्रयोग गरेमा एक लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था नयाँ विधेयकमा छ ।

यसअघि राहदानी ऐन २०२४ मा भने झूठो विवरण पेस गरेर राहदानी लिएमा वा अन्य व्यक्तिलाई प्रयोग गर्न दिएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद वा पाँचसय रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने सामान्य व्यवस्था थियो । (आर्थिक दैनिकबाट)


न्यूज अभियान डट कमको एन्ड्रोइड एपका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । हरेक खबर विशेष खबरका लागि अफिसियल फेसबुकट्वीटर मार्फत जोडिनुहोस् ।


न्यूज अभियान TV - ग्यालेरी

View All
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan