Sunday 23rd of September | २०७५ असोज ७ आइतबार

न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

संविधानले प्रदत्त गरेका अधिकार प्रधानमन्त्रीले प्रदेशलाई दिनु पर्छ : महेन्द्र बहादुर शाही, मुख्यमन्त्री

न्यूजअभियान | प्रकाशित मिति : २०७५ भदौ २९ शुक्रबार |
newsabhiyan
newsabhiyan

पूर्व उर्जामन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता महेन्द्रबहादुर शाही स्पष्ट वक्ताका रुपमा चिनिन्छन् । अहिले ७ प्रदेशका मुख्य मन्त्रीले पोखरामा भेला गरेर संघीय सरकारको आलोचना गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्तरप्रदेश परिषद बैठक स्थगित गरेका छन् । पोखरामा मुख्य मन्त्रीहरुले ८ एजेण्डा लिएर आउँदा केन्द्र सरकारसंग टसल भएको भनाई बाहिर आइरहेको छ । तर, सत्य के हो भन्ने विषय बाहिर आउन सकिरहेको छैन । हामीले यसै विषयमा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाहीसंग जान्ने प्रयास गरेका छौ । प्रस्तुत छ उनीसंग गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेप :-

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्तिम समयमा आएर अन्तरप्रेदश परिषद बैठक स्थगीत गर्नु भयो । ७ मुख्य मन्त्रीले पोखरामा संघीय सरकार विरुद्ध दस्तावेज तयार पारेको भन्दै स्थगीत गरेको भन्ने चर्चा चलेको छ, खास भएको के हो ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीहरुबीच कुनै पनि द्वन्द्व छैन । बाहिर आएका सबै कुरामा कुनै सत्यता छैन । केही दिन अघि गण्डकी प्रदेशमा अन्य ६ वटा मुख्यमन्त्रीहरुसँग प्रधानमन्त्रीले छलफल गर्नु भएको सम्म थाहा छ, मलाई त कर्णाली प्रदेश कसरी बनाउन सकिन्छ ? भन्ने मात्रै हुटहुटी छ, त्यसैले संविधान अक्षरंश पालना गर्नुको अर्को कुनै विकल्प छैन् ।

अहिलेको समय भनेको आरोप र प्रत्यारोप लगाउने समय होईन । संविधानको बर्खिलापमा कोही पनि जानु हुँदैन । संघीय सरकारले नीति बनाउने हो । प्रदेश सरकारले योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने हो । स्थानीय सरकारले जनतालाई सेवा दिने हो ।

जहाँसम्म मुख्यमन्त्रीहरुले आफु विरुद्ध दस्तावेज तयार पारेपछि प्रधानमन्त्रीले अन्र्तर प्रदेश परिषद बैठक स्थगीत गरेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट हामीले त्यस्तो जानकारी आएका छैनौं । प्रधानमन्त्रीको व्यस्तता र तयारी नपुगेकाले स्थागित गरिएको खवर पाएका छौ ।

पोखरामा भएको मुख्य मन्त्रीहरुको भेला के का लागि बोलाईको हो ?
पोखरामा भएको मुख्य मन्त्रीहरुको भेला समय सापेक्ष होइन । संघिय सरकारकै पाटो रहेको प्रदेश र स्थानीय सरकारले संबिधान भन्दा बाहिर गएर काम गर्नु गलत अभ्यास हो ।

मुख्य मन्त्रीको भेलाले नै अन्तर प्रदेश परिषद बैठक स्थागीत गरिएको. भन्ने बजार चर्चा सुरु भएको छ नि ?
अन्तर प्रदेश परिषद बैठक अन्तिम समयमा आएर रोकिनु र छ मुख्य मन्त्रीले पोखरामा आठ ऐजेन्डालाई लिएर आउँदा केन्द्र सरकारसँको टसल भएको भनाई बाहिर छ । खासमा यथार्थता त्यस्तो होइन । तर, केही हदसम्म पोखरा भेला अन्तर प्रदेश परिषद बैठक रोकिनुको एउटा कारक हो ।

तपाईहरुले प्रदेशका लागि संविधानले प्रद्धत्त गरेका अधिकार पाउनु भएको छ ?
संविधानले प्रदेशको विकासका लागि विभिन्न अधिकार प्रदान गरेको छ । त्यो अधिकार अहिलेसम्म हामीले पूर्ण रुपमा पाउन सकेका छैनौं । संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्रीले मुख्यमन्त्रीहरुलाई अधिकार दिनुपर्छ । संविधानले दिएको अधिकारलाई प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन् ।

अब पनि यस्तै अधिकारका विषयमा अल्झियौ भने विकास कहिले हुन्छ त मुलुकको ?
मुलुकमा १० वर्ष जनयुद्ध भयो । ७ वर्षसम्म संविधानको बारेमा बहस भयो । अबपनि हामी साना–साना कुरामा अल्झिन थाल्यौं भने मुलुक बन्दैन् । विगतका सरकार र दुई तिहाईको सरकारको काममा कुनै फरक देखिएन भने जनताले कसरी विश्वास गर्छन् ? त्यसैले हामीसँग भएको समय मुलुक निर्माणमा लगाउनुको विकल्प छैन् । त्यसमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार लाग्नुको विकल्प छैन् ।

पछिल्लो समय संघियता महंगो भयो, मुलुकले धान्न सक्ने अवस्था देखिएन भन्ने कुरा पनि बाहिर आएका छन नि ?
यथास्थितिवादी र प्रतिक्रियावादीहरुलाई चलखेल गर्ने ठाउँ दिनुहुँदैन । हामीले जनमत पाएका छौं । मुलुकको विकास र जनताको सेवा गर्ने हो, राजनीतिक रुपमा धु्रविकृत हुन खोज्नेहरुले यसोपनि भन्न सक्छन् ।

खासमा अहिले जनताले चाहेजस्तो विकास संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले गर्न सकिरहेका छैनन्, कारण के हो ?
संघिय प्रणाली काजमै मात्र लागू हुँदा केहि जटिलता उत्पन्न भएका छन् । संबिधानमा उल्लेख भएको संघिय प्रणाली कागजमै सिमित बनेको र त्यसलाई दिमागबाट ब्यवहारमा लागू नगरिँदा प्रदेश सरकारले सोचे अनुरुप काम गर्न सकेका छैनन् । प्रदेश सरकारको विकास, शान्ति–सुरक्षा, विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार सम्पूर्णको जिम्मेवारी प्रदेश सरकार र मुख्यमन्त्रीले नै लिनुपर्ने हो ।

केन्द्र सरकारले प्रदेशको विकासमा सोच अनुरुप बजेट उपलब्ध नगराउँदा केही बिकासका गतिबिधिमा जटिलता आएको आइरहेका छन् । प्रदेश सरकारले आफ्नै स्रोत साधनको परिचालन गरि आर्थिक सम्वृद्ध्रि तर्फ अघि लैजाने तयारी गरिरहेका छन् । अव केन्द्रले ध्यान दियो भने विस्तारै यी समस्या समाधान भएर जान्छन ।

अब अलिकति प्रसंग बदलौ, कर्णाली प्रदेशमा तपाई मुख्यमन्त्री बनेर गएपछि के के काम गर्नु भयो ?
म मुख्यमन्त्री भएको लामो समय भएको छैन । छोटो समयमा कर्णाली प्रदेशमा च्याउ मौलाएका जस्ता फुटपाते एनजिओ र आईएनजिओलाई ब्यवस्थित गरिएको छ । अब फुटपाते एनजिओ र आईएनजिओहरुका लागि कर्णाली प्रदेशमा ढोका बन्द गर्ने काम हामीले गरेका छौं ।

प्रदेश मातहतमा रहेको सरकारी निकायमा कार्यालय समयमा फेसबुक सञ्चालनमा कर्मचारीलाई रोक लगाएका छौं । प्रदेशको बिकासका लागि खाका तयार पारिसकेका छौं । कागज र नीतिमा भन्दा पनि ब्यवहारमै लागू गर्दै योजनाका खाकाहरुलाई पूर्णता दिने तर्फ प्रदेश सरकार लागि परेको छ ।

प्रदेशको क्याबिनेट बैठका ठोस योजनाका साथ बिकास निर्माण स्थलमै सञ्चालन गर्ने तयारीमा समेत लागेको छ । बिगतमा दिने कर्णालीलाई अहिले मागि खानेको रुपमा जसरी परिभाषित गरिएको छ यसको परिर्वतनका लागि यस प्रदेशमा भएको अथाहा प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोगमा प्रदेश सरकार लागि परेको छ ।

प्राकृतिक स्रोतमा धनी भएर पनि कर्णाली प्रदेश गरिव छ, किन ?
कर्णाली प्रदेश सम्पूर्ण रुपमा गरिव होइन धनी प्रदेश हो । कर्णाली प्रदेश स्वर्ग हो । प्राकृतिक, भौगोलिक, साँस्कृतिक र उत्पादन यी सबै रुपमा कर्णाली प्रदेश अब्बल छ । केही विकास, स्वास्थ्य र शिक्षाको अभाव छ ।

तर, बाहिर भनेजस्तै कर्णाली प्रदेश गरिब छैन्, धनी छ । मार्सी धानको चामलको भात खाने मानिसहरु कसरी गरिब हुनसक्छ ? चरेसको थालमा भात खाने मानिस कसरी गरिब हुन्छ ? संसारमा नभएका प्राकृतिक जडिबुटी कर्णालीमा पाईन्छ । प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउन हामीले योजनाहरु अघि सारेका छौं ।

यो प्रदेशमा वार्षिक रुपमा पाँच सय क्विन्टल चामलको खाँचो हुदोरहेछ, अब त्यो अभावलाई पूर्ति गर्नको लागि प्रदेशमै उत्पादन बढाउनुपर्छ भनेका छौं । राजा महेन्द्रले रारालाई स्वर्गकी रानी भनेर कविता लेखेको थिए । कर्णाली प्रदेश भाषा, साहित्य र संस्कृतिको जन्मदाता मात्रै होईन ।

कर्णाली प्रदेश राज्य प्रशासनको गौरवपूर्ण ईतिहास बोकेको भूमि पनि हो । कुमाउ गढुवालसम्मको नेपाल हुँदा कर्णालीले शासन गरेको ईतिहास छ, कर्णाली प्रदेशमा धार्मिक स्थलहरु, ताल तलैया, नदीहरुको उल्लेख्य भूमि पनि हो, त्यसैले हामी प्रदेशको विकासमा केन्द्रीत भएर अघि बढिरहेको छु, संघीय राजधानीको कामहरु सकेर भोलीनै पद्रेशमा लाग्ने मेरो योजना छ ।’

कणालीलाई आत्मनिर्भर बनाउन के गरिरहनु भएको छ ?
प्रदेशका मानिसहरुले मानसिकताबाट गरिब, भोक, रोग, आदी कुराहरु हटाउदै आफै आत्मनिर्भर बन्ने बाटो खोज्नु पर्छ । अर्गानिक खानेकुरा खाने र अरुलाई दिने स्थितिको सिर्जना गर्नुपर्छ ।

प्रांगारिक मलको उच्चतम प्रयोग गर्नुपर्छ । चौरीं, च्याङ्रा, स्याउ, मार्सीधानको बजार व्यवस्थापन गर्न र उल्लेखित विषयका बारेमा अध्ययन गर्नको लागि विश्वविद्यालयको आवश्यकत्ता छ, त्यसको पहलहरु भैरहेको छ । कर्णाली प्रदेश नबन्नुमा आफ्नो गल्ति र कमजोरी छन् ।

मेरो भगिरथ प्रयास कर्णाली प्रदेशको उन्नती र प्रगतीको गर्नमा समर्पित रहेको छ । हिजोको दिनमा जस्तो अरुलाई दोष दिएर उम्किन मिल्ने भौतिक र नैतिक अधिकार छैन । प्रदेशको विकासको बाधक कोही हो भने स्वयम म हुँ, कर्णाली प्रदेश बन्यो भने त्यसको श्रेय कर्णाली सबैलाई जानेछ भन्ने कुरा मलाई राम्ररी थाहा छ । अभियान टाइम्सका साथमा ।


न्यूज अभियान डट कमको एन्ड्रोइड एपका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । हरेक खबर विशेष खबरका लागि अफिसियल फेसबुकट्वीटर मार्फत जोडिनुहोस् ।


न्यूज अभियान TV - ग्यालेरी

View All
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan