Wednesday 19th of December | २०७५ पौष ४ बुधबार

न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

संघियता साधक कि बाधक ?

न्यूजअभियान | प्रकाशित मिति : २०७५ असोज ४ बिहिबार |
newsabhiyan
newsabhiyan

देवेन्द्र चुडाल, हाम्रो संविधानले दिएको महत्वपूर्ण उपलब्धि भनेको संघियता हो । अहिले संघियताका बारेमा विभिन्न प्रकारका टिक्का टिप्पणीहरु हुन थालेका छन् ।

नेपालको लागि संघियता आवश्यक थियो कि थिएन भनेर खासै बहस र छलफल नै नगरि राजनीतिक दलहरुले कसैको दबावमा संघियता लागु गरेका हुनाले अहिले सकस उत्पन्न भएको छ । मुलुक संघियतामा गएपनि केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारहरुबीच राम्रो सम्बन्ध हुन सकेको छैन ।

प्रदेश सरकारहरुले केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकारलाई संविधानले दिएको अधिकार समेत नदिएको आरोप लगाईरहेका छन् भने प्रदेश सरकार समेत उकुसमुकुस वातावरणमा सञ्चालन भईरहेका छन् ।

संविधानले स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारलाई समेत सरकार मानेको हुनाले अहिले समस्या उत्पन्न भएको हो । अहिले मुलुकमा ७ सय ६१ वटा सरकार रहेका छन् ।

स्थानीय तहले समेत आफैँ नियम कानुन बनाउने र लागु गर्न सक्ने अधिकार संविधानले नै दिएको हुनाले स्थानीय तहले प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकारको आदेश वा निर्देशन पालना गर्नुपर्ने आवश्यकता नभएको हुनाले स्थानीय तह बेलगाम हुँदै उनीहरु अराजकताको मार्गतर्फ उन्मुख हुँदै गएका छन् ।

स्थानीय तहले जनताको ढाड भाँच्ने गरि करमा बृद्धि गरेपछि जनता भने त्यसको विरुद्धमा उत्रिन थालेका छन् । जनताले कर तिर्नुपर्दछ र तिर्न पनि तयार छन् तर उनीहरुले धान्न सक्ने कर  लगाईनुपर्दछ । अहिले त्यसो हुन सकिरहेका छैन ।

केन्द्रमा नेकपाको नेतृत्वमा केन्द्रीय सरकार रहेको छ भने त्यसको नेतृत्व नेकपाका दुई अध्यक्ष मध्येका एक अध्यक्ष केपी ओलीले गरिरहेका छन् भने मुलुकमा रहेका ७ प्रदेश मध्येका ६ वटा प्रदेशमा नेकपाकै बहुमतको सरकार रहेको छ ।

प्रदेश नं. २ मा केन्द्रीय सरकारलाई समर्थन गरेको संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीको सरकार रहेको छ । केन्द्रमा आफ्नै पार्टीको झण्डै दुई तिहाईको सरकार रहेको भएपनि नेकपाकै बहुमतमा रहेका प्रदेश सरकारहरुले केन्द्र सरकारलाई विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन् ।

उनीहरुका अनुसार केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकारलाई अधिकार नदिएको कर्मचारीहरु खटनपटनमा हस्तक्षेप गरेको नियम कानुन निर्माणमा ढिलाई गरेको र प्रर्याप्त बजेट नदिएको आरोप लगाईरहेका छन् ।

संविधान जारी भएको तीन वर्ष पूरा भएपनि प्रदेश संरचनाको सन्दर्भमा केन्द्र सरकारबाट ठोस योजनाका साथ काम अघि बढाइएको छैन । केन्द्र सरकार गठन भएपश्चात् केन्द्रीय सरकारले नै संघियताका बारेमा कुनै योजना ल्याउन नसकेको हुनाले संघियता देखाउनका लागि मात्र भएको जस्तो देखिएको छ ।

प्रदेश सरकारहरुलाई बलियो र प्रभावकारी बनाउनका लागि केन्द्रीय सरकार नै अग्रसर हुनुपर्दछ । संघियता मुलुकको लागि नौलो विषय भएको हुनाले संघियताका फाइदा र बेफाइदा बारेमा जनतालाई जानकारी गराउने काम सरकार र राजनीतिक दलहरुकै भएपनि राजनीति दलहरुले अहिलेसम्म त्यस्तो अभ्यास नै गर्न नसकेको हुनाले जनता अन्योलमा परेका छन् ।

हिजो निर्वाचनका बेला नै संघियताका बारेमा जनतालाई जानकारी गराईएको भए अहिले त्यस्तो अन्योल उत्पन्न हुने थिएन तर त्यसबेला राजनीतिक दलहरुले संघियता लागु भएपछि जनताको घर दैलामा सिंहदरबारको अधिकार पुग्ने भन्दै उडन्ते कुरा गरेर जनताको मत बटुलने काम मात्र गरेका हुनाले अहिले जनता आक्रोशित हुँदै गएका छन् ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई समेत तलब भत्ताको व्यवस्था गरेको हुनाले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले तलब भत्ता खानैका लागि भएपनि कर बढाउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु जनताको सेवामा भन्दा आफ्नो तलबभत्ता बृद्धिमा र सवारी साधन खरिदमा केन्द्रीत रहेका हुनाले जनताले चाहेजस्तो सेवा सुविधा पाउन सकेका छैनन् ।

प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरु नै संघियताका बारेमा अन्योल रहेका छन् । नेपाल जस्तो सानो मुलुक र भौगोलिक अवस्था समेत विकट रहेको मुलुकका लागि संघियता आवश्यक थियो कि थिएन त्यो बहसको विषय हुन सक्छ ।

तर अहिले संघियता लागू नै भईसकेको अवस्थामा जनताले चाहेको खण्डमा मात्र संघियता हट्न सक्छ । संघियताले मात्र मुलुकको विकास हुने होइन संघियता भएका मुलुकहरु समेत विकासको क्रममा निकै पछाडि परेका छन् भने संघियता नभएका मुलुकहरुमा समेत विकास निर्माणले तिव्र गति लिएको छ ।

विश्वका २४ मुलुकहरुमा मात्र संघियता लागु भएको छ । तर ती मुलुकहरुमध्येका केही मुलुकहरुमात्र विकासको क्रममा रहेका छन् । यसरी हेर्दा संघियताले मात्र मुलुक विकास हुन्छ भन्ने सोच नै गलत रहेको छ । नेपाल जस्तो अल्पविकसित मुलुक र ज्यादै सानो अर्थतन्त्र रहेको मुलुकको लागि संघियता ज्यादै महंगो व्यवस्था हो ।

विश्वका धेरै मुलुकहरुले संघियता महंगो व्यवस्था भएको हुनाले त्यसलाई स्वीकार गर्न सकिरहेका छैनन् भने हामीकहाँ  भने कसैको लहडमा जबरजस्र्ती संघियता लादिएको हुनाले जनताले आवश्यकता अनुसारका सेवा सुविधा समेत पाउन सकेका छैनन् ।

यी सबै तथ्यहरुले गर्दा के मुलुकको लागि संघियता घाँडो हो त भन्ने प्रश्न समेत उब्जिएको छ । संघियताले मात्र राष्ट्र बलियो हुने भए विश्वका धेरै मुलुकहरु विभिाजत हुने थिएनन् ।

एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा मालसामान ढुवानी गर्दा समेत कर तिर्नुपर्ने व्यवस्थाले गर्दा महंगीको मारमा जनता पर्ने गरेको हुनाले विस्तारै संघियताको विपक्षमा जनता जान सक्ने सम्भावना रहेको हुनाले त्यसतर्फ सरकार र राजनैतिक दलहरु सजग हुनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ ।

पछिल्लो समयमा मुलुकको लागि संघियता बाधक कि साधक भन्ने प्रश्न समेत उब्जिएको छ । सत्तामा रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वको सरकारले सबै राजनीतिक दलहरुलाई साथमा लिन नसकेको र एक्लै हिड्न खोजेको आभास पाउन थालिएको छ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका दुई अध्यक्ष मध्येका एक अध्यक्ष समेत रहेका केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अभिभावकको भूमिका निभाउन सकेको छैन । स्वयम् प्रधानमन्त्री नै आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई अरिंगालको गोला जस्तो भएर उत्रन निर्देशन दिईरहेका छन् भने कहिले विपक्षीलाई साफ गर भन्ने निर्देशन समेत दिन पछि परेका छैनन् ।

ओली नेतृत्वको सरकारको ७ महिनाको कार्यकाल हेर्दा जनताले आशा गर्ने ठाउँ देखिएको छैन । ओली नेतृत्वको सरकारसँग जनताले ठुलो आशा र भरोसा गरेका थिए । अब मुलुकले विकासको गति लिन्छ, भ्रष्टाचारमा कमी आउँछ प्रशासनमा हस्तक्षेप कम हुन्छ न्याय पाइन्छ भन्ने विश्वास जनतामा थियो तर त्यो विश्वासलाई सरकारले आशामा परिणत गर्न सकिरहेको छैन ।

प्रधानमन्त्री नै आफूहरुलाई काम गर्न नदिएको भन्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई र आफूलाई चौतर्फी घेराबन्दी गरिएको उद्घोष गर्न थालेका छन् । तर उनले कसले घेराबन्दी ग¥यो र उनलाई काम गर्न कसले अवरोध सिर्जना ग¥यो भनेर भन्न सकिरहेको छैन ।

यी सबै तथ्यहरुले गर्दा र ओली नेतृत्वको सरकारको ७ महिने कार्यकाल हेर्दा ओली सरकार आफ्नो असफलता र अर्कमण्यता लुकाउनुका लागि मात्र चाहिँदो नचाहिँदो हल्ला गरि हिड्न लागेको आभास पाउन थालिएको छ । संसदमा दुई तिहाई भन्दा बढीको समर्थन प्राप्त सरकारलाई काम गर्न कुनै बाधा विरोध देखिँदैन काम गर्ने इच्छाशक्ति भए, सरकारले पहाडै फुटाउन सक्छ ।

विपक्षी दलहरुले समेत उसलाई साथ दिईरहेका छन् त्यसको प्रत्यक्ष प्रमाण हो बेला हुन्जेलसम्म संसदमा आवश्यक विधेयकहरु नलैजाने अनि समय धर्कन लागेपछि मात्र विधेयक संसदमा पेश गरेर संसद नियमावली फास्टट्रयाकको नाममा एकै दिन दुई तिनपटक बैठक राखेर विधेयकहरु पारित गर्नुले प्रमाणित हुन्छ सरकार विस्तारै असफलताको मार्गतर्फ उन्मुख हुँदै गएको छ ।

हतार हतारमा विधेयकहरु पारित गरिँदा धेरै त्रुटीहरु समेत हुने र सांसदहरुको अधिकार समेत कटौती भएको स्वयम् संसदहरुले नै स्वीकार गरेका छन् । सरकारले न्याय क्षेत्रदेखि कर्मचारीतन्त्रमा समेत एक प्रकारको आतंक नै मच्चाएको छ ।

सरकारको काम कारबाहीको विरोध गर्नेहरुलाई दण्डित गर्ने प्रयास सरकारले गरेको छ । संविधानले प्रत्याभूति गरेको पत्रकारिता क्षेत्रलाई समेत हस्तक्षेप हुने गरि कानुन निर्माण गरि लागु गर्नु प्रयासमा सरकार रहेको छ ।

सञ्चार जगत्ले सरकारले गरेका राम्रा कामहरुको समर्थन र जनविरोधी कामहरुको विरोध गर्दै आईरहेको बेलामा सिंगो सञ्चारक्षेत्रलाई आतंकित पार्न सरकार किन उद्दत रह्यो यो अहिले पनि रहस्यको विषय बनेको छ ।

संविधान जारी भएको तीन वर्ष सम्वैधानिक संक्रमणकालको अवधि थियो त्यो अहिले पूरा भएको छ । संविधान अनुसार तिनै तहका निर्वाचनहरु सम्पन्न भई शासकीय संरचनाहरु समेत तयार भईसकेका छन् । संविधानको मूलः विशेषता भनेको संघियता नै हो ।

यही कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरि तीन तहका शासकीय संरचनाहरु समेत तयार भईसकेको अवस्थामा समेत सरकारले सोचे अनुरुपको काम गर्न सकिरहेको छैन । गत वर्ष भएको निर्वाचनपछि तीन तहका सरकारको अभ्यास सुरु भईसकेको छ ।

तर तिन तह मध्येका प्रदेश सरकारको आवश्यकता भने अहिले देखिएको छैन । एक किसिमले भन्ने हो भने प्रदेश सरकार भनेको विचौलियाको अवस्थामा देखिएको छ । स्थानीय तहलाई प्रर्याप्त बजेट र अधिकार सम्पन्न बनाउने हो भने प्रदेश सरकारको आवश्यकता देखिँदैन ।

केन्द्रीय सरकारले स्थानीय तहलाई बलियो र विश्वसनीय बनाउनका लागि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई तालिम दिएर जनताको सेवामा लगाउन सकेको खण्डमा केन्द्र सरकारले स्थानीय तहमा परेका बाधा विरोध र कठिनाईहरु क्रमश फुकाउँदै लगेको खण्डमा मात्र मुलुकले सही रुपमा विकासको फड्को मार्न सक्छ त्यसैले संविधान जारी भएको तीन वर्ष पुगेको अवसरमा प्रधानमन्त्री सहित सबै राजनीतिक दलहरुलाई दम्भ र घमण्ड त्यागेर नेपाल र नेपाली जनताको हित र रक्षाका लागि अघि बढ्ने प्रेरणा मिलोस् यही हाम्रो कामना । लेखक : अभियान साप्ताहिकका सम्पादक हुन् ।


न्यूज अभियान डट कमको एन्ड्रोइड एपका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । हरेक खबर विशेष खबरका लागि अफिसियल फेसबुकट्वीटर मार्फत जोडिनुहोस् ।


न्यूज अभियान TV - ग्यालेरी

View All
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan