Monday 22nd of October | २०७५ कार्तिक ५ सोमबार

न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

नेपालकै अन्तरिम संविधान ९ वर्षको अवधिमा १२ पटक संशोधन ,सपथ खाँदै स्वीकारको अर्थ लाग्दैन : वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र महतो

न्यूजअभियान | प्रकाशित मिति : २०७५ असोज ५ शुक्रबार |
newsabhiyan
newsabhiyan

० असोज ३ गते अर्थात् संविधान दिवसलाई कतै उत्सवको रूपमा मनाइयो भने कतै विरोध दिवसको रूपमा मनाइएको छ । यर्थात्मा संविधान दिवसलाई कसरी स्मरण गर्नुपर्छ ?

— यो संविधानको तीन वर्षे अवधिलाई हेर्दा यसको पहिलो संशोधन भइसकेको छ । तर, त्यो संशोधन जसका लागि भनेर गरियो ती सरोकारवालाहरूले त्यसको स्वामित्व ग्रहण गर्न सकेन । यो संविधान जारी भइसकेपछि राज्यका अंगहरूको निर्माण जसरी हुनुपर्ने थियो जस्तो संघीय, प्रादेशिक सरकारको गठन, स्थानीय सरकारको गठन लगायतका कामहरू भएका छन् । तर संविधानले आफ्नो हकअधिकार स्थापित गराउँला भनेर आवाज उठाएकाहरूले त्यसको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । अन्तरिम संविधानले विभेदको कुरालाई स्वीकार गरेको थियो र त्यो विभेदको अन्त्य नयाँ संविधानबाट हुन्छ भन्ने अपेक्षा मधेशी, आदिवासी, जनजाति, थारू, मुस्लिम, महिलाहरूलाई थियो । ती तप्का र वर्गहरू अहिलेसम्म पनि सन्तुष्ट रहेको अवस्था देखिदैन । यो तीन वर्षको समयले संविधानबाट असन्तुष्ट रहेका ठूलो वर्गलाई अझ सन्तुष्ट बनाउन सकेको छैन । यो सौहाद्रपूर्ण पक्ष होइन । सबै पक्षलाई समेटेर अगाडि बढ्नका लागि नेपाल सरकार गम्भीरतापूर्वक अगाडि बढ्नु पर्छ ।

० देशका आधा जनसंख्याले संविधानको अपनत्व ग्रहण गर्न सकेका छैनन्, यो अनुभूति सरकारलाई छ भनेर महसुस गर्न सकिन्छ ?

— फोरम सरकारमा जानुको प्रमुख उद्देश्य संविधान संशोधन गराउनु नै हो । देशलाई समृद्धितिर लैजाने, संविधानको कार्यान्वयन प्रभावकारी ढंगले गर्ने त सबैको एजेन्डा हो । संविधान संशोधनको प्रक्रियामा फोरमले जसरी अग्रसरता लिनुपर्ने हो, त्यस्तो देखिदैन । सरकारमा जानुको उद्देश्य नै संविधान संशोधन हो भनेर अभिव्यक्ति दिइरहँदा सरकारमा गएपछि संशोधनका लागि फोरमले के गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

० संविधान दिवस मनाउने सन्दर्भमा फोरम नेपाल मौन बस्यो भने राजपा नेपालले विरोध कार्यक्रम गरेको छ । । राजपाले केन्द्रमा सरकारलाई समर्थन गरेको छ, प्रदेशमा सरकार सञ्चालन गरिरहेको छ । उता उसले संविधानको विरोध पनि गरेको छ । राजपाले दोहोरो नीति अपनायो भनेर टिप्पणी पनि भइरहेको छ । राजपाको यस्तो क्रियाकलापलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

एकातिर राजपाले खुला रूपमा नै संविधान दिवसको विरोध गरेको छ भने अर्कातिर नेपाल सरकारलाई समर्थन पनि दिइरहेको छ भनेर टिकाटिप्पणी हुनु स्वभाविक हो । तर राजनीतिक रूपमा हेर्ने हो भने राजपाले नेपाल सरकारलाई समर्थन दिनुको कारण पनि त संविधान संशोधन गर भनेरै हो । फोरम नेपाल सरकारमै सहभागी भइसकेको र उसले संविधान दिवसको विरोध गर्ने अवस्था नैतिकताको आधारमा रहेन र समर्थन पनि गर्न सकेन । प्रकारान्तरले यो विरोधप्रतिकै झुकाव  । फोरम सरकारमा सहभागी हुनु र राजपाले सरकारलाई समर्थन दिनुको एउटै कारण संविधान संशोधन गर्नु नै हो ।

० संविधान दिवसको सन्दर्भमा राजपा र फोरम दुवैको स्ट्यान्ड ठिक थियो त ?

—केन्द्रका मन्त्रीदेखि, प्रदेशका सदस्यहरू सबैले यो संविधानअन्तर्गत सपथ खाएका छन् । तर सपथको अर्थ यो संविधान जस्तो छ त्यसैलाई स्वीकार गर्छौ भन्ने होइन । संविधानको धारा २७४ ले यो संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ भन्ने स्पष्टका साथ उल्लेख गरेको छ । संवैधानिक विकासको क्रममा भारतकै संविधान सन् १९५० मा जारी भएदेखिसन् २०१८ सम्म आइपुग्दा ११० पटक भन्दा बढी पटक संशोधन भइसकेको छ । नेपालकै अन्तरिम संविधान ९ वर्षको अवधिमा १२ पटक संशोधन भयो । संविधान परिवर्तनशील दस्तावेज हो । संशोधन भइरहने प्रक्रिया हो । यो संविधानअन्तर्गत रहेर सपथ खानुको अर्थ परिवर्तन र संशोधनलाई इन्कार गरेको भन्ने होइन ।

० फोरमले सुरूमा संशोधन होइन पुनर्लेखन भन्दै थियो तर अहिले सरकारमा छ । यसरी भूमिकामा परिवर्तन हुनुलाई कसरी हेर्ने ?

— सबैभन्दा ठूलो श्रेय जनतालाई जान्छ । कुन राजनीति दलले के ग¥यो संविधान संशोधनको लागि भन्नु त राजनीतिक स्वार्थ मात्र हो । जनता सडकमा उत्रेका छन्, सहादत दिएका छन्, राजनीतिक दलले त सहजतापूर्ण वातावरण निर्माण गरिदिएको मात्र हो । संविधान संशोधन भएपनि नयाँ संविधान बनाउने क्रममा ती दल र ती दलले विश्वास गरेका क्षेत्रका जनताहरूको जुन अपेक्षा छ त्यस्तो संशोधन अहिले तुरून्तै त हुँदैन । संवैधानिक विकासको क्रममा पटक–पटक संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ । त्यो संविधान संशोधनको मुद्दा उठाउने राजनीतिक शक्तिको अवस्था कस्तो छ, जनताको अभिमत कहाँ छ, नेता कति इमान्दार छन् भन्ने आधारमा भर पर्छ । अहिलेको सरकारले समृद्धिमा देशलाई अगाडि बढाउने भनिरहेको छ । त्यसको लागि पनि त संविधान संशोधनको आवश्यक्ता छ । पछाडि परेका र पारिएका समुदायलाई संविधान संशोधन मार्फत मूल प्रवाहमा नल्याई त समृद्धिको पथमा हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौं ।

० सरकारले संविधान संशोधनका लागि विश्वासको वातावरण बनाउने देख्नुहुन्छ ?

— जिम्मेवारी त सरकारकै हो । संसदीय व्यवस्थामा संसदको नियन्त्रण पनि सरकारकै हातमा हुन्छ । नेपालको अहिलेको अवस्था हेर्दा संसदको दुई तिहाईको अंकगणित प्रधानमन्त्रीको नियन्त्रणमा रहेको छ । प्रधानमन्त्रीलाई कानुन बनाउन, संविधान संशोधन गर्न, बजेट निकास गर्न, समृद्धिको वातावरण बनाउन कुनै पनि शक्तिले रोक्न सक्दैन ।

प्रकाशित मिति : २०७५ साल असोज ५ गते शुक्रबार ।
(मधेशवाणीका लागि रामसुकुल मण्डलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)


न्यूज अभियान डट कमको एन्ड्रोइड एपका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । हरेक खबर विशेष खबरका लागि अफिसियल फेसबुकट्वीटर मार्फत जोडिनुहोस् ।


न्यूज अभियान TV - ग्यालेरी

View All
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan