Friday 14th of December | २०७५ मङ्सिर २८ शुक्रबार

न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

पूरक बजेटमा ‘स्केल’ बढाएर दरबन्दी पनि कायम गर्न नेपाल बाल विकास शिक्षक केन्द्रीय समितिको माग

‘महिला भएकै कारण हाम्रो माग बेवास्ता गरियो’ : अध्यक्ष थापा

न्यूजअभियान | प्रकाशित मिति : २०७५ असोज ५ शुक्रबार |
newsabhiyan
newsabhiyan

काठमाडौं, ५ असोज । नेपाल बाल विकास शिक्षक केन्द्रीय समितिले सरकारले ल्याउने पूरक बजेटमा आफूहरुको ‘स्केल’ बढाएर दरबन्दीपनि कायम गर्नको लागि माग गरेको छ ।

शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै समितिले यस्तो माग राखेको हो । समितिका अध्यक्ष कृष्ण कुमारी थापामगरले भनिन्,‘हामी बाल विकास शिक्षकहरु हिजो राज्यको नीति नियमअनुसार नियुक्ति पाएर ५०० रुपैयाँमा काम गर्न सुरु गरेका थियौं । यतिवेलासम्म ६ हजारमा दिनको ६ घण्टा अथवा विद्यालय समय अवधिभर आधारभुत तहका शिक्षकसरह काम गर्नु परेको अवस्था छ ।’

शिक्षा ऐन–२०२८ को आठौं संशोधनले बाल विकास शिक्षकलाई विद्यालयको संरचनामा ल्याएर शिक्षकसरह सेवा सुविधा दिने कुरा ऐनमा बोलेपनि नियामावली बन्न नसकेर समस्या यथावत रहेको उनको गुनासो छ ।

उनले भनिन्,‘नेपालमा संघीय सरकार बनिसकेपछि यतिवेला संघीय शिक्षा ऐन बन्ने क्रममा छ, अब बाल विकास शिक्षकको दरबन्दी र सेवा सुविधाको विषय ऐनमा समावेश गरियोस्।’

थापा मगरले आफूहरुलाई विद्यालय संचरनाभित्र ल्याईसकेपनि अहिलेसम्म दरबन्दी कायम नगरिएकोमा आक्रोश पोखिन् । उनले भनिन्,‘हामीलाई दरबन्दी कायम गर्न सरकारले अब ढिलाई गर्नुहुँदैन् ।’

उनले आफूहरुको जायज मागलाई सरकारले समयमै सुनुवाई नगरे धैर्यताको बाँध टुट्ने समेत चेतावनी दिईन् । उनले महिलाको सहनसिलताले सिमा नाघ्यो भने कालीको रुप लिने चेतावनी दिँदै सरकार आफूहरुको मागप्रति संवेदनशील बन्नुपर्ने धारणा राखिन् ।

समितिले बाल विकास शिक्षकको दरबन्दी र सेवा सुविधाको विषय स्थानीय तहलाई जिम्मा लगाउन नहुने धारणा सार्वजनिक गरेको छ । समितिले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘हाम्रो यो विषयलाई यतिकै स्थानीय तहलाई जिम्मा नलगाईयोस् ।

हामी बाल विकास शिक्षकलाई न्याय गरियोस भनेर २०७५ बैशाख ३१ गते शिक्षामन्त्रीसमक्ष माग पेश गर्यौं । पूनः ध्यानाकार्षण पत्र श्रावण १२ गते शिक्षामन्त्रीलाई बुझाईयो ।’

विज्ञप्तीमा थप भनिएको छ,‘हाम्रा मागहरुलाई अभिभावक, शिक्षक, विद्यार्थी आम सरोकारवालाकोबीच पुर्याउने र सरकारलाई हाम्रो मागको विषयमा बोध गराउनको लागि मिति २०७५ श्रावण २५ गतेदेखि स्थानीय तहमा मागपत्र  बुझाउँदै धर्ना, जुलुसका कार्यक्रम गर्दै प्रदेश सरकारसमक्ष भाद्र ६ गतेका दिन नारा जुलुससहित ज्ञापनपत्र बुझाएर अवगत गराएका थियौं ।’

आफूहरुको माग सम्बोधन गर्नकोलागि पटक–पटक आग्रह गरिसकेकोले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले संघीय सरकारलाई देखाउने गरेको समितिको गुनासो छ ।

समितिले आफूहरुको माग र एजेण्डामा नेपाल शिक्षक महासंघले बेवास्ता गरे दशैंलगत्तै सम्पूर्ण बाल विकास शिक्षकहरु कक्षा छोडेर आन्दोलनलाई काठमाडौं केन्द्रित गरेर अन्तिम लडाई लड्नेपनि चेतावनी दिएको छ ।

कार्यक्रममा नेपाल शिक्षक महासंघका उपाध्यक्ष तिलक कुँवर र महासंघका सह–अध्यक्ष पुर्ण दवाडीले समितिको मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै सरकारले चाँडो भन्दा चाँडो माग पूरा गराउन पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

कुँवरले कम्तिमा पनि न्यूनतम पारिश्रमिक बाल विकास शिक्षकहरुलाई दिनुपर्ने जोड दिए । उनले भने,‘नेपाल आँफैले हस्ताक्षर गरेको आई.एल.ओ. अभिसन्धिकको विरुद्धमा उहाँहरुलाई तलव दिईएको छ । उक्त अभिसन्धिअनुसार नै तलब दिनुपर्छ । यसरी श्रम शोषण गर्न पाईँदैन् ।’

कुँवरले ईसिडीलाई विद्यालय संरचनाभित्र ल्याएर दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्नेपनि बताए । उनले भने,‘बाल विकास शिक्षकहरुको आन्दोलनलाई हामी सफल बनाएरै छाड्छौं । महासंघको पूर्ण समर्थन छ ।’

त्यस्तै महासंघका सह–अध्यक्ष दवाडीले बाल विकास शिक्षकहरुलाई सरकारले कम्तीमा पनि २० हजार तलब दिनुपर्ने माग गरे । उनले भने,‘६ हजार दिएर बाल विकास शिक्षकहरुलाई दिनभरि काम लगाएर श्रम शोषण गरिएको छ । अब सरकारले तलबको स्केल बढाउनुपर्छ ।’

अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका बरिष्ठ उपाध्यक्ष लछिराम शर्मा ढकालले बाल विकास शिक्षकहरुको मुद्दा बोकेर हिँड्न आफ्नो संगठन तयार रहेको सुनाए । उनले भने,‘तपाईहरुको मुद्दा बोकेर हिँड्न तयार छु । माग पूरा गराएर छाड्छु । तपाईहरुको हकअधिकार स्थापित गर्न हाम्रो साथ छ।’

एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष शंकर अधिकारीले बाल विकास शिक्षकहरुलाई दिईएको तलवले उनीहरुलाई खाजा खानपनि नपुग्ने गुनासो पोखे । उनले भने,‘यति थोरै तलब दिनु भनेको उत्पीडित हेपाह प्रवृत्तिको विम्ब हो । बाल विकास शिक्षकहरुको श्रमको उचित मुल्यांकन भएन् । यसरी कसरी देशको समृद्धि हुन्छ ?’

उनले बाल विकास शिक्षकहरुको माग पूरा गराउन आफूहरुको पूर्ण साथ र सहयोग रहने विश्वास दिलाए । उनले भने,‘राज्यले छिटोभन्दा छिटो उहाँहरुको माग सम्बोधन गर्नुपर्छ । उहाँहरुको सबै मागप्रति हाम्रो संगठनको पूर्ण ऐक्यबद्धता छ।’

कार्यक्रममा समितिका केन्द्रिय सचिव सुष्मा कुमारी कार्की, केन्द्रिय कोषाध्यक्ष ज्ञानुमाया भट्टराई, सदस्यद्धय निर्मला गिरी र विन्दु विष्टले समितिको तर्फबाट आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए । उनीहरुले महिला भएकै कारण आफूहरुलाई हेपिएको गुनासो पोखेका छन् । समितिका अनुसार देशभैरि ३६ हजार ५ सय ९३ बाल विकास शिक्षकहरु रहेको र यसमध्ये ९८ प्रतिशत महिलाहरु छन् ।


न्यूज अभियान डट कमको एन्ड्रोइड एपका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । हरेक खबर विशेष खबरका लागि अफिसियल फेसबुकट्वीटर मार्फत जोडिनुहोस् ।


न्यूज अभियान TV - ग्यालेरी

View All
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan