Tuesday 20th of November | २०७५ मङ्सिर ४ मंगलबार

न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

सरकार बाम होईन, दाम र खाम सरकार हो : एनपी साउद

न्यूजअभियान | प्रकाशित मिति : २०७५ कार्तिक ९ शुक्रबार |
newsabhiyan
newsabhiyan

वर्तमान सरकार आन्तरिक द्वन्द्वको चक्रव्यूहमा परेको छ । चामल, दाल, तेल, चिनीको मुल्य वृद्धि गरिएको छ । कर्मचारीलाई तलब नदिँदा दशैं मनाउन पाएनन् । आर्थिक विपतको पूर्व संकेत देखा परिसकेको छ । यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर एनपी साउदसँग गरेको कुराकानीको सारसंक्षेपः

जताततै व्यापक आलोचना भइरहेको बर्तमान सरकारको समिक्षा कसरी गर्नुहुन्छ ? 

वर्तमान सरकार असफल भैसकेकोले गम्भिर जोखिममा परिसकेको छ । वर्तमान सरकार आन्तरिक द्वन्द्वको चक्रव्यूहमा परेको छ । हामीले सरकारको आलोचना गर्नु त धर्म नै हो । तर, नेकपाकै बरिष्ठ नेता, त्यो पनि पूर्वप्रधानमन्त्रीजस्तो नेताले सरकारको गम्भिर आलोचना गर्नुभएको छ । यो सरकार धेरै चल्नुहुँदैन् भनेर भन्नुभएको छ ।

राहतका कार्य गर्ने र जनताका सेवा सुविधा दिने सन्दर्भमा यो सरकारका कार्यलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?

सरकारले अहिलेसम्म राहतका काम केही पनि गर्न सकेको छैन् । चामल, दाल, तेल, चिनीको मुल्य वृद्धि गरिएको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुको मुल्य उपभोक्ताको ढाड सेक्नेगरि बढाईएको छ । जिम्मेवार मन्त्रीहरु तस्करहरुलाई संरक्षण दिने काम गरिरहेका छन् । चिनीको मुल्यवृद्धि पनि त्यसैको परिणाम हो ।

सरकारले समृद्धिको कुरा गरिरहेको छ, त्यो पुरा गर्न सम्भव छ त ?

सरकारले समृद्धि हाँसिल गर्नु त टाढाको विषय हो । अहिले कर्मचारीको तलब दिन सक्ने अवस्था पनि छैन् । कर्मचारीलाई तलब नदिँदा दशैं मनाउन पाएनन् । आर्थिक विपतको पूर्व संकेत देखा परिसकेको छ । यो ८ महिनामा मुलुकको अर्थतन्त्र सरकारले तहसनहस पारेको छ । समृद्धि र स्थिरतामा सरकार असफल भएको छ ।

संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा सरकारको कार्य कस्तो छ ?

संविधान कार्यान्वयन गर्नपनि सरकार असफल भइसकेको छ । नेकपाको केन्द्रमा मात्रै नभएर ६ वटै प्रदेश र अधिकांश स्थानीय तहमा सरकार भएर हालीमुहाली भएपनि जनताले भने जस्तो काम गर्न सकेको छैन् ।

हुँदाहुँदा अब मुख्यमन्त्रीहरुले भेला आयोजना गरेर हामीलाई अधिकार प्रत्यायोजित गरिएन भनेर गुनासो पोखे । यसले संवैधानिक बिशृंखलता उत्पन्न गराउँछ । संविधान र संघीयतालाई नै असफल बनाउने बाटोतर्फ यो सरकार हिँडिरहेको छ ।

तपाई त सुदुर पश्चिमको मान्छे निर्मला पन्तको हत्याको कारण पत्ता लाग्न सकेको छैन, यसको विषयमा यहाँको धारणा ?
निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको तीन महिना बितिसक्दापनि सरकारले अपराधी पत्ता लगाउन नसक्नु नालायकी पन हो । सारा राज्य लागेको छ, तर अहिलेसम्म अपराधी पत्ता लगाउन सकेको छैन् ।

सरकारले केही कर्मचारी र प्रहरी अधिकारीलाई निलम्बित गरेर जनताको मुख्य ध्यान भड्काउन खोज्दैछ । बलात्कारीलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।

कर्मचारी तन्त्र पनि तहस नहस भएको देखिन्छ नि ?
नेकपाका साना भुरा कार्यकर्ताहरुले प्रशासन चलाउन खोजेर कर्मचारी तन्त्रको मनोबल खसाईरहेका छन् । सरकार ठिक बाटो (टूयाक)मा आओस्, तर सुध्रिने कुनै छाँटकाँट छैन् । यो वाम सरकार होईन, दाम र खाम सरकार हो ।

प्रसंग बदलौ, कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिमा पनि विधान संशोधनको प्रसंगले कचिलो निम्त्याइरहेको छ नि ?

हामीले पार्टीको विधान संशोधन गरी संविधानसभामार्फत जनप्रतिनिधिले बनाएको संविधानले मुलुकलाई संघियतामा लगेजस्तै पार्टी संगठनलाई पनि संघीयतामा लैजाने प्रयत्न गरिरहेका छौ । विधान संशोधनका क्रममा केहि विवाद देखिएका छन् ।

ति विवाद आपसी समझदारीमा हल गर्ने प्रयास हामीले गरिरहेका छौ । केहि साथीहरुलाई धेरै पद चाहिएकाले विधान मस्यौदा समितिमा र केन्द्रिंय समितिमा अड्को थापेर आफ्ना स्वार्थ पुरा गर्ने ध्याउन्नमा लागिरहनु भएको छ । तर, हामी कसैको स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर नभई पार्टी संगठन र नेपाली कांग्रेस प्रति आस्था राख्ने सम्पूर्णलाई एकत्रित गर्ने गरी विधान बनाउँछौ । त्यसैमा हाम्रो प्रयास जारी छ ।

सभापतिको अधिकार तथा केन्द्रिय कार्यसमितिको पूर्ण निर्वाचित गर्ने, मिश्रीत निर्वाचन गर्ने कि पदाधिकारी सुमानुपातिक र सदस्य निर्वाचित गर्ने भन्ने विषयमा पनि विवाद देखिन्छ त ?

कुनै पनि पार्टी वा संस्था सञ्चालन संस्थागत ढंगबाट हुनुपर्छ र हुन्छ पनि । त्यो लोकतान्त्रिक नियम हो । कांग्रेस लोकतन्त्रमा आस्था राख्ने पार्टी हो, हामी लोकतान्त्रिक पद्धतिका हिमायति हौ । त्यसैले पार्टीलाई संस्थागत ढंगबाट चलाउन हामीले सभापतिको अधिकार बढाउनु पर्छ भनेका हौ ।

विधान मस्यौदा समितिले त्यही अनुरुपको तयारी गरिरहेको छ । तपाईले भनेजस्तै सभापति र केन्द्रिय कार्यसमिति निर्वाचित गर्ने, निर्वाचित कार्यसमितिका सदस्यहरुलाई केन्द्रिय कार्यसमितिको बहुमतबाट पारित गर्नेगरी सभापतिले पदाधिकारी मनोनयन गर्ने कि भन्ने किसिमबाट छलफल भइरहेको छ ।

तर, निक्यौल निस्किसकेको छैन । त्यो संगै सबै पदाधिकारी मनोनयन नगर्ने केहि निर्वाचित गर्ने र केहि मनोनित गर्नेगरी मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाउने कि भन्ने विषयमा पनि छलफल चलिरहेको छ ।

अहिले सभापतिको अधिकार कम भएकाले पार्टीमा अराजकता निम्तिएको छ, त्यो अराजकता निम्त्याउनेलाई कारवाही गरेर पार्टीमा अनुशासन कायम गर्न सभापतिको अधिकार बढाउनु पर्छ र सभापतिलाई ‘मेजोरिटी’ दिनेगरी पदाधिकारी मनोनयन गर्ने अधिकार दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाई हो ।

अहिले त्यो विषय टुंगिसकेको छैन । विधान मस्यौदा समितिमा छलफल भइरहेको छ, त्यहाँ मिलेन भने केन्द्रिय समिति र शिर्ष तहमा कुरा गरेर मिलाउने प्रयास हुन्छ ।

अहिले कार्यकर्ता अराजक भए, अधिकार बढाए सभापति अराजक हुने त होलान नि ?

सभापति भनेको पार्टीको नेतृत्वकर्ता हो । उसले पार्टी सञ्चालनका लागि कहिले कठोर निर्णय लिनुपर्छ, कहिले सबैको सल्लाहमा निर्णय लिनुपर्छ । सभापति भनेको व्यक्ति होइन, संस्था भएकाले उसलाई समयानुकुल पार्टीलाई डोहो¥याउन प्रयाप्त अधिकार दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाई हो ।

तर, लोकतान्त्रिक पार्टीमा त एकल निर्णय भन्दा सामुहिक छलफल पछि लिइने निर्णय परिपक्व हुदैन र ?

तपाईले गरेको तर्क पनि नराम्रो होइन । लोकतान्त्रिक पार्टीमा निर्णय पारदर्शी हुनुपर्छ, लोकतन्त्रको रक्षा र सस्थागत गर्ने खालका हुनुपर्छ ।

तर, लोकतन्त्र खतरामा पर्ने वेला आयो भने त्यसलाई जोगाउन नेतृत्व कर्ता कठोर पनि बन्न प¥यो नि होइन र ? सभापतिलाई अधिकार बढाउने भन्दैमा सबै उहाँले मात्रै निर्णय लिने भनेको होइन । अन्य नेताहरुसंगको छलफल पछि सहज रुपमा निर्णय लिन सक्ने अधिकार मात्रै दिउ भन्न खोजिएको हो ।

विद्यार्थी भ्रातृसंस्था नेपाल विद्यार्थी संघमा ३२ बर्षे उमेर हदले पार्टीमा र विद्यार्थी संघमा तरङ ल्याएको छ, तपाई त विद्यार्थी हेर्ने निर्देशन समितिको पनि सदस्य, के हो यसको खास कारण ?

यस सन्दर्भमा, भित्र भएको कुराकानी र मिडियामा आएका समाचारमा ठयाक्कै उल्टो छ । केहि साथीहरुलाई आफ्ना मानिसलाई नेविसंघका पदाधिकारीमा एडजस्ट गर्नु पर्ने थियो ।

निर्वाचन अगाडि पार्टीसंग एकिकरण गरेको नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमको विद्यार्थी संगठनका १५ साथीहरुलाई एक महामन्त्री र १४ सदस्य गरी समायोजन गर्दा आफ्ना मानिसलाई पनि पदाधिकारी मनोनयन गर्न गेको प्रस्तावमा सहमति नगरेपछि लफडा झिक्नु भएको हो ।

तर, बाहिर प्रक्रिया विना ३२ बर्षे लगाइयो मान्य छैन भनेर शिर्ष नेतादेखि स्वार्थ लुट्न खोजिरहेका नेताहरु लागिरहनु भएको छ । पार्टीले बहुमतले निर्णय गरेपछि त्यो अव कार्यान्वयनको चरणमा गइसक्यो ।

यहि निर्णयका कारण पार्टीको केन्द्रिय समिति पनि प्रभावित बन्यो त ?

२५ असोजको केन्द्रिय कार्यसमिति बैठक स्थगित गर्नु पर्नाको कारण अर्कै थियो, यो कारण भनेर गरिएको प्रचार मात्रै हो । नेताहरुका पहिला नै फिक्स भएका कार्यक्रम भएकाले रोकौ भनेर मात्र रोकिएको हो । गलत ढंगले प्रचार भयो, पार्टीमा अराजकता निम्त्याउन प्रयासरत तत्वले त्यस्ता गतिविधि गरिरहेका छन् । अभियान टाइम्सका साथमा ।


न्यूज अभियान डट कमको एन्ड्रोइड एपका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । हरेक खबर विशेष खबरका लागि अफिसियल फेसबुकट्वीटर मार्फत जोडिनुहोस् ।


न्यूज अभियान TV - ग्यालेरी

View All
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan