Tuesday 20th of November | २०७५ मङ्सिर ४ मंगलबार

न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

केन्द्रीय सरकारले प्रदेश सरकारसँग द्वन्द्व निम्त्याउन खोज्दैछ : रमेश लेखक

न्यूजअभियान | प्रकाशित मिति : २०७५ कार्तिक १५ बिहिबार |
newsabhiyan
newsabhiyan

सरकारले आम नागरिकलाई शान्ति सुरक्षा प्रदान गर्न नसकिरहेको आरोप प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले लगाईरहेको छ । पहिल्लो समय हत्या र बलात्कारका घटना बढिरहनुमा सरकारका निकाय चुस्त दुरुस्त नहुनु रहेको आरोप कांग्रेसको छ । गत साउनमा कञ्चनपुरमा बलात्कार पछि हत्या गरिएकी निर्मला पन्तको हत्या, कांग्रेसको विधान संशोधनका लागि भइरहेको गृहकार्यलगायत विषयमा हामीले कांग्रेस केन्द्रिय सदस्य तथा पूर्व मन्त्री रमेश लेखकसंग कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ, लेखकसँग गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप :-

तपाई त कञ्चरपुरकै बासिन्दा, निर्मला पन्तको हत्यारा आजसम्म पत्ता लाग्न नसक्नुको खास कारण के देख्नुहुन्छ ?

निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको यत्तिका दिन बित्दा पनि हत्यारा पत्ता लगाएर कानुनको कटघरामा उभ्याउन नसक्नु सरकारको कमजोरी हो । यसको नैतिक जिम्मेवारी गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले लिनुपर्छ । गृहमन्त्रीले मैले हत्यारा पत्ता लगाउन सकिन भनेर प्रष्टरुपमा भन्न सक्नु पर्छ ।

गृह मन्त्रालयले निर्मला हत्या प्रकरणमा लापरवाही गरेको भन्दै एसपी र इनिस्पेक्टरलाई निलम्वर गरिसक्यो त ?

प्रहरी अधिकृतहरुलाई बर्खास्त गरेर सरकार मुल विषयवस्तुबाट पन्छिने प्रयत्न गर्दैछ । त्यो अर्को दुर्भाग्य हुन्छ । सरकारले कारबाही गर्नुपर्ने आदि इत्यादी कुरा गरोस्, त्यसमा मेरो कुनै टिप्पणी छैन् ।

प्रहरी कर्मचारीलाई मात्रै दोषी ठहराएर बर्खास्त गर्ने कुरा प्रहरी कर्मचारीको हाकिम त गृहमन्त्री हो नि । गृहमन्त्रीले नैतिक रुपमा बोल्नुपर्छ कि पर्दैन् ? मैले हत्यारा पत्ता लगाउन सकिन भनेर बोल्नुपर्छ कि पर्दैन् ? त्यसो भन्दै गर्दा सरकारमा बस्ने अधिकार हुन्छ कि हुँदैन् ? यो सरकार माथि प्रश्न उठ्छन नि ।

अव सरकारले गर्नु पर्ने मुख्य काम के हो त ?

निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको आज ९२ दिन हुदासम्म पनि सरकारले हत्यारा पत्ता लगाउन सकेको छैन् । कञ्चनपुरका जनताले बलात्कारी र हत्यारा पक्राउ गर्न माग गरेर आन्दोलन गर्दा गर्दा थाक्न लागिसके । चाँडोभन्दा चाँडो वास्तविक अपराधी पत्ता लगाउने काम सरकारको हो ।

प्रहरी अधिकृतलाई बर्खास्त गरेर मुल विषय र आफ्नो दायित्वबाट सरकार पन्छिनु हुँदैन् । यदि प्रहरी अधिकारीलाई बर्खास्त गरेर त्यसो गर्न खोजेको हो भने त्यो बेठीक कुरा हो । क(कसलाई कारबाही गर्नुपर्ने हो त्यो गरोस् ।

घटानाको सत्य तथ्य पत्ता लगाउन नसके सरकार असफल हुन्छ भन्ने तपाईहरुको भनाई हो ?

निर्मला पन्तको बलात्कारपछिको हत्या जघन्य अपराध भएकोले सरकारले अहिलेसम्म अपराधी पत्ता लगाउन नसक्नु सरकारको असफलता हो, त्यो हामी दावाका साथ भन्छौ । यसले सरकार असफलतातर्फ गएको संकेत गरेको छ । सरकारको काम भनेको शान्ति, सुरक्षा कायम गर्नु र जीउ धनको रक्षा गर्नु हो ।

निर्मला पन्तको हत्यारा पत्ता लगाएर कारबाही गर्नुपर्छ । अहिलेपनि म यहीँबाट भन्न चाहन्छु मुल विषयवस्तुलाई नअलमलाई अपराधीलाई कारबाही गरोस् । निर्मला पन्तको बलात्कारपछिको हत्या प्रकरण अब कञ्चनपुरको मात्रै विषय भएन ।

राष्ट्रिय विषय भैसकेको छ । सरकार आफ्नो मुल दायित्वबाट पन्छिन हुदै हुन्न । वास्तविक अपराधी पत्ता लगाउन ढिला भैरहेको छ, यसले सर्वथा सरकार आँफै अपराधी संरक्षण गरिरहेको छ भन्ने जनतामा गुनासो छ ।

प्रसंग बदलौ, नयाँ संविधानसंग बाझिएका कानुन बनाउन सरकार आलटाल गरिरहेको छ, प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियतमा तपाईहरु के गर्नुहुन्छ ?

संघीय सरकारले बनाउनुपर्ने संघीय कानुनहरु निर्माण गर्न ढिलाई गरिरहेको छ । यही भएर अहिले संघ र प्रदेशबीच द्वन्द्व बढिरहेको छ । प्रदेश प्रहरी प्रदेश सरकारले बनाउने हो । अहिले संघीय सरकारले संघीयता विरोधी गतिविधिहरु गरिरहेको छ ।

७ वटै प्रदेशबाट मुख्यमन्त्रीहरुले यस्तो गुनासो गरिरहेका छन् । सिंहदरबारको सरकारले संघीयता चाहेको छैन भनेर उहाँहरुको गुनासो छ । ७ वटा प्रदेशमध्ये ६ वटामा त नेकपाकै मुख्यमन्त्रीहरु छन् । तर, उहाँहरुले संघीय सरकारविरुद्ध बोल्ने हिम्मत गर्नुभएको छैन् ।

संघीय सरकार र प्रदेशबीच द्वन्द्व बढ्नुको मुख्य कारण कानुन नबनाउनु हो ?

संघीय सरकारले समयमै संघीय कानुन नबनाउँदा प्रदेश र केन्द्रबीच द्वन्द्व बढिरहेको हो । सरकार गठन भएको ८ महिना पूरा भएर ९ महिना लागिसक्दा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिलेसम्म अन्तर प्रदेश परिषद बैठक राख्न सकिरहनु भएको छैन । सबैले संविधान बमोजिम आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ । तवमात्र द्वन्द्व नबढि मुलुक समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्छ ।

तपाई त पार्टीको विधान संशोधन समितिको प्रवक्ता पनि हुनुहुन्छ, कसरी विधान संशोधन गर्ने तयारीमा लागिरहनु भएको छ ?

पार्टीको विधान संशोधनको मस्यौदालाई हामीले अन्तिम रुप दिईसकेका छौ । परिमार्जित मस्यौदामा हामीले बहालवाला केन्द्रिय सदस्यलाई पनि बुथ समितिबाटै निर्वाचित हुदै आउने नयाँ व्यवस्था गरेका छौ । मुख्य कुरा पार्टी संगठनलाई संघियता अनुरुप ढाल्ने हाम्रो विधान संशोधनको मुख्य ध्यय हो ।

त्यो बाहेक पदाधिकारी र केन्द्रिय समितिको संख्यामा पनि हामीले केहि मात्रामा फेर वदल गरेका छौ । अहिले नै यत्ति भन्दा पनि केन्द्रिय समितिमा पेश गरेपछि महासमिति बैठकमा पेश गर्दा हामीले सबैलाई जानकारी गराउने गरी आफ्नो काम आन्तरिक रुपमा टुंग्याउन लागिरहेका छौ ।

परिवर्तित विधानको मस्यौदा कहिले केन्द्रिय समितिमा पेश गर्ने तयारीमा तपाईहरु हुनुहुन्छ ?

विधान संशोधनका लागि हामीले ७ प्रदेशका १२ स्थानमा सुझाव संकलनका लागि सभा गरेका थियौ ।  ति सभाबाट आएका सुझावलाई समेत समेटेर विधानको मस्यौदा लेख्न तीन सदस्यीय समिति बनेको छ ।

त्यो समितिले हामीलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि केहि दिनमा पूर्ण समितिले पारित गरेर केन्द्रिय कार्यसमितिमा पेश गर्ने तयारीमा हामी छौ । अब बस्ने केन्द्रिय कार्यसमितिमा विधान मस्यौदा समितिले आफ्नो पूर्ण प्रतिवेदन पेश गर्छ । केन्द्रियण् समिति बैठक आव्हान भयो भने हामी बुझाउनका लागि तयारी अवस्थामा रहेका छौ ।

नयाँ विधानको मस्यौदामा सभापतिलाई अधिकार बढाएको भन्दै विरोध भइरहेको छ  नि ?

सभापतिलाई असिमित अधिकार दिने व्यवस्था विधानको मस्यौदामा गर्न लागिएको भन्ने प्रचार निरर्थक हल्ला मात्रै हो । कुनै एक जना नेतालाई हेरेर विधान संशोधन गरेको छैन । सभापतिलाई असिमित अधिकार दिने लागियो भनेर बाहिर चलाइएको हल्ला बखेडा झिक्ने बाहाना मात्रै हो । निरर्थक चर्चा हो ।

विधान संशोधनमा विवाद देखिएकाले महासमिति बैठकको तोकिएको मिति सर्ने हल्ला पनि चलिरहेको छ नि ?

बाहिर चल्ने हल्ला र विषयबस्तुको यथार्थता पूर्णतया फरक हुन्छ । हामीले केहि मात्रामा देखिएका विवादलाई सहमतिमा सल्टाएर विधानको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिइसकेका छौ । आगामी मंसिर ५ देखि नौ सम्मका लागि तोकिएको महासमिति बैठकको भेन्यु पनि तय भएर त्यसका लागि आवश्यक पर्ने बैना समेत पार्टी केन्द्रिय कार्यालयले गरिसकेको छ ।

महासमिति बैठक भृकुटीमण्डपमा हुने भएको छ । स्थान बुक गर्ने काम पार्टी कार्यालयले गरिसकेको अवस्थामा महासमिति बैठक सर्छ भनेर हल्ला फिजाउनु कत्तिको जाहेज कुरा हो, त्यो तपाईहरु आफुले बुझ्नु पर्ने कुरा हो ।

महासमिति बैठक सर्दैन । तोकिएको मितिमा हुने महासमिति बैठकमा संशोधनका लागि तयार भएको मस्यौदा पेश हुन्छ । पारित भएर कांग्रेसको संगठन संघीय संरचनामा जान्छ ।

पार्टीलाई क्रियाशील बनाउनका लागि यो नौ अचुक उपाय थियो । त्यही उपायलाई सार्थकता दिन हामी लागि रहेका छौ । अव यो कदमबाट पार्टी पछि हट्ने कुरै छैन् । अघि बढ्यो, बढ्यो । अभियान टाइम्सका साथमा । 


न्यूज अभियान डट कमको एन्ड्रोइड एपका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । हरेक खबर विशेष खबरका लागि अफिसियल फेसबुकट्वीटर मार्फत जोडिनुहोस् ।


न्यूज अभियान TV - ग्यालेरी

View All
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan