Monday 10th of December | २०७५ मङ्सिर २४ सोमबार

न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

संघीय प्रहरी ऐन कहिले ? थप कुरा मलाई पनि थाहा छैन : प्रवक्ता सुवेदी

न्यूजअभियान | प्रकाशित मिति : २०७५ कार्तिक ३० शुक्रबार |
newsabhiyan

काठमाडौं,३० कार्तिक ।  

काठमाडौँ,  ३० कात्तिक। संघीय प्रहरी (केन्द्रीय) ऐन कहिले आउँछ ? यस प्रश्नको जवाफमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र गृह सचिव प्रेमकुमार राईको जवाफ एउटै हुन्छ, ‘अब छिट्टै !’ गृहमन्त्री थापा र सचिव राईले संघीय प्रहरी ऐन छिट्टै निमार्ण हुने भनेको केही महिना बितिसकेको छ तर मस्यौदासम्म पनि बाहिर आउन सकेको छैन ।

गृह मन्त्री थापाले मन्त्रालय सम्हालेपछि सार्वजनिक गर्नुभएको गृह प्रशासन सुधारका ८२ बँुदे कार्ययोजनामा पनि प्रहरी ऐन निर्माण पहिलो प्राथमिकतामा थियो ।
यो वर्षको सरुमैै उहाँहरूले एक औपचारिक कार्यक्रममा संघीय प्रहरी ऐनको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगिसकेकाले छिट्टै संसद्मा पुगेर पारित भई लागू गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नु भएको थियो तर संघीय प्रहरी ऐन छिट्टै निर्माण भई कार्यान्वयनमा आउनेमा प्रदेश सरकारहरू नै विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् । संघीय ऐन नबन्दा प्रदेश सरकारहरूलाई प्रदेश प्रहरी ऐन निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन अलमल भएको छ ।

केन्द्रीय सरकारले संघीय प्रहरी ऐन निर्माण गर्न नसक्दा प्रदेश सरकारहरुलाई नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको परिचालन, कार्य सम्पादन र दीर्घकालीन सुरक्षा योजना निर्माण कार्यमा समस्या देखिएको छ ।
गृह मन्त्रालयले संघीय प्रहरी ऐन निर्माणका लागि करिब दुई वर्षअघि उच्चस्तरीय समिति गठन गरी समूहगत छलफल थालेको थियो । प्रदेश सरकारहरूले प्रदेश प्रहरी ऐन निर्माण गर्न हतार गरिरहेका बेला संघीय प्रहरी ऐन भने अझै मस्यौदाकै चरणमा छ ।
गृह प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदी संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदा निर्माण भइसकेको बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘मस्यौदा तयार भई थप रायका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पुगेको छ ।’ स्रोतका अनुसार, मस्यौदा रायका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय पुगेको छ महिना भन्दा बढी समय बितिसकेको छ तर राय–सुझावका विषयमा मस्यौदामाथि छलफल नै हुन सकेको छैन ।

‘यस विषयमा थप कुरा मलाई पनि थाहा छैन,’ प्रवक्ता सुवेदीले थप्नुभयो, ‘के कति कारणले ढिलाइ भइरहेको छ ? मैले पनि बुझ्नु पर्छ ।’ संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदा निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको गृह मन्त्रालयको कानुन शाखाले भने ऐन निर्माणमा हतार गर्नु आवश्यक नरहेको जानकारी दिएको छ ।
पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक कुवेरसिंह रानाको संयोजकत्वमा गठित संघीय प्रहरी ऐन निर्माण सुझाव समितिले केन्द्रमा प्रहरी महानिर्देशक र प्रदेशमा प्रहरी महानिरीक्षकको ब्यवस्था गरेको थियो । सो मस्यौदाको अतिरिक्त सुरक्षाविद् एवं पूर्वरथी बालानन्द शर्माको संयोजकत्वमा अर्को समिति गठन गरेको थियो ।
त्यस्तै, गृह सचिवको नेतृत्वमा मस्यौदा निर्माण सुझाव समिति र एकजना गृह कै सहसचिवको संयोजकत्वको मस्यौदा तयार पार्ने समिति गठन गरिएको थियो ।
विभिन्न समितिले तयार पारेका मस्यौदालाई अध्ययन तथा विश्लेषण गरी छुट्टै मस्यौदा तयार पारी रायका लागि कानुन मन्त्रालय पठाइएको बताइएको छ । ऐनको मस्यौदा शान्तिसुरक्षासँंग जोडिएको विषय भएकाले अन्तिम चरणमा नपुगी सार्वजनिक गर्न नमिल्ने तर्क गृह मन्त्रालयका पदाधिकारीको छ ।

सातवटा प्रदेशमा प्रदेश २ सरकारले सर्वसाधारणको शान्तिसुरक्षामा सुदृढीकरण तथा अपराध नियन्त्रण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश प्रहरी ऐन २०७५ निर्माण गरिसके पनि प्रमाणीकरण भने हुन सकेको छैन । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र गण्डक प्रदेश सरकार ऐनको मस्यौदा तयारीमा छन् तर केन्द्रीय प्रहरी ऐन बन्न नसक्दा प्रदेश सरकारलाई प्रदेश प्रहरी ऐन बनाउन चुनौती थपिएको छ । प्रहरीको चेन अफ कमाण्ड, सरुवा, बढुवा, भर्ना तथा कारवाही लगायत प्रक्रियाका विषयमा समस्या देखिएको छ ।

त्यस्तै, प्रदेश प्रहरी ऐन नहुँदा प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री, गृहमन्त्री तथा गृहमन्त्रालयले प्रदेश प्रहरीको परिचालन, कार्यसम्पादन, सुरक्षा योजना र बजेट निर्माणमा पनि समस्या देखिएको छ । प्रदेश २ सरकारका सुरक्षा सल्लाहकार एवं पूर्व एआईजीपी विजयलाल कायस्थले केन्द्रीय प्रहरी ऐनको अभावमा प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताउनुभयो । गोरखापत्रबाट ।


न्यूज अभियान डट कमको एन्ड्रोइड एपका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । हरेक खबर विशेष खबरका लागि अफिसियल फेसबुकट्वीटर मार्फत जोडिनुहोस् ।


न्यूज अभियान TV - ग्यालेरी

View All
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan