Wednesday 12th of December | २०७५ मङ्सिर २६ बुधबार

न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

‘हामी पनि रेल चढेर हाम्रै देशमा यात्रा गर्न सक्छौं भन्ने आशा पलाए

न्यूजअभियान | प्रकाशित मिति : २०७५ मङ्सिर १ शनिबार | Patrapatrika
newsabhiyan
newsabhiyan

मंसिर १, काठमाडौ । मोरङको विराटनगर–१८ का सदानन्द यादव हालै हस्याङफस्याङ गर्दै नेपाल कस्टम यार्डतिर आए। भारतीय रेल उनकै छेउबाट पूर्वतर्फ हान्नियो। उनले छक्क पर्दै हेरिरहे। पहिलो पटक रेल देख्नेहरू उनीजस्तै हेरेको हेर्‍यै भए। कोही ताली बजाउँदै थिए। कोहीले ‘नेपाल–भारत मित्रता जिन्दावाद’ भन्दै नारा लगाए।


स्थानीय ज्ञानेन्द्र राजवंशीले सदानन्दलाई मुआब्जा कम भयो भनेर विस्मात् नगर्न सुझाए। ‘सरकार मुआब्जा कम देल्के कही के अब विस्मात् मत करिअ, अब देख्वे गाममे रेल कब ऐेते रु ’, उनले मातृभाषामा भने। ९अर्थात्, सरकारले दिएको पैसा कम भो भनेर विस्मात् नगर, पर्खौं अब गाउँमा रेल कहिले आउँछ रु ०

जग्गा गुमाउनुको पीडा भए पनि रेल कुद्ने कुराले खुसी मिलेको अर्का स्थानीय खटुराम यादवको भनाइ। ‘हामी पनि रेल चढेर हाम्रै देशमा यात्रा गर्न सक्छौं भन्ने आशा पलाएको छ’, उनले भने, ‘टाउको त आयो, अब हामीलाई बोकेर दौडने रेलको पर्खाइ छ। ’ तर, प्रतिकट्ठा ९० हजार मुआब्जा थोरै भएको उनले बताए।

सदानन्दलाई सपना हो कि विपना भन्ने भएको छ। ‘यति चाँडै मेरै खेतबाट रेल कुद्ला भन्ने लागेकै थिएन’, उनले भने, ‘हामीले जग्गा दिएर ठीक गरेछौं। ’ ज्ञानेन्द्रले आफ्नै भूमिमा रेल चढ्न पाइने भन्दै खुसी व्यक्त गरे। स्थानीयले रेल कुदाउन सरकारलाई जग्गा दिए पनि मुआब्जा थोरै पाएको गुनासो गरेका छन्। सदानन्दले १८, ज्ञानेन्द्रले १० कट्ठा र खटुराम दाजुभाइले चार बिघा जग्गा नेपाल रेलवेलाई दिएका छन्। कतिपयको जग्गा एकीकृत भन्सार जाँच चौकी ९आईसीपी०मा परेको छ।

भारतको बथानाहाबाट रेल कात्तिक १८ गते आइतबार अपराह्न नेपाली भूमिमा आएको थियो। रेलको आवाजले सीमावासीको ध्यान खिचेको थियो। विराटनगरको भेडियारीबाट उत्तरतर्फ बनाइएको लिकतर्फ स्थानीयवासी तँछाडमछाड गर्दै रेल हेर्न दौडिएका थिए। उनीहरू विराटनगरको बुधनगर स्टेसनसम्म आएका थिए।

बथनाहाबाट आठ किलोमिटर दूरी पार गर्दै नेपालतर्फ तीन किलोमिटर भित्रसम्म रेल आएको थियो। लिकको भारवहन क्षमता परीक्षण गर्न रेलको इन्जिन भाग ९टाउको० ल्याइएको हो। ‘अब रेल आउने भयो भन्ने विश्वास पलाएको छ’, विराटनगर–१८ का वडाध्यक्ष सञ्जयकुमार साहले भने, ‘अब यात्रुवाहक रेल आउने दिनको प्रतीक्षा छ। ’

नेपालतर्फको जग्गा विवाद सुल्झने हो भने एक–डेढ वर्षभित्र मालवाहक र यात्रुवाहक दुवै रेल चलाउन सकिने भारतीय अधिकारीको दाबी छ। बथनाहाबाट नेपालको कटहरीसम्म एक वर्षभित्रै रेल नियमित चलाउन सकिने नर्थ–इस्ट रेलवेका उपप्रमुख एस विश्वासले बताए। आसाम गुवाहटीस्थित मुख्यालयबाट बुधनगर आएका बेला उनले भने, ‘यो रुट मालवाहक रेल चलाउनका लागि हो। तर, हामीले यात्रुवाहक रेल कुदाउन पनि संरचना निर्माण गरिरहेका छौं। ’

पहिलो चरणमा आठ किलोमिटर रेलमार्ग निर्माण गरिएको छ। कटहरी पुग्न आठ किलोमिटर लिक निर्माण बाँकी छ। बथनाहाबाट बुधनगरसम्म आठ किलोमिटर दूरी पर्छ। जसमा भारततर्फ पाँच र नेपालतर्फ तीन किलोमिटर दूरी छ। भारतीय कम्पनी इर्कोन इन्टरनेसनलका जुनियर जनरल म्यानेजर प्रदीप कुमारले बथनाहाबाट आईसीपीसम्मको रेलमार्ग परीक्षणपछि थप कामका लागि बाटो खुलेको बताए। इर्कोनले रेलमार्ग निर्माणको जिम्मा पाएको छ।

कटहरीतर्फको जग्गा विवादसमेत सुल्झिएको छ। कटहरीमा स्टेसन जग्गा अधिग्रहण र त्यसको मुआब्जाका विषयमा विवाद थियो। आईसीपीबाट १३ किलोमिटर रेलमार्ग निर्माण गर्न सरकारले ५ सय ६५ जग्गाधनीबाट १ सय १९ बिघा जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङका अनुसार प्रतिकट्ठा ९० हजारदेखि २५ लाखसम्म मूल्यांकन गरी ५३ करोड मुआब्जा वितरण गरिएको थियो। स्थानीय शेषनारायण माझी र घुरन माझीले मुआब्जा कम भएको भन्दै रेल विभाग र जिल्ला प्रशासनलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। सर्वोच्चले जग्गाधनीको पक्षमा फैसला गरेको छ।

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश पाण्डेले यसबारे जानकारी पाइसकेको सुनाए। ‘मुआब्जामा चित्त नबुझेका चार जनाले जग्गाको मूल्यांकन बढाउन माग गर्दै मुद्दा हालेका थिए’, उनले भने, ‘मागअनुसारको मुआब्जा उपलब्ध गराउन सर्वोच्चले आदेश गरेको छ। ’ यसको औपचारिक जानकारी भने आउन बाँकी रहेको उनले सुनाए। विराटनगर–रंगेली सडकले जग्गा छोएकाहरूले प्रतिकट्ठा ८ लाख रुपैयाँ पाउनुपर्ने मागसहित मुद्दा हालेकामा त्यसकै पक्षमा फैसला भएको पनि उनले बताए।

अझै २० प्रतिशत जग्गाधनीले मुआब्जा लिइसकेका छैनन्। यसका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले १५ दिने सूचना प्रकाशन गरेको छ। ‘विवादित जग्गाबारे अदालतले निर्णय दिइसकेकाले मुआब्जा वितरण गर्ने बाटो खुलेको छ’, उनले भने। कटहरीमा बन्न लागेको स्टेसन र रेलमार्गका लागि १४ बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्ने तयारी छ। जग्गा अधिग्रहण पूरा भई हस्तान्तरण भए डेढ वर्षभित्रै रेलमार्ग निर्माण सम्पन्न हुनेछ। जग्गा नेपालले उपलब्ध गराउने र भौतिक संरचना भारतले निर्माण गर्ने सम्झौता भएको रेलमार्ग निर्माण परियोजना प्रमुख अश्विनी कुमारले बताए। ‘हामी त सकेसम्म चाँडै काम सम्पन्न होस् भन्ने चाहन्छौं’, उनले भने। काम सम्पन्न गर्न ४ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ।

जिल्ला प्रशासनले तीन वर्षअघि मुआब्जा वितरण सुरु गरेको थियो। एक जग्गाधनीले मुआब्जा कम भएको भन्दै तत्कालीन पुनरावेदन अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। अदालतले प्रतिकट्ठा ८ लाख मुआब्जा दिन आदेश गरेको थियो। त्यसपछि २०–२२ जग्गाधनी पनि प्रतिकट्ठा ८ लाख मुआब्जा माग गर्दै अदालत गएका थिए। अदालतले जग्गाधनीकै पक्षमा फैसला गरेको थियो। जिल्ला प्रशासनले पुरानो निर्णयअनुसार प्रतिकट्ठा २ लाख मुआब्जा निर्धारण गराई पाऊँ भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो।

इटहरीमा जोड्ने योजना

मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष पवनकुमार शारडाले रेलमार्गका विषयमा हालै अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। मन्त्री खतिवडाले कटहरीसम्म आउने रेल पूर्व–पश्चिम रेलमार्गअन्तर्गत इटहरीमा जोड्ने योजना रहेको जानकारी दिए। ‘कटहरीसम्म आएको रेल पूर्व–पश्चिम रेलमार्गसँग इटहरीमा जोडिनेछ’, उनले भने। मालवाहकसँगै यात्रुवाहक रेल आउँदा यो क्षेत्रको आर्थिक समुन्नतिमा ठूलो टेवा पुग्ने संघका अध्यक्ष शारडाले बताए।

उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश १ का वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र राउतले भारतका कोलकाता र हल्दिया बन्दरगाहबाट मालवाहक रेल आउँदा नेपालको समुद्रपार व्यापार प्रवद्र्धन हुने बताए। ‘रेलवेले भारत तथा तेस्रो देशसँग जोडिनु महत्वपूर्ण हो’, उनले भने। रेलमा सामान आउन सुरु गरेपछि ढुवानी खर्च ४० प्रतिशतसम्म कटौती हुने उनको भनाइ छ।

आठ महिनामा तीनपटक ढुवानी

कोलकाता बन्दरगाहबाट तेस्रो मुलुकका सामान बोकेर बथनाहासम्म रेल आउन थालेपछि नेपाली उद्योगी÷व्यवसायीले तीनपटक मात्र ढुवानी गरेका छन्। ५८ कन्टेनर पाकिस्तानी चिनी बोकेको रेल गत वैशाखमा पहिलो पटक आएको थियो। दोस्रो पटक जेठ २ गते र त्यसपछि जेठ २३ गते आएको मालवाहक रेलमा पनि चिनी नै लोड थियो।

औद्योगिक कच्चा पदार्थ ढुवानी गर्ने विषयमा कोलकातास्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासले पहल गर्नुपर्ने उद्योगीरव्यवसायीको भनाइ छ। पैठारीका सामान बथनाहाबाट नेपाली उद्योग वा गोदामसम्म पुर्‍याउने जिम्मा हनुमान रोडवेजले पाएको छ। तर, कोलकातास्थित भन्सार क्लियरिङ एजेन्टमध्ये रोडवेजसित राम्रो सम्बन्ध भएकाले मात्र रेलमार्गबाट कन्टेनर पठाउने गरेको उद्योगीरव्यवसायीको भनाइ छ। नेपाली भूमिसम्म रेल आउन थाल्नुअघि नै यस्ता समस्या टुंग्याइनुपर्ने उनीहरूको माग छ। समाचार अन्नप२र्ण पोष्टमा छ ।


न्यूज अभियान डट कमको एन्ड्रोइड एपका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । हरेक खबर विशेष खबरका लागि अफिसियल फेसबुकट्वीटर मार्फत जोडिनुहोस् ।


न्यूज अभियान TV - ग्यालेरी

View All
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan