Wednesday 16th of January | २०७५ माघ २ बुधबार

न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

अर्थ मन्त्रालयले चाहिएजति पैसा दिन्छु भन्दा पनि कोही माग्न आएन

पुल महाशाखालाई बजेट लैजाऊ भन्दा फाइल नै पेस गरेन

न्यूजअभियान | प्रकाशित मिति : २०७५ पौष २६ बिहिबार |
newsabhiyan
newsabhiyan

काठमाडौं, २६ पुस ।केही दिनअगाडि निर्माण व्यवसायीहरु गरेको कामको पनि भुक्तानी भएन भन्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई भेट्न अर्थ मन्त्रालयमै गएका थिए ।

उनीहरुलाई अर्थमन्त्रीले भनिदिए, ‘काम गर्नुहोस् र बिल पेस गरेको विवरण लिएर आउनुहोला, अर्थ मन्त्रालयको कारण भुक्तानी एक दिन पनि रोकिन्न ।’

‘हुन्छ’ भन्दै निर्माण व्यवसायी फिर्ता भए । तर, बुधबारसम्म कुनै पनि व्यवसायीले गरेको कामको बिल पेस गर्दा पनि सडक विभाग वा मातहतका कार्यालयहरुले पैसा दिएन भनेर अर्थ मन्त्रालय फर्किएका छैनन् । सडक विभाग मात्र होइन, प्रदेश मन्त्रालयहरुले पनि बहुवर्षीय ठेक्काका काम लगाउँदा पैसा अपुग भयो ।

बिल भुक्तानी नै रोकियो भनेर एउटै पनि विवरण अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेका छैनन् । पुस ९ गते भौतिक मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई रणनीतिक सडक पुल निर्माण तथा पुलपुलेसा संरक्षणमा सडक विभागको पुल महाशाखाको पी.सी.यू.को खर्च शीर्षक नम्बर २९६११ तर्फ ९१ करोड ४८ लाख रुपैयाँ एलएमबीआईएसमा इन्ट्री गरिदिन आग्रह गर्दैै पत्राचार ग-यो । उक्त रकम चालू आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेट उपशीर्षक नम्बर ३३७३२०–४ अन्तर्गतको हो ।

एलएमबीआईएसमा इन्ट्री गरिदिनुप-यो भनेर सडक विभागको पुल महाशाखाले भौतिक मन्त्रालयमार्फत पेस गरेको विवरण नमिलेपछि तुरुन्त सच्याएर ल्याउन भन्दै अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखाका एक अधिकृतले फोन गरेर मात्र भनेनन्, बोलाएरै यो–यो संशोधन गरेर ल्याइहाल्नुहोस् भनेर पठाए ।

तर, अर्थले संशोधन गरेर ल्याउनुहोस् भनेर पठाएको पत्र दश दिनसम्म पनि फेरि पुल महाशाखाबाट अर्थ मन्त्रालय फर्किएन । अर्थले फेरि ताकेता गरेपछि पुल महाशाखाका प्रमुखले बुधबार दिउँसो अर्थमा फोन गरेर विवरण संशोधन गरेर पठाइसकेको जानकारी गराए ।

तर पनि त्यो फाइल बजेट महाशाखामा पुगेको छैन । बिल भुक्तानीका लागि आएको फाइलको निर्णय दुई दिनभित्र गरिदिने जानकारी पुल महाशाखाका प्रमुखलाई अर्थको बजेट महाशाखाका ती अधिकृतले बुधबार पनि दिए । तर, भौतिकलगायत सबैजसो मन्त्रालयहरुले पैसा मागको विवरण नै सही तरिकाले पेस गर्दैनन् र अर्थले बजेट दिएन भनेर निर्माण व्यवसायीलाई उचाल्ने काम गर्छन् ।

पुल महाशाखाले मिलाएर फाइल पेस गरेको भए ९१ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बजेट एक साताअगाडि नै भुक्तानी भइसक्थ्यो । तर, पुल महाशाखाले निर्माण व्यवसायीहरुलाई अर्थले फाइल रोकेको भनेर झूट कुरा बोलिरहेको छ ।

उक्त रकम भुक्तानी भएको भए सरकारको समग्र पुँजीगत खर्च वृद्धि हुने मात्र होइन अहिलेसम्म त्यो पैसा बजारमा आएर निजी क्षेत्रका बैंकहरुलाई पनि राहत हुन्थ्यो भने सरकारी राजस्व पनि संकलन भइसकेको हुन्थ्यो । तर, पुल महाशाखाले आफूले गरेको गल्ती संशोधन नगरेको कारण चालू आवको पहिलो छ महिना अर्थात् पुस मसान्तसम्म पनि पुलतर्फको उक्त रकम भुक्तानी हुनेमा आशंकै छ ।

रसुवाको नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रनजिकको घट्टेखोलामा गत साउन महिनामा जलुकेनी निर्माण सेवा प्रालिले पुल मर्मत गरेर दुई देशबीचको यातायात सेवा सञ्चालन गरे पनि पुल महाशाखाको बदमासीको कारण उसले ६ महिना बित्न लाग्दा पनि भुक्तानी पाएको छैन ।

यदि विभागले ९१ करोड ४८ लाख रुपैयाँ यो–यो पुलमा यतिका दरले इन्ट्री गरिदिनुपर्छ भनेर फाइल पठाएको भए उक्त सबै रकमको भुक्तानी भइसक्ने थियो । बाढीको कारण घट्टे खोलको पुलको जग नै भत्किएपछि सडक डिभिजन नुवाकोटका प्रमुख निरज शाक्यको आग्रहमा जलुकेनी निर्माण सेवाले आफ्नो खर्चमा उक्त पुल मर्मत गरिदिएको थियो ।

दशैंअगाडि नै पैसा पाउने आशमा निर्माण कम्पनीले काम गरे पनि ६ महिना बित्न लाग्दा पनि उक्त कामको भुक्तानी कहिले पाउने अहिलेसम्म एकीन भएको छैन । काम गर्ने र त्यसमा पनि आपत्कालीन अवस्थामा काम गर्ने निर्माण व्यवसायीको मनोबल गिराउनुहुँदैन भनेर आफूले ताकेता गरे पनि भुक्तानी हुन नसकेकामा भौतिक मन्त्रालयका सहसचिव शिवहरी सापकोटाले भने दुःखेसो पोखे ।

‘घट्टेखोलाको पुलमा समस्या आएपछि नेपाल–चीनको एकमात्र स्थलमार्ग अवरोध भएपछि विशेष अनुरोधमा पुल मर्मत गर्न लगाएका हौं । छ महिना बित्न लाग्दा पनि भुक्तानी नपाउनु कमजोरी हो’, सहसचिव सापकोटाले भने, ‘पुल महाशाखाले विवरण नै मिलाउँदैन भने मैले मात्र के गरौं ?’, उनले भने ।

उक्त निर्माण कम्पनीले रसुवागढी हाइड्रो पावरको चिनियाँ ठेकेदारसँग केही सामान खरिद गरेर पुल मर्मत गरेर सञ्चालनमा ल्याएको थियो । स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी सडकमा पर्ने उक्त मोटरेबल पुल भत्किन जाँदा झण्डै एक महिना १७ दिन नेपाल–चीन यातायात अवरोध भएको थियो ।

यातायात अवरोध हुँदा रसुवागढी भन्सारको राजस्व संकलन नै ठप्प भएको थियो । रसुवाजस्तो सधैँ पहिरोको जोखिम भएको ठाउँमा वर्षायाममा निर्माण व्यवसायी पाउनु नै मुस्किल छ । त्यस्तो ठाउँमा काम गर्ने व्यवसायीलाई पुल मर्मतको काम सकिनासाथ रकम दिनुपर्नेमा ६ महिनासम्म पनि कहिले रकम पाउने भन्ने एकीन नहुँदा आगामी वर्षहरुमा यस्तै आपत्कालीन कार्य गराउन सडक डिभिजन नुवाकोटलाई समस्या पर्ने निश्चित छ ।

सडक डिभिजन नुवाकोटले उक्त कामको भुक्तानीको फाइल तत्कालै अगाडि बढाए पनि सडक विभागले कुनलाई कति प्राथमिकता दिने भन्ने एकीन गर्न नसक्दा डिभिजन र निर्माण व्यवसायी नै मर्कामा परेका हुन् । सडक विभाग र भौतिक मन्त्रालयको ढिलासुस्तीको मारमा प्रत्येक जिल्लामा बसेर काम गराउने सडक डिभिजनका प्रमुखहरु परेका छन् ।

विकासे काम गर्ने मन्त्रालयहरुले काम गरिसकेका निर्माण व्यवसायीहरुको फाइलको विवरण अर्थ मन्त्रालयमा पेस गर्दा नै मिलाउन नसकेको कारण भुक्तानीमा समस्या आउने गरेको छ । तर, कामको भुक्तानी माग्न जाँदा विकासे काम गर्ने कार्यालयहरुले भने निर्माण व्यवसायीलाई अर्थले रकम नदिएको भनेर झुक्याउने गरेका छन् ।

‘गरेको कामको लागि बजेट दिन्न भनेर हामीले भनेकै छैनौँ’, अर्थको बजेट महाशाखाका अर्का एक अधिकारीले भने, ‘कागज मिलाएर पेस गर्न नसक्ने सरकारी कर्मचारीहरुकै कारण भुक्तानीमा समस्या आएको हो । प्रक्रिया पु¥याएर अर्थमा बजेट नै माग्न आउँदैनन् भने हामीले कसलाई बजेट पु-याउने जाने त ?

प्रक्रिया पु¥याएर आएमा केन्द्र सरकारका कार्यालयहरुलाई मात्र होइन प्रदेश सरकारका कार्यालयहरुलाई पनि चाहिएजति बजेट दिन्छौं ।’ ती अधिकारीले बजेट माग्नेसँग प्रक्रिया पु¥याउने क्षमता नभएकै कारण भुक्तानीमा ढिलासुस्ती भएको जानकारी समेत दिए । ‘बजेट माग्दा ढंग नै पु-याउन सक्तैनन् अनि अर्थले बजेट दिएन भनेर दोष दिने ?’, अर्थका ती अधिकारीले भने ।  (आर्थिक  दैनिकबाट)


न्यूज अभियान डट कमको एन्ड्रोइड एपका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । हरेक खबर विशेष खबरका लागि अफिसियल फेसबुकट्वीटर मार्फत जोडिनुहोस् ।


न्यूज अभियान TV - ग्यालेरी

View All
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan