Wednesday 28th of June | २०७४ असार १४ बुधबार

न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

कमिशनका लागि भौतिकमा नजर : देउवालाई यता पनि साँढे सात ! छायाँ मन्त्री आरजु राणा हुने

न्यूजअभियान | प्रकाशित मिति : २०७४ जेठ २९ सोमबार
newsabhiyan
newsabhiyan

काठमाडौं, २९ जेठ । देउवा–राणाको खासखुसले कमल थापा ‘आउट’ !  सरकार र पार्टी दुवै तिरबाट संकटको घेरामा पर्न थालेका छन्, प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा ।

तर, देउवाले पार्टीभित्रको असन्तुष्टि साम्य पारेर संकट टार्नका लागि नयाँ जुक्ति अपनाउन थालेका छन् ।

सबै सन्तुलन मिलाएर पार्टीमा आउने साँढे साती दशालाई छेक्न उपसभापति, महामन्त्री, सहमहामन्त्रीको पद संख्या बढाएर भागबण्डा मिलाउने सोचमा देउवा पुगेको थाहा भएको छ ।

यही योजना अनुरुप देउवाले आफ्नो पक्षमा माहोल बनाउन चातुर्यतापूर्वक पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्यलगायतको आश्वासन बाँड्न थालेका हुन् ।

देउवाले एउटै पद धेरैलाई दिने आश्वासन दिएकाले कांग्रेसभित्रको विवाद साम्य हुने सम्भावना भने कम छ । कारण कांग्रेसभित्र सशक्त रुपमा रहेका रामचन्द्र पौडेल, रामशरण महतहरु मन्त्रिपरिष्को गठनदेखि नै प्रधानमन्त्री देउवासँग आक्रोसित बनेका छन् ।

स्रोतका अनुसार मनोनयन हुन बाँकी रहेको कांग्रेस उपसभापति पद देउवाले नेता विमलेन्द्र निधि र खुमबहादुर खड्कालाई फेरि बाँडेको चर्चा कांग्रेसमा छ ।

देउवाले आफ्ना खास व्यक्ति  खड्का र निधिलाई फेरि पनि उधारो आश्वासन दिए पनि दुईमध्ये एक बेखुस हुने भएकाले देउवाको यस्तो नीति उनकै लागि घातक हुने विश्लेषण छ ।

उता पूर्णबहादुर खड्कालाई महामन्त्री दिन्छु भनेर सहमति गरेको ८ महिनापछि देउवाले प्रधानमन्त्री बन्ने बेलामा फेरि आश्वासन दोहोर्याएर महामन्त्रीको सपना देखाएका छन् । पूर्णबहादुर खड्का महामन्त्री बन्ने कुरामा ढुक्क भएको छ । कि मन्त्री कि सहमहामन्त्री भनेर देउवा समूहकै प्रकाशशरण महत, एनपी साउद, बालकृष्ण खाँणले उनलाई हैरान पारेका छन् ।

सहमहामन्त्री नभए मन्त्री बनाइनु पर्ने महत र साउदको माग छ । देउवाले यी ३ नेतालाई पनि अरुलाई जस्तै गरी आश्वासन बाँडेको चर्चा कांग्रेसमा छ । जम्बो केन्द्रीय समिति गठन गरेर भाडबन्डा मिलाएको माओवादी केन्द्रको काइदा कांग्रेसले समेत सिक्ने लक्षण देखाएको छ ।

कांग्रेस स्रोतका अनुसार केन्द्रीय सदस्य संख्या थपेर एक सय १८ देखि एक सय ३३ सम्म पुर्याएर पार्टी भित्र उत्पन्न असन्तुष्टि व्यवस्थापन गर्ने कोसिसमा देउवा लागेका छन् । तर, दोस्रो चरणको निर्वाचन अन्यौलमा परेकाले पदाधिकारीको मनोनयन निर्वाचन अघि हुने सम्भावना छैन ।

 कमिशनका लागि भौतिकमा नजर
माओवादी केन्द्रको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा अर्थपछि अब भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय आफ्नै पार्टीको भागमा राख्न खोजिरहेका छन् ।

आफ्नै पार्टीका पनि रामचन्द्र पौडेल वा कृष्णप्रसाद सिटौलाको गुटबाट यी मन्त्रालयको मन्त्री हुने कुरा कल्पनासम्म नगरे हुने कांग्रेस वृत्तमा चर्चा छ ।

प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु राणाको विश्वास आर्जन गरेका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अर्थको बागडोर सम्हाल सफल भइसकेका छन् । भौतिकमा पनि आरजुकै सिफारिसमा मन्त्री चयन हुने कांग्रेसका एक नेताले बताए । अर्थ र भौतिकमा देउवाको गुटभित्रको मात्र भएर हुँदैन, आरजुको पति गुडलिष्टमा भएका मात्र मन्त्री बन्ने मौका पाउने छन् ।

कांग्रेस स्रोत भन्छ, अर्थ र भौतिकमा मन्त्रीको कुर्सीमा जो देखिए पनि त्यो देखावटी मात्र हुने सबै काम आरजु राणा र भूषण राणाबाट हुनेछ, कांग्रेसका एक नेताले भने, दुवै मन्त्रालयको छायाँ मन्त्री आरजु राणा हुनेछिन् । बयोबृद्ध नेता गोपालमान श्रेष्ठले देउवालाई अत्यन्त कठिन घडीमा साथ दिएकाले भौतिक वा अर्थ मन्त्रालयको लागि याचना गरेका थिए ।

अर्थ नभए भौतिक नै भए पनि मागेका गोपालमानलाई देउवाले शिक्षा दिएर पन्छाएका छन् । भन्सार, राजस्वदेखि बजेटको हेराफेरी गर्नका लागि आरजुले आफ्नो विश्वासपात्र ज्ञानेन्द्र कार्कीलाई अर्थमा बिराजमान गराउन सफल भइन् । भौतिक मन्त्रालयमा आरजु राणाका भाई भूषण राणाकै डिजाइनमा सचिव देवेन्द्र कार्कीलाई पदस्थापन गरिएको छ ।

भूषण राणाले सडक विभागको महानिर्देशक पनि गोपालप्रसाद सिग्देललाई बनाइसकेका छन् । सडकमा धरान–चतरा–हेटौंडा, गल्छी–स्याफ्रुबेसी जस्ता पचास अर्ब रुपैयाँका पयिोजना पाइपलाइनमा छन् ।

ती परियोजनाको ठेक्का मिलेमतोमा दिने र अबौं रुपैयाँको काममा कमिसन जोगाड गर्ने योजनामा आरजुका दिदीभाई छन् ।

त्यसकै लागि उनीहरुले मन्त्रालयमा सचिव र विभागमा महानिर्देशक आफू अनुकूल ल्याइसकेका छन् । मन्त्रीमा पनि आरजुले रमेश लेखकलाई नै दोहोर्याउन चाहेकी छिन् । तर, कांग्रेसबाट अघिल्लो सरकारमा मन्त्री भएका कोही पनि मन्त्री नदोहोरिएकाले त्यो संभावना कम रहेको बताइन्छ ।

धरान–चतरा र गल्छी–स्याफ्रुबेसीमा भूषण राणाले अदालतमा परेको समेत फिर्ता गराएर ६ वटा कम्पनीलाई मात्र ठेक्का दिएर ७.५ प्रतिशतका दरले १ अर्ब ८० करोड कमिसन बुझेको चर्चा ठूला ठेकेदारबीच चलेको छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीका दफा संशोधन खरिद नियमावलीका दफा संशोधन गरी ६ वटा कम्पनीभन्दा अरुलाई विदेशी जेभी राख्न समेत नदिई प्रतिस्पर्धाबाट बञ्चित गरी नेपाल सरकारलाई अबौं रुपैयाँ घाटा पारी नीतिगत भ्रष्टाचार गरिएको चर्चा पनि सडकमै हुने गरेको छ ।

२०७३ जेठ १६ गते बोलपत्र निकालिएको धरान–चतरा–हेटौंडा सडक निर्माणको ठेक्काविरुद्ध नरोत्तम शर्माले सर्वोच्च अदालतको मुद्दा भूषण राणाकै मध्यस्थतामा फिर्ता लिई कालिका कन्ष्ट्रक्सनदेखि लामा कन्ष्ट्रक्सन जस्ता ६ वटा कम्पनीले ठेक्का पाएका थिए, खबर साँघुमा उल्लेख छ ।

यही अथाह बजेटबाट आउने भारी कमिशनका कारण पनि भौतिक मन्त्रालय आरजुले किचेन क्याविनेटभित्रकैलाई दिन चाहेको खुलासा भएको छ । माओवादी केन्द्रले सहरी विकास मन्त्रालय कांग्रेसलाई लिन र भौतिक आफूलाई दिनुपर्ने प्रस्ताव गरे पनि प्रधानमन्त्री देउवाले त्यो नमान्ने कांग्रेसका नेताहरु बताउँछन् । 

न्यूज अभियान डट कमको एन्ड्रोइड एपका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । हरेक खबर विशेष खबरका लागि अफिसियल फेसबुकट्वीटर मार्फत जोडिनुहोस् ।

ताजा भिडियो ग्यालेरी

View All
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan