Thursday 19th of October | २०७४ कार्तिक २ बिहिबार

न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

सुमार्गीको धनले मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा उत्पात

न्यूजअभियान | प्रकाशित मिति : २०७४ जेठ ३१ बुधबार
newsabhiyan
newsabhiyan

काठमाडौं, ३१ जेठ । पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्रीबाट बिदा हुने दिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आयोजना गरिएको बिदाइ समारोहमा दाहाल र मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीले एकअर्काका खुलेर प्रशंसा गरे । तर त्यसअघि बसेको मन्त्रिपरिषद्को अन्तिम बैठकमा भने यी दुईबीच ठुलै कुरामा मतभेद भएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीबाट जातेजाते दाहालले जे त पर्ला भनेर उनै अजय सुमार्गीको कालो धनलाई चोख्याउन खोजेका थिए । युवराज खतिवडा गभर्नर हुने बेलादेखि नेपाल राष्ट्र बैंकमा रोकिएर रहेको सुमार्गीको ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ जे त पर्ला भनेर दाहालले फुकुवा गर्ने कुरा मन्त्रिपरिषद्मा झिक्नासाथ उनकै दायाँतिर बसेका मुख्य सचिव सुवेदीले भनिहाले, ‘हुन्नहुन्न हजुर । यसमा त सबै फसिन्छ, देश नै कालोसूचीमा पर्छ ।’

त्यसपछि सबैका कान ठाडा भए र सोधियो, ‘के कसरी मुलुक कालोसूचीमा पर्छ ?’ त्यसपछि मुख्य सचिव सुवेदीले यस्तो विवरण सुनाए :

‘अष्ट्रेलियामा मुख्य अफिस रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय निकायले नेपाललाई सन् २०१६ मा वाचलिस्टमा राखेको थियो । त्यतिबेलै नेपाललाई कालोसूचीमा राख्ने तयारी भए पनि संक्रमणकालीन अवस्थाबाट देश गुज्रिरहेको हुँदा कालोसूचीमा नराख्न अनुरोध गरेपछि वाचलिस्टमा राखिएको थियो । सन् २०१८ मा मात्र सो सूचीबाट नेपाललाई हटाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

अहिले हामीले यसरी सबैतिरबाट मार्क गरिएको रकम फुकुवा ग¥यौं भने हामी वाचलिस्टबाट हट्ने होइन, कालोसूचीमा पर्ने खतरा हुन्छ ।’

चित्त नबुझे पनि त्यसपछि प्रधानमन्त्री दाहालले थप तर्क गर्न सकेनन् र कुरा त्यत्तिकै रोकियो । सुमार्गीको सम्पत्तिलाई शुद्धीकरण गर्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्दा समस्या आउने भएपछि अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्न खोजेको थियो ।

राष्ट्र बैंकका उच्च तहका कर्मचारीलाई ‘निर्णयचाहिँ हामी मन्त्रीस्तरीय नै गर्छौं तर पत्रमा चाहिँ मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भनेर पठाउँछौं, त्यसो गर्दा फुकुवा गर्न सकिन्छ ?’ भनेर अर्थका प्रतिनिधिले सोधेका थिए । तर राष्ट्र बैंकबाट भनियो, ‘मुख्य सचिवले प्रमाणित गरेको पत्र नपाएसम्म सुमार्गीको रकम फुकुवा गर्न सकिँदैन ।’

समाधान खोज्नकै लागि सुमार्गी र डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठबीच श्रेष्ठकै निवासमा दुईपटक राति १०–११ बजेसम्मै बैठक बसेको बताइन्छ । व्यापारी सुमार्गीले गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाललाई भेटेर पनि लबिङ गरेका थिए । तर मन्त्रीस्तरीय निर्णयका आधारमा सुमार्गीको सम्पत्तिलाई शुद्धीकरण गर्दा अख्तियारले तान्ने डरले राष्ट्र बैंकका पदाधिकारीहरू हच्किएका कारण निर्णय हुन सकेन ।

चार वर्षअघि सुमार्गीको नेपालमा दर्ता नै नभएको कम्पनीको नाममा भर्जिन आइल्यान्डबाट ११ अर्ब रुपैयाँ आएको थियो । त्यसमध्ये ३ अर्ब ५० करोडको भने स्रोत खुल्न सकेन । नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकमा आएर त्यति रकम जम्मा भएर बसेको चार वर्ष बितिसक्दा पनि उक्त रकम अहिलेसम्म सुमार्गीले पाउन सकेका छैनन् ।

तत्कालीन कामु गभर्नर गोपालप्रसाद काफ्लेले दबाब दिएपछि इन्भेस्टमेन्ट बैंकले सोही रकमलाई धितो राखेर सुमार्गीलाई २ अर्ब ऋण पनि दिएको थियो । तर दुई वर्षअघि लिएको उक्त ऋणबापत सुमार्गीले ९० करोड तिरिसकेका छन् भने अझै तिर्नुपर्ने भएपछि उनी थप समस्यामा परेका छन्, खबर बुधबारमा उल्लेख छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहाल र अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले अन्तिम मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्णय गर्ने आश्वासन सुमार्गीलाई दिएका थिए । नेपाल राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्था ऐन–२०३१ को दफा १५ मा ‘विदेशी विनिमयबारे सरकारले निर्णय गर्न सक्ने’ कुरा उल्लेख गरेको हुँदा त्यही दफामा टेकेर निर्णय गर्ने तयारीसमेत भइसकेको थियो । तर अन्तिममा निर्णय नभएपछि सुमार्गी फेरि नयाँ अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीतिर लागेका छन् ।


न्यूज अभियान डट कमको एन्ड्रोइड एपका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । हरेक खबर विशेष खबरका लागि अफिसियल फेसबुकट्वीटर मार्फत जोडिनुहोस् ।


न्यूज अभियान TV - ग्यालेरी

View All
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan