Thursday 17th of August | २०७४ भदौ १ बिहिबार

न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

गृहमन्त्रीको बोली एकातिर, काम अर्कोतिर : जाममा एआईजीको बढुवा, डीजी बनाइँदै ?

सशस्त्रको प्रमोसनमा राजनीतिक गन्ध

न्यूजअभियान | प्रकाशित मिति : २०७४ असार ५ सोमबार
newsabhiyan
newsabhiyan

काठमाडौं, ५ असार । निर्वाचन आयोगको आचारसंहिता देखाएर नेपाल प्रहरीले रिक्त रहेका कुनै पनि पदमा बढुवा सिफारिस गर्न सकेको छैन । प्रहरीमा रहेको विभिन्न खाले स्वार्थ समूहले बढुवाका लागि झमेला झिकेको र प्रकाश अर्याल आईजीपी भएपछि झन् रिसइबी साँध्ने काम भएकाले नेपाल प्रहरीमा रिक्त रहेका एआईजीको बढुवासमेत पछाडि धकेलिन पुगेको बताइन्छ ।

सरकारले चाहेको खण्डमा निर्वाचन आयोगसँग सहमति लिएर पनि बढुवा वा सरुवा गर्न सक्छ । त्यसमाथि फौजी संगठनमा त सरुवा बढुवाले ठूलो महत्व राख्ने भएका कारण पनि त्यत्तिकै चासो रहन्छ । सरकारले पहिले गरेको निर्णयलाई हेर्ने हो भने नेपाल प्रहरीमा अब केवल तीन एआईजीका पद मात्र रिक्त रहेका छन् ।

तर एक डीजी र सात आईजी बनाएर प्रदेशको कमाण्ड दिनु पर्ने पक्षमा प्रहरीभित्रका लोभिपापीहरुको लबिङ चलिरहेको छ । कुनै बेला ११ जनासम्म एआईजी रहेकोमा बामदेव गृहमन्त्री हुँदा ३ एआईजीमा सिमित गर्ने निर्णय मन्त्रीपरिषद्बाट गराएका थिए ।

एआईजीमा सात जनाको पुरानो दरबन्दी थियो भने चार जना विशेष पदमा बढुवा भएका कारण ११ एआईजीको विशेष पद बनाउँदा नै तत्कालीन सरकारले अब प्रहरीमा तीन एआईजीको पद रहने निर्णय गरेको थियो । त्यसैले अब प्रहरीमा कति एआईजी हुन्छन् भन्ने अवस्था नरहे पनि हाल रहेका १८ जना डीआईजीबाट एआईजी छान्नुपर्ने बाध्यता छ ।

पहिलो समूहमा बढुवा भएका चारजनामध्ये प्रकाश अर्याल आईजपिी भइसकेको अवस्थामा छ भने सोही समूहका तीन जना बढुवाका दाबेदार छन् । त्यसपछि झन्डै २० महिनाको फरकमा पशुपति उपाध्यायसमेतका १० जना डीआईजीमा बढुवा भएका थिए । त्यसलगत्तै तीन महिनापछि हेमन्त पालसमेतका पाँच जना बढुवा भएका थिए ।

यसरी १८ जना डीआईजीबाट एआईजी छान्नु पर्ने भएका कारण पनि एआईजीको बढुवा सहज भने छैन । बमबहादुर भण्डारी, जयबहादुर चन्द, पशुपति उपाध्याय, विजयलाल कायस्थ, रणबहादुर चन्द, माधव नेपाल, माधव जोशी, देवेन्द्र सुवेदी, कमल बम, सुदीप आचार्यलगायतका डीआईजीहरु एआईजीका लागि मुख्य दाबेदार हुन् ।

भौगोलिक क्षेत्रमा कार्यरत रहेको, तालिम, तक्मा, शैक्षिक योग्यता, चुनौतीपूर्ण कार्य गरेबापत र बढुवा समितिले दिने नम्बरका आधारमा बढुवा हुने भएकाले विगतको तुलनामा प्रहरी नियमावली १०७१ को बढुवाको प्रावधानअनुसार हुने स्पष्ट भए पनि जनार्दन शर्माले कस्तो अवस्थामा कसलाई बढुवा गर्ने हुन् भन्दै केही प्रहरी अधिकृतहरु राजनीतिक दौडमा समेत लागेका छन् । तर उनले सोर्सफोर्स लगाउनेलाई बढुवा नदिने सार्वजनिक भाषणमा भन्ने गरेका छन् ।

सशस्त्रको प्रमोसनमा राजनीतिक गन्ध
मुलुक स्थानीय तहको निर्वाचनमा होमिएकै बखत सशस्त्र प्रहरीले पाँच जना एसएसपीलाई डीआईजीमा बढुवाका लागि सिफारिस गरेको छ । सशस्त्रमा पाँच जना डीआईजीको दरबन्दी लामो समयदेखि रिक्त रहेको थियो । डीआईजीमा बढुवा सिफारिस हुनेमा एसएसपीहरु चिरञ्जीवी अधिकारी, नगेन्द्रबहादुर थापा, राजुराम सुवाल, प्रवीण श्रेष्ठ र कविन्द्रमान श्रेष्ठ रहेका छन् ।

तर बढुवाका लागि योग्य भएका मध्ये सञ्जयविक्रम राणा, भरत श्रेष्ठ, रामप्रसाद श्रेष्ठ भने सिफारिसमा परेनन् । कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा कमजोर रहेका एसएसपी नागेन्द्र थापाले बढुवाका लागि निकै ठूलो रकम बुझाएको प्रचार गराइएको छ । उनी आर्थिक प्रशासन महाशाखाको प्रमुखसमेत हुन् । थापाको बढुवाका लागि आईजी सिंहबहादुर श्रेष्ठ र पूर्वआईजीपी कोषराज वन्तले जोडबल गरेका थिए ।

बढुवाका लागि वरियता र कार्यसम्पादन दुवै हेर्नुपर्ने आवाज संगठनभित्र उठेको थियो । यसपटकको बढुवामा वरियता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई आधार मानिएको छ । गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले सुरक्षा निकायको बढुवा सरुवामा राजनीतिक दबाब नमान्ने बताए पनि सशस्त्रको डीआईजीको बढुवामा राजनीतिक दबाबले काम गरेको बताइन्छ ।

डीआईजी बढुवाका लागि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गृहमन्त्री शर्मा र सचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई आफू निकटलाई बढुवा गर्न दबाब दिएको स्रोतको दाबी छ । गृहमन्त्री शर्माले बढुवा प्रक्रिया छिटो अघि बढाउन सचिव रेग्मीलाई निर्देशन दिएपछि बढुवा प्रक्रियाले गति पाएको हो । सशस्त्रकै बढुवा पनि विवादमा परेकोा छ ।

१ नम्बरमा रहेका सञ्जय राणालाई शैक्षिक योग्यता कम रहेको भन्दै पछि पारिएको छ । रिक्त पाँच जना डीआईजीका लागि १० जना एसएसपी दौडमा थिए । एसएसपी प्रजाभक्त, राजु सुवाल, सञ्जय राणा, चिरञ्जीवी अधिकारी, प्रवीण श्रेष्ठ, भरत श्रेष्ठ, नगेन्द्र थापा, कविन्द्रमान श्रेष्ठ, रामप्रकाश श्रेष्ठ, राजु अर्याल र नारायणदत्त पौडेल प्रतिस्पर्धामा थिए, खबर तरुणमा उल्लेख छ ।

बढुवाको सिफारिस गर्दा कार्यक्षमता मूल्यांकनको आधारलाई प्राथमिकता दिनै पर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ । नियमावलीमा कार्यसम्पादन मूल्यांकनबापत ४०, जेष्ठताबापत १३, चुनौतीपूर्ण विशेष जिम्मेवारीबापत पाँच, भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेबापत आठ, विभुषणबापत दुई र बढुवा समितिले दिने अंकबापत पाँच नम्बर दिन पाउने व्यवस्था छ । यसपटकको सिफारिसमा त्यो लागू नभएको सञ्जय राणाहरुको दाबी छ । 

न्यूज अभियान डट कमको एन्ड्रोइड एपका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । हरेक खबर विशेष खबरका लागि अफिसियल फेसबुकट्वीटर मार्फत जोडिनुहोस् ।

न्यूज अभियान TV - ग्यालेरी

View All
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan