Tuesday 25th of July | २०७४ श्रावण १० मंगलबार

न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

अख्तियारको बठ्याइ फेल खायो ! बस्नेत जी तपाईका पालाको २१ अर्ब के गर्ने त ?

दिप बस्नेत अत्तालिए

न्यूजअभियान | प्रकाशित मिति : २०७४ असार २९ बिहिबार
newsabhiyan
newsabhiyan

काठमाडौं,२९ असार । न्यायको अन्तिम भरोसा सर्वोच्च अदालतले आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चुडामणि शर्माका बारेमा कारण देखाउ आदेश जारि गरे पछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा खैलाबैला मच्चिएको छ ।

सर्वोच्चले किन लामो समय हिरासतमा लिएको ? भन्दै भोली शुक्रबार १० बजे शर्मालाई अदालतमा उपस्थिती गराउन आदेश दिए पछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख दिप बस्नेत अत्तालिएका छन् ।

दिप बस्नेतको ठाडो निर्देशनमा शर्माविरुद्ध १० अर्व ९५ करोड रुपैयाँको विगोसहित भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गर्नको लागि बिहीवार विशेष अदालतमा अभियोगपत्र पेश भएको हो । 

महानिर्देशक शर्मासहित अख्तियारले कर फरछ्यौट आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र सदस्य उमेश ढकाललाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ ।

सर्वोच्चले शर्मालाई शुक्रवार हाजिर गराउन आदेश दिएको अघिल्लो दिन भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गराउनको लागि विशेष अदालतमा अभियोग पत्र पेश गरिएको हो । समयाभावका कारण सो मुद्दा दायर हुन भने सकेन । 

शुक्रवार सर्वोच्चमा लाने भनिएका ब्यक्तीलाई कलुसीत भावनाले बस्नेतले विशेष अदालतलाई समेत दवाव दिएको उच्च स्रोतले न्यूज अभियानलाई बतायो । अख्तियारको बठ्याइ फेल खायो । भोली सर्वोच्चमा डाकिएको ब्यक्तीलाई नियोजित रुपमा मुद्दा दायर गर्नु अनुचित हो स्रोत थप्छ ।

अख्तियारले आरोपपत्रसहित महानिर्देशक शर्मालाई आज विशेष अदालतमा पेश गरेको थियो । उनीसँग ३ अर्ब २ करोड २२ लाख ५० हजार ४ सय ३९ रुपैयाँ ६६ पैसा धरौटी रकम मागिएको थियो ।

विभागका महानिर्देशक शर्मालाई थुनामा राखेको विषयलाई सर्वोच्च अदालतले गम्भीर रुपमा प्रश्न उठाई शर्मालाई शुक्रवार विहान साढे १० बजे उपस्थित गराउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई आदेश दिएको छ । 

विभागका महानिर्देशक शर्मालाई अख्तियारले गैरकानूनी रुपमा थुनामा राखेको उल्लेख गर्दै उनलाई रिहा गर्न आदेशको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दायर गरिएको थियो ।

सो रिट निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाई पछि शर्मालाई थुनामा राख्नु पर्नाको कारण सहित उनलाई उपस्थित गराउन अख्तियारलाई आदेश दिइएको थियो ।

शर्माकी श्रीमती कल्पना उप्रेतीद्धारा दायर गरिएको रिट निवेदनमा अख्तियारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, भ्रष्टाचार निवारण ऐन तथा संविधानमा भएका प्रावधान विपरित थुनामा राखेको उल्लेख गर्दै शर्मालाई रिहा गर्न आदेशको माग गरिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले महानिर्देशक शर्मालाई थुनामा राख्नु पर्नाको स्पष्ट कारण र प्रमाण देखिने कागजका प्रतिलीपिसमेत पेश गर्न अख्तियारलाई आदेश दिएको हो । महानिर्देशक शर्मालाई थुनामा राख्नु पर्ने क्षेत्राधिकार छ कि छैन ? भनेर पनि सर्वोच्च अदालतले लिखित रुपमा पेश गर्न अख्तियारलाई आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले महानिर्देशक शर्मालाई मागिएको धरौटी राख्न नसकेर हो वा विशेष अदालतको आदेशानुसार थुनामा राखिएको हो भन्ने बारेमा पनि स्पष्ट गर्न अख्तियारलाई निर्देशन गरेको छ ।

रिट निवेदनमा महानिर्देशक शर्मासँग अमानवीय ढङ्गबाट धरौटी रकम मागिएको  उल्लेख गरिएको थियो । शर्माद्धारा अर्बौ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको भनी आरोपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । तर तथ्यगत कोसँग कति रकम भ्रष्टाचार गरेको भने खुलाइएको छैन् । 

कर फरछ्यौट आयोगमा बस्नेतछँदा यस्तो उत्पात

अख्तियार दरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विषेश अदालतमा मुद्दा चलाएर ३ अर्ब २ करोड ५० लाख धरौटी मागेको विषय यति बेला सर्वाधिक चर्चामा छ । कर फरछ्यौट आयोगमा बस्नेत अख्तियार प्रमुख छँदा यस्तो उत्पात रहेको थियो ।

तर तिनै अख्तियार प्रमुख दीप बस्नेत कर फरछ्यौट आयोग २०६३ को सदस्य सचिव रहदा शर्माको भन्दा बढी कर छुट दिएको तथ्य खुल्न आएको छ । त्यतिबेला बस्नेतले २९ अर्ब मध्ये २५ अर्ब छुट दिएर जम्मा ४ अर्ब मात्र कर उठाएका रहेछन् । जबकी शर्माको टीमले कुल ३० अर्ब ५२ करोड ५८ लाख मध्ये २० अर्ब ९८ करोड छुट गरि ९ अर्ब ५४ करोड ६१ लाख कर उठाएको थियो ।

यसरी हेर्दा दीप बस्नेतले ८६ प्रतिशत छुट दिइ १४ प्रतिशत मात्र कर उठाएको देखिन्छ भने शर्माले ६८ प्रतिशत छुट दिई ३२ प्रतिशत कर उठाएका थिए । यसरी एउटै ऐन अन्तर्गत गठित आयोगले त्यही अधिकार प्रयोग गरि फरछ्यौट गरिएको करको विषय शर्मालाई मात्र लगाउनु बदनियतपूर्ण छ भन्ने सरासर देखिन्छ । यसरी प्रतिशोधका आधारमा मुद्धा चलाउनु कानुनको बर्खिलाप भएको जानकारहरु बताउछन् ।

शर्माको भन्दा १८ प्रतिशत बढी छुट दिने बस्नेत आफैले शर्मालाई मुद्दा चलाउने नैतिक र कानुनी दुवै आधारले कमजोर देखिन्छ । त्यसो त पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतले नै शर्माको मुद्दाका बारेमा किन कसरी भनेर नियालिरहेको अवस्थामा बिशेष अदालतमा अख्तियारले मुद्धा दायर गर्ने प्रयास गरेको छ । स्वयम प्रमुख बस्नेत समेत तत्कालिन अवस्थामा सो आयोगमा रहेर अबौं छुट दिएको करको विषयलाई अदालतले हेर्छ कि हेर्दैन ?त्यो भने पर्खनै पर्ने हुन्छ ।

बस्नेत जी ! तपाईका पालाको २१ अर्ब के गर्ने त ?
कर फछ्यौट आयोगको विषय हेर्ने हो भने कर फछ्यौट आयोगले गरेको कामलाई कहीँ कतै प्रश्न उठाउन र अनुसन्धान गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ । वास्तवमा हुँदा कोही कसैलाई पनि अन्याय हुन दिनु हुँदैन ।

हालसम्म जे जति कर फछ्यौट आयोग बनेका छन् ती सबैको मर्म एउटै हो यदि कर फछ्यौट  आयोग २०७१ कोमा मात्र एक अतिरिञ्जत तवरले छानविन गर्न बिगो तोक्ने हो भने यस अगाडिका आयोगको पनि छानविन हुुनुपर्दछ ।

२०६३ को आयोगले त २१ अर्ब मिनाहा गरी ४ अर्ब मात्र राज्य कोषमा दाखिला गरेको हुँदा त्यो २१ अर्ब तत्कालिन आयोगका सदस्यबाट बिगो भराई न्यायगत काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

२१ अर्ब मिनाहा गर्ने तत्कालिन दिप बस्नेत हाल अख्तियार प्रमुख एउटै ब्यक्ती हुन् । धरौटी विगो भनेको मागेको कर, बक्यौता भनेको भनेको लामो समयदेखि असुल हुन नसकेको विभिन्न करदाताको मृत्यु भयो, कारोबार बन्द भयो लामो समयसम्म उद्योग रुग्न अवस्थामा गए, करदाता समस्यामा परे, उनीहरुले तिर्न सक्ने सामथ्र्य पनि भएन । कर प्रशासनले नियमित प्रकृयाबाट कर अधिकृतहरुले कर असुल गर्न सकेनन् र यस्तो असुल गर्न नसकेको कर कर अधिकृतले सम्पति कारोबार रोक्का राख्न सक्दछ तथा जमानत रोक्का राख्न सक्दछ ।

लिलाम गर्न सक्दछ, यस्ता करहरु अब वक्यौताको अंक चुलिँदै जाने ब्याज शुल्क थप हुने, अन्तशुल्कमा त झन् विलम्ब शुल्क प्रति दिन ०।०५ प्रतिशतका दरले विलम्ब शुल्क समेत थपिदै जान्छ । यस्तो अवस्थामा करदाताको कुर चुलिदै जान्छ र  बेरुजुको अंक मात्रै देखिन जान्छ । त्यो अंक मात्र देखिने हुँदा कर अधिकृतले बेमनासिव रुपले कर निर्धारण गरेको हुन्छ र त्यसमा करदाता पुनरावेदन जान पनि सक्दैनन् ।

अनि वषौं त्यस्तो कर त्यत्तिकै रहिरहेका हुन्छन् । कतिपय चाहि मुद्दाको रुपमा प्रशासकीय पुनरावलोकनमा न्यायाधिकरण पुनरावेदन सर्र्वोच्चमा रहिरहेको हुन्छ र वक्यौता झन् झन् चुलिई रहेको हुन्छ । मुद्दा १५,वर्ष सम्म टुङ्गिएको हुँदैन ।

अन्तिम किनारा नभएसम्म राज्यमा पैसा आउँदैन । यस्ता बक्यौताहरु फरफारक गर्नका लागि र त्यसका  अन्तिम निर्णय गर्न र त्यसबाट राज्यलाई जे जति राजस्व प्राप्त हुन्छ ,यो विसौ वर्ष सम्म राज्यले केहि पाएको थिएन राज्यलाई लय नबष्ल शभचय नबष्ल थियो ।

त्यस्तो पैसा राज्यमा आओस् भनेर एक  अधिकार सम्पन्न कर फछ्यौट आयोग गठन गर्ने र त्यसले कर सम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने र त्यो नै अन्तिम किनारा हुने व्यस्था गरिएको हो । त्यसैले यसमा विगो भन्ने विषय नै हुँदैन । यसमा विगो भन्ने विषय किन हुँदैन भने यो नयाँ र अन्तिम कर निर्धारण हो ।

राज्य कोषमा त्यति नै पैसा आउनु पर्ने हो जति चाँही कर फछ्यौट आयोगले कभततझिभलत गरेर आएको छ ।  जब कर अधिकृतले बेमनासिव तवरले कर निर्धारण गर्दछ र त्यसमा ब्याज, शुल्क, जरिवाना गर्छन र त्यस्तो कर करदाताले तिर्न सक्दैन र उ न्यायको क्रममा गएको हुन्छ ।

के कर फछ्यौट आयोग २०७१ मा मात्र गठन भएको हो त ?शर्मा मात्र त्यो आयोगमा छन् त ? अख्तियार कुन शर्माको मात्र नाम जप्दै प्रचारवाजी गर्दैछ ? खोइ त नागरिक समाज, खोई त मानव अधिकार ? खोई त न्यायलय ? यदि अख्तियारले साँच्चै नै भ्रष्टाचार न्युनीकरण गर्ने हो भने दीप बस्नेतका बारेमा अनुसन्धान गर्नु पर्दैन ? सात किलो सुन तस्करी गर्दा गर्दै रंगेहात समातिएको, आन्तरिक राजस्व विभाग भंसार कार्यालय, राजस्व अनुसन्धान विभाग जस्तो ठाउँमा बसी अकुल सम्पति आर्जन गरी सम्पति विदेशी बैंकमा राखेको, नक्कली प्रमाण पत्र जुन अझै सर्वोच्चमा विचाराधिन अवस्थामा रहेको नैतिक, सामाजिक, आर्थिक समग्र रुपले भ्रष्ट व्यक्तिलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख पदमा राखिरहनु उपयुक्त हुन्छ आम नागरिकले प्रश्न गरेकाछन् ।

न्यूज अभियानलाई प्राप्त सुचना अनुसार २०६३ को कर फछ्यौट आयोगबाट अबौं रुपैया भ्रष्टाचार गरेका बस्नेतले आफुले जसरी कमाएको हो त्यसैलाई आधार मानेर हाल बिगो तोक्ने गरेको कुरा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सदस्यहरुले बताउने गरेका छन् ।

के उनलाई कानुन लाग्दैन ?
कर फरछ्यौट आयोग २०६३ (अख्तियार प्रमुख बस्नेत सदस्य सचिव रहेको आयोग)
कुल फरछ्यौट रकम- २९ अर्ब
दिएको छुट- २५ अर्ब(८६%)
कर तिराएको – ४ अर्ब(१४%)
कर फरछ्यौट आयोग २०७१ (शर्मा सदस्य सचिव रहेको आयोग)
कुल फरछ्यौट रकम- ३०अर्ब ५२करोड ५८लाख
दिएको छुट- २०अर्ब ९८करोड (६८%)
कर तिराएको – १०अर्ब३०करोड(३२%)

 

न्यूज अभियान डट कमको एन्ड्रोइड एपका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । हरेक खबर विशेष खबरका लागि अफिसियल फेसबुकट्वीटर मार्फत जोडिनुहोस् ।

न्यूज अभियान TV - ग्यालेरी

View All
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan