Tuesday 25th of July | २०७४ श्रावण १० मंगलबार

न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

चितवनका अधिकांश बालगृह अबैध ठहर, सामान्य मापदण्ड समेत पूरा गरेनन्

न्यूजअभियान | प्रकाशित मिति : २०७४ श्रावण २ सोमबार
newsabhiyan

प्रनिश थापा, चितवन, २ साउन । जिल्ला बालकल्याण समिति वा महिला तथा बालबालिका कार्यालयको सिफारिस विना बालबालिकालाई बालगृहमा राख्न नपाइने प्रावधान छ । तर, चितवनमा सञ्चालित अधिकांश बालगृहहरुले सिफारिस विना नै बालबालिकाहरुलाई बालगृहमा राखी मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा ल्याएको पाइएको छ ।

महिला तथा बालबालिका कार्यालय चितवनले गरेको वार्षिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रममा पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीहरुलाई जिल्लामा सञ्चालित सम्पूर्ण बालगृहहरु अबैध रहेको ठहर गरेका हुन् ।

महिला तथा बालबालिका कार्यालय चितवनकी प्रमुख महिला विकास अधिकृत शान्ता कुमारी पौडेलले आवासीय ‘बालगृह सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड २०६९’ मा उल्लेख भए अनुसार यहाँका कुनै पनि बालगृहहरुले मापदण्ड पूरा नगरेको बताईन् ।

बालगृह सञ्चालन समिति अन्तर्गतको मापदण्ड तयार बनाएका छौँ । तर, उहाँहरु कसैले पनि पालना गर्नु हुँदैन । ‘हामीले अनुगमन गरेपछि सबै बालगृहहरुमा केही न केही मापदण्ड पूरा नभएको पायौँ, कुनै ठाउँमा कम्पाउण्ड नै छैन भने कुनैमा त खानेकुरा नै अस्वस्थकर भेटायौं ।

कुनैको अवस्था भने निकै दयनीय भएको पनि पायौँ’ पौडेलले भनिन्, ‘हामीले सुधार गर्न सुझाव दिए पछि तुलनात्मक रुपमा केही त सुधार भएको छ । तर, यथार्थ रूपमा भने अझै सुधार हुन बाँकी नै छ ।

त्यस्तै अनुगमनका क्रममा बिहान बेलुका धर्मप्रति आस्था राख्दै बालबालिकालाई नियमित चर्चमा लैजाने, प्रार्थना गराउने, मन्दिर लैजाने, कुनै एक धर्मलाई बढावा दिने गरी केही बालगृहले अबैध गतिविधि सञ्चालन गर्ने गरेको समेत भेटायौं ।

पौडेलले भनिन् : हामीले यस बिषयमा पटक पटक सचेत त गराएका छौँ, तर धर्मप्रचार गर्ने काम पूर्णरुपमा भने अझै रोकिएको छैन । उनले अबैध रूपमा सञ्चालनमा आएको बालगृह बारे अब जनस्तरबाटै खबरदारी गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिइन् । यसरी धार्मिक संस्थाका नाममा १० वटा बालगृह सञ्चालनमा आएको पाइयो ।

जसमध्ये हिन्दू तथा मुस्लिम धर्मसँग सम्बन्धित नामका पाँच पाँच वटा बालगृह थिए । जसमा २ सय ८६ बालबालिका अध्ययन गरेका थिए । दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेका ३० वटा बालगृह छन् । जसमा ९ सय ४० बालबालिकाले संरक्षण लिएका छन् ।

जसमध्ये आमाबुबा दुबै भएका १ सय ९२ बालबालिका र आमाबुबा मध्ये एकमात्रै भएका ५ सय १८ जना छन् । आमाबुबा दुवै नभएका २ सय २४ मात्रै बालबालिका बालगृहमा आश्रित छन् । त्यस्तै ‘यो वर्ष दर्ता नै नगरी सञ्चालनमा आएका दुई बालगृहलाई बन्द गराउने तयारी भैरहेको पौडेलले बताइन् ।

पौडेलले भनिन्, भोजाड नजिकैको जंगल छेउमा सञ्चालित बालगृह कम्पाउण्ड र आवश्यक पूर्वाधार विनै दर्ता गरी सञ्चालनमा रहेको अनुगमन समितिले फेला त पार्‍यौं तर, कारबाही गर्न सकेनौं । त्यहाँ १२ जना बालबालिका थिए ।

त्यस्तै रत्ननगर नगरपालिकाको पर्सौनीमा दर्ता विनै सञ्चालनमा रहेको ड्रीम एञ्जल्स बालगृहमा अनुगमन समिति ले केही महिना पहिले अनुगमन त गर्र्यो तर, त्यहाँ पनि कार्वाही भएनन् । त्यहाँ १७ जना बालबालिका आश्रित थिए ।

शैक्षिक सत्र सकिदा सम्म बालबालिकालाई त्यही राखेर पढाउन दिने र सो अवधिमा दर्ता गर्न जिल्ला बालकल्याण समितिले निर्देशन दियो । तर, लगत्तै स्थानीय चुनाव आएपछि सञ्चालकले दर्ता प्रक्रिया अघि बढाएनन् । तर, पछि अनुगमनमा जाँदा बालबालिका भेटिएनन् । ती सञ्चालक ठाकुर पनेरुलाई पटक पटक जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा ल्याइयो तर, कुनै कारबाही हुन सकेनन् ।

उता, अनाथ बालबालिकाको लागि प्रहरी नागरिक अभियान (पीटुसीटु) का बेलबहादुर गुरुङले बालगृह सञ्चालनको लागि मापदण्ड नै फेलेक्जिबल नभएको टिप्पणी गरेका छन् ।

गुरूङले अन्य बालगृह र पीटुसीटु अत्यन्तै फरक रहेको उल्लेख गर्दै ‘पीटूसीटू सडक बालबालिका हरुको गृह हो, यसमा अभिभावकको कसरी स्वीकृत लिन सकिन्छ । ती बालबालिकालाई अभिभावकको पत्तो छैन । अनि यस्तो अवस्थामा कसरी मापदण्ड पूरा गर्न सकिन्छ ? मापदण्डले अभिभावकको सिफारिस पनि माग्छ ।

पछिल्लो पटक केही बालगृहहरुले बालबालिका संरक्षण गर्ने नाममा बालगृह खोल्ने र त्यही बालगृहलाई आर्थिक स्रोत बनाउने संस्कार पनि नचलेको होइन । एउटा बालक वा बालिका बालगृहमा बस्न लायक हो वा होइन, यसको अध्ययन अनुगमन हुन जरुरी छ । च्याउसरी खोलिएका बालगृहलाई सरकारले अनुगमन र व्यवस्थित गर्न जरुरी छ ।

उनले बालगृहको मापदण्डमा संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव समेत दिदै बालगृहको मापदण्डमा केही लचक्ता ल्याउनुपर्नेमा बहस गर्न जरुरी रहेको समेत बताए । 

कतिपय बालगृहहरुले आम्दानी र खर्च विवरण सार्वजनिक नगरी सञ्चालनमा आएको बताउदै बालगृहको हकमा विसं २०६९ देखि लागू गरिएको मापदण्डमा आवासीय बालगृह बालबालिकाको हेरचारको अन्तिम उपाय भएको सुनिश्चित गरिनुपर्ने, बाल गृहमा भर्ना गरिने बालबालिकाको पूर्ण परिचय खुल्ने व्यक्तिगत विवरण तयार गर्नुपर्ने र बालबालिकालाई बालगृहमा भर्ना गर्नेबित्तिकै आवास, पोसाक र राम्रो भोजनको व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायतका मापदण्ड समावेश हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

यता चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टले मापदण्ड पूरा नगरेका बालगृहको विषयमा कुनै रिपोर्ट नआएको उल्लेख गर्छन् । ‘अहिलेसम्म दर्ता नभएका र मापदण्ड पूरा नगरेका बालगृह सञ्चालनमा रहेको जानकारीमा आएको छैन । आए कार्वाही हुन्छ भट्टले भने ।

महिला तथा बालबालिकाको रिपोर्ट आयो भने त्यो विषय के रहेछ, हेर्न र बुझ्न सकिन्छ । चितवनमा दर्ता भएका बालगृहहरु ३० वटा छन् । दर्ता नगरी यहाँ बालगृह सञ्चालनमा छन्, तर ती कति छन् भन्ने कुरा यकीन नभएको प्रमुख महिला विकास अधिकृत पौडेलले बताइन् ।

न्यूज अभियान डट कमको एन्ड्रोइड एपका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । हरेक खबर विशेष खबरका लागि अफिसियल फेसबुकट्वीटर मार्फत जोडिनुहोस् ।

न्यूज अभियान TV - ग्यालेरी

View All
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan