Thursday 14th of December | २०७४ मङ्सिर २८ बिहिबार

न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

राजस्व अनुसन्धान विभागलाई शक्तिशाली बनाउने प्रयास

राजस्व चुहावट रोक्न नयाँ ऐन प्रस्ताव

न्यूजअभियान | प्रकाशित मिति : २०७४ श्रावण २३ सोमबार
newsabhiyan

ललितपुर, साउन २३ ।
राजस्व अनुसन्धान विभागले राजस्व चुहावट नियन्त्रणलाई थप प्रभावकारी बनाउने भन्दै नयाँ ऐनको प्रस्ताव गरेको छ । राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२ तथा आयकर, भन्सार र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)को प्रत्यायोजित अधिकारबाट चुहावट नियन्त्रण गर्न नसकिएको र लामो प्रक्रियाले समय मात्र खर्च भएको भन्दै विभागले आफूलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्ने जिकिरसहित नयाँ ऐनको मस्यौदा बनाएर सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाएको छ ।

अहिलेको प्रस्तावअनुसार ऐन तयार भएमा राजस्व अनुसन्धान विभागले ५० लाख रुपैयाँसम्मको करछलीको विषयमा आफैँले निर्णय गरेर कारबाहीलाई किनारा लगाउन पाउनेछ । अहिले प्रयोगमा आइरहेको राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२ तथा आयकर, भन्सार र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)को प्रत्यायोजित अधिकारमा दश हजार रुपैयाँसम्मको करछलीलाई उठाउन पनि विभागले अदालतमा मुद्दा हाल्नैपर्नेछ । अदालतबाट मुद्दा जितेमा मात्र कर उठ्ने व्यवस्था भएको कारण राजस्व अनुसन्धानले मुद्दा मामिलाबाट कर उठाउन ज्यादै कठिनाइ भोगिरहेको छ ।

राजस्व चुहावट ऐन २०५२ लाई संशोधन गरेर मात्र नहुने भएकाले नयाँ ऐन नै प्रस्ताव गरिएको विभागका महानिर्देशक रामकृष्ण सुवेदीले जानकारी दिए । ‘राजस्व चुहावटलाई प्रभावकारी रुपमा रोक्न अहिले भएको ऐनमा संशोधन गरेर मात्र सम्भव नदेखिएपछि नयाँ ऐनको रुपमा राजस्व चुहावट ऐन २०७४ प्रस्ताव गरेका हौं’, महानिर्देशक सुवेदीले भने, ‘हामीले गरेको प्रस्तावलाई सम्बन्धित निकायबाट सहमति प्राप्त भएमा राजस्व अनुसन्धान विभागले राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सक्नेछ ।’ राजस्व चुहावट ऐन २०५२ लाई संशोधन गर्न ३३ प्रतिशत मात्र नयाँ कुरा थप्न पाइन्छ । तर, त्योभन्दा बढी नै थपघट गर्नुपरेकाले नयाँ ऐन नै प्रस्ताव गरिएको हो ।

विभागले गरेको प्रस्तावअनुसारको ऐन बन्न भने लामो समय लाग्नेछ । अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएमा उक्त प्रस्ताव कानुन मन्त्रालय पुग्नेछ । कानुनबाट पनि सहमति भएमा मन्त्रिपरिषद्बाट पास गरेर संसद् जानेछ र संसद् बैठकले समितिमा लगेर छलफल गराएर फेरि संसद्को पूर्ण बैठकमा पठाउनेछ । त्यसपछि संसद्को पूर्ण बैठकले पास गरेपछि ऐन बन्नेछ । प्रक्रिया लामो भए पनि चुहावट नियन्त्रणका लागि विभागको प्रस्ताव महत्वपूर्ण रहेको महानिर्देशक सुवेदीको जिकिर छ ।

नयाँ ऐनको साथै विभागले राजस्व चुहावट रोक्नका लागि तीनवर्षे रणनीतिक योजनाको मस्यौदा बनाएर सहमतिको लागि अर्थ मन्त्रालय पठाएको विभागका उपमहानिर्देशक विश्व प्रकाश सुवेदीले जानकारी दिए । विभागले अनुसन्धान कार्यविधि २०७४ को पनि ड्राफ्ट बनाएको छ । उक्त ड्रफ्टलाई अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिएमा अनुसन्धान कसरी गर्ने र कुन विधि र प्रक्रियाबाट टुंग्याउन सकिन्छ भनेर नयाँ आउने कर्मचारीलाई पनि सहिजै थाहा हुन्छ ।

विभागलाई राजस्व चुहावटको गहन जिम्मेवारी भए पनि विभागमा २० वटा ट्रक अट्ने ठाउँ पनि छैन । चाडबाडको बेला धेरै सामान आउने र त्यही बेला हुलमुलमा पारेर व्यवसायीहरुले भन्सार कम मूल्यांकन गरेर, भन्सार छली गरेर र भ्याटबिल नै नकाटी सामान ओसारपसार गर्ने भएकाले एकै दिनमा २० भन्दा बढी गाडी नियन्त्रणमा लिएर कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, विभागमा ठाउँ अभाव भएको कारण गाडी नियन्त्रणमा लिएर पनि कारबाही गर्न समस्या परिरहेको छ । त्यही कारण विभागले भौतिक पूर्वाधार सुधारलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ । त्यस्तै, विभागले सूचना प्रविधिमा आधारित अनुसन्धानलाई अगाडि बढाउने भएको छ । धेरै करदाताहरुले आफ्नो हिसाबको डाटा नयाँ प्रविधिमा गएर आइक्लाउडमा राख्ने भएकाले त्यही अनुसारका अनुसन्धान अधिकृत तयार पार्ने पनि महानिर्देशक सुवेदीले जानकारी दिए । उनले अहिले विभागका गाडीहरुमा जीपीएस ट्र्याकिङ्ग सिस्टम सुरु भएको भन्दै भन्सारबाट भित्र प्रवेश गर्ने र उद्योग तथा कलकारखानाबाट सामान बोकेर निस्किने गाडीमा पनि ट्र्याकिङ्ग सिस्टम राख्ने तयारी भएको महानिर्देशक सुवेदीले जानकारी दिए । महानिर्देशक सुवेदीका अनुसार भ्याटछलीको विषयमा पनि विभागले अनुसन्धान गरिरहेको छ  । 

झण्डै दुई अर्ब कर निर्धारण

राजस्व अनुसन्धान विभागले आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा करछली गर्ने विभिन्न फर्मलाई करिब दुई अर्ब अर्थात् एक अर्ब ९६ करोड कर निर्धारण गरेको छ । विभागका अनुसार शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, हाउजिङ्ग व्यवसाय र ट्राभल एजेन्सी, उद्योग एवं अन्य व्यापारिक फर्म/संस्था र निकायलाई गरी उक्त कर निर्धारण गरेको हो ।

विभागका अनुसार भन्सार महसुलतर्फ ३५ करोड ९७ लाख ७० हजार, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) ९८ करोड ९२ लाख ७० हजार, अन्तःशुल्कतर्फ चार करोड ९६ लाख ६१ हजार, आयकरतर्फ २३ करोड तीन लाख ८६ हजार, विदेशी विनिमयतर्फ ३३ करोड २४ लाख १० हजार र गैरकर र अन्य तीन करोड ४८ लाख ९६ हजार रुपैयाँको कर निर्धारण गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा आठ सय ६१ वटा उजुरी परेकामा छ सय ५३ उजुरीको प्रारम्भिक कारबाही भई पाँच सय २२ उजुरीको विस्तृत अनुसन्धान सम्पन्न गरेको विभागले जनाएको छ । यस्तै, विभाग र क्षेत्रीय कार्यालयहरुबाट २२ करोड २८ लाख ८७ हजार राजस्व धरौटी दाखिला भएको छ । आर्थिक दैनिकबाट


न्यूज अभियान डट कमको एन्ड्रोइड एपका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । हरेक खबर विशेष खबरका लागि अफिसियल फेसबुकट्वीटर मार्फत जोडिनुहोस् ।


न्यूज अभियान TV - ग्यालेरी

View All
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan