Thursday 14th of December | २०७४ मङ्सिर २८ बिहिबार

न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

समस्याग्रस्त वित्तीय संस्था ब्युँतिँदै, निर्देशिका जारी नहुँदा बैंकमा असर

न्यूजअभियान | प्रकाशित मिति : २०७४ श्रावण २७ शुक्रबार
newsabhiyan
newsabhiyan

काठमाडौं, २७ साउन । नेपाल राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा भएपछि सञ्चालनमा आएका वित्तीय संस्थालाई न्यूनतम चुक्ता पुँजीमा केही छुट दिई सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा ती संस्थाको चुक्ता पुँजी सम्बन्धमा छुट्टै नीतिगत व्यवस्था गर्ने तयारी राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

बैंकबाट हालसम्म समस्याग्रस्त घोषणा भएका १६ मध्ये नौ वटा संस्था ब्युँतिने भएका छन् । समस्याग्रस्त फुकुवा भई सञ्चालनमा आएका र फुकुवाको प्रक्रियामा रहेका नौ वटा ब्युँतिने भएका हुन् । हालसम्म तीनवटा सञ्चालनमा आइसकेका छन् भने छ वटा सञ्चालनमा आउने प्रक्रियामा रहेका छन् ।

समस्याग्रस्त घोषणा भएका संस्थामध्ये नेपाल विकास बैंक, सम्झना फाइनान्स, युनाइटेड विकास बैंक र हिमालयन फाइनान्स खारेजीमा गइसकेका छन् । यसअघि समस्याग्रस्त घोषणा भएका गोर्खाज फाइनान्स (तत्कालीन गोर्खा विकास बैंक मर्ज भएर बनेको), जनरल फाइनान्स र अरुण फाइनान्स सञ्चालनमा आइसकेका छन् ।

समस्याग्रस्त रुपमा रहेका तत्कालीन गोर्खा विकास बैंक सामान्य अवस्थामा आएपछि काठमाडौं फाइनान्ससँग मर्ज भएर एक तह घटुवा भई गोर्खा विकास बैंक सामान्य अवस्थामा आएपछि काठमाडौं फाइनान्ससँग मर्ज भएर एक तह घटुवा भई गोर्खाज फाइनान्स नामबाट सञ्चालनमा आएको हो ।

वि.सं.२०६५ मा ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका वित्तीय संस्थाको अनुमति रोकेको राष्ट्र बैंकले चालु आवको मौद्रिक नीतिमार्फत ‘घ’ वर्गका लघुवित्त बैंक स्थापनामा पनि रोक लगाएको छ । यसकारण समस्याग्रस्त वित्तीय संस्थामै लगानीकर्ताको आकर्षण बढेको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल नौ वटा संस्थामात्र समस्याग्रस्त रुपमा छन् । तीमध्ये पनि छ वटा संस्थाको शेर स्वामित्व हस्तान्तरणको प्रक्रियामा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ती संस्था पनि सञ्चालनमा आएपछि बिग्रेका मध्येबाटै नौ वटा संस्था पुनः सञ्चालनमा आउने भएका हुन् ।

बाँकी तीन वटा संस्थामध्ये शेर मार्केट एन्ड फाइनान्स र क्रिस्टल फाइनान्सको विषयमा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ । यसकारण अदालतको निर्णय आइनसक्दै ती संस्थालाई यथास्थितिमा राख्ने तयारीमा राष्ट्र बैंक छ । अर्को संस्था नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकबारे भने केही प्रगति भएको देखिँदैन ।

यसकारण उक्त संस्थालाई खारेजीमा लाने वा पुनःसञ्चालनमा ल्याउने विषयमा राष्ट्र बैंकले निर्णय गरिसकेको छैन । क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स कतार र जापानमा रहेका गैर आवसीय नेपालीको एक समूहले सञ्चालनमा ल्याउन लागेको छ ।

यसकारण शेयर स्वामित्व हस्तान्तरण प्रक्रिया भइरहेको छ । त्यस्तै वल्र्ड मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्सको शेर हस्तान्तरण प्रक्रिया पनि पूरा भइसेकको छ । तर, संस्थाको न्यूनतम चुक्ता पुँजी ८० करोड रुपैयाँ पुगि नसकेकाले राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त फुकुवा गर्न मानेको छैन ।

सञ्चालकबाट उक्त प्रतिबद्धता आएलगत्तै समस्याग्रस्त फुकुवा गर्ने मनसायमा राष्ट्र बैंक छ । संस्थामध्ये कुवेर मर्चेन्ट फाइनान्स सञ्चालनको अन्तिम तयारीमा छ । यसका लागि कम्पनीको शेर स्वामित्व हस्तान्तरण प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको छ ।

यसैगरी आउँदो भदौ र असोजसम्म नेपाल फाइनान्सको प्रक्रिया पनि पूरा हुने देखिन्छ । काठमाडौं उपत्यकाकै एक व्यापारिक समूहले उक्त कम्पनीको शेयर किनेर सञ्चालनमा ल्याउन लागेको हो । पुनः सञ्चालनका लागि शेयर हस्तान्तरण प्रक्रिया सुरु भएका मध्ये सबैभन्दा बढी काम पूरा भएको संस्था कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक हो । यो बैंकको शेयर वीरगन्जका ब्यापारी र लगानीकर्ताले सञ्चालनमा ल्याउन लागेका हुन् ।

ललितपुर फाइनान्सको पनि शेयर स्वामित्व हस्तान्तरण प्रक्रिया चलिरहेको छ । यो कम्पनीलाई पनि काठमाडौं उपत्यकाकै एक व्यापारिक समूहले सञ्चालनमा ल्याउँदैछ । विगतमा समस्याग्रस्त संस्था धेरै हुँदा छुट्टै महाशाखा गठन गरी व्यवस्थापन सुरु गरेको राष्ट्र बैंकले अब उक्त महाशाखा गठन गरी व्यवस्थापन सुरु गरेको राष्ट्र बैंकले अब उक्त महाशाखा खारेज गर्ने तयारी गरेको छ ।

गत असारसम्म समस्याग्रस्त ११ वटा संस्थाको निक्षेप तीन अर्ब तीन करोड ६४ लाख र कर्जा छ अर्ब ४२ करोड ३६ लाख रुपैयाँ रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । यी संस्था समस्याग्रस्त हुँदाका बखत कुल निक्षेप ११ अर्ब १९ करोड ८९ लाख र कर्जा १४ अर्ब चार करोड २३ लाख रुपैयाँ थियो ।

निर्देशिका जारी नहुँदा बैंकमा असर
गत आर्थिक वर्षभरि भएका नीति निर्देशनलाई लिपिबद्ध गरेर जारी गर्नुपर्ने एकीकृत निर्देशिका समयमा नआउँदा वित्तीय प्रणालीमा असर परेको छ । एकीकृत निर्देशिकामात्रै होइन–साउन १ गतेबाट लागु हुने केही कार्यक्रम कार्यान्वयन गराउन जारी हुनपर्ने निर्देशनसमेत आउन सकेको छैनन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले गत असार २५ गते चालु आवको मौद्रिक नीति जारी गरेको थियो । तर महिना दिन पुगिसक्दा पनि त्यो निर्देशन ल्याउन राष्ट्र बैंकले सकेको छैन । यसरी असारमै आउनुपर्ने नीति निर्देशन समयमा नआउँदा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा समस्या आउने देखिएको हो ।

राष्ट्र बैंकले कर्जा अनुपात रेसियो ८० प्रतिशत नघाएको बैंकलाई असार मसान्तको सीमाभित्र ल्याउन निर्देशन दिएको थियो । मौद्रिक नीतिले यसलाई बढाएर असोज मसान्तसम्मको समय दियो । तर मौद्रिक नीतिमा गरिएको व्यवस्था स्वतस्फूर्त लागु हुँदैन, त्यसका लागि निर्देशन जारी गर्नुपर्छ–जुन एक महिना नाघ्दासमेत आएको छैन ।

ब्याजदर करिडोरसँग सम्बन्धित व्यवस्था पनि साउन १ गतेबाटै कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने थियो तर निर्देशन जारी नहुँदा पुरानै व्यवस्थाअनुसार करिडोर सञ्चालन भइरहेको छ, खबर विमर्शमा उल्लेख छ ।

राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको दुई हप्ते नीतिगत रिपोलाई पाँच प्रतिशत पुर्याएको छ । दुई हप्ते निक्षेप संकलनलाई तीन प्रतिशत पुर्याएको छ । तर यस सम्बन्धी निर्देशन नआउँदै राष्ट्र बैंकले आधा दर्जनपटक निक्षेप संकलन गरिसकेको छ । निर्देशन नआउँदा बैंकहरुले सुविधा उपभोग गर्न सकेका छैनन् । 


न्यूज अभियान डट कमको एन्ड्रोइड एपका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । हरेक खबर विशेष खबरका लागि अफिसियल फेसबुकट्वीटर मार्फत जोडिनुहोस् ।


न्यूज अभियान TV - ग्यालेरी

View All
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan