न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, २४ साउन । लुम्बिनी विकास बैंकको संस्थागत सुशासन, कर्जा प्रवाह, व्यवस्थापनमा हस्तक्षेप तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्तिको प्रक्रियालाई लिएर बैंकका लगानीकर्ता, सेयरधनी तथा निक्षेपकर्ताबीच गम्भीर चासो र चिन्ता देखिन थालेको छ।

बैंकको दैनिक व्यवस्थापनमा सञ्चालक समितिका अध्यक्षको भूमिका कति सीमित र कति कार्यकारी हुनुपर्ने हो भन्ने प्रश्नदेखि लिएर कर्जा स्वीकृति, सुरक्षणको मूल्याङ्कन, ऋण असुली तथा उच्च व्यवस्थापनको नियुक्तिसम्मका विषयमा विभिन्न आरोप र प्रश्न सार्वजनिक हुन थालेका छन्।

यी आरोपहरू स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि भइसकेका छैनन्। तर बैंकभित्रको संस्थागत सुशासनसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू सार्वजनिक रूपमा उठिसकेपछि नियामक निकायले त्यसको तथ्यगत परीक्षण गरेको छ कि छैन भन्ने विषय भने आफैंमा महत्वपूर्ण बनेको छ।

अध्यक्ष कार्यकारी भूमिकामा ?
बैंकका अध्यक्ष चिन्तामणि भट्टराईले सञ्चालक समितिको अध्यक्षको हैसियतभन्दा अगाडि बढेर कार्यकारी शैलीमा बैंक सञ्चालनमा प्रभाव पार्ने गरेको आरोप सरोकारवालाबाट लगाइएको छ।

बैंकका विभागीय प्रमुख तथा उच्च तहका कर्मचारीलाई कार्यालय समयभन्दा अगाडि वा पछाडि निजी निवास, होटल तथा रेस्टुरेन्टमा बोलाएर ब्रिफिङ लिने, निर्देशन दिने र व्यवस्थापनका निर्णयमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गरेको आरोपसमेत उठेको छ।

यदि यस्तो अभ्यास नियमित रूपमा भइरहेको हो भने त्यसले बैंकको बोर्ड र व्यवस्थापनबीचको स्पष्ट जिम्मेवारी विभाजनमाथि प्रश्न खडा गर्छ।

बैंकिङ संस्थामा सञ्चालक समितिले नीति, निगरानी र रणनीतिक मार्गदर्शन गर्ने तथा व्यवस्थापनले दैनिक सञ्चालन गर्ने सामान्य संस्थागत अभ्यास हो। यस्तो सीमारेखा अस्पष्ट हुँदा निर्णय प्रक्रियामा जवाफदेहिता कमजोर हुन सक्ने जोखिम रहन्छ। त्यसैले प्रश्न उठ्छ—बैंकको दैनिक व्यवस्थापनमा अध्यक्षको भूमिका कहाँसम्म सीमित छ?

‘नाममात्रका कम्पनी’ र कर्जामाथि अर्को गम्भीर प्रश्न
बैंकको कर्जा प्रवाहलाई लिएर पनि गम्भीर प्रकृतिका आरोपहरू उठेका छन्। केही व्यक्तिहरूसँग सम्बन्धित वा उनीहरूको प्रभावमा स्थापना गरिएका ‘नाममात्रका कम्पनी’लाई आधार बनाएर कर्जा स्वीकृत गराउने प्रयास हुने गरेको, कमजोर वा कमसल सुरक्षणमा कर्जा प्रवाह गर्न व्यवस्थापनमाथि दबाब दिने गरिएको आरोपसमेत सरोकारवालाले लगाएका छन्।

यदि यस्तो भएको हो भने यो सामान्य व्यवस्थापकीय कमजोरी मात्र नभई कर्जा जोखिम व्यवस्थापन, धितो मूल्याङ्कन, ऋणीको वास्तविक क्षमता परीक्षण तथा बैंकिङ सुशासनसँग जोडिने विषय हो।

बैंकले कर्जा दिँदा ऋणीको वित्तीय क्षमता, व्यवसायको वास्तविकता, नगद प्रवाह, कर्जाको उद्देश्य, धितोको पर्याप्तता र जोखिमको समग्र मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ।

तर कम्पनीको वास्तविक कारोबार, वित्तीय क्षमता वा व्यावसायिक आधारभन्दा बाह्य प्रभाव महत्वपूर्ण बनेर कर्जा स्वीकृत हुने हो भने त्यसको अन्तिम जोखिम बैंकका सेयरधनी र निक्षेपकर्तामाथि पर्न सक्छ।

त्यसैले यस्ता आरोपमाथि कागजात, कर्जा फाइल, धितो मूल्याङ्कन प्रतिवेदन र निर्णय प्रक्रियाको परीक्षण आवश्यक देखिन्छ।

ऋण असुलीमा ‘ब्याज छुट’को रकम कहाँ जान्छ ?
बैंकको ऋण असुली प्रक्रियालाई लिएर उठाइएको अर्को आरोप अझ संवेदनशील छ। ऋण असुलीका क्रममा बैंकले दिने ब्याज छुट तथा अन्य समायोजनबाट प्राप्त हुने रकममा समेत अनियमितता हुने गरेको आरोप लगाइएको छ।

यो आरोप सत्य हो भने त्यसको परीक्षणका लागि ऋणीसँग गरिएको सम्झौता, ब्याज गणना, छुट स्वीकृत गर्ने अधिकार, बैंकको खातामा जम्मा भएको रकम तथा सम्बन्धित निर्णयको अभिलेख हेर्नुपर्ने हुन्छ।

बैंकले दिएको ब्याज छुट कति हो? कसले स्वीकृत गर्यो्? कुन आधारमा गरियो? छुटपछि ऋणीले कति रकम तिर्योह? बैंकको खातामा कति रकम जम्मा भयो? यी प्रश्नको जवाफ कागजातबाट खोज्न सकिन्छ।

त्यसैले आरोप र प्रत्यारोपमा सीमित नराखी नियामकले ऋण असुलीका केही ठूला तथा विवादित फाइलको नमुना परीक्षण गरे पर्याप्त तथ्य बाहिर आउन सक्ने देखिन्छ।

सीईओ नियुक्ति : योग्यताभन्दा ‘सम्बन्ध’ हावी भएको हो ?
लुम्बिनी विकास बैंकमा हालै भएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिलाई लिएर पनि सेयरधनी तथा निक्षेपकर्ताको चासो बढेको छ।

बैंकका अनुभवी तथा सक्षम उच्च व्यवस्थापनका अधिकारीहरू हुँदाहुँदै बाहिरबाट सुमन आचार्यलाई सीईओ नियुक्त गरिएको निर्णयको निष्पक्षता, योग्यता मूल्याङ्कन र छनोट प्रक्रियाबारे प्रश्न उठाइएको छ।

सीईओ नियुक्ति सञ्चालक समितिको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भए पनि बैंकिङ क्षेत्रजस्तो संवेदनशील संस्थामा नियुक्तिको प्रक्रिया पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक, योग्यता तथा अनुभवमा आधारित र नियामकीय मापदण्डअनुकूल हुनुपर्ने अपेक्षा हुन्छ। त्यसैले प्रश्न केवल ‘को सीईओ बन्यो?’ भन्ने होइन।

मुख्य प्रश्न हो—किन बन्यो?
कति उम्मेदवारबीच प्रतिस्पर्धा भयो? छनोटको मापदण्ड के थियो? उम्मेदवारहरूको व्यावसायिक अनुभव कसरी मूल्याङ्कन गरियो? बैंकभित्रका अनुभवी अधिकारीहरू किन प्रतिस्पर्धामा परेनन् वा किन असफल भए?

सञ्चालक समितिले के आधारमा अन्तिम निर्णय गर्योप? यी प्रश्नको जवाफ सार्वजनिक भए नियुक्तिमाथि उठेका शंका धेरै हदसम्म निराकरण हुन सक्छन्।

राष्ट्र बैंकको निगरानी कहाँ छ ?
लुम्बिनी विकास बैंकसँग सम्बन्धित प्रश्न उठेपछि सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकतर्फ जान्छ।

बैंकको संस्थागत सुशासन, सञ्चालकको भूमिका, कर्जा प्रवाह, सम्बन्धित पक्षसँगको कारोबार, खराब कर्जा, धितोको अवस्था, ऋण पुनर्संरचना तथा व्यवस्थापनको निर्णय प्रक्रियालगायत विषय नियामकीय निगरानीको दायरामा पर्छन्।

त्यसैले प्रश्न उठ्छ— राष्ट्र बैंकले लुम्बिनी विकास बैंकमा पछिल्लो पटक कहिले विस्तृत निरीक्षण गरेको थियो? निरीक्षणका क्रममा संस्थागत सुशासनसम्बन्धी कमजोरी देखिएको थियो कि थिएन?

सञ्चालक र व्यवस्थापनबीचको अधिकार क्षेत्रबारे कुनै कैफियत औंल्याइएको थियो कि थिएन? विवादित कर्जा फाइलहरू परीक्षण गरिएका थिए कि थिएनन्?

यदि यस्ता प्रश्नमा राष्ट्र बैंकसँग स्पष्ट अभिलेख छ भने त्यसलाई सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग उठ्न सक्छ।

सीआईबीको भूमिका किन खोजिँदैछ ?
बैंकिङ क्षेत्रमा उठेका हरेक आरोप स्वतः आपराधिक अनुसन्धानको विषय हुँदैनन्। तर कर्जा प्रवाहमा बदनियत, किर्ते कागजात, मिलेमतो, बैंकिङ कसुर, गैरकानुनी लाभ वा आर्थिक अनियमितताको ठोस प्रमाण भेटिएमा विषय अनुसन्धानको दायरामा जान सक्छ।

त्यसैले बैंकभित्र उठेका आरोपलाई पहिले नियामकीय तथा तथ्यगत परीक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसपछि आवश्यक देखिएमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) लगायत सम्बन्धित निकायबाट कानुनी अनुसन्धान हुन सक्छ।

आरोप प्रमाणित नगरी कसैलाई दोषी ठहर गर्नु गलत हो, तर आरोप उठिसकेपछि छानबिन नगर्नु पनि उत्तिकै गम्भीर प्रश्न हो।

निक्षेपकर्ताको पैसा : खेलाँची गर्ने विषय होइन
बैंक भनेको केवल सञ्चालक वा सेयरधनीको निजी व्यावसायिक संस्था होइन। बैंकमा सर्वसाधारणको ठूलो हिस्सा निक्षेपका रूपमा रहेको हुन्छ। त्यसैले बैंकको सुशासन कमजोर भयो, कर्जा प्रवाहमा प्रभाव हावी भयो वा निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी भएन भने त्यसको जोखिम अन्ततः निक्षेपकर्ता र सेयरधनीसम्म पुग्छ।

विशेषगरी कमजोर सुरक्षणमा कर्जा प्रवाह, अस्वाभाविक ब्याज छुट, सम्बन्धित व्यक्तिको प्रभावमा निर्णय वा कमजोर वित्तीय आधार भएका कम्पनीलाई ऋण दिने प्रवृत्ति प्रमाणित भएमा त्यसले बैंकको सम्पत्तिको गुणस्तरमा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ।

त्यसैले अहिलेको विषयलाई ‘अध्यक्ष र व्यवस्थापनबीचको आन्तरिक विवाद’का रूपमा मात्र हेर्नु जोखिमपूर्ण हुन सक्छ।

अब हेर्नुपर्ने १० कागजात
लुम्बिनी विकास बैंकका विषयमा उठेका आरोपको वास्तविकता पत्ता लगाउन निम्न कागजातको परीक्षण महत्वपूर्ण हुन सक्छ :

१. विवादित कर्जा फाइल तथा कर्जा स्वीकृतिको निर्णय प्रक्रिया।

२. सम्बन्धित कम्पनीहरूको वित्तीय विवरण र वास्तविक व्यावसायिक गतिविधि।

३. कर्जाको धितो मूल्याङ्कन प्रतिवेदन।

४. सञ्चालक वा उनीहरूसँग सम्बन्धित पक्षको कर्जा तथा कारोबार विवरण।

५. ऋण असुलीका क्रममा दिइएका ब्याज छुटको विवरण।

६. ब्याज छुट स्वीकृत गर्ने अधिकारी तथा निर्णयको अभिलेख।

७. पछिल्लो सीईओ छनोट तथा नियुक्ति प्रक्रियासम्बन्धी कागजात।

८. सञ्चालक समितिका सम्बन्धित बैठकका माइन्युट।

९. नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निरीक्षण तथा निर्देशनसम्बन्धी अभिलेख।

१०. बैंकको खराब कर्जा, जोखिमयुक्त कर्जा तथा कर्जा वर्गीकरणसम्बन्धी विवरण।

यीमध्ये अधिकांश तथ्य बैंक तथा नियामक निकायका अभिलेखबाट परीक्षण गर्न सकिने विषय हुन्।

प्रश्न बैंकको मात्र होइन, नियामकको पनि हो

लुम्बिनी विकास बैंकमाथि उठेका आरोप सही हुन् वा गलत—यसको अन्तिम निष्कर्ष अनुसन्धान र प्रमाणले नै दिने हो। तर प्रश्न उठिसकेपछि त्यसलाई दबाउने, बेवास्ता गर्ने वा आन्तरिक विषय भन्दै पन्छाउने बाटो उपयुक्त देखिँदैन।

यदि आरोप गलत हुन् भने छानबिनले बैंकलाई नै सफाइ दिनेछ। यदि आरोपमा तथ्य छन् भने समयमै कारबाहीले बैंकिङ प्रणालीलाई ठूलो जोखिमबाट जोगाउन सक्छ।

त्यसैले अहिलेको मुख्य आवश्यकता आरोपको राजनीतिकरण वा व्यक्तिगत चरित्रहत्या होइन, कागजातमा आधारित निष्पक्ष छानबिन हो।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो नियामकीय अधिकार प्रयोग गरेर बैंकको संस्थागत सुशासन, कर्जा प्रवाह र व्यवस्थापनको निर्णय प्रक्रियामाथि आवश्यक परीक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ।

परीक्षणका क्रममा बैंकिङ कसुर वा अन्य आपराधिक गतिविधिको संकेत भेटिए सम्बन्धित अनुसन्धान निकायलाई जानकारी गराउनु पनि नियामकीय जिम्मेवारीकै हिस्सा हुन सक्छ।

अन्ततः बैंकमा बसेका व्यक्ति बदलिन सक्छन्, सञ्चालक बदलिन सक्छन्, सीईओ बदलिन सक्छन्। तर निक्षेपकर्ताको विश्वास गुम्यो भने बैंकिङ संस्थाले सबैभन्दा ठूलो क्षति त्यहीँ बेहोर्नुपर्छ।

त्यसैले लुम्बिनी विकास बैंकमा उठेका प्रश्नको जवाफ बैंकले मात्र होइन, नियामक निकायले पनि दिनुपर्ने अवस्था बनेको छ। अब हेर्न बाँकी छ—लुम्बिनी विकास बैंकमाथि उठेका यी प्रश्न कागजमै सीमित रहन्छन् कि राष्ट्र बैंकको छानबिनको टेबलसम्म पुग्छन्?