न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मूल आधार जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिको उत्तरदायित्व, कानुनी शासन र संवैधानिक संस्थाको स्वतन्त्रता हो ।

तर, पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा एउटा गम्भीर बहस उठ्न थालेको छ—निर्णय निर्वाचित नेतृत्वले गरिरहेको छ कि प्रधानमन्त्रीको सचिवालय वरिपरि केन्द्रित अनौपचारिक समूहले?

राजनीतिक पहुँच, पारिवारिक सम्बन्ध वा व्यक्तिगत निकटताका आधारमा प्रभावशाली बनेका व्यक्तिहरूले नीति निर्माण र प्रशासनिक निर्णयमा अस्वाभाविक प्रभाव जमाइरहेको आरोप सार्वजनिक बहसको विषय बन्दै गएको छ ।

यस्तो अवस्थालाई कतिपयले 'छायाँ सत्ता' को संज्ञा दिएका छन् । यद्यपि यस्ता आरोपहरूलाई प्रत्येक घटनाको सन्दर्भमा प्रमाणका आधारमा छुट्टाछुट्टै मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक हुन्छ ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कुनै पनि गम्भीर आरोप तथ्य, कानुनी प्रक्रिया र सार्वजनिक उत्तरदायित्वका आधारमा परीक्षण हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको संवैधानिक भूमिका सरकारलाई प्रशासनिक तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनु हो ।

सचिवालय आफैं संवैधानिक वा कार्यकारी निर्णय गर्ने निकाय होइन । तर, व्यवहारमा सचिवालयका केही प्रभावशाली व्यक्तिहरूले मन्त्रालय, विभाग, सुरक्षा निकाय तथा प्रशासनिक संयन्त्रमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष निर्देशन दिने गरेको आरोप पटक–पटक उठ्ने गरेको छ ।

यदि यस्तो हस्तक्षेप औपचारिक अधिकारभन्दा बाहिर भएको हो भने त्यसले संवैधानिक उत्तरदायित्व र सुशासन दुवैमाथि प्रश्न उठाउँछ । यसको अर्को असर कर्मचारीतन्त्रमा देखिएको बताइन्छ । निजामती प्रशासन राजनीतिक दबाब र अनौपचारिक प्रभावबाट मुक्त रहनुपर्ने हो ।

तर, निर्णय प्रक्रियामा अनधिकृत हस्तक्षेप हुने डर, सरुवा वा जिम्मेवारी गुम्ने त्रास, र राजनीतिक दबाबका कारण धेरै कर्मचारी खुला रूपमा आफ्नो व्यावसायिक धारणा राख्न हिच्किचाउने वातावरण बनेको भन्ने टिप्पणी सुनिन्छ ।

यस्तो वातावरणले प्रशासनिक निष्पक्षता कमजोर पार्ने जोखिम हुन्छ । यही सन्दर्भमा संवैधानिक निकाय र अदालतको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । लोकतन्त्रमा अदालत संविधानको अन्तिम संरक्षक मानिन्छ भने संवैधानिक आयोगहरू शक्ति सन्तुलन कायम गर्ने महत्त्वपूर्ण संस्था हुन् ।

यदि कार्यपालिका वा सचिवालयका गतिविधिमाथि उठेका विवादहरूमा समयमै कानुनी परीक्षण, पारदर्शी अनुसन्धान वा आवश्यक निर्णय नआएमा सार्वजनिक रूपमा संस्थाहरूको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ ।

यद्यपि कुनै पनि अदालत वा संवैधानिक निकाय 'लाचार' भएको भन्ने निष्कर्षमा पुग्न ठोस प्रमाण र निर्णयहरूको समग्र विश्लेषण आवश्यक हुन्छ । सत्ताको केन्द्रमा औपचारिक जिम्मेवारीभन्दा बाहिर रहेका व्यक्तिहरूको प्रभाव बढ्दा अर्को समस्या उत्तरदायित्वको हुन्छ ।

मन्त्री, सचिव वा प्रधानमन्त्री संविधान र कानुनअनुसार जवाफदेही हुन्छन् । तर अनौपचारिक सल्लाहकार वा राजनीतिक सहयोगीले प्रभाव प्रयोग गरे पनि उनीहरू प्रत्यक्ष संवैधानिक जवाफदेहिताभित्र पर्दैनन् । यसले निर्णय गर्ने र त्यसको जिम्मेवारी बहन गर्नेबीच असन्तुलन सिर्जना गर्न सक्छ ।

लोकतन्त्रमा सल्लाहकारको भूमिका अस्वाभाविक होइन । विश्वका धेरै लोकतान्त्रिक देशमा पनि राजनीतिक सल्लाहकार हुन्छन् । तर उनीहरूको प्रभाव स्पष्ट कानुनी सीमाभित्र रहनुपर्छ । उनीहरूले मन्त्रालय, कर्मचारी वा संवैधानिक निकायलाई औपचारिक आदेश दिने अधिकार हुँदैन ।

यदि व्यवहारमा यस्तो अवस्था विकसित भएको छ भने त्यसको समीक्षा राज्य संयन्त्रभित्रै हुनुपर्छ ।नेपालको लोकतान्त्रिक यात्राले बारम्बार एउटा पाठ सिकाएको छ व्यक्तिभन्दा संस्था बलियो हुनुपर्छ ।

संस्थाभन्दा व्यक्तिको पहुँच शक्तिशाली बन्दै जाँदा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र विधिको शासन कमजोर हुने जोखिम बढ्छ । त्यसैले सचिवालय, मन्त्रालय, कर्मचारीतन्त्र, संवैधानिक निकाय र अदालतबीचको संवैधानिक सीमारेखा स्पष्ट रूपमा पालना हुनु लोकतन्त्रको स्वास्थ्यका लागि अनिवार्य छ ।

अन्ततः लोकतन्त्रको सफलता कुनै एक नेता, सचिवालय वा समूहको प्रभावमा होइन, संविधानले निर्धारण गरेको शक्ति सन्तुलन, कानुनी शासन, पारदर्शिता र सार्वजनिक उत्तरदायित्वमा निर्भर हुन्छ । सार्वजनिक पदमा बसेका सबै निकायले आफ्नो संवैधानिक सीमाभित्र रहेर काम गरे मात्र जनविश्वास बलियो हुन्छ ।

यदि अनौपचारिक शक्ति संरचनाले औपचारिक संस्थालाई ओझेलमा पार्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ भने त्यसको समाधान राजनीतिक इच्छाशक्ति, संस्थागत सुधार, स्वतन्त्र न्यायपालिका, सशक्त संसद् र उत्तरदायी प्रशासनबाट मात्र सम्भव हुन्छ ।