न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

जनताको प्रतिनिधि कि सामाजिक सञ्जालका ‘स्टन्टम्यान’ ? संसद्को गरिमा भाषणले होइन, व्यवहारले जोगिन्छ

काठमाडौं, २४ साउन । संसद् केवल ठूलो भवन होइन । संसद् लोकतन्त्रको मुटु हो । जनताको सार्वभौम अधिकारको प्रतिनिधित्व गर्ने सर्वोच्च राजनीतिक मञ्च हो ।

त्यहाँ पुग्ने प्रत्येक सांसद व्यक्तिगत हैसियतले मात्र पुगेको हुँदैन, ऊसँग हजारौँ–लाखौँ नागरिकको मत, अपेक्षा र विश्वास पनि पुगेको हुन्छ ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा संसद्लाई ‘जनताको मन्दिर’ र सांसदलाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न प्रतिनिधिको रूपमा लिइन्छ।

तर, पछिल्ला दिनहरूमा नेपालको संसद् र सांसदहरूको ओज–तेज तीव्र गतिमा ओरालो लाग्दै गएको छ। नीति निर्माण, जनसरोकारका विषय र राष्ट्रिय एजेन्डामा बहस हुनुपर्ने सर्वोच्च विधायिकामाथि आज गरिमा जोगाउने ठूलो चुनौती खडा भएको छ।

संसदीय बैठकहरूमा देखिएको दलीय खितानी, अमर्यादित भाषा, लगातारको अवरोध र कोरम नपुग्ने लाजमर्दो अवस्थाले जनताको विश्वासमा गम्भीर ठेस पुर्याएको छ।

जनताका प्रतिनिधिहरूबाटै नियम–कानूनको खिल्ली उडाइनुले लोकतन्त्रको मजाक बनेको छ। जनताका समस्या समाधान गर्ने थलो आज राजनीतिक दाउपेच र व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिको अखडाजस्तो बन्न पुगेको छ।

त्यसैले सांसदको कुर्सी सामान्य कुर्सी होइन । त्यसमा बसेर बोलेको एउटा शब्द व्यक्तिगत टिप्पणी मात्र हुँदैन । गरेको एउटा व्यवहार निजी व्यवहार मात्र हुँदैन । संसद् सदस्यले सडकमा देखाएको एउटा हर्कतले पनि संसद्कै छवि बोकेको हुन्छ ।

तर पछिल्ला दिनमा प्रश्न उठ्न थालेको छ : हामीले संसद्मा जनताको आवाज पठाएका हौँ कि ‘भाइरल’ हुने कलाकार ? कानुन बनाउने ठाउँमा कहिलेकाहीँ कानून हातमा लिएको जस्तो देखिन्छ ।

राज्य सञ्चालनका विषयमा बहस गर्ने ठाउँमा व्यक्तिगत आक्रोश हावी हुन्छ । जनताको प्रश्नको उत्तर दिने प्रतिनिधि आफैँ प्रश्न गर्नेलाई धम्क्याउने अवस्थामा पुग्छन् ।

सार्वजनिक सरोकारका विषयमा तथ्य र तर्क आउनुपर्ने ठाउँमा आँसु, उत्तेजना, गाली र स्टन्टले ठाउँ लिन थाल्छ ।

यस्तो अवस्थामा संसद्को ओज कहाँ रहन्छ ?
संसद् : राज्यको शक्ति होइन, जनताको विश्वास हो । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका राज्यका तीन प्रमुख अंग हुन् । यीबीच शक्ति सन्तुलन, नियन्त्रण र निगरानीको संवैधानिक व्यवस्था छ । संसद्ले कानून बनाउँछ ।

कार्यपालिकाले त्यसै कानूनका आधारमा शासन सञ्चालन गर्छ । कार्यपालिकाका निर्णय संविधान र कानूनअनुकूल छन् कि छैनन् भन्ने अन्तिम परीक्षण न्यायपालिकाले गर्न सक्छ ।

यो संरचना कुनै व्यक्तिको मनपरीका लागि बनाइएको होइन । शक्ति कसैको हातमा अनियन्त्रित नहोस् भनेर बनाइएको हो । त्यसैले संसद् शक्तिशाली छ । तर संसद् शक्तिशाली हुनु र सांसद मनपरी गर्न स्वतन्त्र हुनु एउटै कुरा होइन ।

सांसदलाई विशेषाधिकार छ भन्दैमा जनतामाथि अपमान गर्ने छुट छैन । सांसदलाई जनताले चुने भन्दैमा नागरिकलाई धम्क्याउने लाइसेन्स प्राप्त हुँदैन ।

संसद्को सदस्य बनेपछि सडकको नियम बदलिँदैन । लोकतन्त्रमा सांसद कानूनभन्दा माथि हुँदैनन् । बरु उल्टो—कानून बनाउने व्यक्तिले कानून पालना गरेर उदाहरण देखाउनुपर्ने हुन्छ ।

सांसदको नयाँ परिभाषा : कामभन्दा ‘क्यामेरा’ ठूलो ?
पछिल्लो समय केही सांसदको सार्वजनिक व्यवहार हेर्दा एउटा विचित्र राजनीतिक संस्कृतिको विकास भइरहेको देखिन्छ । जनताका समस्या समाधान गर्नुभन्दा समस्या समाधान गरेको देखाउन हतार ।

स्थानीय तहले प्रक्रिया अघि बढाइरहेको विषयमा पनि ‘मैले गरें’ भन्ने श्रेय लिन हतार । संसद्मा गम्भीर नीति बहस गर्नुभन्दा सामाजिक सञ्जालमा चर्चित हुने हतार । कानून निर्माण गर्नुभन्दा क्यामेराअघि आक्रोश पोख्ने हतार ।

सांसदको काम ‘काम गर्नु’ हो कि ‘काम गरेको देखाउनु’ ?
काठमाडौंका सांसद राजु पाण्डेले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका नागरिकको दुःख सुनाउँदा भावुक हुन सकिन्छ । तर, संसद् भावनाको मञ्च मात्र होइन । त्यहाँ तथ्य चाहिन्छ । नीति चाहिन्छ । समाधान चाहिन्छ ।

आँसु देखाउनु सजिलो छ, आँसुको कारण हटाउनु कठिन । जनताको पीडामाथि भावुक भाषण गर्नुभन्दा त्यो पीडा जन्माउने कानून, बजेट र नीतिमाथि बहस गर्नु सांसदको मूल जिम्मेवारी हो ।

सांसदले रोएर जनताको दुःख देखाउनुभन्दा त्यस्तो अवस्था दोहोरिन नदिने नीति बनाउन सके संसद्को गरिमा बढ्छ ।

रास्वपा मात्र दोषी ? होइन, तर प्रश्न गम्भीर छ
यी प्रवृत्ति कुनै एउटा पार्टीको मात्र समस्या होइनन् । विगतका संसद्हरूमा पनि असंसदीय भाषा बोल्ने, उत्तेजित हुने, मर्यादा नाघ्ने र चर्चामा आउन खोज्ने सांसद थिए ।

पञ्चायतकालदेखि नै केही सांसदका अनौठा व्यवहारका किस्सा सुनिन्छन् । तर एउटा फरक कुरा थियो—त्यतिबेला संसद् राजनीतिक संघर्षको एउटा महत्वपूर्ण मैदान थियो ।

सीमित लोकतान्त्रिक अधिकारका बीच पनि केही सांसदले राष्ट्रिय राजनीतिक मुद्दामा असाधारण साहस देखाएका थिए । पञ्चायतकालीन राष्ट्रिय पञ्चायतमा नै प्रजातन्त्रको माग उठाउने जनपक्षीय प्रतिनिधिहरू थिए ।

अहिले त्यस्तो राजनीतिक साहस कहाँ छ ?
आज छिमेकीसँग सीमा विवाद उठ्दा पनि टेबल ठटाएर ‘हो हो’ भन्ने भीड देखिन्छ । पार्टी नेतृत्वले जे भन्यो त्यसैमा ताली बजाउने संस्कार देखिन्छ ।

त्यसबेला सांसदले सत्तालाई चुनौती दिन्थे, अहिले कतिपय सांसद आफ्नै पार्टीका नेताको मुड हेरेर बोल्छन् । यही हो हाम्रो राजनीतिक प्रगति ?

नयाँ अनुहार आए, नयाँ संस्कार आएन
नयाँ सांसद आउनु आफैंमा खराब कुरा होइन । नयाँ पुस्ता राजनीतिमा आउनुपर्छ । नयाँ सोच आउनुपर्छ । पुरानो राजनीतिक संस्कार बदलिनुपर्छ ।

तर नयाँ अनुहारले पुरानो राजनीतिक रोग बोकेर आयो भने अनुहार फेरिन्छ, रोग फेरिँदैन । सांसद हुनु भनेको फेसबुकमा फलोअर बढाउनु होइन ।

सांसद हुनु भनेको प्रत्येक दिन ‘भाइरल’ हुनु होइन । सांसद हुनु भनेको डोजरको अगाडि उभिएर फोटो खिचाउनु पनि होइन ।

सांसद हुनु भनेको नागरिकका समस्यालाई कानून, नीति र बजेटमा रूपान्तरण गर्नु हो । स्टन्टले सडक ताली पाउन सक्छ, तर कानूनले मात्र इतिहास बदल्छ ।

संसद् मेला होइन, राष्ट्रिय निर्णयको थलो हो
कहिलेकाहीँ संसद् बाहिरको व्यवहार हेर्दा लाग्छ हामी राष्ट्रिय नीति निर्माण गर्ने संसद् हेर्दैछौँ कि गाउँको एकराते मेलामा दुई पक्षबीच झगडा भइरहेको छ ?

गाली । प्रतिगाली । टेबल ठटाउने । नारा लगाउने । एकअर्कालाई छेक्ने । माइक खोस्ने । व्यक्तिगत आरोप । सामाजिक सञ्जालमा फेरि त्यसैको भिडियो ।

अनि अर्को दिन अर्को ‘क्लिप’ । यसरी संसद् चल्यो भने नागरिकले संसद्लाई गम्भीर संस्थाका रूपमा लिन छाड्नेछन् ।

संसद् कमजोर हुनु भनेको लोकतन्त्र कमजोर हुनु हो । सांसदको प्रतिष्ठा घट्नु भनेको प्रतिनिधिमूलक शासनप्रतिको विश्वास घट्नु हो ।

अनि जनताको संसद्प्रतिको विश्वास घट्यो भने त्यसको लाभ कसलाई हुन्छ ? लोकतन्त्रका आलोचकलाई ।

सांसदले आफ्नो गरिमा आफैँ जोगाउनुपर्छ
सत्तापक्षले गरिमा जोगाउनुपर्छ । प्रतिपक्षले पनि जोगाउनुपर्छ । नयाँ सांसदले पनि जोगाउनुपर्छ । पुराना सांसदले पनि जोगाउनुपर्छ । ‘उसले गर्यो , मैले किन गर्न नहुने ?’ भन्ने तर्क सांसदका लागि सबैभन्दा खतरनाक तर्क हो ।

किनकि जनताले दुई गल्तीको तुलना गरेर कसैलाई सही बनाएका हुँदैनन् । यदि एक सांसदले असंसदीय व्यवहार गर्योक भने अर्कोले पनि त्यही गर्ने होइन । बरु अर्कोले आफ्नो स्तर देखाउनुपर्छ ।

राजनीतिमा मर्यादा अरूले सुरु गरेपछि सुरु गर्ने वस्तु होइन । आफैँबाट सुरु गर्ने संस्कार हो ।

अब संसद्ले आफ्नै ऐना हेर्नुपर्ने बेला
राजनीतिक दलहरूले पनि आफ्ना सांसदको अनुशासनबारे गम्भीर हुनुपर्ने बेला आएको छ । सांसद चयन गर्दा केवल लोकप्रियता, सामाजिक सञ्जालको पहुँच र चुनाव जित्ने क्षमतामात्र हेरेर पुग्दैन ।

उसले कानून बुझ्छ कि बुझ्दैन ? संविधान बुझ्छ कि बुझ्दैन ? सार्वजनिक आचरण कस्तो छ ? असहमति सुन्न सक्छ कि सक्दैन ? आफूलाई प्रश्न गर्दा धैर्य राख्न सक्छ कि सक्दैन ?

राज्यका संस्थाबीच समन्वय गर्न सक्छ कि सक्दैन ? यस्ता प्रश्न पनि उठाउनुपर्छ । संसद् जनप्रतिनिधिको प्रशिक्षणस्थल होइन । त्यहाँ पुग्ने व्यक्ति कम्तीमा लोकतान्त्रिक संस्कार, संवैधानिक मर्यादा र सार्वजनिक उत्तरदायित्वको आधारभूत ज्ञान बोकेर पुग्नुपर्छ ।

संसद्को गुम्दै गएको शालीनता र गरिमाले समग्र लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। यदि जनप्रतिनिधिहरूले समयमै आत्मसमिक्षा गर्दै आफ्नो पदीय दायित्व, आचरण र उत्तरदायित्वको गम्भीर बोध गरेनन् भने, यसले व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा पैदा गर्ने निश्चित छ।

तसर्थ, संसद्को साख फर्काउन दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर जिम्मेवार बन्नु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो।

अन्तिम प्रश्न : संसद् ठूलो कि सांसद ?
सांसद आउँछन्, जान्छन् । सरकार बन्छ, ढल्छ । पार्टीको नाम बदलिन्छ । निर्वाचन क्षेत्रका प्रतिनिधि फेरिन्छन् । तर संसद् रहन्छ । संविधान रहन्छ । जनताको सार्वभौम अधिकार रहन्छ ।

त्यसैले कुनै पनि सांसदले आफूलाई संसद्भन्दा ठूलो ठान्ने भूल गर्नु हुँदैन । सांसद संसद्का मालिक होइनन्, संसद्का सेवक हुन् । उनीहरूलाई जनताले पाँच वर्षका लागि आफ्नो प्रतिनिधि बनाएका हुन्, आफ्नो शासक होइन ।

त्यसैले अब सांसदहरूले आफैँलाई एउटा प्रश्न सोध्नुपर्ने बेला आएको छ : हामी संसद्मा जनताको आवाज बोकेर आएका हौँ कि आफ्नो आवाज सुनाउन ? हामी कानून बनाउन आएका हौँ कि क्यामेरामा देखिन ?

हामी जनताको प्रश्नको उत्तर दिन आएका हौँ कि प्रश्न गर्ने नागरिकलाई धम्क्याउन ? हामी राज्यका संस्थाबीच समन्वय गर्न आएका हौँ कि डोजर लिएर संस्थालाई उछिन्न ?

र, सबैभन्दा महत्वपूर्ण : हामीले संसद्को ओज बढाइरहेका छौँ कि आफ्नै हर्कतले त्यसको तेज ओरालो लगाइरहेका छौँ ? संसद्को गरिमा कसैले बाहिरबाट आएर जोगाइदिने होइन ।

सांसदले आफ्नो व्यवहारबाट संसद्को गरिमा जोगाउने हो । किनकि संसद् कमजोर भयो भने सांसदको कुर्सी मात्र कमजोर हुँदैन : जनताको लोकतान्त्रिक विश्वास कमजोर हुन्छ । र, लोकतन्त्रमा विश्वास एकपटक ओरालो लागेपछि त्यसलाई फेरि उकालो चढाउन पाँच वर्षको चुनाव मात्र पर्याप्त हुँदैन ।

यो पनि पढ्नुहोस् :
बालेन : काग कराउँदैछ, पिना सुक्दैछ