न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, २५ साउन । मधेशमा हालै घटेका घटनाहरुले तीन नेपाली नागरिकको ज्यान लियो । दर्जनौँ घाइते भए । करोडौँ रूपैयाँबराबरको सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्ति नष्ट भयो ।

समाजमा धार्मिक तथा सामुदायिक अविश्वास बढ्यो । तर, यति ठूलो घटनापछि पनि सरकारको व्यवहार हेर्दा एउटा प्रश्न झन् बलियो हुँदै गएको छ– के सरकार आफ्नो संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न गम्भीर छ, वा राजनीतिक व्यवस्थापनमै बढी केन्द्रित छ ?

लोकतन्त्रमा सरकारको मूल्याङ्कन चुनाव जितेर मात्र हुँदैन । सङ्कटको समयमा सरकारले कसरी निर्णय लियो, नागरिकको जीवन कसरी सुरक्षित गर्‍यो, सत्य कति छिटो सार्वजनिक गर्‍यो र आफ्नै कमजोरी स्वीकार गर्ने नैतिक साहस देखायो कि देखाएन भन्ने आधारमा इतिहासले सरकारको मूल्याङ्कन गर्छ । आज मधेशको घटनाले सरकारलाई त्यही ऐनामा उभ्याएको छ ।

सबैभन्दा पहिले उठ्ने प्रश्न हो– यो घटना किन भयो ? सामान्य विरोध प्रदर्शन हिंसात्मक अवस्थामा कसरी पुग्यो ? स्थानीय प्रशासन कहाँ चुक्यो ? गुप्तचर संयन्त्रले सम्भावित जोखिमको पूर्वसूचना दिएको थियो कि थिएन ?

यदि दिएको थियो भने सरकारले त्यसलाई किन गम्भीरतापूर्वक लिएन ? यदि दिएको थिएन भने त्यो सुरक्षा संयन्त्रको गम्भीर असफलता होइन र ? यी प्रश्नको जवाफ सरकारले दिनुपर्छ ।

किनभने संविधानले राज्यलाई नागरिकको जीवन, स्वतन्त्रता र सुरक्षाको संरक्षण गर्ने दायित्व दिएको छ । नागरिक मरेपछि केवल दुःख व्यक्त गर्नु पर्याप्त हुँदैन, राज्यले आफ्नो भूमिका पनि सार्वजनिकरुपमा समीक्षा गर्नुपर्छ ।

घटनाको अर्को सबैभन्दा गम्भीर पक्ष गोली चलाउने निर्णय हो । लोकतान्त्रिक राज्यमा गोली पहिलो विकल्प होइन, अन्तिम विकल्प हो । नागरिकको ज्यान जाने गरी बलप्रयोग गर्नु अत्यन्त असाधारण अवस्थाबाहेक स्वीकार्य मानिँदैन ।

त्यसैले, गोली चलाउने निर्णय कसले ग¥यो ? कुन परिस्थितिमा ग¥यो ? भीड नियन्त्रणका अन्य उपाय प्रयोग गरिएका थिए कि थिएनन् ? यी सबै प्रश्नको उत्तर स्वतन्त्र अनुसन्धानबाट आउनुपर्छ ।

सरकारले अनुसन्धानको घोषणा मात्र गरेर पुग्दैन । अनुसन्धान स्वतन्त्र, निष्पक्ष, पारदर्शी र राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त हुनुपर्छ । अन्यथा अनुसन्धान पनि जनताको नजरमा अर्को औपचारिकता मात्र बन्नेछ । तर, यस घटनामा जनताको चिन्ता केवल गोलीसम्म सीमित छैन ।

घटना चर्किंदै गर्दा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको सार्वजनिक उपस्थिति प्रभावकारी देखिएन । देश तनावमा थियो, नागरिक त्रसित थिए, सामाजिक सञ्जाल अफवाहले भरिएको थियो । तर, सरकारबाट स्पष्ट नेतृत्व देखिन ढिलाइ भयो । सङ्कटको बेला सरकार मौन बस्नु भनेको अफवाहलाई बोल्न दिनु हो ।

प्रधानमन्त्रीको पहिलो जिम्मेवारी सङ्कटको बेला राष्ट्रलाई सम्बोधन गर्नु हो । गृहमन्त्रीको पहिलो जिम्मेवारी नागरिकलाई सुरक्षा अवस्थाबारे विश्वस्त पार्नु हो । तर, जब यी दुवै कुरा समयमै हुँदैनन्, नागरिकको विश्वास स्वतः कमजोर हुन्छ ।

त्यसपछि सरकार सक्रिय भयो । बैठक भयो । वार्ता भयो । विज्ञप्ति आयो । तर, जनताले एउटा स्वाभाविक प्रश्न सोधिरहेका छन्– यदि सुरूमै यति सक्रिय भएको भए, के तीन नेपालीले ज्यान गुमाउनुपथ्र्यो ? सरकारले यसको उत्तर दिनुपर्छ ।

लोकतन्त्रमा पद ठूलो होइन, जिम्मेवारी ठूलो हुन्छ । प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले प्रत्येक निर्णयको नैतिक तथा राजनीतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ । यदि सुरक्षा संयन्त्र चुक्यो भने त्यो केवल प्रहरीको असफलता होइन, गृह प्रशासनको पनि असफलता हो ।

यदि राजनीतिक संवाद असफल भयो भने त्यो केवल आन्दोलनकारीको दोष होइन, सरकारको पनि जिम्मेवारी हो । यस घटनाले सरकारको कार्यशैलीबारे अर्को प्रश्न पनि उठाएको छ– सरकार आलोचना सुन्न तयार छ कि छैन ?

पछिल्ला केही महिनामा देखिएको प्रवृत्ति हेर्दा सरकार आलोचनालाई सुझावका रुपमा होइन, चुनौतीका रुपमा लिन थालेको देखिन्छ । लोकतन्त्रमा यस्तो सोच सबैभन्दा खतरनाक हुन्छ ।

सरकारले सम्झनुपर्छ– आलोचना सरकारको विरोध होइन, गलत निर्णय सच्याउने अवसर हो । यदि सरकार आफैँलाई सधैँ सही ठान्न थाल्छ भने त्यो लोकतान्त्रिक नेतृत्व होइन, राजनीतिक अहङ्कारको सङ्केत हो ।

इतिहासले देखाएको छ, कुनै पनि सरकार विपक्षीका कारण मात्र कमजोर हुँदैन । धेरै सरकार आफ्नै अहङ्कारका कारण कमजोर भएका छन् ।

शक्ति प्राप्त गरेपछि आलोचना सुन्न छाड्ने, प्रश्नलाई षड्यन्त्र भन्न थाल्ने, आफ्ना कमजोरी स्वीकार नगर्ने र हरेक असफलताको दोष अरुमाथि थोपर्ने प्रवृत्ति अन्ततः सरकारकै लागि घातक सिद्ध हुन्छ । आजको सरकार पनि त्यही बाटोतर्फ त जाँदै छैन ?

यो प्रश्न केवल प्रतिपक्षको होइन, प्रत्येक सचेत नागरिकको हो । यसबीच, वर्तमान गृहमन्त्रीले ड्युटीमा खटिएको प्रहरीले गोली चलाउँदा प्रधानमन्त्री वा गृहमन्त्रीलाई तत्काल जानकारी नहुन पनि सक्ने आशय व्यक्त गरेका छन् ।

यदि त्यो व्याख्या सही हो भने त्यसले अर्को गम्भीर प्रश्न उठाउँछ । यदि सुरक्षा निकायका सबै निर्णय प्रत्यक्ष राजनीतिक आदेशमा हुँदैनन् भने भविष्यमा वा विगतमा कुनै पनि घटनामा अनुसन्धान नहुँदै राजनीतिक निष्कर्ष निकाल्ने अभ्यास कसरी उचित मानिन्छ ?

कानुनको शासन भएको मुलुकमा अनुसन्धानभन्दा अघि आरोप र अनुसन्धानभन्दा अघि निष्कर्ष आउनु हुँदैन । एउटै प्रकृतिका घटनामा फरक–फरक राजनीतिक मापदण्ड अपनाइयो भने नागरिकले न्यायप्रति विश्वास गुमाउँछन् ।

त्यसैले, सरकारको दायित्व केवल वर्तमान घटनाको अनुसन्धान गर्नुमात्रै होइन, न्यायका एउटै मापदण्ड सबैका लागि लागू हुन्छ भन्ने विश्वास पनि स्थापित गर्नु हो । आज मधेशका नागरिकले केवल न्याय खोजिरहेका छैनन्, उनीहरुले राज्यको निष्पक्षता खोजिरहेका छन् ।

यदि राज्य निष्पक्ष देखिएन भने कुनै पनि अनुसन्धान विश्वसनीय हुँदैन । यदि राज्य पारदर्शी भएन भने कुनै पनि विज्ञप्तिले जनताको विश्वास फर्काउन सक्दैन । र, यदि राज्य उत्तरदायी भएन भने लोकतन्त्र केवल निर्वाचनमा सीमित भएर बस्छ ।

यही कारणले आज सरकारलाई सबैभन्दा धेरै आवश्यक कुरा प्रचार होइन, आत्मसमीक्षा हो । शक्ति प्रदर्शन होइन, उत्तरदायित्व हो । अहङ्कार होइन, विनम्रता हो । र भाषण होइन, सत्य हो ।

मधेसको रगत, सरकारको चरित्र

मधेशको घटनाले अर्को गम्भीर प्रश्न पनि उठाएको छ– सरकारले घटनाको समाधान खोजिरहेको थियो कि घटनापछिको राजनीतिक व्यवस्थापन मात्र गरिरहेको थियो ? घटना शान्त भएपछि सरकारले विभिन्न पक्षसँग वार्ता ग¥यो ।

वार्तापछि सार्वजनिक भएका केही विषयहरुले नयाँ बहस जन्माए । विशेषगरी, धार्मिक समुदायको प्रतिनिधित्वको दाबी गर्दै वार्तामा सहभागी भएका केही व्यक्तिहरुको राजनीतिक आबद्धताबारे उठेका प्रश्नले सरकारको पारदर्शितामाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।

यदि वार्तामा सहभागी भएका व्यक्तिहरु साँच्चै सम्बन्धित धार्मिक समुदायका आधिकारिक प्रतिनिधि थिए भने सरकारले त्यसको आधार सार्वजनिक गर्नुपर्छ । उनीहरु कुन संस्था वा निकायको प्रतिनिधित्व गर्दै आएका थिए ?

उनीहरुको प्रतिनिधित्व कसले प्रमाणित ग¥यो ? यदि उनीहरु राजनीतिकरुपमा आबद्ध व्यक्ति थिए भने उनीहरुलाई धार्मिक अगुवाका रुपमा प्रस्तुत गरिएको थियो कि थिएन ?

यदि थियो भने किन ? यी प्रश्नहरुको उत्तर दिनु सरकारको दायित्व हो । लोकतन्त्रमा सरकारले नागरिकलाई विश्वास गर्न भन्नुभन्दा पहिले आफू विश्वासयोग्य भएको प्रमाण दिनुपर्छ ।

धर्म कुनै पनि राजनीतिक दलको चुनावी मुद्दा बन्न हुँदैन । धार्मिक आस्था जनताको निजी अधिकार हो । राज्यले सबै धर्मप्रति समान व्यवहार गर्नुपर्छ । यही नै नेपालको संवैधानिक व्यवस्था हो ।

त्यसैले, कुनै पनि धार्मिक विषयलाई राजनीतिक लाभका लागि प्रयोग गरियो भन्ने शङ्का उत्पन्न हुने अवस्था आउनु नै सरकारका लागि चिन्ताको विषय हो ।

अर्कोतर्फ, हिन्दु राष्ट्रसम्बन्धी राष्ट्रिय बहस चलाउने सहमतिबारे सार्वजनिकरुपमा आएका समाचारले पनि संवैधानिक प्रश्न उठाएका छन् ।

संविधान संशोधन गर्ने अधिकार सरकारको एकल निर्णयबाट होइन, संसद्को संवैधानिक प्रक्रियाबाट प्रयोग हुन्छ । त्यसैले सरकारले कुन अधिकार, कुन प्रक्रिया र कुन उद्देश्यका आधारमा यस्ता प्रतिबद्धता व्यक्त ग¥यो भन्ने विषयमा स्पष्टता आवश्यक छ ।

सरकारले बुझ्नुपर्ने एउटा गम्भीर कुरा के हो भने नेपाल बहुधार्मिक, बहुजातीय र बहुसांस्कृतिक मुलुक हो । यस्तो समाजमा राज्यको एउटा पनि असन्तुलित कदमले सामाजिक ध्रुवीकरण बढाउन सक्छ ।

त्यसैले, सरकारले राजनीतिक लाभभन्दा राष्ट्रिय एकतालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । यस घटनामा अर्को चिन्ताको विषय सरकारको निर्णय प्रक्रियामा देखिएको असङ्गति हो । एउटातिर सरकारले कानुनको शासनको कुरा गर्छ, अर्कोतिर गम्भीर सार्वजनिक प्रश्नहरुमा समयमै तथ्य प्रस्तुत गर्न सक्दैन ।

एउटातिर सरकारले सामाजिक सद्भावको अपिल गर्छ, अर्कोतिर उठेका आशङ्काहरुको पारदर्शी जवाफ दिन ढिलाइ गर्छ । यस्तो विरोधाभासले सरकारको विश्वसनीयतालाई नै कमजोर बनाउँछ ।

लोकतन्त्रमा सरकारको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति बहुमत होइन, जनविश्वास हो । जनविश्वास हराउन धेरै समय लाग्दैन, तर फर्काउन वर्षौं लाग्न सक्छ । प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले यो कुरा समयमै बुझ्नुपर्छ ।

राज्य सञ्चालन केवल कानुनी अधिकारको विषय होइन, नैतिक जिम्मेवारीको विषय पनि हो । प्रधानमन्त्री राष्ट्रको कार्यकारी नेतृत्व हुन् । गृहमन्त्री नागरिकको सुरक्षा, शान्ति सुव्यवस्था र आन्तरिक सुरक्षाका प्रमुख राजनीतिक जिम्मेवार व्यक्ति हुन् ।

त्यसैले, यति गम्भीर घटनापछि ‘हामीलाई जानकारी थिएन’, ‘त्यो सुरक्षा निकायको निर्णय थियो’ वा ‘अनुसन्धानले बताउला’ भन्ने उत्तर मात्र पर्याप्त हुँदैन । जनताले नेतृत्वबाट उत्तरदायित्व खोज्छन् ।

यदि सरकार आफ्ना निर्णयको राजनीतिक जिम्मेवारी लिन तयार छैन भने त्यसले नेतृत्वको नैतिक आधार नै कमजोर बनाउँछ । सरकारले आलोचकलाई शत्रु र प्रश्नलाई षड्यन्त्र ठान्ने प्रवृत्ति त्याग्नुपर्छ । लोकतन्त्रमा प्रश्न सोध्ने नागरिक राज्यका शत्रु होइनन्, उनीहरु लोकतन्त्रका संरक्षक हुन् ।

आज मधेशका घटनालाई लिएर विभिन्न राजनीतिक विश्लेषण, आशङ्का र बहस भइरहेका छन् । तीमध्ये केही सही हुन सक्छन्, केही गलत पनि हुन सक्छन् । तर, एउटा कुरा निर्विवाद छ– यी सबै आशङ्काको अन्त्य गर्ने जिम्मेवारी सरकारकै हो ।

सरकारसँग तथ्य छन् भने सार्वजनिक गर्नुपर्छ । निर्णय कानुनसम्मत थिए भने त्यसको आधार देखाउनुपर्छ । सुरक्षा निकायले आवश्यक र समानुपातिक बल प्रयोग गरेको थियो भने त्यसको प्रमाण प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।

पारदर्शिताभन्दा बलियो प्रतिरक्षा लोकतन्त्रमा अर्को हुँदैन । यदि सरकारले यो दायित्व पूरा गर्न सकेन भने मधेशको यो घटना केवल एउटा सुरक्षा चुनौतीका रुपमा सीमित रहने छैन । यसले राज्यप्रतिको जनविश्वासमा गहिरो क्षति पु¥याउने छ ।

इतिहासले बारम्बार देखाएको छ, सरकारहरु प्रतिपक्षका कारणभन्दा आफ्नै कमजोरीका कारण बढी असफल हुन्छन् ।

जनताको आवाज नसुन्ने, आलोचनालाई अस्वीकार गर्ने, प्रशासनिक कमजोरी ढाकछोप गर्ने र राजनीतिक अहङ्कारलाई निर्णय प्रक्रियामाथि हाबी हुन दिने सरकार अन्ततः आफ्नै निर्णयको भारले कमजोर बन्छ । त्यसैले, अहिले पनि समय बितेको छैन । सरकारले यदि वास्तवमै लोकतान्त्रिक मूल्यमा विश्वास गर्छ भने तत्काल केही कदम चाल्नुपर्छ ।

पहिलो, मधेशका सम्पूर्ण घटनाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र समयबद्ध अनुसन्धान गरियोस् । दोस्रो, गोली चलाउने निर्णयदेखि प्रशासनिक समन्वयसम्म सबै पक्षको सत्यतथ्य सार्वजनिक गरियोस् । तेस्रो, दोषी जोसुकै भए पनि कानुनबमोजिम कारबाही गरियोस् ।

चौथो, धार्मिक वा सामुदायिक प्रतिनिधित्वका नाममा भएको वार्ताबारे सम्पूर्ण विवरण सार्वजनिक गरियोस् । पाँचौँ, सङ्कट व्यवस्थापनमा भएका प्रशासनिक र राजनीतिक कमजोरी स्वीकार गरी भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिने स्पष्ट कार्ययोजना सार्वजनिक गरियोस् । यी माग कुनै दल विशेषका होइनन् । यी लोकतान्त्रिक शासनव्यवस्थाका न्यूनतम मापदण्ड हुन् ।

सरकारले यो पनि बुझ्नुपर्छ कि लोकतन्त्रमा मौनता समाधान होइन । मौनताले अविश्वास बढाउँछ । ढिलाइले शङ्का बढाउँछ । अस्पष्टताले अफवाहलाई बल दिन्छ । तर सत्य, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वले मात्र राज्यप्रतिको विश्वास पुनस्र्थापित गर्न सक्छ ।

अन्ततः सरकारलाई एउटा स्पष्ट राजनीतिक सन्देश दिन आवश्यक छ । सत्ता स्थायी हुँदैन । पद स्थायी हुँदैन । बहुमत पनि स्थायी हुँदैन । तर, राज्यले सङ्कटको समयमा गरेको व्यवहार इतिहासमा स्थायीरुपमा दर्ज हुन्छ ।

यदि सरकारले अहिले पनि आलोचनालाई बेवास्ता ग¥यो, प्रश्न उठाउनेलाई पूर्वाग्रही ठान्यो, तथ्य सार्वजनिक गर्न ढिलाइ ग¥यो र उत्तरदायित्वबाट पन्छिन खोज्यो भने त्यसको राजनीतिक मूल्य भविष्यमा अवश्य चुकाउनुपर्ने छ ।

तर, यदि सरकारले साहसका साथ आफ्ना कमजोरी स्वीकार ग¥यो, सत्य सार्वजनिक ग¥यो, दोषीलाई कानुनको दायरामा ल्यायो र नागरिकसँग इमानदारीपूर्वक संवाद ग¥यो भने यही सङ्कट लोकतन्त्रलाई अझ परिपक्व बनाउने अवसर पनि बन्न सक्छ ।

सरकारले अब रोज्नुपर्ने बाटो दुईवटा मात्र छ– अहङ्कार कि उत्तरदायित्व, प्रचार कि पारदर्शिता, मौनता कि सत्य ! इतिहासले अन्ततः यही निर्णयको मूल्याङ्कन गर्नेछ । चितवन पोष्टबाट ।