न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, १७ साउन । 'नेपालले पनि भारतको जमिन मिचेको छ' भन्ने अति नै संवेदनशील र विवादित अभिव्यक्ति दिएदेखि नै संसद्मा निरन्तर खोजी भइरहेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) हालै कोशी र मधेश प्रदेशका केही जिल्लामा भडकिएको धार्मिक र साम्प्रदायिक घटनामा प्रहरीको गोलीबाट तीन जना र अज्ञात कारणबाट अर्का एक जना गरी चार जनाको मृत्यु हुने गरी भएका घटना र त्यस क्षेत्रमा जारी तनावलाई लिएर संसदमा जवाफका लागि सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको खोजी गरिरहँदा पनि उपस्थित हुन आवश्यक ठानेनन् ।

१४ दिनपछि प्रतिनिधिसभाको बिहीबार बसेको बैठकमा आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा बोल्दै विपक्षी दलका सांसदहरूले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको खोजी गरे ।

सदनप्रति सरकार जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्ने संविधानमा स्पष्ट उल्लेख छ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा १० मा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू सामूहिक रूपमा संघीय संसद्प्रति उत्तदायी हुनेछन् भनिएको छ ।

संसद्मा महत्वपूर्ण विषयमा छलफल हुँदा वा महत्वपूर्ण प्रस्ताव पेस हुँदा यसअघिका संसद्मा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू उपस्थित भएको संसदीय अभ्यास छ ।

संविधानको व्यवस्था र विगतको संसदीय अभ्यासले सदनप्रति प्रधानमन्त्रीको उत्तरदायित्व खोजे पनि प्रधानमन्त्री शाहले भने निरन्तर यसको उपेक्षा गर्दै आएका छन् ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल जस्तो महत्वपूर्ण समयमा प्रधानमन्त्री सदनमा उपस्थित भएनन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहँदा बीचैमा उठेर हिडेका प्रधानमन्त्री शाह त्यसपछि एक पटक संसद छिरे ।

विभिन्न महत्वपूर्ण विषयहरूमा जवाफका लागि सांसदहरूले संसदमा उनलाई खोजे तर पनि उनले संसदलाई बेवास्ता गर्दै आएका छन् । नेपालको संविधानअनुसार संसद्बाट चुनिएर मुलुकको प्रधानमन्त्री बनेका शाहले यही संसद्लाई दुत्कार्ने प्रवृत्तिको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।

विपक्षी दलका सांसदहरूले सभामुख अर्याललाई प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा उपस्थित गराई जवाफ दिन रुलिङ गर्न पटक-पटक आग्रह गर्दै आएका छन्, तर सभामुखले उनीहरूको आग्रहलाई टेरपुच्छर लगाएका छैनन् ।

संसदलाई निरन्तर उपेक्षा गर्ने प्रधानमन्त्री शाहको प्रवृत्ति रास्वपालाई महँगो पर्न सक्ने सोही पार्टीका नेताहरूले बताउन थालेका छन् ।

खर्च कटौती देखाउने दाँतमात्र
बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको न्यूनतम सार्वजनिक खर्च र छरितो प्रशासनको बाचामाथि मन्त्रालयहरूकै प्रस्तावित संरचनाले धक्का पुऱ्याउन थालेको छ ।

तीन वटा ठूला मन्त्रालय खानेपानी, सहरी विकास, र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातलाई गाभेर प्रशासनिक बोझ घटाउने दाबी गरिए पनि नवगठित 'पूर्वाधार विकास मन्त्रालय'ले तयार पारेको सांगठनिक ढाँचाले वर्तमान सरकारको खर्च कटौतीको कुरा देखाउने दाँतमात्रै भएको पुष्टि भएको छ ।

प्रशासनिक सुधारको साटो सल्लाहकारको लस्कर र भर्ती केन्द्र निर्माणलाई प्राथमिकता दिँदै मन्त्रालयले २४ जना प्रशासनिक कर्मचारी र दर्जनौं चालक/सहयोगीसहित कुल १९८ जनाको भारी दरबन्दी प्रस्ताव गरेर आफ्नै सरकारको नीतिगत प्रतिबद्धतालाई नै गिज्याइरहेको छ ।

सार्वजनिक फजुल खर्च रोक्ने भाषण गरिरहँदा मन्त्रालयभित्र 'प्राविधिक नीतिगत निर्णय सहायता इकाइको नाममा २२ जना सल्लाहकार भर्ती गर्ने तयारी हुनु झनै चासो र चिन्ताको विषय बनेको छ ।

मन्त्रालयले बुझाएको प्रस्ताव अनुसार ६ जना वैतनिक विज्ञ सल्लाहकार राखिनेछ, जसमध्ये प्रमुख विज्ञ सल्लाहकारको हैसियत र सुविधा सचिवसरह हुनेछ । बाँकी ५ जना वैतनिक सल्लाहकार सार्वजनिक खरिद, सडक, भवन, खानेपानी र स्थानीय पूर्वाधार क्षेत्रका रहनेछन् ।

त्यसबाहेक हाइवे, आर्किटेक, वातावरण, जियोलोजी, हाइड्रोलोजीदेखि जनसम्पर्क र प्रेससम्मका १६ क्षेत्रमा 'अवैतनिक सल्लाहकार भर्तीको बाटो खोलिएको छ ।

नाम अवैतनिक राखिए तापनि प्राविधिक इकाइमार्फत राज्यको दोहन गर्ने र कार्यकर्ता वा निकटस्थहरूलाई राजनीतिक नियुक्ति बाँड्ने पुरानै धन्दाको यो नयाँ रूप भएको प्रस्टै देखिन्छ ।

मन्त्रालयलाई छरितो बनाउनुको सट्टा ११ वटा विशाल महाशाखा खडा गरी सहसचिवहरूको जागिर सुरक्षित गर्ने र प्रशासनतर्फ कर्मचारीको भारी थुपार्ने खेल रोकिएको छैन ।

सहसचिवको नेतृत्वमा रहने ११ महाशाखाका लागि जना अधिकृत मुनिका कर्मचारी र ५४ जना त केवल हलुका सवारीचालक तथा कार्यालय सहयोगी नै प्रस्ताव गरिएको छ ।

केवल प्रशासन महाशाखाभित्रै सहसचिवसहित १०२ जनाको टोली राख्ने तयारीले सरकारको खर्च कटौतीको एजेन्डालाई पूर्ण रूपमा खारेज गरिदिएको छ । मन्त्रालयको संगठन सर्वेक्षण तयार पार्ने प्रशासन महाशाखा प्रमुख बलराम रिजालले असारमै दरबन्दीको प्रस्ताव पठाइएको स्वीकार गरे ।

सुशासन र चुस्त प्रशासनको सपना देखाएर सत्ता सम्हालेको नयाँ सरकारका लागि आफ्नै मन्त्रालयहरूबाट भइरहेका यस्ता परम्परागत र भद्दा प्रयासहरू ठूलो नैतिक परीक्षा बनेका छन् ।

मन्त्रालयहरूलाई गाभेर संख्या घटाउनु‌को वास्तविक अर्थ खर्च कम गर्नु र सेवा प्रवाह छिटो छरितो बनाउनु हो । तर, एकीकृत पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको प्रस्तावित १९८ जनाको दरबन्दी र २२ जना सल्लाहकारको जम्बो टोलीले सुधारको साटो उही पुरानै प्रशासनिक ढर्रा र फजुलखर्चलाई प्रश्रय दिएको छ ।

यस्तै, अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेलेसल्लाहकार नियुक्तिको विषयमा आरोप लगाएपछि ऊर्जा मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले जवाफ फर्काएका खबर देशान्तरमा उल्लेख छ।

सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा भएको वार्षिक राजश्व समीक्षा बैठकमा ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले २० जना सल्लाहकार नियुक्त गरेको उल्लेख गरेका थिए ।

उनले आफ्नो बचाउ गर्दै आफूले एकजना मात्र सल्लाहकार राखेको बताए। 'तपाईंहरूले आजकल सुनिरहनुभएको छ प्रधानमन्त्री कार्यालयमा २७ जना सल्लाहकार, ऊर्जा मन्त्रालयमा २० जना सल्लाहकार,' अर्थमन्त्री वाग्लेले भनेका थिए, 'मैले एकजना मात्रै सल्लाहकार राखेको छु, अवैतनिक राजस्व सल्लाहकार ।

भनेपछि राजश्वको विषयलाई मैले कति महत्त्व दिएको छु ।' वाग्लेले २० जनासम्म सल्लाहकार राखेको बताएको कुरा भाइरल भए पछि ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले आफूले एकजना मात्र अवैतनिक सल्लाहकार नियुक्त गरेको स्पष्टीकरण दिएका छन् ।

सरकार किन अलमल पर्यो ? आयोगका प्रतिवेदन धुलो खाँदै, आरोपितहरू खुलेआम चुनौती दिँदै!

राज्यको कुर्सी र नागरिकको सुस्केरा: सिंहदरबारको चमकधमकमा फेरिएको व्यवस्था कि अवस्था ?