न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

प्रधानमन्त्री कार्यालयका सल्लाहकारको निर्देशनदेखि डीडीसी महाप्रबन्धक र कृषि मन्त्रालयका सहसचिवको मिलेमतोको आरोप,कर्मचारीदेखि सिंहदरबारभित्रै असन्तुष्टि

काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी)ले सिंहदरबारस्थित आफ्नो खुद्रा दुग्धजन्य पदार्थ बिक्री काउन्टर निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिएपछि निर्णयको प्रक्रिया र नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

सिंहदरबारजस्तो उच्च सुरक्षा संवेदनशील क्षेत्रभित्र रहेको सरकारी संस्थानको खुद्रा बिक्री काउन्टर निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिने निर्णय सामान्य व्यावसायिक व्यवस्थापनको विषय मात्रै नभई सरकारी सम्पत्ति, सुरक्षा संवेदनशीलता र निर्णय प्रक्रियाको पारदर्शितासँग जोडिएको विषय बनेको छ। त्यसो त निजी काउन्टर. आजबाट संचालनमा आएको हो । 

डीडीसीभित्रैका कर्मचारी तथा सिंहदरबार परिसरमा कार्यरत कर्मचारीहरुसमेत उक्त निर्णयप्रति असन्तुष्ट रहेको बताइएको छ। उनीहरूको प्रश्न छ—सरकारी स्वामित्वको संस्थानले आफ्नै काउन्टर सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था कसरी आयो ? 
र सिंहदरबारभित्रको यस्तो संवेदनशील स्थान निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिने निर्णय कुन प्रक्रिया र मापदण्डका आधारमा भयो ?

प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी नदिई निर्णय भएको आरोप
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई समेत पर्याप्त जानकारी नदिई डीडीसीको सिंहदरबारस्थित खुद्रा वितरण काउन्टर निजी क्षेत्रलाई जिम्मा लगाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको दाबी गरिएको छ ।
अभियान टाइम्सलाई प्राप्त समाचार अनुसार

यसमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सल्लाहकारको निर्देशनको भूमिका रहेको तथा डीडीसीका महाप्रबन्धक एवं कृषि मन्त्रालयका सहसचिव डा. शरण पाण्डेको संलग्नता र मिलेमतोमा प्रक्रिया अघि बढाइएको आरोप डीडीसीभित्र उठेको छ।
तर यी आरोपको स्वतन्त्र पुष्टि हुन बाँकी छ।

यदि प्रधानमन्त्री कार्यालयका कुनै पदाधिकारीको निर्देशनमा यस्तो निर्णय भएको हो भने त्यसको लिखित आधार, अधिकार क्षेत्र र निर्णय प्रक्रिया के थियो ? 
भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयका सल्लाहकारलाई सरकारी संस्थानको व्यावसायिक सञ्चालनसँग सम्बन्धित यस्तो निर्णयमा प्रत्यक्ष निर्देशन दिने अधिकार कुन कानुनी व्यवस्थाले दिएको हो भन्ने विषय पनि स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ।

सरकारी संस्थानको काउन्टर निजीलाई किन ?

डीडीसी सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक संस्थान हो। संस्थानले देशभर दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको उत्पादन, प्रशोधन तथा बिक्री वितरण गर्दै आएको छ। यस्तो संस्थानले आफ्नै बिक्री काउन्टर सञ्चालन गर्दै आएको अवस्थामा त्यही काउन्टर निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता किन पर्यो ? भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ।

यदि काउन्टर सञ्चालनमा आर्थिक समस्या थियो भने त्यसको लागत, आम्दानी, कर्मचारी खर्च, बिक्रीको अवस्था र संस्थानलाई भइरहेको नाफा–नोक्सानीको विवरण सार्वजनिक हुनुपर्ने देखिन्छ।

त्यस्तै निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिँदा प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया अपनाइएको हो वा होइन, खुला सूचना प्रकाशित गरिएको थियो कि थिएन, अन्य व्यवसायीलाई प्रतिस्पर्धाको अवसर दिइयो कि दिइएन र छनोटको आधार के थियो भन्ने प्रश्नको जवाफ पनि आवश्यक छ।

सिंहदरबारभित्र निजी व्यवसाय प्रवेश गराउने प्रक्रिया कस्तो ?
सिंहदरबार सामान्य बजार क्षेत्र होइन। यहाँ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित विभिन्न मन्त्रालय र महत्वपूर्ण सरकारी निकायहरू छन्। सुरक्षा दृष्टिले पनि सिंहदरबारलाई संवेदनशील प्रशासनिक क्षेत्र मानिन्छ।
त्यसैले सिंहदरबार परिसरमा निजी व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिने निर्णयमा सामान्य व्यावसायिक प्रक्रियासँगै सुरक्षा मापदण्ड, प्रवेश अनुमति, कर्मचारी तथा सञ्चालकको विवरण, सामग्री ओसारपसार, आपूर्ति प्रणाली र सुरक्षा निकायसँगको समन्वय जस्ता विषयसमेत जोडिन्छन्। डीडीसीको काउन्टर निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिँदा यी सबै विषयमा आवश्यक स्वीकृति र प्रक्रिया पूरा गरिएको थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न पनि महत्वपूर्ण बनेको छ।

‘सरकारी काउन्टर चलाउन नसक्ने, निजीलाई दिन सक्ने’ कस्तो सुधार ?
डीडीसी लामो समयदेखि आर्थिक तथा व्यवस्थापकीय समस्याबाट गुज्रिरहेको सार्वजनिक संस्थान हो। संस्थानलाई सुधार गर्ने नाममा सरकारले उत्पादन, वितरण, व्यवस्थापन र बजार विस्तारमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
तर सुधारको अर्थ सरकारी संस्थानका आकर्षक बिक्री केन्द्र निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्नु मात्रै हो कि संस्थानको क्षमता बढाउनु ? भन्ने बहस पनि सुरु भएको छ।

यदि सिंहदरबारको काउन्टर व्यावसायिक रूपमा आकर्षक छैन भने निजी क्षेत्रले किन सञ्चालन गर्न इच्छुक भयो ? र आकर्षक छ भने त्यसबाट डीडीसीले स्वयं पर्याप्त आम्दानी किन गर्न सकेन ? यी दुई प्रश्नको जवाफले निर्णयको वास्तविक औचित्य बुझ्न सहयोग गर्नेछ।

कर्मचारीको असन्तुष्टि : ‘निर्णयको आधार देखाऊ’
डीडीसीका कर्मचारीबीच पनि काउन्टर निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिने निर्णयप्रति असन्तुष्टि रहेको बताइएको छ।कर्मचारीको मुख्य चासो संस्थानको व्यवसाय विस्तारभन्दा पनि निर्णय प्रक्रियाको पारदर्शिता र सरकारी सम्पत्तिको प्रयोगसँग जोडिएको छ।

उनीहरूको भनाइअनुसार संस्थानका आफ्नै कर्मचारीलाई परिचालन गरेर सञ्चालन गर्न सकिने काउन्टर निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने कारण स्पष्ट पारिनुपर्छ। यदि निजी क्षेत्रलाई सञ्चालनको जिम्मेवारी दिँदा डीडीसीको आम्दानी बढ्ने, खर्च घट्ने र सेवा प्रभावकारी हुने ठोस आधार छ भने त्यसको अध्ययन प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक गरिनुपर्ने माग उठेको छ।

कागजातले खोल्नेछ वास्तविकता
यो प्रकरणमा आरोप–प्रत्यारोपभन्दा महत्वपूर्ण विषय हो—निर्णयसँग सम्बन्धित कागजात। काउन्टर निजीलाई दिने निर्णय कुन मितिमा भयो ? निर्णय गर्ने निकाय कुन हो ? कसले प्रस्ताव तयार गर्यो ? कसले स्वीकृत गर्यो ? सम्झौता भएको छ कि छैन ? सम्झौताको अवधि कति हो ? भाडा वा सञ्चालन शुल्क कति तोकिएको छ ? निजी पक्ष छनोट गर्ने प्रक्रिया के थियो ? डीडीसीलाई वार्षिक रूपमा कति आम्दानी हुन्छ ? र सिंहदरबार प्रवेश तथा सुरक्षा अनुमति कसरी व्यवस्थापन गरिएको छ ? यी प्रश्नको जवाफ सार्वजनिक भएमा निर्णयको पारदर्शिता स्वतः स्पष्ट हुनेछ।

अब प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि कृषि मन्त्रालयसम्म प्रश्न
सरकारी स्वामित्वको संस्थानको संवेदनशील स्थान निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गरिएको विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र डीडीसी व्यवस्थापनले सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ।
विशेषगरी प्रधानमन्त्री कार्यालयका कुनै सल्लाहकारले यस्तो निर्णयका लागि निर्देशन दिएको हो भने निर्देशनको आधार र अधिकार क्षेत्र स्पष्ट हुनुपर्छ।

त्यस्तै कृषि मन्त्रालयका सहसचिव रहेका डीडीसीका महाप्रबन्धक डा. शरण पाण्डेको भूमिकाबारे उठेका प्रश्नमा सम्बन्धित पक्षले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न आवश्यक छ। किनकि प्रश्न एउटा दूध बिक्री काउन्टरको मात्रै होइन—सिंहदरबारभित्र सरकारी सम्पत्ति निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिने निर्णय कति पारदर्शी, कानुनी र स्वार्थरहित थियो भन्ने हो।

सरकारले सार्वजनिक संस्थान सुधारको अभियान अघि बढाइरहेको दाबी गरिरहेका बेला सरकारी संस्थानका आकर्षक बिक्री केन्द्र निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिने निर्णयले सुधारको नीतिमाथि नै प्रश्न उठाउन थालेको छ।
अब हेर्न बाँकी छ,यो निर्णय संस्थान सुधारको व्यावसायिक योजना थियो कि सरकारी सम्पत्तिमा निजी पहुँच विस्तार गर्ने अर्को अध्याय ?