न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल स्काउटका निर्वाचित राष्ट्रिय, प्रदेश तथा स्थानीय परिषद् र कार्यकारी समितिहरू विघटन गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

सरकारले नेपाल स्काउटको हालको निर्वाचित संरचना विघटन गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको थियो। उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चको आदेशसँगै नेपाल स्काउटका निर्वाचित राष्ट्रिय परिषद्, प्रदेश परिषद्, स्थानीय परिषद् तथा कार्यकारी समितिहरूलाई तत्काल विघटन गरी नयाँ संरचना गठन गर्ने सरकारको प्रक्रिया रोकिएको छ।

अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउँदै सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्दा उत्पन्न हुनसक्ने कानुनी तथा संस्थागत असरलाई समेत ध्यानमा राखेको देखिन्छ। अल्पकालीन अन्तरिम आदेशपछि सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन हुने अवस्था टरेको छ।

नेपाल स्काउटमा निर्वाचित नेतृत्वको कार्यकाल, संस्थाको स्वायत्तता तथा सरकारको हस्तक्षेपको विषय लामो समयदेखि विवादित रहँदै आएको छ। सरकारको निर्णयले निर्वाचित संरचना हटाएर नयाँ व्यवस्था अघि बढाउन खोजेको भन्दै असन्तुष्टि समेत व्यक्त हुँदै आएको थियो।

सर्वोच्चको आदेशपछि अब नेपाल स्काउटको वर्तमान निर्वाचित संरचनाले निरन्तरता पाउने भएको छ भने सरकारको निर्णयमाथि अदालतबाट थप सुनुवाइपछि अन्तिम कानुनी निष्कर्ष आउनेछ।
यस आदेशले नेपाल स्काउटजस्ता स्वायत्त तथा निर्वाचित संस्थाको संरचना परिवर्तन गर्दा सरकारले अपनाउनुपर्ने कानुनी प्रक्रिया र अधिकार क्षेत्रको विषयलाई समेत पुनः बहसमा ल्याएको छ।