विकासको नाममा विनास : भोटेकोशीले सोधेको कठोर प्रश्न
हिमाल पग्लिँदैछ, नदी उर्लिँदैछ, पहाड चिरिँदैछ; तर सरकार अझै उद्घाटनको रिबन काट्नमै व्यस्त छ
काठमाडौं, २२ भदौ । प्रकृतिले कहिलेकाहीँ मानिसलाई यति ठूलो पाठ पढाउँछ, जसलाई कुनै विश्वविद्यालय, कुनै अनुसन्धान संस्था र कुनै सरकारी प्रतिवेदनले पढाउन सक्दैन।
भदौ १० गते भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढी त्यस्तै एउटा पाठ हो—तर विडम्बना के छ भने हामी पाठ सिक्नुभन्दा पहिले क्षतिको हिसाब गर्न थाल्छौँ।
कति मानिस मरे ? कति हराए ? कति घर बगे ? कति पुल भत्किए ? कति किलोमिटर सडक क्षतिग्रस्त भयो ? कति करोडको क्षति भयो ? यस्ता प्रश्नको उत्तर खोजिन्छ। तर सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न भने प्रायः ओझेलमा पर्छ—यति ठूलो क्षति किन भयो?
प्रकृतिले विपत्ति निम्त्यायो भनेर सबै दोष प्रकृतिमाथि थोपरेर उम्किन मिल्छ? वा हाम्रो विकास नीति, भू–उपयोग प्रणाली, नदी दोहन, कमजोर पूर्वतयारी, जोखिमपूर्ण बस्ती विस्तार र वातावरणीय बेवास्ताले विपत्तिलाई अझ विनाशकारी बनायो?
भोटेकोशीले यही प्रश्न हाम्रो सामुन्ने उभ्याएको छ। यो केवल बाढी होइन। यो हाम्रो विकासको ऐनामा देखिएको कुरूप अनुहार हो।
हिमाल तात्दैछ तर हाम्रो चेतना चिसै छ
विश्व तापक्रम बढिरहेको छ। हिमनदीहरू पग्लिरहेका छन्। हिमतालमा पानीको मात्रा बढिरहेको छ। मौसमको स्वरूप फेरिँदैछ। वर्षा कहिले कम, कहिले अत्यधिक हुने क्रम बढ्दो छ।
वैज्ञानिकहरूले वर्षौंदेखि चेतावनी दिइरहेका छन्। तर हामी? हामी चेतावनी सुन्छौँ, सम्मेलन गर्छौँ, भाषण गर्छौँ, प्रतिवेदन बनाउँछौँ र त्यसपछि फेरि पुरानै बाटोमा फर्कन्छौँ।
जलवायु परिवर्तनबारे अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा गएर नेपालका प्रतिनिधिले हिमाल पग्लिरहेको कथा सुनाउँछन्। कार्बन उत्सर्जन घटाउन विश्व समुदायलाई आग्रह गर्छन्। हिमाल बचाउन अपिल गर्छन्। तर आफ्नै देशभित्र के भइरहेको छ?
हिमालको काखमा अनियन्त्रित निर्माण। नदीको किनारमा बस्ती। पहाडको छाती चिरेर सडक। खोलाको पेटबाट ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन। जोखिमयुक्त भूभागमा जलविद्युत् आयोजना। नदीको प्राकृतिक बहाव साँघुरो पार्ने संरचना। बाहिर गएर हामी भन्छौँ—‘हिमाल बचाऊ।’ भित्र आएर भने हिमालकै संवेदनशीलतामाथि व्यापार गरिरहेका हुन्छौँ। यो विरोधाभास कहिलेसम्म ?
भोटेकोशी : प्राकृतिक विपत्ति कि मानवीय कमजोरीको विस्फोट?
भोटेकोशीमा अकस्मात् आएको बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवनसम्म प्रभाव पारेको छ। नदी आसपासका बजार, बस्ती, सडक र पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेको छ।
सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी, मजदूर, व्यापारी, तीर्थयात्री, स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटक—कसैले पनि प्रकृतिको त्यो ताण्डवबाट आफूलाई जोगाउन सकेनन्। तर एउटा कुरा गम्भीर रूपमा खोजिनुपर्छ।
नदीको किनारमा यति धेरै मानवीय गतिविधि किन केन्द्रित भयो ?
नदी बग्ने ठाउँमा बजार बस्यो। बजारमा घर बने।घरमा होटल खुले। होटलसँगै बैंक आए। बैंकसँगै व्यापार आयो। व्यापारसँगै उद्योग आए। सडक आयो। सवारी साधन आए। र अन्ततः नदीको प्राकृतिक क्षेत्र मानिसले भरियो।
नदी भने त्यही थियो। उसको स्वभाव पनि त्यही थियो। फरक यति मात्र भयो—नदीको ठाउँमा मानिस बढे। नदीले आफ्नो पुरानो बाटो खोज्दा त्यसलाई हामी ‘प्राकृतिक विपत्ति’ भनिदिन्छौँ। प्रश्न उठ्छ—नदीलाई साँघुरो पारेर अनि नदी उर्लिँदा दोष नदीलाई नै दिने?
सडक कि नदीको घाँटीमा पासो?
नेपालका अधिकांश पहाडी सडक नदी र खोलाको किनार पछ्याउँदै निर्माण भएका छन्। भूगोलका कारण यो कतिपय ठाउँमा अपरिहार्य पनि हुन सक्छ। तर सडकसँगै बसोबास, व्यापार र उद्योग विस्तार गर्दा जोखिमको हिसाब गरिएन भने सडक आफैं जोखिमको माध्यम बन्न सक्छ।
आज सडक पुगेको ठाउँमा बजार बस्छ। बजार बसेपछि जग्गाको मूल्य बढ्छ। जग्गाको मूल्य बढेपछि थप घर बन्छन्। घर बनेपछि सरकारी कार्यालय आउँछन्। कार्यालय आएपछि विद्यालय, बैंक, होटल र उद्योग खुल्छन्।
अनि एक दिन नदी उर्लिन्छ। त्यसपछि हामी भन्छौँ—‘प्रकृतिले ठूलो क्षति गर्यो ।’ प्रकृतिले क्षति गरेको हो, तर क्षतिको आकार बढाउने काम हामीले गरेका त छैनौँ? यही प्रश्नबाट अब अनुसन्धान सुरु हुनुपर्छ।
खोला दोहन : विकास सामग्री कि विनासको कच्चा पदार्थ ?
ढुंगा, गिटी र बालुवा विकास निर्माणका आधारभूत सामग्री हुन्। तर ‘विकास निर्माणका लागि आवश्यक छ’ भन्ने तर्क दिएर खोलाको प्राकृतिक स्वरूप नै ध्वस्त पार्ने अधिकार कसैलाई छैन।
खोला कति गहिरो खन्ने ? कुन क्षेत्रमा उत्खनन गर्ने? कुन समयमा गर्ने? कति परिमाणमा निकाल्ने? नदीको बहावमा त्यसको प्रभाव कस्तो पर्छ? तटीय संरचनामा कस्तो असर पर्छ? यी प्रश्नको वैज्ञानिक उत्तरबिना गरिने उत्खनन विकास होइन—भविष्यको विपत्तिका लागि पूर्वाधार तयार गर्नु हो।
रोशी खोलाको बाढीले काभ्रे, सिन्धुली, रामेछाप र ओखलढुंगामा पुर्यालएको क्षतिको पीडा अझै मेटिएको छैन। सडक क्षतिग्रस्त भयो, संरचना भत्किए, जनजीवन प्रभावित भयो। वर्ष बिते, तर पुनर्निर्माणको गति सुस्त रह्यो।
हाम्रो समस्या यही हो। विपत्ति आउँदा राज्य जाग्छ। विपत्ति टरेपछि राज्य सुत्छ। फेरि अर्को विपत्ति आएपछि राज्यलाई उठाउनुपर्ने हुन्छ। यो कस्तो शासन प्रणाली हो?
‘उद्घाटन’ केन्द्रित विकासले ‘सुरक्षा’ कहिले खोज्ने?
नेपालमा विकासको एउटा अनौठो संस्कृति छ—कुनै सडक बन्यो, मन्त्री गए, रिबन काटियो, फोटो खिचियो, समाचार आयो। आयोजना पूरा भयो भन्ने घोषणा गरियो। तर त्यस सडकले पाँच वर्षपछि के गर्छ?
दश वर्षपछि के गर्छ? वर्षायाममा पहिरो आयो भने के हुन्छ? बाढी आयो भने वैकल्पिक मार्ग के हो? यस्ता प्रश्न विकासको उद्घाटनमा प्रायः सुनिँदैनन्।
हामीलाई किलोमिटर चाहिएको छ, गुणस्तर होइन। हामीलाई मेगावाट चाहिएको छ, जोखिम मूल्यांकन होइन। हामीलाई भवन चाहिएको छ, भूगोलको अध्ययन होइन। हामीलाई शहर चाहिएको छ, भू–उपयोग योजना होइन। यही मानसिकताले विकासलाई विनासको सहयात्री बनाइरहेको छ।
हाइड्रोपावर : समृद्धिको सपना कि जोखिमको नयाँ अध्याय?
नेपालले जलविद्युत्बाट समृद्धि हासिल गर्ने सपना देखेको छ। त्यो सपना आवश्यक पनि छ। तर जलविद्युत् निर्माण गर्दा ‘कति मेगावाट?’ भन्ने प्रश्न मात्र पर्याप्त छैन।
‘कुन भूभागमा?’ ‘कस्तो पहाडमा?’ ‘कस्तो भूकम्पीय क्षेत्रमा?’ ‘कस्तो पहिरोको सम्भावना भएको क्षेत्रमा?’ ‘हिमताल फुट्दा त्यसको प्रभाव के हुन्छ?’ ‘अत्यधिक वर्षा हुँदा आयोजना कसरी सुरक्षित हुन्छ?’ यी प्रश्नको उत्तर पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छन्।
हाइड्रोपावरका लागि सुरुङ खनिन्छ। सडक काटिन्छ। पहाडमा भारी उपकरण लगिन्छ। नदीको बहाव परिवर्तन हुन्छ। ड्याम र अन्य संरचना बनाइन्छन्। त्यसैले आयोजनाको प्रभाव केवल आयोजना स्थलसम्म सीमित हुँदैन।
यदि वातावरणीय अध्ययन केवल कागज पूरा गर्ने औपचारिकता बन्यो भने त्यसको मूल्य कुनै दिन मानिसको जीवनले तिर्नुपर्ने हुन सक्छ।
च्छोरोल्पा अझै प्रश्न बनेर उभिएको छ
नेपालमा जोखिमयुक्त हिमतालको चर्चा नयाँ होइन। दोलखाको च्छोरोल्पा हिमताल लामो समयदेखि सम्भावित जोखिमको विषय बन्दै आएको छ। प्रश्न सरल छ—जोखिम थाहा छ भने तयारी कति छ?
नियमित अनुगमन हुन्छ? पूर्वसूचना प्रणाली कति प्रभावकारी छ? तल्लो तटीय क्षेत्रमा बस्ने मानिसलाई तत्काल सूचना पुग्ने व्यवस्था छ? आपत्कालीन अवस्थामा निकासी मार्ग पहिचान गरिएको छ? स्थानीय समुदायलाई अभ्यास गराइएको छ? यदि यी प्रश्नको उत्तर कमजोर छ भने हामी विपत्तिको प्रतीक्षा गरिरहेका छौँ। विपत्ति रोक्न नसकिएला, तर विपत्तिबाट हुने क्षति घटाउन सकिन्छ। त्यसका लागि इच्छाशक्ति चाहिन्छ।
नदीलाई ‘जग्गा’ देख्ने मानसिकता
नेपालमा नदी किनारको जग्गा आकर्षक हुँदै गएको छ। सडक नजिक, बजार नजिक, पानी नजिक। तर नदी किनारमा जग्गा देख्ने आँखाले नदीको सम्भावित बहाव पनि देख्नुपर्छ।
नदीको पेटी, बाढीको सम्भावित क्षेत्र र संवेदनशील तटीय भूभागलाई बसोबासका लागि खुला छाड्नु भनेको भविष्यको दुर्घटनाको ढोका खुला राख्नु हो।
भोलि नदी उर्लिँदा नदीलाई दोष दिन सजिलो छ। तर आज अनुमति दिने निकायलाई प्रश्न गर्ने साहस कसले गर्छ? कसले नक्सा पास गर्यो ? कसले संरचना निर्माणको अनुमति दियो? कसले उत्खननको अनुमति दियो? कसले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृत गर्योक? कसले जोखिम देखेन? विपत्ति आएपछि ‘प्रकृतिको दोष’ भनेर फाइल बन्द गर्नु अब पर्याप्त हुँदैन। जिम्मेवारीको पनि खोजी हुनुपर्छ।
अब राहत होइन, जोखिमको अडिट गरौँ
नेपालले हरेक वर्ष बाढीपहिरोमा ठूलो रकम खर्च गर्छ। उद्धार, राहत, पुनर्निर्माण र क्षतिपूर्तिमा राज्यको ठूलो स्रोत जान्छ। तर प्रश्न उठ्छ—त्यही पैसा विपत्ति आउनुअघि जोखिम घटाउन खर्च गरेको भए?
जोखिमयुक्त बस्ती पहिचान गर्न। नदीको बहाव क्षेत्र छुट्याउन। हिमताल अनुगमन गर्न। पूर्वसूचना प्रणाली बनाउन। सुरक्षित सडक निर्माण गर्न। पहिरो रोकथाम गर्न। भू–उपयोग नीति लागू गर्न। खोला दोहन नियन्त्रण गर्न। त्यसो गरिएको भए कति जीवन जोगिन्थ्यो? यो प्रश्नको उत्तर अब केवल विज्ञले होइन, राज्यले दिनुपर्छ।
सरकारलाई केही असहज प्रश्न
अब सरकारसँग केही प्रश्न सोध्नैपर्छ।
१. देशका जोखिमयुक्त हिमतालको अद्यावधिक सूची कहाँ छ?
२. ती हिमतालको नियमित वैज्ञानिक अनुगमन भइरहेको छ कि छैन?
३. नदी किनारका बस्तीको जोखिम नक्सांकन गरिएको छ?
४. बाढीको प्राकृतिक बहाव क्षेत्र अतिक्रमण गर्ने संरचना हटाउने नीति छ?
५. खोला उत्खननको वैज्ञानिक सीमा कसले निर्धारण गर्छ?
६. ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माणअघि जलवायु परिवर्तनको दीर्घकालीन जोखिम कति मूल्यांकन गरिन्छ?
७. सडक निर्माणले पहाडको स्थायित्वमा पार्ने प्रभावको स्वतन्त्र अध्ययन हुन्छ?
८. विपत्ति आउनुअघि स्थानीय नागरिकलाई चेतावनी दिने प्रभावकारी प्रणाली कहाँ छ?
९. विपत्तिपछि पुनर्निर्माण किन वर्षौंसम्म अधुरो रहन्छ?
१०. एउटै क्षेत्रमा पटक–पटक विपत्ति आएपछि पनि पुरानै ढाँचामा संरचना बनाइरहने जिम्मेवारी कसको हो?
यी प्रश्न असहज छन्। तर यिनै असहज प्रश्नबाट समाधानको सुरुवात हुन्छ।
अब ‘विकास’को अर्थ फेरि लेख्नुपर्छ
विकास भनेको सडक मात्र होइन।
विकास भनेको पुल मात्र होइन।
विकास भनेको विद्युत् मात्र होइन।
विकास भनेको सुरक्षित जीवन पनि हो।
यदि सडक बनाउँदा गाउँ जोखिममा पर्छ भने त्यो पूर्ण विकास होइन।
यदि विद्युत् उत्पादन गर्दा स्थानीय भूगोल असुरक्षित हुन्छ भने त्यो अधुरो विकास हो।
यदि शहर विस्तार गर्दा नदीको प्राकृतिक क्षेत्र अतिक्रमण हुन्छ भने त्यो अव्यवस्थित विकास हो।
यदि आजको समृद्धिका लागि भोलिको पुस्तालाई जोखिम हस्तान्तरण गरिन्छ भने त्यो विकास होइन—ऋण हो। र त्यो ऋण कुनै न कुनै पुस्ताले जीवन दिएर तिर्नुपर्ने हुन्छ।
भोटेकोशीपछि पनि नसुध्रिए कहिले सुध्रिने?
भोटेकोशीले धेरै कुरा खोसेको छ। घर, परिवार, संरचना, सडक, व्यवसाय र सपना। तर त्यसले हामीलाई एउटा अवसर पनि दिएको छ—आफ्नो विकास नीति पुनर्विचार गर्ने अवसर।
यदि यस घटनापछि पनि हामी केही दिन शोक मनाएर, क्षतिको विवरण सार्वजनिक गरेर र राहत वितरण गरेर फेरि पुरानै शैलीमा फर्कियौँ भने भोटेकोशीबाट हामीले केही सिकेनौँ। त्यसपछि अर्को नदी उर्लिनेछ। अर्को पहाड भासिनेछ। अर्को हिमताल फुट्नेछ। अर्को सडक भत्किनेछ। अनि फेरि हामी मृतक गन्नेछौँ। फेरि राहत बाँड्नेछौँ। फेरि पुनर्निर्माणको घोषणा गर्नेछौँ। फेरि बिर्सनेछौँ। यो चक्र अब तोडिनुपर्छ।
प्रकृतिलाई चुनौती होइन, सम्मान चाहिन्छ
मानिसले प्रकृतिलाई जित्न सक्दैन। उसले प्रकृतिसँग सहअस्तित्व सिक्न सक्छ। हिमाललाई विकासको बाधक होइन, जीवनको आधार मान्नुपर्छ। नदीलाई केवल पानीको स्रोत होइन, जीवित प्राकृतिक प्रणालीका रूपमा बुझ्नुपर्छ।
जंगललाई काठको भण्डार होइन, वातावरणीय सुरक्षा कवच मान्नुपर्छ। पहाडलाई केवल सडक खन्ने ठाउँ होइन, भूगर्भीय संवेदनशील क्षेत्रका रूपमा अध्ययन गर्नुपर्छ। र विकासलाई केवल बजेट खर्च गर्ने प्रक्रिया होइन, मानव जीवन सुरक्षित बनाउने दीर्घकालीन अभ्यासका रूपमा परिभाषित गर्नुपर्छ।
भोटेकोशीको भेलले धेरै कुरा बगायो। तर अब एउटा कुरा बगाउन जरुरी छ—विवेकहीन विकासको पुरानो सोच। सरकारले अब उद्घाटनभन्दा अघि जोखिम अध्ययन गर्नुपर्छ। बजेटभन्दा अघि भूगोल बुझ्नुपर्छ। आयोजना अघि प्रकृतिको क्षमता मापन गर्नुपर्छ। र विकास अघि नागरिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
किनकि मृत्यु भएपछि क्षतिपूर्ति दिन सकिन्छ, तर फर्काएर जीवन दिन सकिँदैन। घर बगेपछि राहत दिन सकिन्छ, तर बाल्यकाल फर्काउन सकिँदैन। सडक भत्किएपछि नयाँ सडक बनाउन सकिन्छ, तर त्यही सडकमा ज्यान गुमाएका मानिस फर्किँदैनन्।
त्यसैले अब विकासको नारा मात्र होइन, विकासको चरित्र बदलिनुपर्छ। नदीलाई बाँधेर, पहाडलाई चिरेर, हिमाललाई बेवास्ता गरेर बनाइएको विकास अन्ततः आफ्नै विरुद्ध फर्किन सक्छ। भोटेकोशीले दिएको चेतावनी स्पष्ट छ— प्रकृतिमाथि अत्याचार गरेर समृद्धि खोज्ने हो भने समृद्धिको बाटो विनासतर्फ पनि जान सक्छ। अब निर्णय सरकारको हातमा छ।
हामीले प्रकृतिसँग युद्ध गर्ने कि सहअस्तित्व रोज्ने? हामीले विपत्ति आएपछि राहत बाँड्ने कि विपत्ति आउनुअघि जोखिम घटाउने? हामीले सडकको किलोमिटर गन्ने कि त्यसको सुरक्षा पनि नाप्ने? हामीले मेगावाट गन्ने कि त्यसको वातावरणीय मूल्य पनि हिसाब गर्ने? र सबैभन्दा ठूलो प्रश्न— हामीले विकास बनाउने हो कि विकासको नाममा विनासको जग बसाल्ने हो?
भोटेकोशीको गर्जन अझै सकिएको छैन। त्यो नदीको आवाज मात्र होइन। त्यो प्रकृतिको चेतावनी हो—‘मलाई जित्ने होइन, बुझ्ने गर।’ अब पनि नसुन्ने हो भने अर्को विपत्तिले फेरि पाठ पढाउनेछ। तर त्यतिबेला पाठ पढाउने नदी मात्र नहुन सक्छ—इतिहास पनि कठोर परीक्षक बनेर उभिनेछ।


