न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

प्रधानन्यायाधीशदेखि न्यायाधीशसम्म प्रश्नको घेरामा, रास्वपा संसदीय प्रक्रियामा अघि बढ्दै; न्यायालय शुद्धीकरण कि राजनीतिक शक्तिको नयाँ परीक्षा ?

काठमाडौं, २६ कात्तिक । न्याय बेच्ने बजार अदालतभित्रै खुलेको हो कि न्यायालयको नाम बेचेर बिचौलियाले आफ्नो धन्दा चलाएका हुन् ? अहिले नेपाली न्यायालयमाथि उठेको सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न यही हो । 

न्याय दिने सर्वोच्च संस्थाका न्यायाधीशहरू नै राजनीतिक पहुँचको दाबी गर्ने व्यक्तिको सम्पर्कमा पुगेको, विचाराधीन मुद्दाबारे संवाद भएको र आर्थिक कारोबारसँग जोडिएका विवरण सार्वजनिक भएपछि न्यायालयको निष्पक्षता, न्यायाधीशहरूको नैतिकता र राज्यका संवैधानिक संस्थाको विश्वसनीयतामाथि ठूलो प्रश्नचिह्न खडा भएको छ ।

यो प्रकरणको केन्द्रमा छन्– इनम सापकोटा । आफू प्रधानमन्त्रीको निकट व्यक्ति भएको दाबी गर्दै विभिन्न उच्चपदस्थ अधिकारी तथा न्यायाधीशसँग सम्पर्क स्थापित गरेको आरोप लागेका सापकोटाको मोबाइलबाट सार्वजनिक भएका भनिएका संवाद र कारोबारका विवरणले राजनीतिक तथा न्यायिक वृत्तमा तरङ्ग सिर्जना गरेका छन् ।

एउटा मोबाइलले यति धेरै शक्तिकेन्द्रसँगको सम्पर्क उजागर गर्न सक्छ भने राज्यका औपचारिक संस्थाहरूको निगरानी र जवाफदेहिता कति कमजोर रहेछ भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र सापकोटाबीच विचाराधीन मुद्दासम्बन्धी ह्वाट्सएप संवाद सार्वजनिक भएको छ । त्यसमा प्रधानमन्त्रीको चासो रहेको भन्दै एउटा मुद्दामा निश्चित निर्णय गर्न आग्रह गरिएको विवरणसमेत बाहिर आएको छ ।

 प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको नाममा रकम जम्मा गर्ने भनिएको विवरण पनि सार्वजनिक भएपछि विवादले थप गम्भीर रूप लिएको छ ।

यद्यपि सार्वजनिक भएका डिजिटल विवरण आफैँमा अन्तिम प्रमाण होइनन् । तिनको स्रोत, आधिकारिकता, सन्दर्भ र वास्तविक कारोबारबारे स्वतन्त्र फरेन्सिक अनुसन्धान आवश्यक छ ।

मोबाइलभित्रको रहस्य : न्यायाधीशसँगको संवाददेखि आर्थिक कारोबारसम्म
कात्तिक १२ गते सार्वजनिक विवरणअनुसार सापकोटा र न्यायाधीश फुयालबीच सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रोहित गुप्तासम्बन्धी मुद्दाबारे संवाद भएको देखिन्छ ।

सार्वजनिक संवादमा सापकोटाले प्रधानमन्त्रीको चासो रहेको भन्दै मुद्दा खारेज नगर्न र थुनामै राख्न आग्रह गरेको विवरण छ । त्यसपछि न्यायाधीश फुयालले मुद्दाको कानुनी आधारबारे जवाफ दिएको र अर्को दिन हिमालयन होटलमा भेट्ने प्रस्ताव गरेको विवरण सार्वजनिक भएको थियो ।

यस विषयमा न्यायाधीश फुयालले पत्रकारहरूसँग आफ्नो पक्ष राख्दै आफूलाई प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि बताउने सापकोटासँग सम्पर्क भएको स्वीकार गरेका छन् ।

उनका अनुसार सापकोटाले महाभियोगबाट जोगाउने आश्वासन दिँदै विभिन्न मुद्दाबारे चासो राख्ने गरेका थिए । उनले आफूहरूलाई दबाब महसुस भएपछि प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र सुरक्षा निकायलाई जानकारीसमेत दिएको बताएका छन् ।

फुयालले आफू आर्थिक, नैतिक र आचरणगत रूपमा विचलित नभएको दाबी गर्दै अनुसन्धानबाट दोषी देखिए कारबाही स्वीकार गर्ने बताएका छन् ।

यो स्पष्टीकरणले प्रकरणलाई समाप्त गर्दैन, बरु थप प्रश्न जन्माउँछ । न्यायाधीशलाई महाभियोगबाट जोगाउने आश्वासन दिने अधिकार कुनै बिचौलियालाई कसले दियो ?

प्रधानमन्त्रीको नाम लिएर न्यायाधीशसँग विचाराधीन मुद्दाको विषयमा कुरा गर्ने हैसियत उसले कहाँबाट प्राप्त गर्योल ? न्यायाधीशहरूले त्यस्तो व्यक्तिलाई किन भेटे ? भेटघाटको उद्देश्य र त्यसको पृष्ठभूमि के थियो ?

सार्वजनिक विवरणमा प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मासहित केही उच्चपदस्थ व्यक्तिको नाम रकम जम्मा गर्ने सूचीमा उल्लेख भएको बताइएको छ । प्रधानन्यायाधीश शर्माले भने सापकोटासँग आफ्नो चिनजान तथा संलग्नता अस्वीकार गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ ।

नाम उल्लेख हुनु र रकम वास्तवमै प्राप्त हुनु एउटै कुरा होइन । त्यसैले बैंकिङ अभिलेख, खातावालाको पहिचान, रकमको स्रोत र कारोबारको वास्तविकता पुष्टि नगरी कसैलाई दोषी ठहर गर्न मिल्दैन ।

तर, प्रधानन्यायाधीशको नामसमेत जोडिएपछि यो सामान्य व्यक्तिको विवाद रहेन । न्यायालयको सर्वोच्च नेतृत्वले नै सार्वजनिक रूपमा उठेका प्रश्नको तथ्यपरक जवाफ दिनुपर्ने अवस्था आएको छ । न्यायाधीशको व्यक्तिगत प्रतिष्ठा र संस्थागत गरिमा दुवैको रक्षा गर्ने एउटै बाटो निष्पक्ष अनुसन्धान हो ।

सात न्यायाधीशको भेट : संयोग कि संस्थागत कमजोरी ?
सापकोटासँग विभिन्न न्यायाधीशको सम्पर्क र भेटघाट भएको विषयले अर्को गम्भीर बहस जन्माएको छ । सार्वजनिक विवरण र न्यायाधीश फुयालको भनाइमा सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशसँग पनि सापकोटाको सम्पर्क भएको उल्लेख छ ।

उनले आफूअघि अन्य न्यायाधीशसँग भेट भइसकेको र आफूहरूबीच पछि यसबारे कुराकानी भएको बताएका छन् । तर, सात जना न्यायाधीश एकैपटक भेट्न गएको वा सबैले एउटै प्रकृतिको व्यवहार गरेको भन्ने दाबीलाई स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि गर्न आवश्यक छ ।

न्यायाधीशहरूलाई भेट्नु मात्र अपराध होइन । तर न्यायाधीशले विचाराधीन मुद्दामा बाह्य व्यक्तिसँग अनौपचारिक संवाद गर्नु, राजनीतिक सन्देशका आधारमा कुनै निर्णयबारे छलफल गर्नु वा महाभियोगबाट बचाउने आश्वासन खोज्नु न्यायिक आचरणको दृष्टिले गम्भीर प्रश्न हो ।

न्यायाधीशको कुर्सी व्यक्तिगत पहुँच र राजनीतिक संरक्षणको भरमा सुरक्षित हुने पद होइन । न्यायाधीशले कसैको कृपा होइन, संविधान र कानुनको संरक्षणमा काम गर्नुपर्छ ।

यदि न्यायाधीशहरू नै राजनीतिक पहुँचको दाबी गर्ने बिचौलियाको मध्यस्थतामा पुग्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका हुन् भने त्यसले न्यायपालिकाको संस्थागत आत्मविश्वासमै प्रश्न उठाउँछ ।

अझ गम्भीर कुरा, न्यायाधीशहरूलाई महाभियोगको त्रास देखाएर आफूलाई शक्तिशाली बनाउने कुनै व्यक्ति सक्रिय थियो भने त्यो न्यायालयमाथि प्रभाव जमाउने सम्भावित संगठित प्रयास हुन सक्छ ।

यस्तो प्रयासमा कसको भूमिका थियो, कसले कसलाई भेटायो र कसले कसलाई के आश्वासन दियो भन्ने विषय अनुसन्धानबाट खुल्नुपर्छ ।

संविधानको धारा १०१ : महाभियोगको बाटो खुला
नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा (२) ले प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य तथा संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव ल्याउन सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

संविधानले महाभियोगका आधार स्पष्ट गरेको छ । संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण, इमानदारीपूर्वक पदीय कर्तव्य पालन नगरेको अवस्था तथा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघनका कारण पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको अवस्थामा महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिन्छ ।

प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको एक चौथाइ सदस्यले प्रस्ताव पेस गर्न सक्छन् । प्रस्ताव पारित हुन भने तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ ।

यसका अतिरिक्त महाभियोगका आधार र कारणबारे छानबिन तथा सिफारिस गर्न प्रतिनिधिसभामा महाभियोग सिफारिस समिति रहने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

यसको अर्थ महाभियोग कुनै राजनीतिक दलको रिस, आवेग वा प्रतिशोध पूरा गर्ने हतियार होइन । यो संवैधानिक पदमा बसेका व्यक्तिलाई गम्भीर जिम्मेवारीबाट हटाउन सकिने विशेष प्रक्रिया हो । त्यसैले प्रमाण, छानबिन र संवैधानिक मर्यादा यसको अनिवार्य आधार हुन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले विवादित न्यायाधीशका सम्बन्धमा संसद्मार्फत प्रक्रिया अघि बढाउन आफ्नो संसदीय दललाई निर्देशन दिएको सार्वजनिक भएको छ ।

पार्टी प्रवक्ता तथा सांसद जगदीश खरेलले न्यायालयको पुनःसंरचना र विवादको निरूपणका लागि संसदीय प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । तर कसकसका विरुद्ध प्रस्ताव लैजाने भन्ने विषयमा अन्तिम निर्णय र प्रक्रिया स्पष्ट हुन बाँकी छ ।

रास्वपाको प्रतिनिधिसभामा झन्डै दुईतिहाइ हाराहारीको उपस्थिति भए पनि संसद्मा दुईतिहाइ मत पुग्ने अवस्था स्वतः सुनिश्चित हुँदैन ।

सार्वजनिक विवरणअनुसार दुईतिहाइका लागि १८४ सदस्य आवश्यक पर्ने अवस्थामा रास्वपासँग १८२ सदस्य रहेको उल्लेख छ । त्यसैले सरकार वा पार्टीको राजनीतिक इच्छाशक्तिले मात्र महाभियोग पारित हुँदैन । अन्य सांसदको समर्थन र संवैधानिक प्रक्रियाको पालना पनि आवश्यक हुन्छ ।

न्यायालय शुद्धीकरण कि राजनीतिक प्रतिशोध ?
यतिबेला सबैभन्दा ठूलो प्रश्न यही हो– न्यायालयभित्रको विकृति हटाउने नाममा संवैधानिक प्रक्रियाको सम्मान गरिन्छ कि राजनीतिक बहुमतको बलमा न्यायाधीशमाथि दबाब सिर्जना गरिन्छ ?

रास्वपाले न्यायालयमा देखिएको विवादलाई संसदीय प्रक्रियाबाट निरूपण गर्ने निर्णय गर्नु आफैँमा अस्वाभाविक होइन । संविधानले महाभियोगको अधिकार संसद्लाई दिएको छ । तर संसद्को अधिकार प्रयोग गर्दा प्रमाण र निष्पक्षताको आधार अनिवार्य हुनुपर्छ ।

न्यायालयमा बिचौलियाको प्रभाव छ भने त्यसलाई हटाउनैपर्छ । न्यायाधीशले खराब आचरण गरेका छन् भने कारबाही हुनैपर्छ । तर प्रधानमन्त्री वा सत्तारूढ दलको आलोचना गर्ने न्यायाधीशलाई राजनीतिक रूपमा दबाउन महाभियोग प्रयोग गरियो भने त्यो न्यायालय शुद्धीकरण होइन, न्यायपालिकामाथि कार्यपालिकाको नियन्त्रण स्थापित गर्ने प्रयास हुनेछ ।

आज बालेन सरकारसँग झन्डै दुईतिहाइ नजिकको राजनीतिक शक्ति छ । यही शक्तिलाई संस्थागत सुधारका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ । तर यही शक्तिले न्यायालयलाई आफ्नो अनुकूल बनाउने प्रयास गर्योक भने भोलि त्यही प्रवृत्ति अर्को सरकारमा पनि दोहोरिन सक्छ ।

त्यसैले सरकारको परीक्षा आफूलाई मन नपर्ने व्यक्तिलाई कारबाही गर्नुमा होइन, आफू निकटका व्यक्तिमाथि पनि समान कानुन लागू गर्न सक्नुमा छ ।

संविधानविद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले पनि महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउँदा पर्याप्त छानबिन र प्रमाण आवश्यक हुने सुझाव दिएका छन् ।

न्यायाधीशको आचरणबारे अनुसन्धान गरेर मात्र संसदीय प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने उनीहरूको धारणा छ । यसले पनि हतारमा राजनीतिक निर्णय गर्नुको सट्टा संस्थागत अनुसन्धान आवश्यक रहेको देखाउँछ ।

बालेन सरकारको परीक्षा : आफ्ना मान्छे पनि अनुसन्धानको घेरामा पर्छन् ?
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई आफ्नो राजनीतिक प्रतिबद्धताको मुख्य विषय बनाउँदै आएका छन् ।

पुराना राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूको आलोचना गर्दै नयाँ राजनीतिक संस्कार स्थापित गर्ने वाचा गरेर सत्तामा पुगेको सरकारले अहिले आफ्नै निकट भनिएका व्यक्तिको नाम विवादमा आउँदा कस्तो व्यवहार गर्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

इनम सापकोटाले प्रधानमन्त्रीको नाम र पहुँच प्रयोग गरेको भन्ने न्यायाधीश फुयालको भनाइ सार्वजनिक भएको छ ।

सापकोटाले आफू प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रधानसेनापति र प्रहरी महानिरीक्षकसम्म पहुँच भएको बताउने गरेको दाबी पनि सार्वजनिक भएको छ । तर, उनले वास्तवमै त्यस्तो पहुँच प्रयोग गरेका थिए कि शक्तिशाली देखिनका लागि पदाधिकारीको नाम भजाएका थिए भन्ने कुरा अनुसन्धानबाट खुल्नुपर्छ ।

यदि प्रधानमन्त्रीको नाम दुरुपयोग गरेर न्यायाधीश, प्रहरी अधिकारी वा अन्य सरकारी पदाधिकारीलाई प्रभावित पार्ने प्रयास भएको हो भने सरकार आफैँले त्यसको छानबिन गराउनुपर्छ ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले कसलाई भेट्यो, कसले कसको नाममा सन्देश पठायो र कुन निकायले के जानकारी पायो भन्ने विषय सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।

सरकारले आफ्ना निकट व्यक्तिलाई संरक्षण गर्ने र विपक्षीलाई मात्रै कानुनको कठघरामा उभ्याउने हो भने नयाँ र पुरानो राजनीतिक शक्तिबीच फरक रहने छैन । बालेन सरकारले आफ्नो निष्पक्षता प्रमाणित गर्ने हो भने इनम सापकोटा प्रकरणमा स्वतन्त्र अनुसन्धानको बाटो खोल्नुपर्छ ।

जनक पाण्डेको सिफारिस र अर्को नैतिक प्रश्न
यही समयमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस भएका जनक पाण्डेसँग जोडिएको अर्को विषय पनि सार्वजनिक बहसमा आएको छ । उनकी श्रीमती भ्रष्टाचारसम्बन्धी प्रकरणमा मुछिएको भन्ने समाचार तथा आरोपले न्यायिक नियुक्तिको पारदर्शिताबारे प्रश्न उठाएको छ ।

तर श्रीमतीमाथि लागेको आरोपकै आधारमा प्रस्तावित न्यायाधीशलाई दोषी ठहर गर्न मिल्दैन । व्यक्तिको आफ्नै आचरण, सम्पत्ति, व्यावसायिक सम्बन्ध र नियुक्तिका लागि आवश्यक योग्यता छुट्टाछुट्टै मूल्याङ्कन हुनुपर्छ ।

तथापि न्यायाधीशमा नियुक्त हुने व्यक्तिको पारिवारिक आर्थिक कारोबार र स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी सम्भावित पक्षसमेत कानुनबमोजिम परीक्षण हुनुपर्छ ।

न्यायाधीशको पद केवल कानुनी ज्ञानको प्रमाणपत्रले प्राप्त हुने जिम्मेवारी होइन । यो निष्पक्षता, नैतिकता र सार्वजनिक विश्वाससँग जोडिएको संवैधानिक दायित्व हो ।

त्यसैले न्यायिक नियुक्तिमा राजनीतिक निकटता, पारिवारिक सम्बन्ध र व्यक्तिगत प्रभावभन्दा योग्यता, इमानदारी र निष्पक्षतालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

न्यायाधीशमाथि टिप्पणी होइन, सत्यको खोजी आवश्यक
न्यायालयका न्यायमूर्तिहरूबारे जथाभावी टीकाटिप्पणी हुनु लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि राम्रो संकेत होइन । न्यायाधीशको सम्मान र न्यायालयको गरिमा कायम रहनुपर्छ । तर सम्मानको अर्थ प्रश्न गर्न नपाउनु होइन । न्यायालय पनि संविधान, कानुन र सार्वजनिक जवाफदेहिताभन्दा माथि छैन ।

न्यायाधीशको आलोचना गर्न नपाइने वातावरण बनाउनु र न्यायाधीशलाई प्रमाणबिना दोषी घोषणा गर्नु दुवै अतिवाद हुन् । पत्रकारिता, नागरिक समाज र राजनीतिक नेतृत्वले तथ्यका आधारमा प्रश्न उठाउनुपर्छ ।

न्यायालयले पनि आलोचनालाई शत्रुताका रूपमा होइन, संस्थागत सुधारको अवसरका रूपमा लिन सक्नुपर्छ । यस प्रकरणमा तीनवटा अनुसन्धान तत्काल आवश्यक देखिन्छन् ।

पहिलो, इनम सापकोटाको मोबाइल तथा अन्य विद्युतीय उपकरणबाट प्राप्त भनिएका विवरणको स्वतन्त्र डिजिटल फरेन्सिक परीक्षण हुनुपर्छ ।

ती संवाद वास्तविक हुन् कि होइनन्, मेटिएका वा थपिएका विवरण छन् कि छैनन्, कसले कसलाई सन्देश पठाएको हो र कुन मितिमा के भएको हो भन्ने प्रमाणित गरिनुपर्छ ।

दोस्रो, सार्वजनिक भएका बैंक कारोबार तथा रकम जम्मा गर्ने विवरणको सम्बन्धित बैंक र वित्तीय अभिलेखसँग प्रमाणीकरण गरिनुपर्छ । कसको खातामा रकम गएको हो, रकमको स्रोत के हो, कसले जम्मा गरेको हो र रकम प्राप्त गर्ने व्यक्तिसँग वास्तविक सम्बन्ध के छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउनुपर्छ ।

तेस्रो, न्यायाधीशसँग भएका भेटघाट, विचाराधीन मुद्दाबारेको संवाद र त्यसपछि भएका न्यायिक निर्णयबीच कुनै अनुचित सम्बन्ध थियो कि थिएन भन्ने अनुसन्धान हुनुपर्छ ।

निर्णय कानुनी आधारमा भएको हो वा बाह्य दबाबको प्रभाव परेको हो भन्ने विषय मिसिल, संवाद र घटनाक्रमको समग्र अध्ययनबाट मात्र स्पष्ट हुन्छ ।

यी अनुसन्धान गर्दा प्रमाणको शृङ्खला सुरक्षित राख्नुपर्छ । अनुसन्धानमा संलग्न निकाय राजनीतिक दबाबबाट मुक्त हुनुपर्छ । आरोपित व्यक्तिलाई आफ्नो भनाइ राख्ने अवसर दिनुपर्छ । अनुसन्धानको नाममा कसैको निजी विवरण अनावश्यक रूपमा सार्वजनिक गर्ने काम पनि हुनुहुँदैन । 

अन्तिम प्रश्न : न्यायालय कसको, न्याय कसका लागि ?
नेपालमा पटक–पटक राजनीतिक परिवर्तन भए । २०४६ सालको आन्दोलन, २०६२/६३ को जनआन्दोलन, गणतन्त्र स्थापना र जेनजी विद्रोहसम्म आइपुग्दा जनताले हरेक पटक राज्यको चरित्र बदलिने अपेक्षा गरे । तर राज्यका संस्थाभित्र पहुँच, प्रभाव र स्वार्थको जालो कायम रह्यो भने राजनीतिक परिवर्तनको उपलब्धि अधुरै रहन्छ ।

अदालतमा मुद्दा लिएर जाने सामान्य नागरिकले न्यायाधीशलाई भेट्न महिनौँ कुर्नुपर्ने, आफ्नो मुद्दाको सुनुवाइ कहिले हुन्छ भनेर अन्योलमा रहनुपर्ने तर पहुँच भएको भनिएको व्यक्तिले न्यायाधीशसँग होटलमा भेटघाट र विचाराधीन मुद्दाबारे संवाद गर्न सक्ने अवस्था देखिन्छ भने त्यो न्यायिक समानताको गम्भीर प्रश्न हो ।

न्यायालय धनी, शक्तिशाली, राजनीतिक नेता वा बिचौलियाका लागि मात्रै होइन, न्यायको आशामा बसेका गरिब, निमुखा र सर्वसाधारण नागरिकका लागि हो । अदालतको ढोका सबैका लागि समान रूपमा खुल्नुपर्छ । न्यायाधीशको निर्णय कुनै फोन, सन्देश, राजनीतिक आदेश वा आर्थिक प्रभावबाट निर्देशित हुनु हुँदैन ।

प्रधानन्यायाधीशदेखि न्यायाधीशसम्म जोडिएका प्रश्नको निष्पक्ष निरूपण हुनुपर्छ । इनम सापकोटा निर्दोष छन् भने प्रमाणबाट स्पष्ट हुनुपर्छ ।

कसैले अनुचित प्रभाव पारेको छ भने पद र पहुँचको पर्वाह नगरी कारबाही हुनुपर्छ । न्यायाधीशहरू निर्दोष छन् भने उनीहरूको प्रतिष्ठा पुनःस्थापित हुनुपर्छ । दोष प्रमाणित भए संवैधानिक र कानुनी प्रक्रियाबाट जवाफदेही बनाउनुपर्छ ।

न्यायालय शुद्धीकरणको अर्थ न्यायाधीश हटाउनु मात्र होइन, न्याय किनबेच हुन सक्ने वातावरणको अन्त्य गर्नु हो ।

बालेन सरकारसँग अहिले जनमतको शक्ति छ । संसद्मा रास्वपाको बलियो उपस्थिति छ । यही शक्तिलाई न्यायालयमाथि नियन्त्रण जमाउन होइन, न्यायालयलाई राजनीतिक प्रभाव र बिचौलियाको पहुँचबाट मुक्त बनाउन प्रयोग गर्नुपर्छ ।

नत्र हिजोका सरकारलाई बिचौलियाको संरक्षण गरेको आरोप लगाउने नयाँ सरकारले पनि भोलि त्यही आरोप खेप्नुपर्नेछ । जेनजी आन्दोलनले खोजेको सुशासनको अर्थ पनि त्यही होइन ।

देशलाई नयाँ प्रधानमन्त्री मात्र चाहिएको होइन, न्यायालयमा नयाँ विश्वास चाहिएको छ । न्यायाधीशको कुर्सीमा राजनीतिक पहुँच होइन, संविधानको शासन चाहिएको छ ।

मोबाइलमा भेटिएका नामहरूको सूचीभन्दा ठूलो कुरा न्यायको निष्पक्षता हो । र, न्यायको निष्पक्षता जोगाउने पहिलो सर्त हो– शक्तिशालीलाई पनि कानुनको कठघरामा उभ्याउने साहस ।