न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं । भोटेकोशी उर्लिँदा नदी मात्र उर्लिएको थिएन, राज्यको तयारीको पोल पनि खुलेको थियो। पहाड चिरिए, बस्ती बगे, सडक भत्किए, पुलहरू पानीमा विलाए, विद्युत् आयोजनाका संरचना क्षतिग्रस्त भए र धेरै परिवारको जीवन एकै झट्कामा उजाडियो। कसैको घर रहेन, कसैको परिवार रहेन, कसैको रोजगारी रहेन। कसैको प्रियजन नदीले लग्यो, तर शवसमेत फर्किएन।

प्रकृतिको रौद्रतामाथि मानिसको नियन्त्रण हुँदैन। तर विपत्तिको जोखिम थाहा हुँदाहुँदै पनि राज्य कति तयार थियो भन्ने प्रश्नचाहिँ सरकारसँग सोध्नैपर्छ। किनकि बाढी आउनु प्राकृतिक घटना हो, तर बाढीले यति ठूलो क्षति पुर्‍याउनुमा मानवीय कमजोरी, कमजोर पूर्वतयारी, जोखिमयुक्त भूगोलमा अनियोजित संरचना र राज्यको बेवास्ताको हिस्सा छ कि छैन भन्ने प्रश्न राजनीतिक पनि हो र प्रशासनिक पनि।

अहिले देशको ध्यान उद्धारमा छ। बेपत्ताको खोजी भइरहेको छ। घाइतेको उपचार भइरहेको छ। विस्थापितलाई राहत दिइँदैछ। सुरक्षाकर्मी जोखिम मोलेर नदी, पहिरो र भग्नावशेषमा पसिरहेका छन्। उनीहरूको साहस र समर्पणलाई सलाम गर्नैपर्छ।

तर एउटा कुरा बिर्सन मिल्दैन—राहतको बोरा बाँडेर राज्यको जिम्मेवारी सकिँदैन। 

विपत्ति आएपछि राहत बाँड्नु तत्कालीन आवश्यकता हो। वास्तविक चुनौती त्यसपछि सुरु हुन्छ।

पानी ओर्लिएपछि देखिने अर्को विपत्ति
बाढीको पानी विस्तारै घट्ला। नदी आफ्नो पुरानै धारमा फर्किएला। सडकमा गाडी गुड्न थाल्लान्। सञ्चार सेवा पुनः सञ्चालन होला। सरकारी कार्यालय खुल्लान्। केही समयपछि राजधानीका समाचार शीर्षक पनि फेरिएलान्।
तर बाढीले घरबारविहीन बनाएको परिवारको जीवन त्यति सजिलै सामान्य हुँदैन।
जसको घर बग्यो, ऊ कहाँ बस्ने?
जसको खेत बग्यो, उसले अर्को वर्ष के खाने?
जसको पसल बग्यो, उसले परिवार कसरी पाल्ने?
जसको विद्यालय बग्यो, उसका बालबालिका कहाँ पढ्ने?
जसको परिवारको कमाउने सदस्य बेपत्ता भयो, त्यस परिवारको भविष्य कसले सम्हाल्ने?
यी प्रश्नको उत्तर राहतको एक बोरा चामलले दिँदैन। केही दिनको पालले दिँदैन। राहत वितरणको फोटो खिचेर सामाजिक सञ्जालमा राख्दैमा दिँदैन।
राज्यले पीडितलाई केवल राहत होइन, भविष्य दिनुपर्छ।
घर गुमाएकालाई सुरक्षित आवास चाहिन्छ। विद्यालय गुमाएका बालबालिकालाई पढ्ने वातावरण चाहिन्छ। रोजगारी गुमाएका परिवारलाई जीविकोपार्जनको आधार चाहिन्छ। सडक, पुल, विद्युत्, सञ्चार, खानेपानी, स्वास्थ्य संस्था र स्थानीय बजार पुनः सञ्चालन गर्नुपर्छ।
तर यहाँ पनि अर्को गम्भीर प्रश्न छ—के पुनर्निर्माण फेरि त्यही जोखिमयुक्त ठाउँमा हुनेछ?
यदि बाढीले बगाएको ठाउँमै फेरि घर बनाइयो, खोलाको बहाव क्षेत्रमा फेरि बस्ती बसालियो, जोखिमयुक्त पहिरोको फेदीमै फेरि संरचना ठड्याइयो भने त्यो पुनर्निर्माण होइन, अर्को विपत्तिको निम्तो हुनेछ।
आज सरकारले एउटा घर बनाइदिएर खुसी मनाउने कि त्यो घर अर्को पुस्तासम्म सुरक्षित रहने व्यवस्था गर्ने?
यहीँबाट सरकारको दूरदृष्टिको परीक्षा सुरु हुन्छ।

विकास कि विनाशको पूर्वाधार?
नेपालमा विकासको नाममा सडक काटिएका छन्। नदीको छेउमा बस्ती बसेका छन्। खोलाको बहाव क्षेत्रमा संरचना बनेका छन्। पहाडको संवेदनशील भूभागमा डोजर चलेका छन्। जलविद्युत् आयोजना बनेका छन्। सुरुङ खनिएका छन्।
विकास आवश्यक छ। तर विकासको अर्थ प्रकृतिलाई चुनौती दिनु होइन।
नदीलाई बाटो छोडेर बनाइएको सडक मात्र दिगो सडक हो। पहाडको स्वभाव बुझेर बनाइएको संरचना मात्र विकास हो।
भोटेकोशी र त्रिशूलीको विपत्तिले एउटा असहज प्रश्न उठाएको छ—हामीले विकास गर्दा जोखिमको हिसाब गरेका थियौँ कि केवल बजेटको?
जलविद्युत् आयोजना बनाउँदा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको फाइलमा हस्ताक्षर गरेर प्रक्रिया पूरा भएको मानियो कि वास्तविक भूगर्भीय जोखिमको अध्ययन पनि भयो?
आयोजना बनेपछि त्यस वरिपरि नदीको प्रवाहमा आएको परिवर्तन, पहिरोको जोखिम, भूगर्भीय अवस्था र जलप्रवाहको निरन्तर निगरानी गरियो कि आयोजना उद्घाटनसँगै सरकारी चासो पनि सकियो?
आयोजना सञ्चालनमा आएपछि राज्यको जिम्मेवारी समाप्त हुँदैन। बरु त्यसपछि दीर्घकालीन निगरानीको जिम्मेवारी सुरु हुन्छ।
हिमतालको चेतावनीलाई अझै कति बेवास्ता गर्ने?
भोटेकोशीको बाढीले हिमाली क्षेत्रको अर्को जोखिमतर्फ पनि ध्यान तान्नुपर्छ—हिमताल।
नेपालका हिमतालहरू सुन्दर दृश्य मात्र होइनन्, सम्भावित जोखिमका स्रोत पनि हुन्। जलवायु परिवर्तनका कारण हिमनदी पग्लिने क्रम बढिरहेको अवस्थामा हिमतालको आकार, पानीको मात्रा र सम्भावित विस्फोटको जोखिममाथि निरन्तर निगरानी आवश्यक छ।
दोलखाको च्छोरोल्पाजस्ता जोखिमयुक्त हिमतालले वर्षौंदेखि हामीलाई चेतावनी दिइरहेका छन्। तर चेतावनी सुन्ने राज्य संयन्त्र कति सक्रिय छ?
हिमताल फुटेपछि उद्धार गर्ने तयारी मात्र पर्याप्त छैन। हिमताल फुट्नुअघि नै खतरा पहिचान गर्ने प्रणाली चाहिन्छ।
कुन हिमताल कति जोखिममा छ?
कुन बस्ती सम्भावित बाढीको बाटोमा पर्छ?
कति मानिस प्रभावित हुन सक्छन्?
पूर्वसूचना कसरी पुग्छ?
आपत्कालीन अवस्थामा मानिस कहाँ भाग्ने?
यी प्रश्नको उत्तर कागजमा होइन, व्यवहारमा तयार हुनुपर्छ।
राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन नीति भनेको विपत्ति आएपछि बैठक बस्नु मात्र होइन। विपत्ति आउनुअघि जोखिम घटाउनु हो।
सरकारसँग अब ‘पूर्वतयारी’को हिसाब मागिनुपर्छ
प्राकृतिक विपत्ति रोक्न नसकिएला। तर क्षति घटाउन सकिन्छ।
यसका लागि वैज्ञानिक जोखिम नक्सांकन आवश्यक छ। नदीको प्राकृतिक बहाव क्षेत्र पहिचान गर्नुपर्छ। बाढीको सम्भावित फैलावटको अध्ययन गर्नुपर्छ। पहिरोको जोखिम क्षेत्र छुट्याउनुपर्छ। संवेदनशील भूभागमा नयाँ बस्ती बसाल्न रोक लगाउनुपर्छ।
तर नेपालमा समस्या के छ भने जोखिमको नक्सा बनाउनेभन्दा जोखिममाथि राजनीतिक संरचना बनाउने प्रवृत्ति बलियो छ।
नदीको बहाव क्षेत्रमा संरचना बन्छ। खोलाको किनारमा घर बन्छ। जोखिमयुक्त ठाउँमा सडक बन्छ। अनि विपत्ति आएपछि सरकार राहत बोकेर पुग्छ।
यो चक्र कहिलेसम्म?
पहिले जोखिमयुक्त ठाउँमा अनुमति दिने, त्यसपछि त्यही संरचना बाढीले बगाएपछि राहत दिने र फेरि त्यही ठाउँमा पुनर्निर्माण गर्ने राज्यको चक्र अब तोडिनुपर्छ।
सरकारले पुनर्निर्माणलाई केवल भौतिक संरचना निर्माणको कार्यक्रम नबनाओस्। यसलाई सुरक्षित बस्ती निर्माणको अवसर बनाओस्।
पीडितलाई राहत होइन, अधिकार चाहिएको छ
विपत्तिका पीडितलाई दया होइन, अधिकार चाहिएको छ।
उनीहरूलाई राहत दिँदा राजनीतिक दलको झण्डा खोजिनु हुँदैन। राहत पाउन दलको सदस्यता, पहुँच वा चिनजान आवश्यक हुनु हुँदैन। कसले फोटो खिच्यो भन्ने होइन, कसले राहत पायो भन्ने महत्वपूर्ण हुनुपर्छ।
स्वदेशी तथा विदेशी दाताले आफ्नो गाँस काटेर दिएको सहयोगमा राजनीति मिसिनु हुँदैन।
विपत्तिमा आएको सहयोग कुनै नेताको निजी उदारता होइन; त्यो पीडित नागरिकको अधिकार हो।
राहत वितरण पारदर्शी हुनुपर्छ। कति सहयोग आयो? कहाँबाट आयो? कहाँ खर्च भयो? कसले पायो? कसले पाएन? कति बाँकी छ?
यी प्रश्नको जवाफ सार्वजनिक हुनुपर्छ।
सरकारले आलोचना गर्ने नागरिकलाई शत्रु ठान्नु हुँदैन। सामाजिक सञ्जालमा उठेका सबै प्रश्न सत्य हुँदैनन्, तर सबै प्रश्नलाई अफवाह भनेर पन्छाउनु पनि लोकतान्त्रिक संस्कार होइन।
आलोचनाबाट सरकार डराउने होइन, आलोचनाबाट आफ्नो कमजोरी खोज्ने हो।
सुरक्षाकर्मीको साहस र राज्यको समन्वय
भोटेकोशीको विपत्तिमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका सुरक्षाकर्मीले देखाएको साहस प्रशंसनीय छ। नदीको भेल, पहिरो र भग्नावशेषको जोखिमबीच उनीहरूले नागरिकको जीवन बचाउन गरेका प्रयास राज्यको मानवीय अनुहार हुन्।
तर सुरक्षाकर्मीलाई जोखिममा पठाएर मात्र विपद् व्यवस्थापन हुँदैन।
उनीहरूलाई आधुनिक उपकरण चाहिन्छ। पर्याप्त उद्धार सामग्री चाहिन्छ। पूर्वसूचना चाहिन्छ। तालिम चाहिन्छ। हेलिकोप्टर, ड्रोन, सञ्चार प्रणाली र खोज तथा उद्धार प्रविधि चाहिन्छ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा—तीनै तहका सरकारबीच स्पष्ट कमान्ड र प्रभावकारी समन्वय चाहिन्छ।
विपद्को समयमा संघीय सरकार एउटा दिशामा, प्रदेश अर्को दिशामा र स्थानीय तह आफ्नै तरिकाले दौडिने हो भने उद्धारमा समय खेर जान्छ।
विपत्ति समन्वयको परीक्षा पनि हो।
राजनीतिक नेतृत्वले अब भाषण होइन, कार्ययोजना देखाओस्
विपत्तिपछि नेताहरू घटनास्थल पुग्छन्। पीडितलाई भेट्छन्। क्यामेरा अगाडि दुःख व्यक्त गर्छन्। राहत घोषणा गर्छन्। केही दिन समाचारमा छाउँछन्।
त्यसपछि?
यही प्रश्न अहिले राजनीतिक नेतृत्वतर्फ सोझिनुपर्छ।
प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्म, सांसददेखि स्थानीय जनप्रतिनिधिसम्म—भोटेकोशीका पीडितलाई तपाईंहरूको फोटो होइन, भविष्य चाहिएको छ।
पीडितका घर कहिले बन्छन्?
विद्यालय कहिले सञ्चालन हुन्छन्?
सडक र पुल कहिले पुनर्निर्माण हुन्छन्?
रोजगारी गुमाएकाले कहिले आयआर्जनको अवसर पाउँछन्?
बेपत्ता परिवारले राज्यबाट कस्तो सहयोग पाउँछन्?
विपत्तिको कारणबारे निष्पक्ष छानबिन कहिले हुन्छ?
जोखिमयुक्त क्षेत्रमा फेरि बस्ती बस्न नदिन सरकारसँग के योजना छ?
हिमतालको जोखिम मूल्यांकन कहिले पूरा हुन्छ?
जलविद्युत् आयोजनाको सुरक्षा अडिट कहिले हुन्छ?
यी प्रश्नको उत्तर भाषणबाट होइन, समयसीमा तोकिएको कार्ययोजनाबाट आउनुपर्छ।

‘जस कसले पाउने’ होइन, ‘मानिस कसरी बचाउने’ भन्ने राजनीति
हाम्रो राजनीतिक संस्कारको सबैभन्दा ठूलो विडम्बना यही हो—दुःखमा पनि जस खोजिन्छ।
राहत कसले ल्यायो?
कसले बाँड्यो?
कसको पालामा भयो?
कसले फोटो खिच्यो?
कसले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्‍यो?
तर विपत्तिले यी प्रश्न सोध्दैन।
बाढीले नागरिकको पार्टी सोधेन। नदीले जात, वर्ग र भूगोल सोधेन। पहिरोले मतदाता र गैरमतदाता छुट्याएन।
त्यसैले विपत्तिको राजनीतिले पनि नागरिकलाई विभाजित गर्नु हुँदैन।
अब ‘जस कसले पाउने’ होइन, ‘मानिस कसरी बचाउने’ भन्ने राजनीति आवश्यक छ।
जनप्रतिनिधिबीच पीडितको आँसु पुछ्ने होडबाजी हुनुपर्छ, जस लिने होइन।
सरकारले आलोचनालाई शत्रुता होइन, सुधारको अवसरका रूपमा लिनुपर्छ।
सञ्चारमाध्यमले सनसनी होइन, सत्य खोज्नुपर्छ।
नागरिक समाजले सरकारलाई प्रश्न मात्र होइन, समाधानका लागि दबाब दिनुपर्छ।
र राजनीतिक दलहरूले विपत्तिलाई राजनीतिक प्रचारको मञ्च होइन, राष्ट्रिय सहकार्यको अवसर बनाउनुपर्छ।
बाढीको पानीसँगै प्रश्नहरू पनि बग्ने छैनन्
सबैभन्दा ठूलो खतरा यही हो—समय बित्दै जाँदा भोटेकोशीको बाढी समाचारको प्राथमिकताबाट हराउनेछ।
आज शोक छ। आज पीडा छ। आज बेपत्ताको खोजी छ। आज राहतको चर्चा छ।
तर केही महिनापछि?
फाइल बन्द हुनेछ कि?
छानबिन समितिको प्रतिवेदन दराजमा थन्किनेछ कि?
पुनर्निर्माणको बजेटमा अनियमितता हुनेछ कि?
जोखिमयुक्त ठाउँमा फेरि संरचना बन्नेछन् कि?
अनि अर्को बर्खामा अर्को नदी उर्लिँदा हामी फेरि उही प्रश्न सोध्नेछौँ—‘सरकार कहाँ थियो?’
यदि त्यसो भयो भने भोटेकोशीको बाढीबाट हामीले केही सिकेनौँ।
मृतकप्रति सच्चा श्रद्धाञ्जली के हो?
भोटेकोशीको बाढीमा ज्यान गुमाउनेप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्नु भनेको शोक वक्तव्य जारी गर्नु मात्र होइन।
श्रद्धाञ्जली भनेको बेपत्ताको खोजी गर्नु हो।
पीडित परिवारलाई न्यायपूर्ण राहत दिनु हो।
विस्थापितलाई सम्मानजनक पुनर्वास दिनु हो।
बालबालिकाको शिक्षा नरोकिने व्यवस्था गर्नु हो।
रोजगारी गुमाएकालाई जीविकोपार्जनको आधार दिनु हो।
विपत्तिको कारण पहिचान गर्नु हो।
दोषी भए कारबाही गर्नु हो।
जोखिम पहिचान गरेर भविष्यको क्षति रोक्नु हो।
र सबैभन्दा महत्वपूर्ण—आजको त्रासलाई भोलिको सुरक्षा नीतिमा बदल्नु हो।
प्रकृतिले आफ्नो भाषा बोलिसकेको छ। नदीले चेतावनी दिइसकेको छ। पहाडले आफ्नो कमजोरी देखाइसकेको छ। बाढीले हाम्रो पूर्वाधारको हैसियत देखाइसकेको छ। विपत्तिले राज्य संयन्त्रको क्षमता जाँचिसकेको छ।
अब उत्तर दिने पालो सरकारको हो।
नागरिकले सरकारसँग चमत्कार मागेका छैनन्। उनीहरूले केवल संकटका बेला राज्य आफ्नो साथमा उभिएको अनुभूति खोजेका छन्।
उनीहरूलाई सूचना चाहिएको छ।
उद्धार चाहिएको छ।
राहत चाहिएको छ।
पुनर्वास चाहिएको छ।
न्याय चाहिएको छ।
र सबैभन्दा बढी—विश्वास चाहिएको छ।
त्यो विश्वास भाषणले होइन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र परिणामले निर्माण हुन्छ।
भोटेकोशीको बाढी एउटा प्राकृतिक विपत्ति मात्र होइन। यो नेपालको विपद् व्यवस्थापन, विकास नीति, पूर्वाधार योजना, राजनीतिक संस्कार र राज्य संयन्त्रको सामूहिक परीक्षा हो।
प्रकृतिले प्रश्नपत्र दिइसकेको छ।
अब बहाना लेखेर उत्तरपुस्तिका बुझाउने समय छैन।
अब कामको उत्तर चाहिन्छ।
किनकि बाढीको पानी एक दिन ओर्लिन्छ। भग्नावशेष हटाइन्छ। सडक खुल्छ। बजार खुल्छ। समाचारका शीर्षक फेरिन्छन्।
तर राज्यले आज सिक्न असफल भयो भने अर्को विपत्ति फेरि आउनेछ।
त्यतिबेला पनि हामी यही प्रश्न सोध्नेछौँ—
‘सरकार कहाँ थियो?’
अब प्रश्न त्यहाँसम्म पुग्न नदिने जिम्मेवारी सरकारकै हो।
भोटेकोशीका मृतकप्रतिको सच्चा श्रद्धाञ्जली यही हुनेछ—उनीहरूलाई बिर्सनु होइन, उनीहरूको मृत्युबाट सुरक्षित नेपालको सुरुवात गर्नु।
त्यही पीडितप्रतिको वास्तविक न्याय हुनेछ।
त्यही राज्यको जिम्मेवारपनको परिचय हुनेछ।
र त्यही मात्र विपत्तिलाई इतिहासको पीडादायी पानाबाट भविष्यको सुरक्षा पाठमा बदल्ने बाटो हुनेछ।