न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौँ, ९ कात्तिकः बागमती प्रदेश सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका सहकारीको व्यवस्थापन गर्न गठन गरिएको समितिमा दरबन्दी अनुसारका जनशक्तिको व्यवस्था नहुँदा कामले गति लिन सकेको छैन ।

    प्रदेश सरकारले २०८० सालमा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति गठन गरेको थियो । समितिको कार्यालयमा २४ जना कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत छ । तर हाल १२ जना कर्मचारी मात्र कार्यालयमा कार्यरत रहेको समितिका सदस्य रामेश्वर ढकालले राससलाई जानकारी दिनुभयो । समितिको कार्यालय स्थापना भएको तीन वर्ष पूरा हुँदा पनि वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने ‘चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट’ को पद भने अहिलेसम्म पूर्ति हुन नसकेको पनि उहाँले सुनाउनुभयो ।

    प्रदेश सरकारले हालसम्म पाँच वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । जसमा सिभिल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, सुन्धारा, सुमेरु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, पुल्चोक, लालीगुराँस बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, नयाँबजार, दर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड र नेशनल नमो बुद्ध बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड रहेका छन् । 

    नेशनल नमो बुद्ध सहकारीमा रु एक लाखभन्दा कम बचत गरेका बचतकर्ताले पैसा फिर्ता पाइसकेको समितिले जनाएको छ । सुमेरु सहकारीको रु ५० हजारभन्दा कम बचत गर्नेको पैसा फिर्ता भइसकेको छ ।