न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

विकासशील देशहरूको बाह्य ऋण सन् २०२५ मा महामारीपछिको सबैभन्दा तीव्र गतिमा बढेको र रेकर्ड ९.४ ट्रिलियन डलर पुगेको विश्व बैङ्कले बिहीबार जनाएको छ ।

    यस वृद्धिको मुख्य कारण निजी वित्तपोषण भएको बताइएको छ । निजी ऋणदाताबाट लिइएको ऋण र सार्वजनिक उद्यमहरूले जारी गरेको ऋणपत्रमा करिब ३५ प्रतिशतले वृद्धि भएको विश्व बैङ्कको वार्षिक अन्तर्राष्ट्रिय कर्जा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

    विश्व बैङ्कले ‘सबैभन्दा कमजोर’ को रूपमा वर्गीकृत गरेका विकासशील देशहरूमा बाह्य ऋण सबैभन्दा बढी बढेको छ। 

    बैङ्कले एक विज्ञप्तिमा भनेको छ, “अन्तर्राष्ट्रिय वित्तमा पहुँच सुधार भएको छ, तर वित्तको मूल्य भने घटेको छैन । गरिब देशहरूमा उच्च ऋणको भारले मानिसहरूमाथि आवश्यक लगानीलाई खुम्च्याउने खतरा बढाएको छ।”

    विश्व बैङ्क समूहकी प्रमुख तथ्याङ्कविद् हाइशान फुले कम र मध्यम आय भएका देशहरूमा निजी ऋण फर्कनु ‘स्वागतयोग्य’ भए पनि ‘यी देशहरूले बढी ऋण लिइरहेका छन्, बढी ब्याज तिर्नुपरिरहेको छ र धेरै अवस्थामा दीर्घकालीन विकासका लागि कम रकम बाँकी रहिरहेको छ।” 

    प्रतिवेदनले धेरै सरकारहरूले परिपक्व हुँदै गएको ऋण फिर्ता किन्न नयाँ ऋणपत्र जारी गरेको देखाएको छ । यसले वास्तवमा ऋणको बोझलाई प्रायः उच्च ब्याजदरमा अगाडि धकेल्ने काम गरेको छ। 

    निजी ऋणदाताहरूले विश्व बैङ्क वा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषजस्ता बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाहरूभन्दा उच्च ब्याजदरमा ऋण दिने गर्छन्। विश्व बैङ्कको तथ्याङ्कअनुसार, गरिब देशहरूले निजी क्षेत्रबाट लिएको नयाँ ऋण वा ऋणपत्रमा औसत ८.२ प्रतिशत ब्याज तिरेका छन् ।

    यो सन् १९८९ यताको सो वर्गको सबैभन्दा उच्च दर हो। “उच्च विश्वव्यापी ब्याजदरका बीच ऋण सेवाको दबाब गम्भीर रह्यो,” बैङ्कको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

    कम र मध्यम आय भएका देशहरूले सन् २०२५ मा ऋण र ब्याज भुक्तानीमा १.४ ट्रिलियन डलर तिरेका छन् । यो १.९ प्रतिशतले बढेको हो र लगातार पाँचौं वर्षको वृद्धि हो । 

    प्रतिवेदनले सन् २०२२ देखि सन् २०२५ सम्म विकासशील देशहरूले नयाँ वित्तपोषणबाट प्राप्त गरेकोभन्दा ४३६ अर्ब डलर बढी ऋण सेवामा तिरेको देखाएको छ। 

    विश्व अर्थतन्त्र अहिले झट्काहरूप्रति बढी संवेदनशील रहेको पनि फुले चेतावनी दिनुभएको छ । महामारी, युक्रेन र इरानका युद्धबाट उत्पन्न मुद्रास्फीति तथा अमेरिकी भन्सार शुल्कका कारण विश्वव्यापी व्यापार व्यवस्था अस्तव्यस्त भएको अवस्थामा उच्च ऋण स्तरले विकासशील देशहरूको प्रतिक्रिया क्षमतालाई अझ सीमित बनाएको छ।