Monday 16th of November | २०८३ कार्तिक ३० सोमबार

न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

चीनसँग रास्वपाको हिमचिम : हिजो विदेश भ्रमणमा प्रश्न, आज २० सांसदको जम्बो टोली ! कूटनीति कि राजनीतिक पाठशाला ?

न्यूजअभियान | प्रकाशित मिति : २०८३ कार्तिक ३० सोमबार |
newsabhiyan

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको निर्देशन, रवि लामिछानेको सर्त र बेइजिङको रणनीतिक चासोबीच चीन पुगेको रास्वपा टोली; विकासको अनुभव सिक्ने अवसर कि नयाँ सत्ताको कूटनीतिक अग्निपरीक्षा ?

काठमाडौं, ३० कात्तिक ।  विगतमा परम्परागत राजनीतिक दलका नेताहरूको विदेश भ्रमण, राज्यकोषको खर्च, भ्रमणको औचित्य र उपलब्धिमाथि प्रश्न उठाउँदै आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) अहिले आफैँ २० सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलसहित चीन पुगेको छ।

 चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) को निमन्त्रणामा पार्टी महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यको नेतृत्वमा कात्तिक २९ गते चीन प्रस्थान गरेको टोलीको भ्रमणले नेपाली राजनीतिक तथा कूटनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण, मितव्ययिता, पारदर्शिता, सुशासन र नयाँ राजनीतिक संस्कारको नारा दिएर उदाएको रास्वपाले सत्ता सम्हालेपछि पहिलोपटक यति ठूलो संख्यामा आफ्ना सांसद तथा नेताहरूलाई विदेश भ्रमणमा पठाएको हो।

चीनको सिचुवान, हाङचोउ र बेइजिङलगायतका क्षेत्रमा पुगेर राजनीतिक सम्बन्ध, आर्थिक विकास, प्रविधि, विपद् व्यवस्थापन, औद्योगिक विकास र सार्वजनिक सेवा प्रवाहका अनुभव अध्ययन गर्ने टोलीको कार्यक्रम छ।

प्रश्न चीन जानु गलत हो कि सही भन्ने होइन। प्रश्न हो– किन २० जना एकैपटक ? के सिक्न जाने ? के लिएर फर्कने ? र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, भ्रमणपछि नेपाली जनताले के पाउने ?

हिजो अरू दलका नेताहरू विदेश भ्रमणमा जाँदा औचित्य खोज्ने रास्वपाले आज आफ्नो भ्रमणको उपलब्धि पनि जनतासमक्ष स्पष्ट पार्नुपर्ने समय आएको छ। नयाँ राजनीतिक दल हुनुको अर्थ पुराना दलको अभ्यासलाई नयाँ नाम दिएर निरन्तरता दिनु होइन। नयाँपन व्यवहारमा देखिनुपर्छ, भाषणमा मात्र होइन।

बेइजिङको निमन्त्रणा र नेपालको बदलिँदो राजनीतिक शक्ति
नेपालमा परम्परागत राजनीतिक दलहरूको प्रभाव कमजोर हुँदै गएको र रास्वपा निर्णायक शक्तिका रूपमा उदाएको वर्तमान अवस्थामा चीनले नयाँ सत्तारूढ दलसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न खोज्नुलाई सामान्य घटनाका रूपमा मात्र लिन मिल्दैन।

चीनले लामो समयदेखि नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग वैचारिक तथा राजनीतिक सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिँदै आएको थियो।

एमाले, माओवादी केन्द्रलगायतका वामपन्थी शक्तिहरूसँगको सम्बन्ध चिनियाँ कूटनीतिको महत्त्वपूर्ण आधार रहँदै आएको थियो। तर नेपालमा राजनीतिक समीकरण बदलिएको छ। अब सिंहदरबारको सत्ताको केन्द्रमा रास्वपा छ।

त्यसैले बेइजिङले पनि नेपालको बदलिएको राजनीतिक वास्तविकतालाई स्वीकार गर्दै नयाँ शक्तिसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध विस्तार गर्न खोजेको देखिन्छ।

यो चीनको व्यावहारिक कूटनीति हो। उसका लागि नेपालमा सरकार जुन दलको भए पनि आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा, आर्थिक हित, पूर्वाधार लगानी र क्षेत्रीय प्रभावको निरन्तरता महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

चीनले रास्वपालाई केवल अर्को राजनीतिक दलका रूपमा मात्र हेरेको छैन भन्ने संकेत यस भ्रमणले दिएको छ।

पार्टीको संगठनात्मक संरचना, सामाजिक लोकतन्त्रको राजनीतिक दिशा, नेतृत्व निर्माण, सरकार सञ्चालन र विकासको प्राथमिकताबारे अनुभव आदानप्रदान गर्ने कार्यक्रमले पार्टीगत सम्बन्धलाई संस्थागत बनाउने चिनियाँ चाहना पनि देखाउँछ।

तर नेपालले पनि एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ– मित्रता र रणनीतिक स्वार्थ एउटै कुरा होइनन्। चीनले आफ्नो हित हेर्छ, भारतले आफ्नो हित हेर्छन्। नेपालले भने आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ।

२० सांसदको भ्रमण : अध्ययन कि राजनीतिक पर्यटन ?
रास्वपा प्रतिनिधिमण्डलमा महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यसहित सहमहामन्त्री हरि ढकाल, संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुली, प्रमुख सचेतक कविन्द्र बुर्लाकोटीलगायत सांसदहरू सहभागी छन्।

चिनियाँ पक्षले भ्रमणको व्यवस्थापन तथा निमन्त्रणा गरेको बताइएको छ। रास्वपाले यसलाई दुई पार्टीबीच अनुभव आदानप्रदान, राजनीतिक संवाद र विकास सहकार्यको अवसरका रूपमा व्याख्या गरेको छ। तर २० जनाको प्रतिनिधिमण्डल हुनु आफैँमा उपलब्धिको प्रमाण होइन। ठूलो टोलीले ठूलो उपलब्धि ल्याउँछ भन्ने पनि छैन।

नेपालका सांसदहरूले चीनमा देख्ने औद्योगिक पार्क, अग्ला भवन, तीव्र गतिको रेल, डिजिटल प्रविधि र व्यवस्थित सहर आकर्षक हुन सक्छन्। तर ती संरचनाको पछाडि रहेको नीति, लगानी, संस्थागत क्षमता, उत्पादन प्रणाली, जनशक्ति विकास र दीर्घकालीन योजनाको अध्ययन गर्न सकेनन् भने भ्रमण फोटो खिच्ने कार्यक्रममै सीमित हुनेछ।

नेपालमा पनि विकासका योजना बनेका छन्। बजेट छुट्याइएको छ। आयोजनाको शिलान्यास भएको छ। तर वर्षौँसम्म निर्माण सम्पन्न हुँदैन। ठेक्का लाग्छ, काम हुँदैन। बजेट खर्च हुँदैन। राजनीतिक नेतृत्व फेरिन्छ, आयोजना अधुरै रहन्छ।

चीनबाट सिक्नुपर्ने पहिलो पाठ यही हो– निर्णय गर्ने क्षमता, कार्यान्वयनको गति र जिम्मेवारीको जवाफदेहिता। भ्रमण टोलीले चीनको विकास देखेर फर्किएपछि नेपालमा पनि त्यस्तै विकास गर्ने भाषण मात्र गर्ने हो भने जनतालाई त्यसको कुनै अर्थ रहनेछैन।

सिचुवानदेखि हाङचोउसम्म : के सिक्दैछ रास्वपा ?
भ्रमणको कार्यतालिकाअनुसार टोलीले सिचुवानमा उच्च प्रविधि तथा औद्योगिक क्षेत्रको अवलोकन गर्नेछ। त्यहाँ चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको पार्टी स्कुलका प्रतिनिधिसँग पनि विचार आदानप्रदान गर्ने कार्यक्रम छ।

सन् २००८ मा विनाशकारी भूकम्पबाट प्रभावित वेनचुआन क्षेत्रको पुनर्निर्माण अनुभव अध्ययन गर्नु भ्रमणको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो।

उक्त भूकम्पमा ८७ हजारभन्दा बढी मानिसको ज्यान गएको थियो। त्यसपछि चीनले उद्धार, पुनर्निर्माण, पूर्वाधार विकास र प्रभावित समुदायको पुनःस्थापनामा गरेको काम नेपालका लागि उपयोगी हुन सक्छ।

नेपाल स्वयं भूकम्प, बाढीपहिरो, हिमपहिरो र जलवायुजन्य विपद्को उच्च जोखिममा रहेको मुलुक हो। पछिल्ला वर्षमा प्राकृतिक विपद्ले सडक, पुल, बस्ती, जलविद्युत् आयोजना र जनधनमा ठूलो क्षति पुर्यारउँदै आएको छ।

त्यसैले सिचुवानको अध्ययनलाई केवल औपचारिक भ्रमणमा सीमित नगरी नेपालमा विपद् व्यवस्थापनको संस्थागत सुधारसँग जोड्न सक्नुपर्छ।

त्यसैगरी हाङचोउ क्षेत्रमा रोबोटिक्स प्रविधि, औद्योगिक पार्क, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार बजार, स्थानीय शासन प्रणाली र ग्रामीण विकासका अभ्यास अध्ययन गर्ने कार्यक्रम छ।

चीनको प्रविधि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), मेसिन लर्निङ, विद्युतीय सवारीसाधन र नवप्रवर्तनका क्षेत्रमा भएको प्रगतिबाट नेपालले सिक्न सक्ने धेरै विषय छन्।

तर नेपालमा प्रविधि भित्र्याउने नाममा आयात मात्र बढाउने होइन, आफ्नै उत्पादन, अनुसन्धान, सीप र रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति आवश्यक छ।

नेपालका विश्वविद्यालयमा अनुसन्धान कमजोर छ। उद्योगमा प्रविधि अभाव छ। कृषि उत्पादनले बजार पाउँदैन। युवाहरू रोजगारीका लागि विदेशिन बाध्य छन्। चीनको विकास मोडल अध्ययन गर्दा यी समस्याको समाधान खोज्नु नै भ्रमणको वास्तविक उपलब्धि हुनेछ।

रविको निर्देशन : भारतको कुरा चीनमा नगर्नू !
चीन भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले प्रतिनिधिमण्डललाई दिएको निर्देशन पनि कूटनीतिक दृष्टिले अर्थपूर्ण छ।

लामिछानेले चीनसँगको छलफलमा तेस्रो मुलुकका विषय नउठाउन र नेपाल–चीन द्विपक्षीय सम्बन्धमै केन्द्रित हुन निर्देशन दिएको समाचार सार्वजनिक भएको छ।

भारत र चीन दुवै नेपालका लागि समान महत्त्वका छिमेकी भएको उल्लेख गर्दै एक छिमेकीसँग कुरा गर्दा अर्को छिमेकीलाई बीचमा नल्याउन उनले सुझाव दिएका थिए।

यो निर्देशन कूटनीतिक मर्यादाका दृष्टिले स्वाभाविक मान्न सकिन्छ। दुई देशबीचको सम्बन्धमा अनावश्यक रूपमा तेस्रो मुलुकको विषय जोड्नु उपयुक्त हुँदैन।

तर नेपालको भूराजनीतिक अवस्थालाई पनि नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन। नेपाल भारत र चीनको बीचमा अवस्थित छ। व्यापार, पारवहन, ऊर्जा, सुरक्षा, सीमा व्यवस्थापन, लगानी र पूर्वाधारका सवालमा दुवै मुलुकसँग नेपालको प्रत्यक्ष सरोकार छ।

त्यसैले भारतको विषय चीनमा र चीनको विषय भारतमा अनावश्यक रूपमा उठाउनु हुँदैन भन्ने कुरा ठीक हो। तर कुनै पनि छिमेकीसँग सम्बन्ध विस्तार गर्दा अर्को छिमेकीसँगको सम्बन्धमा पर्ने प्रभावबारे नेपालले रणनीतिक मूल्याङ्कन गर्नैपर्छ।

नेपालको परराष्ट्र नीति कुनै दलको व्यक्तिगत चाहना होइन। यो राज्यको दीर्घकालीन नीति र राष्ट्रिय हितको विषय हो।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशन : बीआरआई र ऋणलाई अनुदानमा बदल्ने सम्भावना ?
चीन प्रस्थान गर्नुअघि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सिंहदरबारमा प्रतिनिधिमण्डलसँग छलफल गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीले नेपाल–चीन सम्बन्ध, बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई), चिनियाँ लगानी, पर्यटन, आर्थिक सहायता र रोकिएका परियोजनाबारे चिनियाँ पक्षसँग कुरा उठाउन निर्देशन दिएको सार्वजनिक विवरणमा उल्लेख छ।

प्रधानमन्त्रीले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलजस्ता आयोजनामा लिइएको ऋणलाई भविष्यमा अनुदानमा रूपान्तरण गर्न सकिने सम्भावनाबारे पनि विषय उठाउन सुझाव दिएका छन्।

यद्यपि एकपटकको भ्रमणमै ऋण अनुदानमा रूपान्तरण हुने अपेक्षा व्यावहारिक हुँदैन। तर भविष्यमा द्विपक्षीय वार्ताबाट यस्तो सम्भावना खोज्न सकिन्छ।

नेपालले सन् २०१७ मा बीआरआईसम्बन्धी समझदारी गरेको थियो। त्यसपछि पनि विभिन्न पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयनको चरणमा अपेक्षित गति लिन सकेका छैनन्।

टोखा–छहरे सुरुङमार्ग, हिल्सा–सिमिकोट सडक र अन्य सीमापार पूर्वाधार योजनामा चिनियाँ सहकार्यको विषय महत्त्वपूर्ण छ।

तर नेपालले अब स्पष्ट वित्तीय नीति अपनाउनुपर्छ। कुन आयोजना अनुदानमा बनाउने ? कुन आयोजना सहुलियतपूर्ण ऋणमा अघि बढाउने ? कुन आयोजना सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने ? कुन आयोजना आर्थिक रूपमा सम्भाव्य छैनन् ?

यी प्रश्नको जवाफ नखोजी ऋण लिएर आयोजना बनाउने र त्यसको भार भावी पुस्तामाथि थोपर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ।

विकासको नाममा ऋण लिनु सजिलो छ, तर ऋण तिर्ने स्रोत सिर्जना गर्नु कठिन छ। त्यसैले बीआरआई नेपालको आवश्यकता र क्षमताका आधारमा अघि बढ्नुपर्छ, कुनै पनि शक्तिराष्ट्रको दबाब वा राजनीतिक प्रचारका आधारमा होइन।

पोखरा विमानस्थल : लगानी पनि सुरक्षित, अनियमितताको छानबिन पनि निष्पक्ष !
चिनियाँ ऋण र निर्माणसँग जोडिएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नेपालको अर्को संवेदनशील विषय हो।

विमानस्थल निर्माणको लागत, ऋणको प्रकृति, वित्तीय व्यवस्थापन, ठेक्का प्रक्रिया र सञ्चालनसम्बन्धी प्रश्न सार्वजनिक बहसमा छन्। यसको छानबिन निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्छ।
यहाँ सरकारले दुईवटा विषयलाई स्पष्ट रूपमा छुट्याउनुपर्छ।

पहिलो, नेपालमा लगानी गर्ने चिनियाँ कम्पनी र नागरिकको कानुनी अधिकार तथा सुरक्षाको प्रत्याभूति।

दोस्रो, कुनै आयोजना निर्माणका क्रममा अनियमितता, भ्रष्टाचार वा कानुनविपरीत काम भएको भए त्यसको निष्पक्ष अनुसन्धान।

विदेशी लगानीको सुरक्षा गर्ने नाममा अनियमितता ढाकछोप गर्न मिल्दैन। त्यस्तै छानबिनको नाममा विदेशी लगानीकर्तालाई अनावश्यक रूपमा त्रसित बनाउनु पनि हुँदैन।

कानुन सबैका लागि समान हुनुपर्छ। चीन होस् वा भारत, अमेरिका होस् वा अन्य कुनै मुलुक, नेपालको कानुन र राष्ट्रिय हितभन्दा माथि कोही हुन सक्दैन।

चीन भ्रमण र भारत भ्रमणको समय : कूटनीतिक संयोग कि रणनीतिक सन्तुलन ?
रास्वपा प्रतिनिधिमण्डल चीन भ्रमणमा रहेकै बेला प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको भारत भ्रमणको तयारी पनि भइरहेको छ। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण नोभेम्बर २२ देखि २४ सम्म गर्ने तयारी सार्वजनिक भएको छ।

यसले नेपालको नयाँ सरकार एकै समयमा दुवै छिमेकीसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न खोजिरहेको संकेत गर्छ। तर कूटनीतिमा समयको संयोगभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय नीतिको स्पष्टता हो।

भारतसँगको सम्बन्ध व्यापार, पारवहन, ऊर्जा र खुला सीमासँग जोडिएको छ। चीनसँगको सम्बन्ध पूर्वाधार, व्यापार विविधीकरण, उत्तरी नाका, पर्यटन र रणनीतिक सहकार्यसँग सम्बन्धित छ।

नेपालले दुवै छिमेकीसँग सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्छ। तर कसैको रणनीतिक प्रतिस्पर्धामा अर्को पक्षविरुद्ध प्रयोग हुने अवस्था सिर्जना हुनुहुँदैन।

नेपाल न भारतको सुरक्षा रणनीतिको औजार बन्न सक्छ, न चीनको भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको मैदान।

दुवै छिमेकीसँग मित्रता कायम राख्दै आफ्नो सार्वभौमिकता, स्वतन्त्र निर्णय क्षमता र राष्ट्रिय स्वार्थको रक्षा गर्नु नै नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको मूल मर्म हो।

राजनीतिक पाठशाला र लोकतान्त्रिक जवाफदेहिताको प्रश्न
चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीसँगको भेटघाटमा रास्वपाले पार्टी संगठन, राजनीतिक प्रशिक्षण, नेतृत्व विकास र सरकार तथा पार्टीबीचको समन्वयसम्बन्धी अनुभव पनि अध्ययन गर्ने कार्यक्रम छ।

चीनको राजनीतिक प्रणाली र नेपालको बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था फरक छन्। त्यसैले चीनको विकास मोडललाई जस्ताको तस्तै नेपालमा लागू गर्न सम्भव छैन।

नेपालको संविधान, लोकतान्त्रिक मूल्य, प्रेस स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, स्वतन्त्र न्यायपालिका र नागरिकको मौलिक अधिकारलाई केन्द्रमा राखेर मात्र कुनै पनि विदेशी अनुभव ग्रहण गर्न सकिन्छ।

चीनको पूर्वाधार निर्माणको गति सिक्न सकिन्छ। प्रविधि हस्तान्तरणको नीति सिक्न सकिन्छ। स्थानीय तहको सेवा प्रवाह र औद्योगिक विकासका अभ्यास अध्ययन गर्न सकिन्छ। तर नेपालको राजनीतिक प्रणाली र नागरिक स्वतन्त्रताको आधारभूत मान्यतालाई कमजोर पार्ने गरी कुनै पनि अभ्यासको नक्कल गर्न मिल्दैन।

रास्वपाले चीनको पार्टी संगठनबाट अनुशासन सिक्ने हो भने आफ्नै पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र, पारदर्शिता र निर्णय प्रक्रियामा पनि त्यही अनुशासन देखाउनुपर्छ।

भ्रमणको हिसाब जनतालाई चाहिन्छ
रास्वपाले विगतमा राजनीतिक दलका विदेश भ्रमणलाई मितव्ययिता र औचित्यको कसीमा राख्दै प्रश्न उठाएको थियो। त्यसैले अहिले आफ्नो भ्रमणलाई पनि त्यही कसीमा राख्नुपर्ने नैतिक दायित्व छ।

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको निमन्त्रणामा गएको टोलीको भ्रमण खर्च चिनियाँ पक्षले व्यवस्थापन गर्ने भनिए पनि त्यसको विस्तृत विवरण सार्वजनिक हुनु आवश्यक छ।

हवाई टिकट, आवास, खानपान, आन्तरिक यातायात, कार्यक्रम व्यवस्थापन र अन्य सुविधामा कसले कति खर्च बेहोरेको छ ? कुनै सरकारी स्रोत वा राज्यकोषको रकम प्रयोग भएको छ कि छैन ? भ्रमणमा सहभागी प्रत्येक सदस्यको जिम्मेवारी के हो ? यी विषय स्पष्ट पारिनुपर्छ।

विदेशी पक्षले खर्च बेहोरेको भए पनि त्यसले स्वतः सबै प्रश्न समाप्त गर्दैन। विदेशी आतिथ्यले नेपालको राष्ट्रिय हित र निर्णय क्षमतामा प्रभाव पार्न नपाउने सुनिश्चितता हुनुपर्छ।

भ्रमणबाट फर्किएपछि प्रतिनिधिमण्डलले संसद्, पार्टी र सर्वसाधारणसमक्ष प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ। कुन आयोजना अघि बढाउने सम्भावना देखियो ? कुन प्रविधि नेपालका लागि उपयोगी छ ?

कुन क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्न सकिन्छ ? के कस्ता सहमति वा समझदारी भए ? यी विषय तथ्यसहित सार्वजनिक हुनुपर्छ।

जनताले जान्न चाहेको कुरा प्रतिनिधिमण्डलले चीनमा कति ठाउँ घुम्यो भन्ने होइन, नेपालका लागि कति उपलब्धि लिएर फर्कियो भन्ने हो।

निष्कर्ष : फोटो होइन, परिणाम देखाउनुपर्छ
रास्वपाको चीन भ्रमणलाई नकारात्मक दृष्टिले मात्र हेर्नु उचित हुँदैन। चीन विश्व अर्थतन्त्र, प्रविधि, औद्योगिक उत्पादन, पूर्वाधार र व्यापारको महत्त्वपूर्ण शक्ति हो। नेपालले चीनबाट सिक्नुपर्ने धेरै कुरा छन्।

तर विदेश भ्रमणलाई उपलब्धि ठान्ने पुरानो राजनीतिक संस्कारबाट रास्वपा मुक्त हुनुपर्छ। २० जना नेता चीन पुगे भन्दैमा नेपालको विकासको ढोका खुल्दैन। त्यहाँका नेतासँग हात मिलाउँदैमा लगानी आउँदैन।औद्योगिक पार्क अवलोकन गर्दैमा नेपालमा उद्योग स्थापना हुँदैन।

त्यसका लागि स्पष्ट नीति, सक्षम प्रशासन, लगानीमैत्री वातावरण, भ्रष्टाचारमुक्त कार्यप्रणाली र राजनीतिक इच्छाशक्ति चाहिन्छ।

चीनसँग सम्बन्ध विस्तार गर्नु नेपालको आवश्यकता हो। भारतसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ। तर दुवै सम्बन्धको केन्द्रमा नेपालको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय स्वार्थ र जनताको आर्थिक समृद्धि हुनुपर्छ।

रास्वपाले हिजो अरूलाई सोधेको प्रश्न आज आफैँले सामना गर्नुपरेको छ– विदेश भ्रमण किन ? खर्च कसले बेहोर्छ ? उपलब्धि के हुन्छ ? जनताले के पाउँछन् ? यी प्रश्नको उत्तर भाषणले होइन, परिणामले दिनुपर्छ।

नयाँ दलको परीक्षा पुराना दलभन्दा फरक देखिनुमा होइन, पुराना गल्ती नदोहोर्या उनुमा छ।

चीनबाट फर्किंदा रास्वपाका २० प्रतिनिधिले हातमा भ्रमणका तस्बिर मात्र होइन, नेपालको अर्थतन्त्र, पूर्वाधार, रोजगारी, प्रविधि र कूटनीतिमा परिवर्तन ल्याउने ठोस योजना बोकेर फर्किन सक्नुपर्छ। अन्यथा, मितव्ययिताको भाषण गर्ने रास्वपा पनि विदेश भ्रमणको पुरानै राजनीतिक संस्कारको नयाँ संस्करण बनेर इतिहासमा दर्ज हुनेछ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

न्यूज अभियान डट कमको एन्ड्रोइड एपका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । हरेक खबर विशेष खबरका लागि अफिसियल फेसबुक र ट्वीटर मार्फत जोडिनुहोस् ।


न्यूज अभियान TV - ग्यालेरी

View All
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan