मिडिया र नेताको गेटमा 'रहस्यमय पार्किङ': सामान्य जरिवानाले आतंकको उत्तर दिन्छ? आज संसदमा हंगामा हुने !
मिडिया र नेताको गेटमा 'रहस्यमय पार्किङ': राज्य संयन्त्रको लाचारी कि नियोजित लुरिङ?
काठमाडौँ । हिजो सोमबार राजधानी काठमाडौँको सडक मात्र तातिएन, सिंहदरबार र सामाजिक सञ्जालको भित्तासमेत 'रहस्यमय पार्किङ'को रापले सेकियो।
प्रमुख सञ्चारमाध्यम—कान्तिपुर पब्लिकेशन, अनलाइनखबर, हिमालय टेलिभिजन, नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाको निवास र अनामनगरको भाटभटेनी अगाडि एकै समयमा शंकास्पद रूपमा गाडीहरू बेवारिसे छाडिए।
यो कुनै संयोग थिएन, न त यो हतारमा परेका चालकहरूले गरेको भुलवश पार्किङ नै थियो। यो त आम नागरिकमा मनोवैज्ञानिक त्रास फैलाउने र लोकतन्त्रको चौथो अंग भनिने सञ्चारमाध्यममाथि गरिएको एउटा 'नियोजित मिडिया आतंक' थियो।
तर, योभन्दा ठुलो आश्चर्य त तब भयो, जब दिनभर 'गम्भीर अनुसन्धान भइरहेको' रटान लाउने उपत्यका ट्राफिक प्रहरीले साँझ ५ सयदेखि १५ सय रुपैयाँको 'चिया खर्च' जस्तो जरिवाना तिराएर ती मुख्य प्रमाण (गाडीहरू) धमाधम सम्बन्धित धनीलाई सुम्पियो।
तस्बिर स्पष्ट छ— 'अपराध' राज्यको सुरक्षा र प्रेस स्वतन्त्रता विरुद्धको थियो, तर कारबाही भने नो-पार्किङ जोनमा मोटरसाइकल राख्दा गरिने जस्तै सामान्य ट्राफिक नियम उल्लंघनको गरियो।
कसुर ‘सुरक्षा थ्रेट’को, कानुन भने सवारी व्यवस्था ऐनको?
सञ्चारमाध्यम र नेताका गेट थुनेर दिनभर मिडिया हाउस र पत्रकारका गाडी बन्धक बनाउने तत्वहरूलाई ट्राफिक प्रहरीले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १६४ अनुसार 'बाधा पुर्याएको' कसुरमा मात्रै जरिवाना काट्यो।
सुरक्षा मामिलाका विज्ञहरू यसलाई राज्य संयन्त्रको लाचारी वा कुनै अदृश्य शक्तिको दबाबका रूपमा हेर्छन्। एक सुरक्षा विज्ञ भन्छन्:
"यो ट्राफिक नियम मिचेको सामान्य घटना नै होइन। यो त नियोजित रूपमा भय सिर्जना गर्न रचिएको प्रपञ्च हो। गाडीमा बम वा विस्फोटक पदार्थ पो थियो कि? वा यसको पछाडि कुनै संगठित गिरोहको हात थियो कि? यत्रो संवेदनशील विषयमा गाडी धनीलाई 'किन पार्किङ गरेको?' भनेर सामान्य सोधपुछ समेत नगरि छाड्नुले सुरक्षा निकायको नियत र क्षमता दुवैमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।"
अझ अचम्मको कुरा त, उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयकै एक अधिकृतले मिडियासँग सहजै स्वीकारे— "सञ्चारमाध्यमको गेटमा किन पार्किङ गरेको भनेर हामीले सोधेनौँ।" यो स्वीकारोक्तिले सुरक्षा संयन्त्रभित्रै कति ठुलो असन्तुष्टि र लाचारी छ भन्ने कुरालाई छताछुल्ल पारेको छ।
राजनीतिक वृत्तमा आक्रोश र नागरिकमा त्रास
यो घटनाले संसददेखि सडकसम्म तताएको छ। आजको संसद बैठकमा विपक्षी दलका सांसदहरूले यस विषयलाई जोडदार रूपमा उठाउने तयारी गरेका छन्।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा, पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई लगायतका नेताहरूले यसको कडा विरोध गर्दै घटनाको नेपथ्यमा रहेका नाइकेहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन माग गरेका छन्।
सञ्चार क्षेत्र यस आक्रमणबाट स्तब्ध छ। नेपाल पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले मिडिया हाउसलाई यसरी आतंकित बनाउने सवारीसाधनलाई सामान्य जरिवाना मात्रै गराएर छाडिएकोमा कडा आपत्ति जनाएकी छन्।
उनले मुख्य प्रमाणका रूपमा रहेका गाडीहरू नै सवारीधनीलाई फिर्ता गरिएपछि अब हुने छानबिन र अनुसन्धानको प्रभावकारितामाथि गम्भीर आशंका व्यक्त गरेकी छन्। जब मुख्य प्रमाण नै हातबाट फुत्किसक्यो, तब परिसर काठमाडौँले गर्ने भनिएको अनुसन्धान 'हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा' हुने निश्चितप्रायः छ।
दर्ता रेकर्डले के भन्छ ?
यातायात व्यवस्था विभागको रेकर्ड अनुसार अनलाइनखबरको गेटमा राखिएको (बा. १२ च ८५४५) कार सुनिल पौडेलको नाममा, कान्तिपुर अगाडिको (बा. प्रदेश–०१–०३४ च ८४८०) जिप सानिमा बैंकबाट ऋण लिएर एसटी मोटर्सले प्रयोग गरिरहेको, र हिमालय टेलिभिजन अगाडिको (बा. १० च १२५५) कार डीआर अटो मोटिभ्सको नाममा दर्ता रहेको खुलेको छ।
निराजन पराजुली लगायतका व्यक्तिहरू साँझ सजिलै जरिवाना तिरेर गाडी लिएर फर्किए। तर प्रश्न बाँकी नै छ— यी नामहरू त केवल कारका प्राविधिक धनी वा चालक हुन्, यसको पछाडि बसेर रिमोट कन्ट्रोल दबाउने 'मास्टरमाइन्ड' को हो?
जरिवानाले आतंकको उत्तर दिन्छ?
राजधानी काठमाडौं एक दिनभर त्रासमा डुब्यो। सञ्चारगृह, राजनीतिक नेताका निवास र संवेदनशील क्षेत्रअगाडि शंकास्पद रूपमा गाडी पार्किङ गरिए। सडकमा चर्चा, सिंहदरबारमा चासो र नागरिकको मनमा डर—तर राज्यको प्रतिक्रिया के रह्यो?
क्रेनले गाडी उठायो, ट्राफिक कार्यलयले सामान्य जरिवाना तिरायो र साँझ मालिकलाई बुझाइदियो। यति मात्र हो अनुसन्धान? नियोजित रूपमा पार्किङ किन गरियो, उद्देश्य के थियो, कसको निर्देशनमा राखियो, कुनै सुरक्षा चुनौती थियो कि थिएन—यी सामान्य प्रश्नसमेत नसोधी गाडी छाडिनु सुरक्षा
संयन्त्रकै गम्भीर कमजोरी हो कि लापरवाही ?
सुरक्षा निकायले अनुसन्धान भइरहेको दाबी गरिरहँदा व्यवहार भने ट्राफिक नियम उल्लङ्घनको सामान्य घटनाजस्तो देखियो। यसले ट्राफिक प्रहरी र सुरक्षा संयन्त्रबीच समन्वयको अवस्था कस्तो छ भन्ने प्रश्न पनि उठाएको छ। भित्रभित्रै असन्तुष्टि रहेको चर्चा पनि त्यत्तिकै गम्भीर छ।
आतंक सिर्जना गर्ने नियत थियो वा थिएन, त्यो अनुसन्धानले नै पुष्टि गर्ला। तर मनोवैज्ञानिक त्रास फैलिसकेपछि केवल जरिवानाले राज्यको दायित्व पूरा हुँदैन। नागरिकले आश्वासन होइन, तथ्यमा आधारित निष्पक्ष छानबिन खोजेका छन्।
संसदमा उठ्ने आवाजभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको सुरक्षा निकायले जनविश्वास जोगाउने गरी सत्य सार्वजनिक गर्नु हो। अन्यथा, भोलि फेरि कसैले यही तरिका अपनायो भने राज्यसँग जवाफ के हुनेछ?
अनुसन्धानको नाटक र राज्यको मौनता
सार्वजनिक स्थल र सञ्चारमाध्यमलाई यसरी ठप्प पार्ने कुचेष्टा लोकतन्त्र र विधिको शासनमाथिको ठाडो चुनौती हो।
आम नागरिकमा मनोवैज्ञानिक त्रास फैलाउने यस्ता हर्कतलाई सामान्य 'नो-पार्किङ' को कोटिमा राखेर पन्छाउन खोज्नुले राज्य आफैँ यो खेलमा लाचार साक्षी बसेको त होइन भन्ने गम्भीर आशंका उब्जाएको छ।
यदि सरकार साँच्चै विधिको शासन कायम गर्न चाहन्छ भने, मिडिया आतंकको यो नयाँ मोडल (नियोजित पार्किङ) को नेपथ्यमा को छ, त्यसको निष्पक्ष छानबिन गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनै पर्छ। नत्र, आज मिडिया हाउसको गेट थुन्नेहरूले भोलि सिङ्गो सिंहदरबारको गेट थुन्दा पनि ट्राफिक प्रहरीले १५ सयको चिट काटेरै चित्त बुझाउनुपर्ने दिन नआउला भन्न सकिन्न।
एकै समयमा शंकास्पद रूपमा गाडीहरू बेवारिसे छाडिएको घटना र त्यसमा गृह प्रशासनले देखाएको फितलो रवैयाका कारण वर्तमान सरकार र सत्ता सञ्चालनको कार्यशैलीमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
नियोजित रूपमा भय सिर्जना गर्ने गरी भएको यस 'मिडिया आतंक' छानबिन गर्न आवश्यक छ ।
