न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, ६ साउन । दुई करोड २१ लाख रुपैयाँ वैध आम्दानी। तर सम्पत्ति १४ करोड ५७ लाख रुपैयाँ। हिसाब मिलेन। स्रोत खुलेन।

अन्ततः विशेष अदालतले नेपाल टेलिकमका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेललाई भ्रष्टाचार र अकुत सम्पत्ति आर्जनको कसुरमा दोषी ठहर गर्दै २ वर्ष ६ महिनाको कैद सजाय सुनायो।

तर, यो समाचार केवल एक व्यक्तिको सजायको कथा होइन। यो त नेपाली राज्य संयन्त्रभित्र वर्षौंदेखि मौलाएको त्यो रोगको प्रमाण हो, जहाँ सार्वजनिक सेवा गर्ने जिम्मेवारी बोकेका केही अधिकारीहरू राज्यलाई नै व्यक्तिगत कमाइको खेत बनाउने हिम्मत गर्छन्।

अब प्रश्न उठ्छ  २ करोड कमाउने व्यक्तिसँग १४ करोड कहाँबाट आयो ? यदि यो सम्पत्ति वैध थियो भने स्रोत किन प्रमाणित गर्न सकिएन ?

यदि अवैध थियो भने यति धेरै सम्पत्ति जम्मा हुँदासम्म राज्यका निगरानी संयन्त्र कहाँ थिए ?

विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट तथा सदस्य हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले सम्पत्ति विवरण, बैंक कारोबार, घरजग्गा, लगानी, खर्च, कर अभिलेख र आम्दानीका सबै तथ्यहरूको विश्लेषणपछि पौडेलले १२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबरको सम्पत्तिको वैध स्रोत देखाउन नसकेको निष्कर्ष निकाल्यो।

यसपछि अदालतले भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार उनलाई दुई वर्ष कैद र विशिष्ट श्रेणीको सार्वजनिक पदमा रहँदा भ्रष्टाचार गरेको कसुरमा थप छ महिना कैद सुनायो।

साथै अपराध पीडित संरक्षण कोषमा ५१ लाख रुपैयाँ जम्मा गर्न आदेश दिइयो। तर यहाँ एउटा अझै ठूलो प्रश्न छ।

के भ्रष्टाचार यति सजिलो छ कि पक्राउ पर्दासम्म सम्पत्ति जोड, अनि समातिएपछि केही वर्ष जेल बसेर फेरि बाहिर निस्किएपछि विलासी जीवन बिताऊ ?

यदि भ्रष्टाचारको मूल्य केवल केही वर्ष जेल हो भने त्यो सजाय हो कि लगानी ?

नेपालमा भ्रष्टाचारका धेरै मुद्दा हेर्दा यस्तो देखिन्छ– वर्षौंसम्म शक्ति, पहुँच र प्रभाव प्रयोग गरेर अर्बौंको सम्पत्ति जोडिन्छ।

मुद्दा पर्न दशकौं लाग्छ। फैसला आउन अर्को दशक बित्छ। त्यसपछि केही वर्षको सजाय। यसबीच सम्पत्तिको ठूलो हिस्सा परिवार, आफन्त, कम्पनी र साझेदारका नाममा सुरक्षित भइसकेको हुन्छ।

यही कारणले भ्रष्टाचारप्रति डरभन्दा पनि "समातिएला कि नसमातिएला" भन्ने हिसाब बढी चल्ने गरेको आलोचकहरूको भनाइ छ।

दोस्रो पटक पनि दोषी
सुनिल पौडेलका लागि यो पहिलो सजाय होइन। यसअघि राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली (नेसनल पेमेन्ट गेटवे) सम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा पनि उनी दोषी ठहर भइसकेका थिए।

सरकारी सूचना प्रविधि प्रणालीसँग जोडिएको ठूलो परियोजनामा भएको अनियमितताले उनीमाथि प्रश्न उठाएको थियो।

त्यो मुद्दा सकिन नपाउँदै अख्तियारले अर्को अनुसन्धान अघि बढायो। यसपटक प्रश्न थियो– सम्पत्ति कहाँबाट आयो ?

अन्ततः अदालतले दोस्रो पटक पनि भ्रष्टाचार पुष्टि गरिदियो। अब प्रश्न सुनिल पौडेलमाथि मात्र होइन।

एउटै व्यक्तिले लगातार दुई–दुई वटा भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर हुने अवस्था कसरी आयो ?

के त्यसबेलाका नियामक निकाय सुतिरहेका थिए ?

के मन्त्रालयले कहिल्यै सम्पत्ति विवरणको गम्भीर परीक्षण गर्योद ?

के लेखापरीक्षण केवल कागज मिलाउने औपचारिकता थियो ?

यदि निगरानी प्रभावकारी हुन्थ्यो भने अकुत सम्पत्ति १४ करोड पुग्दासम्म किन कसैले देखेन ?

सम्पत्ति विवरण : कागज भर्ने अभ्यास कि भ्रष्टाचार लुकाउने माध्यम ?

नेपालका सबै उच्च सरकारी कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्छ।

तर त्यो विवरण बुझाउने काम अधिकांश अवस्थामा केवल प्रशासनिक औपचारिकतामा सीमित देखिन्छ।

कसैले करोडौंको घर जोड्यो। कसैले दर्जनौं जग्गा किने। कसैले आफन्तका नाममा कम्पनी खोले। कसैले सेयर बजारमा ठूलो लगानी गर्योअ।

तर सम्पत्ति विवरण बुझाएकै भरमा सबै "ठिक" ठहरिने प्रवृत्तिले भ्रष्टाचारलाई थप सुरक्षित बनाएको आलोचना हुँदै आएको छ।

यदि सम्पत्ति विवरणको नियमित परीक्षण हुन्थ्यो भने यस्ता धेरै मुद्दा वर्षौंपछि होइन, समयमै बाहिर आउन सक्थे।

भ्रष्टाचारको जालो व्यक्ति होइन, प्रणालीमा छ
सुनिल पौडेल दोषी ठहरिए। तर एउटा प्रश्न अझै बाँकी छ। उनले मात्रै कमाए ? भ्रष्टाचार प्रायः एक्लो व्यक्तिले गर्दैन। फाइल अघि बढाउने हुन्छ। निर्णय मिलाउने हुन्छ। भुक्तानी पास गर्ने हुन्छ। आँखा चिम्लिने हुन्छ।
कमिसन बाँड्ने हुन्छ। राजनीतिक संरक्षण दिने हुन्छ। त्यसैले एउटा व्यक्ति जेल जाँदा प्रणाली शुद्ध भइहाल्दैन।

यदि भ्रष्टाचारको सञ्जाल नै जस्ताको तस्तै रह्यो भने आज सुनिल पौडेल, भोलि अर्को कुनै अधिकारी अदालतको कठघरामा उभिनेछ।

सार्वजनिक संस्थाको विश्वसनीयतामाथि धक्का
नेपाल टेलिकम राज्यको सबैभन्दा महत्वपूर्ण सार्वजनिक संस्थामध्ये एक हो। यस्तो संस्थाको नेतृत्व गरिसकेको व्यक्ति लगातार भ्रष्टाचारका मुद्दामा दोषी ठहर हुँदा संस्थाको विश्वसनीयतामै प्रश्न उठ्छ।
कर्मचारीको मनोबलमा असर पर्छ।

सर्वसाधारणको विश्वास घट्छ। राज्य संस्थाप्रतिको सम्मान कमजोर हुन्छ। त्यसैले यो केवल एक व्यक्तिको नैतिक असफलता होइन, संस्थागत निगरानीको कमजोरी पनि हो।

अख्तियारका लागि पनि परीक्षा
विशेष अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानलाई कानुनी आधार दिएको छ। यो सकारात्मक पक्ष हो। तर जनताले अर्को प्रश्न पनि सोधिरहेका छन्।

यस्ता ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दा केही व्यक्तिमै किन सीमित देखिन्छन् ?

राजनीतिक पहुँच भएका सबैमाथि समान मापदण्ड लागू हुन्छ ?

कि अनुसन्धान पनि चयनात्मक हुन्छ ?

यदि कानुन साँच्चै सबैका लागि बराबर हो भने सार्वजनिक पदमा बसेका सबै व्यक्तिको सम्पत्तिमाथि समान कठोरता आवश्यक छ।

फैसलाले दिएको सन्देश
विशेष अदालतको यो निर्णयले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ– सार्वजनिक पद निजी सम्पत्ति बढाउने माध्यम बन्न सक्दैन।

तर केवल फैसला आउँदैमा भ्रष्टाचार अन्त्य हुँदैन।

भ्रष्टाचार रोकिन्छ तब जब सम्पत्ति विवरण कडाइका साथ परीक्षण हुन्छ।

जब सार्वजनिक खरिद पूर्ण पारदर्शी हुन्छ। जब राजनीतिक संरक्षण समाप्त हुन्छ। जब दोषीलाई समयमै कारबाही हुन्छ।

जब भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्ति पूर्ण रूपमा राज्यको नियन्त्रणमा आउँछ।

अन्तिम प्रश्न
सुनिल पौडेल दोषी ठहरिए। तर भ्रष्टाचारको खेती गर्ने प्रणाली अझै बाँकी छ।

यो पनि पढ्नुहोस् ।