न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, १५ साउन । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा जनताको मत केवल सरकार गठन गर्ने माध्यम मात्र होइन, त्यो आशा, विश्वास र परिवर्तनको स्पष्ट अभिव्यक्ति पनि हो।

जब जनताले कुनै दल वा नेतृत्वलाई अभूतपूर्व जनादेश दिन्छन्, त्यससँगै उनीहरूको अपेक्षा पनि असाधारण रूपमा बढ्छ। नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन पनि यही यथार्थको प्रतिविम्ब हो।

पूर्ववर्ती सरकार जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्न असफल भएको आरोपका बीच माइतीघर मण्डलाबाट सुरु भएको जेनजी युवाहरूको आन्दोलन क्रमशः उग्र बन्दै जाँदा मुलुकले मानवीय तथा भौतिक दुवै दृष्टिले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्यो ।

त्यसले राजनीतिक प्रणालीप्रति जनअसन्तोष गहिरो भएको सन्देश दियो। त्यसपछि सम्पन्न संसदीय निर्वाचनले नयाँ राजनीतिक अध्यायको सुरुआत गर्योो।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अभूतपूर्व जनसमर्थन प्राप्त गर्दै झण्डै दुईतिहाइ बहुमतसहित सरकार गठन गर्योी। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारप्रति आमनागरिकले सुशासन, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, रोजगारी, आर्थिक सुधार र न्यायपूर्ण शासनको ठूलो अपेक्षा राखे।

सरकारले आफ्नो कार्यकालको प्रारम्भिक सय दिन अर्थात् राजनीतिक भाषामा 'हनिमुन अवधि' पूरा गरिसकेको छ। संसदीय अभ्यासमा यस अवधिलाई सरकारलाई आफ्नो कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने अवसरका रूपमा हेरिन्छ।

प्रतिपक्षले पनि सामान्यतः यही अवधिमा संयमता अपनाउने परम्परा रहँदै आएको छ। यही कारण प्रारम्भिक विवादहरूका बाबजुद सरकारमाथि तीव्र राजनीतिक दबाब सिर्जना भएन।

तर सय दिनको अवधिमा सरकारका केही निर्णयहरू भने व्यापक विवादको विषय बने।

सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियान, मिटरब्याज पीडितका आन्दोलनप्रति अपनाइएको सरकारी शैली, न्यायपालिका र निजामती प्रशासनमा गरिएको नियुक्ति प्रक्रिया, करार सेवाका कर्मचारी हटाउने निर्णय तथा विभिन्न राजनीतिक नेतामाथि छानबिन र मुद्दा दर्ताजस्ता विषयले सरकारको निर्णय प्रक्रिया र प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाएका छन्।

यस्ता निर्णयले सरकारको उद्देश्यभन्दा पनि कार्यान्वयन शैली बढी विवादित बनेको देखिन्छ।

लोकतन्त्रमा सुशासनको नाममा गरिने प्रत्येक कदम कानुनी प्रक्रिया, पारदर्शिता र निष्पक्षताको कसौटीमा खरो उत्रिनुपर्छ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कदम चाल्नु आवश्यक छ, तर त्यो राजनीतिक पूर्वाग्रह वा चयनात्मक कारबाहीका रूपमा देखिनु हुँदैन। कानून सबैका लागि समान रूपमा लागू भएको अनुभूति जनताले गर्न सके मात्र सरकारप्रतिको विश्वास बलियो हुन्छ।

यस्तै, सर्वोच्च अदालतबाट सरकारका केही निर्णयमाथि प्रश्न उठाइनु पनि गम्भीर विषय हो। कुनै पनि लोकतान्त्रिक सरकारका लागि न्यायपालिकाको टिप्पणी र आदेश आत्मसमीक्षाको अवसर हुनुपर्छ। अदालतसँग टकराव होइन, संविधान र कानुनी शासनको मर्मअनुसार अघि बढ्नु नै सरकारको दायित्व हो।

अर्कोतर्फ, सरकार गठनअघि गरिएका प्रतिबद्धताहरूको कार्यान्वयनमा पनि जनताको चासो बढ्दो छ। महँगी नियन्त्रण, रोजगारी सिर्जना, लगानीको वातावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार विकास तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा आमनागरिकले तत्काल सुधारको अपेक्षा गरेका छन्।

राजनीतिक विवाद र शक्ति संघर्षभन्दा नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिएका विषय सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।

बहुमत प्राप्त सरकारले प्रतिपक्षलाई दोष देखाएर जिम्मेवारीबाट पन्छिने सुविधा पाउँदैन। जनताले दिएको बलियो जनादेशसँगै सरकारमाथि परिणाम दिने दायित्व पनि त्यत्तिकै ठूलो हुन्छ। बहुमत भनेको अधिकार मात्र होइन, जवाफदेहिताको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा पनि हो।

आज सरकारप्रति आलोचना हुनु स्वाभाविक लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो। आलोचनालाई असहिष्णुताका रूपमा होइन, सुधारको अवसरका रूपमा लिन सकियो भने सरकार अझ परिपक्व बन्न सक्छ। जनताको आवाज सुन्ने, आवश्यक निर्णय पुनरावलोकन गर्ने र संवादमार्फत समाधान खोज्ने संस्कृतिले मात्र लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ।

अन्ततः, जनताले परिवर्तनका लागि मतदान गरेका हुन्, निराशाका लागि होइन। सरकारको सफलता वा असफलता केवल सत्तारूढ दलको विषय हुँदैन; त्यसको प्रभाव समग्र राष्ट्र र लोकतान्त्रिक प्रणालीमा पर्छ। त्यसैले सरकार, मन्त्रीहरू र सत्तारूढ दलले जनताले दिएको विश्वासको सम्मान गर्दै सुशासन, पारदर्शिता, विधिको शासन र जनउत्तरदायी शासन प्रणालीलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्छ।

जनताको आशा जीवित राख्नु नै सरकारको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक सफलता हुनेछ। यदि त्यो आशा निराशामा परिणत भयो भने त्यसको मूल्य केवल सरकार होइन, समग्र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले चुकाउनुपर्नेछ।